काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने प्रधानमन्त्री एवं केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावलाई सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

ओलीको यो प्रस्तावसँगै तत्काल सचिवालय तहमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै ‘पावर सेयरिङ’ विवादहरु साम्य भएका छन् । गौतमसहित बहुमत सचिवालय सदस्य ‘एक व्यक्ति एक पद’ को पक्षमा उभिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूइतरको समूहलाई कमजोर बनाउन व्यक्ति केन्द्रित आश्वासन र प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेता माधवकुमार नेपालले लामो समयदेखि पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । ‘एक व्यक्ति एक पद’लाई पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटको विधि बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीदेखि लिएर केही मन्त्री, केही मुख्यमन्त्री सहित कयौंले एउटा पद त्याग्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।

उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय गराएर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालका लागि आफूमाथि आइलागेको संकट पार लगाएका छन् ।

सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमको सम्बन्धमा निर्णय गर्दै ‘उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएर गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउन पहल गर्ने’ भनेको छ । निर्णयमा उल्लेखित शब्दहरुले गौतम कहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनिसक्ने भन्ने प्रष्ट छैन । अर्कोतिर उनलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने भनिएको छ, उम्मेदवार हुँदैमा गौतमको प्रतिनिधिसभा यात्रा सुनिश्चित हुने भन्ने होइन ।

गौतम सांसद बन्ने नै हुन् त ?
बामदेव गौतम २०७४ सालकै निर्वाचनमा सांसद बन्ने चाहना नराखेका होइनन् । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार भएका उनी वाम गठबन्धनको साझा उम्मेदवार थिए । अर्थात् उनलाई तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पनि निर्वाचनमा सघाएको थियो ।

यसका बाबजुद उनी पराजित भए । अर्थात्, वाम गठबन्धनले देशव्यापी जित हासिल गरेको समयमा निकै कममात्र पराजित भएका उच्च नेतामा गौतम दरिए । त्यो अनुकल समयमा उनी आफ्नै गृहजिल्लाबाट कसरी पराजित भए भन्ने समीक्षाको अलग पाटो हो ।

तर, इतिहासबाट पाठ नसिक्ने हो भने भोलि यस्ता गल्ती नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । कतिपयले उनको पराजयमा पार्टीभित्रकै घातलाई मुख्य कारक मानेका छन् ।

अहिले उनलाई ‘उपयुक्त समयमा’ प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने भनिएको छ । त्यो उपयुक्त समय गौतमको आवश्यकताका आधारमा निर्धारण हुने हो या पार्टी नेतृत्वको अनुकुलताका आधारमा निर्धारण हुने हो भन्ने प्रष्ट छैन ।

कतिपयले यसलाई संविधान संशोधनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडानसँग पनि तुलना गरेका छन् । ओलीले संविधान संशोधन हुँदैन भनेर कहिल्यै भनेका छैनन् । उनले ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा’ संविधान संशोधन हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

संविधान संशोधनकै शर्तमा उनले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सामेल गराए । संविधान संशोधनकै अपेक्षासहित तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई समर्थन ग-यो । तर संविधान संशोधनको साइत कहिल्यै जुरेन । परिणामस्वरुप समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो, राजपा नेपालले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लियो । तर जब प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी दल विभाजन गर्ने ‘औचित्य र आवश्यकता’ महसुस भयो, संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरे । यद्यपि सर्वत्र विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ ।

यो परिघटनाले प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि विषयलाई आफ्नो अनुकुल अवस्थामा मात्र प्रयोगमा ल्याउने गर्दछन् भनेर बुझ्न कठिन हुँदैन । बामदेव गौतमको सवालमा पनि त्यो ‘उपयुक्त समय’ प्रधानमन्त्री ओलीले नै निर्धारण गर्ने पक्का छ । किनकि यसअघि सचिवालय बैठकबाट उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेको महिनौंसम्म पनि उक्त निर्णय अनुमोदन गराउन आवश्यक स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएन । जबकि, दुवै निकायका बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेका थिएनन् । 

अहिले सचिवालयले गरेको निर्णय कहिलेसम्म कार्यान्वयन तहमा पुग्ने हो भन्ने प्रष्ट पार्ने न कुनै आधार छ, न त विश्वासिलो कडी छ ।

‘उम्मेदवार बनाउने’ जिताउन कि हराउन ?
त्यसो त, निर्वाचन भनेको जनताको मतबाट प्रतिनिधि चुन्नका लागि हो । त्यसैले जित वा हारमा जनताकै भूमिका रहने सामान्य सिद्धान्त हो ।

तर हामीले संसदीय अभ्यासका क्रममा कयौं निर्वाचनमा कयौं मानिस अन्तरघातका शिकार भएको देखेका छौं । स्वयं गौतमले नै २०७४ सालको निर्वाचनको केही महिना पछिसम्म आफू अन्तरघातको शिकार भएको महसुस गरिरहेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ पार्टीले उम्मेदवारसम्म बनाउने हो, जिताउन पहल गर्ने हो तर जित वा हार सुनिश्चित गर्ने भनेको जनताले नै हो । घात वा अन्तरघात गर्नेहरुले पनि गर्वका साथ ‘हामीले अन्तरघात गरेर हराइदिएका हौं’ भनेर भन्न सक्दैनन् । किनकि यो लोकतान्त्रिक संस्कारको विकृति मानिन्छ । त्यसैले उनीहरुले पनि जनताबाटै पराजित भएको भनेर आफूहरुले गरेको अन्तरघातलाई ढाकछोप गर्दछन् ।

के अब चाहिँ यस्तो अभ्यास नहोला ? बामदेव गौतमलाई २०७४ सालको निर्वाचनमा बर्दियामा भोग्न बाध्य पारिएको नियति अब कतै दोहोरिने छैन त ? यसको पनि कतैबाट ग्यारेन्टी हुनसक्ने अवस्था छैन ।

अहिलेको सहमतिअनुसार गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन पहल गर्ने भन्ने नै हो । त्यो पहल सफल हुन्छ भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्ने कुरा रहँदैन ।

अर्थात्, निर्वाचनको यही विशेषता र लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा गौतमलाई उम्मेदवार बनाएर फेरि अन्तरघातका माध्यमबाट पराजित गराउने र राजनीतिक भविष्य नै सदाका लागि समाप्त पार्न कतैबाट चलखेल नहोला भन्ने विश्वास गर्न पनि कठिन नै छ ।

पछिल्ला केही महिनाका राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने गौतमका कारण कहिले पार्टीभित्र कुन पक्षलाई अप्ठेरो परेको छ भने कहिले कुन पक्षलाई । पार्टीभित्र उनको राजनीतिक देन, पार्टी एकतामा उनले निर्वाह गरेको भूमिका आफैंमा प्रशंसनीय रहे पनि उनको कतिपय भूमिका, अडान र मान्यताले बेलाबखत कोही न कोहीलाई असजिलो बनाएकै छ ।

यस्तो अवस्थामा उनको राजनीति नै दाउमा रहेर जब प्रतिनिधिसभामा आउनका लागि विशेष परिस्थिति सिर्जना गरेर, कुनै सिट खाली गराएर निर्वाचन गराइन्छ भने त्यो अवस्थामा उनका विरोधीहरुले पनि चलखेलको राम्रो अवसर पाउँछन् । पार्टीको सत्तामा उनको पुनरागमनलाई असहज मान्ने कतिपयले त्यही मौकामा उनीविरुद्ध चुनाव केन्द्रित षडयन्त्र गरेर पराजित तुल्याउने भूमिका निर्वाह गरेमा कस्तो परिणाम आउला ? यो पनि चासोको विषय बनेको छ ।

तत्कालका लागि भने प्रधानमन्त्री ओलीले बामदेवलाई ‘उचित समयमा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन पहल गर्ने’ भनेकै भरमा आफूमाथि आइलागेको संकटलाई टार्न सफल भएका छन् । त्यसबाहेक यो निर्णयले तत्काल न पार्टी पद्धतिलाई कुनै फाइदा पुगेको देखिन्छ न त व्यक्तिगत रुपमा गौतमलाई नै ।