काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई रातको समयमा भेटवार्ताका लागि बालुवाटार बोलाउनुले संशय पैदा गराएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको कलह उत्कर्षमा पुगेका बेला उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाउनुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित नेकपाभित्रै पनि संशय पैदा गराएको हो । रातिराति भएका संवैधानिक र न्यायालयका प्रमुखसँगको भेटलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने कतिपयको धारणा छ भने कतिपय भने यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।  

वैशाख १७ गते प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बालुवाटार बोलाएका प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १९ गते अख्तियार प्रमुख नवीन कुमार घिमिरेलाई वालुवाटार बोलाएका थिए ।

यता बैशाख ८ गतेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको भेटवार्ता पनि बाक्लिँदै गएको छ ।

यस विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गम्भीर ढंगले नियालिरहेको बताएको छ । 

कानुनका जानकार समेत रहेका काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले यस विषयमा वैशाख १७ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

रातोपाटीसँग लेखकले भने, ‘राजनीतिक तरलताका बीच प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानन्यायधीश र राष्ट्रपतिलगायतसँग बढाएको भेटघाटलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ र उनीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले नियमित सम्पर्क, भेटघाट गरेको कुरा बाहिर आउनुलाई काँग्रेसले सुक्ष्म ढंगले हेर्नुपर्छ र हेरेको छ, यो कुरा मैले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि भनेको थिएँ ।’

पार्टीको बढ्दो विवादलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्री ओलीले भिन्न विकल्पमा छलफल गर्ने गरेको उनले सुनाए ।

‘अहिले सत्तारुढ पार्टीमा द्वन्द्व देखिरहेको छ  । यसबाट प्रधानमन्त्रीले अरु धेरै विकल्पमा पनि सोचिराखेको, सरसल्लाह गरिराखेको कुरा मैले बुझेको छु । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजीनामा माग्यो भने मध्यावधि वा संकटकालमा जाने कुरा गरेको समेत सुनिन्छ,’ लेखकले भने, ‘मध्यावधि त त्यति सजिलो छैन । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार मध्यावधि हुनसक्ने अवस्था छैन । अब संकटकालका कुराहरु छ । त्यो के हो ? त्यो त प्रधानमन्त्रीले जान्ने कुरा हो । होइन भने किन प्रधानन्यायधीशलाई भेटिरहेको ?’

अध्यादेश प्रकरणले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बेठीक कुरामा पनि मिलिभगत भएको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।

लेखकले भने, ‘उहाँले दुई वटा अध्यादेश ल्याएरै राष्ट्रपतिले पनि बेठीक कुरामा पनि मिलिभगत देखाइसक्नुभयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पदीय सम्बन्ध हुन्छ । पदीय जिम्मेवारी अनुसार संविधान सम्मतः ढंगले मुलुकलाई अगाडि लैजाने कुरामा छलफल हुनु पनि ठीक हो । तर संविधान विपरित मिलिभगत भएको कुरा चिन्ताको विषय हो ।’

यस्तो बेला न्यायालयसँग पनि सल्लाह हुनेलाई प्रतिपक्षी र मिडियाले गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

 लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जुन ढंगले भेटघाट गरिराख्नु भएको छ । त्यसलाई सचेतना र गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसमा काँग्रेस नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक हुनुपर्छ नै । बैठकमा शीर्ष नेताले गम्भीरता पूर्वकसुन्नु भएको थियो । त्यही ढंगले लिनुभएको होला भन्ने मलाइ लागको छ ।’

राष्ट्रियसभा काँग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार यतिबेला प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायधीश र अख्तियार प्रमुखसँग भेट्नुले स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठाएको छ । 

 उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई हामीले राज्यको तीन अंगमध्येको एक अंग किन बनायौँ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हामीले संवैधानिक निकायको रुपमा किन स्कीकार गर्नुपर्यो ? हामीले त शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त वा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार एउटाले गरेको काम कारबाहीमा त्रूटि हुन गयो भने अर्कोले रोक्ने किसिमको संयन्त्रका रुपमा राज्यका तीन अंग बनाएका हौँ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका ।’

अधिकारीका अनुसार विभिन्न मुलुकको अभ्यास हेरेर कार्यपालिका छातामुनी रहेका निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यी सबै अंगहरुलाई संवैधानिक दर्जा दिँदै कार्यकरणीबाट अलग बनाइएको थियो ।

 उनले भने, ‘त्यसमा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कुरा नगरेर प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना हो भने त्यसले संवैधानिक मर्यादा गुमाउने भयो । संविधानले तोकेबमोजिमको काम नगर्ने भयो । संविधान बमोजिमको काम कुरामा बाधा पुग्ने भयो । यी कुरा होला नहोलान् आफ्नो ठाउँमा छ । तर जुन ढंगबाट यस्तो बेलामा भेटघाट र  कुराकानी भयो, यसले निश्चयनै संशय र अविश्वास जन्माउँछ ।’

अधिकारीका अनुसार अहिले राजनीतिक तरलताका बीच यसरी भेटघाट हुनु रहस्यमय छ ।

‘सत्तारुढ दलभित्र विभिन्न किसिमका कुराहरु भइरहेका छन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर भेटघाट भइराखेको छ भने यो धेरै ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ । आफ्नो पार्टी व्यवस्थापन नगरेर वा आफ्नो पार्टी व्यवस्थापन गर्ने नसकेको कुरामा संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन गर्न उद्धत देखियो भने त्यो सकैको पनि हितमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘तथस्ट बस्नुपर्ने संस्थामाथि पनि प्रभाव पारेको सूचना सम्प्रेषण हुन थाल्यो भने समग्रमा राज्य व्यवस्था कमजोर हुन्छ । त्यसले दुःखदायी परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।’

कसैले औपचारिक रुपमा बोलाइएको भए बालुवाटार नभएर सिंहदरबारमा गएर भेट्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नै हुँदैन भन्ने होइन । तर कुन बेला र कहाँ भेट्ने भन्ने कुरा हो । विशेष कुरा राजनीतिक तरलताले आशंका पैदा भइराखेका छन् । त्यो बेला भेट्नु राम्रो होइन । उहाँहरुले पनि आफूलाई सीमांकन गर्न जान्नु भएन । चाहे त्यो प्रधानन्यायधीशले होस्, चाहे त्यो अख्तियारको प्रमुखले होस् । उहाँहरुले आफूलाई सीमांकन गर्न सक्नुभएन भने त्यो संस्थाको गरिमा घट्न जान्छ ।’

संविधानविद् भीमार्जन आचार्य अनुसार पनि प्रधानन्यायधीश र अख्तियार प्रमुखले बालवाटार गएर भेटवार्ता गर्नुले सम्बन्धित निकायको स्वतन्त्रता र काम गर्ने निष्पक्षतामा असर गर्छ । 

उनले भने, ‘राष्ट्रिपतिसँगको भेटघाटले त्यति ठूलो असर नगर्ला । तर न्यायपालिका र अतिख्यार राज्यका निकायहरु हुन् । छलफल के विषयमा भयो थाहा छैन । तर उनीहरुको स्वतन्त्रता र काम गर्ने निष्पक्षतामा असर गर्छ । भेटघाटको विषय बस्तु थाहा नपाएकाले धेरै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ 

उनका अनुसार संवैधानिक मर्यादा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार केही अवसरमा मात्रै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुखबीच भेटघाट हुन्छ । 

यता सत्तारुढ नेकपाका राष्ट्रियसभा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले भने प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय बढाएको भेटघाटलाई आशंका र सामान्य गरी दुई रुपमा अथ्र्याए । 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय राष्ट्रपति, प्रधानन्याधीश र अख्तियार प्रमुखसँग गनुभएको भेटघाटलाई शंकाका आधारमा हेर्न सकिन्छ । तर सामान्यताः प्रधानमन्त्रीले देशका प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका प्रमुखसँग भेटघाट गर्नु समान्य कुरा हो ।’

अहिले बजेटको बेला भएकाले यसलाई समान्य रुपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘अहिले बजेटको बेला हो । अब प्रधानन्यायधीशले अदालतलाई बजेट बढाइदिनुपर्यो भन्छन्, प्रशासनिक कुरामा कर्मचारीहरु दरबन्दी चाहियो भन्छन् । अख्तियार प्रमुखले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने नै भए । यो ढंगले सोच्दा भेटघाट सामान्य हो,’ विडारीले भने ।

यद्यपि पार्टीभित्र विवाद देखिएको अवस्थामा यसरी भेटघाट गर्दा शंका पैदा भएको उनको बुझाइ छ । 

विडारीले भने, ‘पार्टीभित्र पनि विवाद छ । उहाँले गरेको गल्ती पनि छरपस्ट नै छन् । यस्तो अवस्थामा भेटघाट गर्दा आशंका पैदा भएको हो ।’