खगराजले खुलाउलान त बामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो ?
पोखरा । लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार नेकपाको किंचलो साम्य भयो । यद्यपि, नेकपाको यो विवाद जुनसुकै बेला पनि बल्झिन सक्छ । सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लौजाने निर्णय गरेसँगै विवाद त साम्य भयो । तर, नेकपाले बामदेवलाई कसरी प्रतिनिधि सभामा लैजान्छ भन्ने विषयमा तर्क वितर्क सुरु हुन थालेका छन् ।
अघिल्लो चुनावमा जनताबाट अयोग्य ठहरिई सकेका बामदेवलाई पाल्पा क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जिताउने बताइएको छ । यसको लागि कहिलेदेखि एक्र्ससाइज सुरु हुन्छ । त्यो भने अझैंसम्म बाहिर आएको छैन ।
पाल्पा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य दलबहादुर रानाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा दिए मात्रै बामदेवको लागि आफ्नो क्षेत्र छोड्ने अडान कसेको सुन्नमा आएको छ ।
उसो त कास्की १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारीले पनि वामदेवको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य पद छोड्ने उद्घोष गरेका थिए । सचिवालय बैठकले टुंगो नलगाउँदै बामदेवको लागि निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार रहेका अधिकारीले बामदेवको लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजिनामा दिन्छन् कि दिँदैनन् ? कास्कीमा यो विषयबारे बहस पनि सुरु हुन थालेको छ ।
बामदेवलाई फेरि पनि ललिपप देखाएर झुक्याइएको मात्रै हो या बामदेव प्रतिनिधि सभामा जान्छन् । बामदेवको लागि निर्वाचन क्षेत्र खालि गराएर प्रतिनिधि सभामा लैजानु असंवैधाकि भएको तर्क पनि सुनिन्छन् ।
वामदेवको लागि निर्वाचन क्षेत्र खालि गराएर प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गराउन त्यति सजिलो पनि छैन । यही विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरुले लगाउन थालि सकेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक कपिलमणी दाहालका अनुसार एकपटक चुनाव हारिसकेको मान्छेलाई निर्वाचन क्षेत्र खालिगराएर निर्वाचित गराएर लैजानु प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित रहेको बताउछन् ।
जनताले वामदेवलाई अयोग्य ठह¥याई सकेको हुनाले ५ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘उहाँले चुनाव हार्नु भयो । कसरी हार्नु भयो त्यो बेला के भयो । यो विषयमा जोड्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जे होस्, जनताले उहाँलाई मानेन् । त्यो भई सकेपछि उहाँ जस्तो मान्छेले पाँच वर्षको लागि मरिहत्ते गरेर मैले टिकट पाउनुपर्छ भन्नु, प्रजातान्त्रि मुल्य मान्ता, संवैधानिक व्यवस्था कुनैले पनि दिंदैन ।’
यसअघि पनि यस्ता घटना नभएका भने होइनन् । व्यक्तिगत आवश्यकताको लागि संविधान विपरीत जान नमिल्ने उनले बताए । ‘एकपटक चुनाव हारिसकेपछि पाच वर्षको लागि त ऊ चुप हुन्छ । मन्त्री पनि हुन् पाउदैन,’ उनले भने, ‘उहाँ त प्रधानमन्त्री नै हुने कुरा आई सकेको हुनाले, सांसद मात्रै जाने कुरा पनि छैन । यो त पुरै गैह्र संवैधानिक छ ।’
सांसदहरुले संविधान विपरीत ‘म छोड्छु’ भन्दै आउनु भन्न नसुहाउने उनले बताए । आफूले राजीनामा दिएपछि त्यो ठाउँमा सजिलै अर्को मान्छे ल्याउन सकिने जस्तो सांसदहरुले ठानी रहेको उनको धारणा छ ।
‘उहाँहरुले त हर्जना दिने, जग्गा जमिने दिने जस्तै सोच्नु भयो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कुरा गर्नै मिल्ने होइन । उहाँहरुलाई पाँच वर्षको लागि दिएको म्यान्डेड हो यो ।’
केही विकसित देशहरुमा सांसदले गल्ती गरेको खण्डमा संसदबाट फिर्ता बोलाउने व्यवस्था भए पनि नेपालमा त्यो देशमा नभएको उनले बताए । नेपालमा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफूले जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधी जस्तोसुकै भए पनि अर्को चुनाव नहुञ्जेलसम्मको लागि उही नै अधिकारमा रहने उनले सुनाए ।
‘हिजो चुनाव लड्ने बेला मलाई भोट दिनुस् भनेर भन्ने,’ उनले भने, ‘अहिले छोड्ने बेलामा कोही जनतालाई नभनि छोड्छु भनेर छोडिने कुरा हो र । भन्नै नमिल्ने कुरा हो यो ।’ कुनै सांसदलाई फिर्ता बोलाउन पार्टीमा निर्णय पनि भइ नसकेको समयमा स्वेच्छाले सांसदले राजीनामा दिन नपाउने उनले सुनाए । यसरी जुनसुकै तरिकाबाट हेर्दा पनि बामदेवलाई प्रतिनिधि सभामा लैजानको लागि कुनै सांसदको पद खालि गराउन नमिल्ने उनले सुनाए ।
‘खगराजले छोड्ने उद्घोष गर्नु भयो भनेर त मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा देखँे । विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी पनि भए,’ उनले भने, ‘तर संवैधानिक मुल्य र मान्यताअनुसार हेर्दा उहाँ कुनै पनि हिसाबले सांसद भएर जाने मैले त देख्दिन ।’
यसअघि गएको मंसिर १४ मा भएको उपचुनावमा पनि बामदेव स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्र कास्की २ बाट उपचुनावमा उठ्ने खुब चर्चा चलेको थियो । पछि उनी ब्याक भए ।
बामदेवलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने सहमतिअनुसार साम्य बनेको नेकपा विवाद यही विषयले फेरि चुलिने हो कि ? के हुने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन