कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण यतिखेर विश्व आक्रान्त छ । विश्वभरबाट झण्डै २ लाख ४५ हजार बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने यो रोगबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या ३४ लाख ८५ हजार माथि पुगिसकेको अवस्था छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा देखिएको यो रोगको अहिले सम्म निदान पत्ता लाग्न सकेको छैन । कोरोनाबाट सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण अहिले विश्व नै त्राहिमामको अवस्थामा छ ।

कोरोनाका कारण विश्वले मानवीय क्षती मात्र होइन यतिखेर ठूलो आर्थिक क्षति पनि व्यहोरिरहेको छ । कारोनाका कारण कल कारखाना, उद्योगधन्दा, उत्पादन रोजगारी क्रमशः गुमाउँदै गएको विश्वले अबको केहि समयभित्र नै चरम आर्थिक संकटको सामना गर्नु देखिन्छ । यो महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको गतिलाई नै परिवर्तन गर्ने संकेत दिइसकेको छ ।

विश्व बैङ्कले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुने तथा एसियाली मुलुकहरुले गरिबीविरुद्धको संघर्षमा पछिल्ला दशकमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोखिममा पर्ने जनाइसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्रका संरचना नै परिवर्तन भइ रोजगारी र आयमा भारी गिरावट आउने हुँदा नेपालजस्ता रेमिट्यान्समा निर्भर देशको अर्थतन्त्रले विभिन्न किसिमका चुनौती र असरहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ प्रवासी कामदार स्वदेश फर्किन बाध्य हुनेछन् । देशमा वेरोजगारी बढ्नुका साथै रेमिट्यान्समा आश्रीत घरपरिवारको गरिबीको दर बढ्ने निश्चित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिने विदेशी मुद्रा सञ्चिती तथा व्यापार घाटाजस्ता पक्षलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

विश्वकै शक्तिशाली ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको मुलुक अमेरिकासमेत यतिखेर कोरोनाबाट कसरी देशलाई मुक्त गर्ने र देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गरिरहेको छ । कयौँ देशहरुको अहिलेको चिन्ता र चासोको विषय मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी बचाउने भन्नेमा नै केन्द्रित छ ।

तर, हामी नेपालीहरु भने अहिलेसम्म कुहिरो भित्रको काग जस्तै कोरोनाभित्रै हराइरहेका छौँ । कोरोनासँग लडिरहेकोे विश्व आफ्नो देशको अर्थतन्त्र बचाउन चिन्ताबाट माथि उठेर चिन्तन शुरु गरिसकेको अवस्थामा हामी नेपाली भने अझै चिन्तामा नै डुबिरहेका छौँ । कोरोनाका कारण भोलि मुलुकमा ठूलो आर्थिक संकट आए के गर्ने भन्ने कुनै तयारी नै छैन । नेपालले यसबारे सामान्यभन्दा सामान्य चिन्तनसमेत गरेको पाइँदैन ।

त्यसो भए के गर्ने त ? चिन्ताबाट कसरी चिन्तनसम्म पुग्ने त ? यसका विकल्पहरु अहिले हामी नेपालीहरुसँग प्रसस्तै छैन् । सम्भावना र प्राथमिकताका आधारमा ति विकल्पहरुबाट नेपालले सहि विकल्प छान्न सक्नुपर्छ । ति विविध विकल्पहरु मध्ये नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्ने एउटै महत्त्वपूर्ण विकल्प ‘कृषि’ हो ।

यस कारण नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि

नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर चिनिन्छ । तर हामी वर्षेनी अरबौँ रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ । आफ्नो उत्पादनले आफैलाई नपुगेपछि विदेशबाट आयात गर्न बाध्य छौँ । कृषि उत्पादनले आफुलाई पु¥याएर विदेश निर्यात गर्न समेत सक्ने हामी नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर निर्लज्ज रोइलो गरिरहेका छौँ । बरु मुलुक धान्न रेमिट्यान्सको खेतीका लागि विदेश हान्निरहेका छौं ।

विभिन्न तथ्याङ्कहरु केलाएर हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको उचित विकल्प कृषि क्षेत्र नै हो । मुलुकको जिडीपी बचाई राख्न पनि नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु एकदमै जरुरी छ । हामीले कृषि उत्पादनमा जोड दिएर कृषिजन्य वस्तुको आयात मात्रै रोक्ने हो भनेपनि जीडीपी घट्ने होइन, उल्टो बढ्नेछ । चाहे त्यो विदेशी भूमिबाट नेपालीहरु फर्कुन् यन विदेशी मुद्रा(रेमेट्यान्स) गुमोस्, तैपनि मुलुकको जीडीपी घट्नेवाला छैन । किनभने युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा खाद्यन्न आयतमा पुनः विदेशीरहेकै हुन्छ । अहिले जति युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन्, त्यति युवाहरुले आफ्नै लागि मात्रै खाद्यन्न उत्पादन गर्ने हो भने पनि मुलुकको जीडीपी ५–१० प्रतिशतले स्वतः बढ्ने देखिन्छ ।

केहि नजिरहरु हेरौं

मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत र पशुपन्छी क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत अर्थात लगभग १ करोड ९० लाख जनता कृषि पेसामा आवद्य रहेका छन् । साथै ३० लाख हेक्टरभन्दा बढि खेतीयोग्य भूमि छ । यद्यपि भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा गत आ.वमा मात्र कुल एक खर्ब ६० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरकोे कृषिजन्य वस्तु नेपालले आयात गरेको देखिन्छ ।

जसमध्ये ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको खाद्यान्न मात्र आयात भएकोे छ । त्यसमा पनि ३२ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँको धान र चामल मात्र आयात भएका छन् । यो तथ्याङ्कले के देखाउछ भने, कृषिजन्य वस्तु विशेषगरी खाद्यान्न आयातमा वृद्धि हुँदै जाँदा मुलकको परनिर्भरता चुलिदै गएको छ । यदि जुन मात्रामा हामीले कृषि उपज आयात गरिरहेका छौँ त्यती उत्पादन मात्र नेपालमै गर्ने हो भने, वा त्यसको आदी मात्र उत्पादन गर्ने हो भनेपनि कृषिले नेपालको अर्थतन्त्र धेरै माथि उठाउने देखिन्छ । त्यसैले मुलुकको आयात र रेमिट्यान्स प्रतिस्थापन गर्ने एकमात्र विकल्प कृषि बाहेक अरु हुनैसक्दैन । जसले रेमिट्यान्स आयको परनिर्भरता लाई न्यूनिकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ ।

त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा वैदेशिक रोजगारमा जान नचाहेका युवालाई उन्नत तथा व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्नु  हो । जुन अहिलेको उपयुक्त समय पनि हो । साथै वैदेशिक रोजगारमा रही कृषि क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका नेपाली कामदारहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरूबाट प्राप्त पुँजी, ज्ञान र सीपको उचित उपयोग गदै देशले फाइदा लिन सक्नुपर्दछ । नेपालले अब आत्मनिर्भरताको बाटो नै पहिल्याउनु उत्तम हुने देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिँदै यहाँ उत्पादित वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउनुको विकल्प छैन ।

विदेशी विप्रेषण(रेमिट्यान्स)को अवस्था

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएकोे थियो । उक्त आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ । प्राप्त तथ्याङ्कले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने जनाउ संकेत दिई सकेको छ । महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभावलाई प्रक्षेपण गर्ने हो भने बैदेसिक रोजगारमा रहेका ५० लाखभन्दा वढि प्रवासी कामदार मध्ये अधिकांशले रोजगार गुमाइ स्वदेश फर्किन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा ११० वटा राष्ट्रसँग सम्झौता गरे पनि नेपालमा विश्वका १५८ राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको हो । विश्वनै कोरोनाभाइरसको संक्रमणसँग जुधिरहेको अवस्थामा देशको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा स्वतः कमि आउने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

कोरोना कहरले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्ररी प्रभाव पार्ने एडीबीले जनाइ सकेको छ । मुलुको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधानान्तर स्थितिमा नकारात्मक असर परी अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो संकट उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि वदलिदो परिस्थितीले रेमिट्यान्स आयजस्तो परनिर्भर स्रोतबाट मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने अवसर प्रदन गरेको छ ।

महामारीले युवाहरुलाई देशभित्रै अवसर खोज्दै उत्पादनमा सहभागी हुने बाध्यात्मक परिस्थिती सिर्जना गरेको छ । जसले मुलुकको दिगो आर्थिक वृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुयाउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसो भए अब गर्ने के त ?

कृषिको आधुनिकिकरण :

नेपालले कृषिमा सफल भएका र नयाँ नयाँ प्रयोग र आधुनिकिकरणमा लागेका देशरुबाट कृषि पाठ सिक्नुपर्छ । उदाहरणकै लागि नेपालले इजरायल, दक्षिण कोरिया, चीनबाटै सिक्न सक्छ । यी देशहरुले कसरी कृषिमा सफलता हासिल गर्दैछन् भन्ने कुरा सिक्दै मुलुकको कृषि व्यवसायमा आधुनिकता र व्यवसायीकतालाई जोड दिन सकिन्छ ।

आजको दिनमा इजरायलको कुल जनसंख्यामध्ये १.७ प्रतिशत अर्थात् ७२ हजार जनता मात्र कृषि पेसामा आबद्ध छन् । तर २१ मुलुकमा पर्याप्त परिमाणमा तरकारी र फलफूल निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेकोे छ । तर नेपालमा भने कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा भएतापनि हरेक बर्ष अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेको छ । यहि हामी सामु रहेको तितो सत्यलाई मुल्यांकन गदै अब नेपालले आधुनिक तथा व्यावसायीक कृषिलाई जोड दिनु अपरिहार्य छ ।

कृषि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनेः

अबको कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँदा सरकारले कृषिलाई सर्वोपरिमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

देशभित्रै व्यापक रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्ने गरी ५ वर्ष भित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमसहितको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट ल्याउनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट कृषिमा अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट लगभग ३५ अर्ब बराबरको बजेट छुट्याइएको भनेपनि यसको खासै उपलब्धी देखिएन । बार्षिक बजेटमा अनुदानसहितको सहुलियतता प्रदान गरकोले अनुदानमाथि पहुँचवालाकै चलखेलका कारण कृषि क्षेत्रको उत्थान तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसकेको विभिन्न अध्यनले देखाएका छन् ।

सरकारले कृषिजन्य बस्तुको मुल्य निर्धरण, किनबेचको ग्यारेन्टी र कृषि र कृषकको बीमा जस्ता कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा ल्याउन सकेन । अहिले यी सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ । अर्को कुरा सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गरी तिनलाई कृषिमा प्रदान गरिने राहत, अनुदान र सहुलियत सबै उपलव्ध गराउनु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय सरकारलाई सशक्त र जिम्बेवार बनाउनु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीहरूको स्थानीय तहमा सीप र ज्ञानको उपयोग गर्न स्थानीय तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारीमा राखेको छ । तर स्थानिय सरकार अझैपनि उनिहरुको सीप र ज्ञानको सदुपयोग गरी आधुनिकि कृषिमा उपभोग गर्ने भन्नेमा अनविज्ञ दखिन्छ ।

वाँझो जमिन उपभोग गर्ने नीति :

कोरोनाको कहरमा जसरी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु अग्रसर भई स्थानीय जनताको समस्या समाधान गर्न तत्पर छन् त्यसरी नै हाल भई रहेको वेरोजगारी तथा निकट भविश्यमा थपिने संख्यालाई समाधान गर्न लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश नेपालीहरूको पृष्ठभूमि कृषिसँग जोडिएको र अधिकांश अदक्ष कामदारको रुपमा रहेको हुँदा यस्ता जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आबद्ध गराउन सक्नुपर्दछ । कतिपय स्थानीय सरकारले यस्ता युवाहरु वेरोजगार नहुन भन्नका लागी जमिन बाँझो राख्न नपाइने राखे कारवाही हुने नीतिको घोषणा गरेता पनी प्रभावकारी कार्यन्व्ययन गर्न सकेको छैन । यस्ता नितिको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति थप अरु केहि कार्यविधि वनाइ अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । जसका लागि अहिले सरकारले अघि सारेको भूमी बैंक पनि एक उचित विकल्प हुन सक्छ । तर यो कार्यान्वयनमा त्यति सजिलो भने छैन ।

बाँझो रहेको जमिनलाई जग्गाधनी जोकोहि भएतापनि सरकारको जमानीमा भूमी बैंकको मातहतमा ल्याउने र भूमीविहीन कृषकलाई उत्पादनका लागि दिनुपर्छ । जग्गाधनीको एउटै मात्र चिन्ता भनेको जस्को जोत उस्को पोत हुन्छ की भन्ने हो । तर यसको ग्यारेन्टी सरकार आफै भए त्यति समस्या आउने देखिँदैन । यसको वातावरण सरकारले मिलाउन सक्नुपर्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा मुलुकमा फेरी एकपटक कृषि क्रान्ति नै हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।

श्रेष्ठ रातोपाटीका आर्थिक पत्रकार हुन् भने घिमिरे क्यानडाबाट पब्लिक पोलीसिमा मास्टर गरेर हाल विद्यावारिधि अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।