अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नम्बर १ मा कोरोनाभाइरसको संक्रमण सर्वाधिक देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको सक्रियता, केन्द्र सरकारसँगको समन्वय र पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको विवादका सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर नेकपा नेता समेत रहेका प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग रातोपाटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित देखिएको छ, नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि परीक्षणको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीईको अभावजस्ता कुरा पनि पहिला उठेका थिए, यसमा कसरी काम भइरहेको छ ?
अहिलेसम्म नेपालकै सन्दर्भमा भन्नु पर्दा प्रदेश नं १ मा सबभन्दा बदी ३१ जनामा संक्रमण देखिएको छ । सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ । संक्रमण देखा परेको ठाउँबाट अन्यत्र संक्रमण नफैलियोस भनेर हामीले सबै प्रभावकारी उपाय र कदमहरु चालेका छौं । परीक्षण कार्यलाई तीब्र बनाइएको छ । स्थिति हाम्रो नियन्त्रणमा छ । किनकी तयारी योजना हाम्रो राम्रो छ । जहाँसम्म स्वास्थ्य सामाग्रीको कुरा छ केही समयसम्म अभाव नै रहयो तर पछिल्लो समय केन्द्रबाट केही मात्रामा र अन्य स्वीस राजदूतावास र अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त र प्रदेश आफैले निजी सप्लार्यसहरुबाट खरिद गरेर पिपीई लगायतका सबै ठाउँमा सामाग्री पुर्यापउने काम हामीले गरेका छौं ।

स्रोत साधनको उपलब्धता राम्रै छ रु कोरोना संक्रमणको औषधी विश्वमै अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन, जबकि संक्रमणको जोखिम जहिलेसूकै हुनसक्ने देखिन्छ । संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि आगामी दिनका लागि केकस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
हामीसँग स्रोत साधनको धेरै अभाव छ । यो नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) आफैमा नयाँ रोगको रुपमा देखा परेको छ र संसारलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । विश्व महाशक्ति राष्ट्रदेखि अति गरिब राष्ट्र सबैलाई छोडेको छैन । आँखाले देख्न सकिँदैन, छुन छाम्न सकिँदैन । औषधि पत्ता लागेको छैन । साढे दुइलाख को नजिक मानिसको ज्यान लिइसकेको अवस्था छ । सबभन्दा धेरै महामारी र मानिसको ज्यान युरोप र अमेरिकामा फैलिएको छ, लिएको छ । कम्तिमा नेपालमा आजको मितिसम्म कसैको ज्यान गएको छैन । सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ । तेश्रो र छिमेकी मुलुक भारतबाट आएकाहरुमा मात्र संक्रमण देखिएको छ । यस हिसावले भन्दा नेपाल हामीहरु सुरक्षित छौं । तर उच्च जोखिम लामो समयसम्म कायम रहने छ त्यसैले जारी लकडाउनको स्वरुप बदलेर केही खकुलो गर्दै पालना गर्नुपर्ने अनुशासन, सामाजिक दूरी कायम गरेर, आवागमनमा कडा निगरानी गर्दै, आवश्यक चेक जाँच र परीक्षण कार्यको निरन्तरता सहित आगामी दिनमा अगाडि बढनु पर्छ, हामी यस हिसावले प्रदेशमा र केन्द्रिय सरकार सँग परामर्श गरिरहेका छौं ।
लकडाउनका कारण देशकै अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ, प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेका असर न्यूनीकरणका लागि प्रदेश तहमै कुनै भरपर्दो विकल्प देख्नु भएको छ ? अर्थतन्त्रमा देखिने नकारात्मक परिणाम कम गर्न कस्ता योजना हुन सक्छन् ?

निश्चित रुपमा लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ नै, विश्व अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन पुगेको छ । जेहोस हामी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्युनीकरण गर्न किसानहरुलाई राहत प्याकेजको घोषणा गर्दै कृषि उत्पादनमा जोड दिने र आत्मनिर्भर बन्ने, आयातित वस्तुमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ती वस्तुहरुको उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग, कलकारखानाहरुको संचालनमा जोड, घरेलु उद्योग धन्दाको विकास र संचालन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा हामी केन्द्रित हुनेछौं ।

संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा संघप्रति प्रदेशहरुका गुनासो बेलाबखत सुनिने गरेको छ, तपाईको अनुभव के छ ?
हामी संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण सफलता र उपलब्धीहरुका साथमा अगाडि बढी रहेका छौं । यद्यपि फुल फ्लेजमा काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । किनकी कानुनहरु बन्न बाँकी नै छन्, अझ साझा कानुनहरु त धेरै बनेकै छैननन् । हो केही गुनासो असन्तुष्टि र खटपटका कुराहरु पनि बेला बखतमा मिडियामा आउने गरेका छन् । यथार्थमा संघ र प्रदेशका बीचमा खासै ठुला समस्याहरु न् केही समस्याहरु छनन्नै ती समस्याहरुलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा हामीले राखेका छौं, कार्यन्वयनका लागिनिर्णयहरु पनि भएका छन् । 

संघमा, ६ वटा प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाको सरकार छ, दुई–अढाई वर्षसम्म पनि जनताको मुहारमा सन्तुष्टि छैन, सत्तारुढ दलभित्रै कतिपय नेताहरुले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्, यो अवस्था किन आयो ? अपेक्षाअनुसारका काम नभएकै हो ?
हामी संघीयताको मर्म र भावनानुसार नै काम गरिरहेका छौं । नयाँ प्रणाली छ, नयाँ प्रयोग र अभ्यासको बाटोमा हामी छौं । तीन वटै तहका सरकारहरुले धेरै राम्रा कामहरु गरेका छन्, गरिरहेका छन् । राम्रा काम र उपललब्धि चाङहरु अग्ला छन्, त्यसको फेहरिष्तस्ट हामी जनताको बीचमा शीर ठाडो पारेर राख्न सक्छौं । यो २५–२६ महिनामा संघीयतालाई हिँडाउने, दौडाउने महत्त्वपूर्ण आधारहरु हामीले खडा गरेका छौं । विकास र समृद्धि मूर्त रुप लिएको छ । तीव्र गतिमा कामहरु भइरहेका छनन्। जनतामा दरिलो आशा, बिविश्वास र भरोसाको जग तयार भएको छ । जहाँसम्म असन्तुष्टिको कुरा छ, एक योजनाबद्व रुपमा सरकारको आलोचना, बिरोध र बदनाम गर्ने पंक्ति छ त्यसले त्यही खेती मात्र गर्छ । दोश्रो नेकपा विशाल पार्टी  छ  तर पार्टीको ठुलो हिस्सा चुप लागेर बसेको छ । केही पंक्ति भने विरोध र आलोचना मै समय खर्च गरिरहेको छ । तेश्रो पार्टी भित्रको सानो हिस्साले मात्र सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रचार प्रसार गरिरहेको देखिन्छ । अझ केन्द्रमा तीन महिनाअघि केन्द्रिय कमिटीको बैठकबाट सरकारको कामको राम्रो मूल्यांकन गर्ने केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति र मुख्य रुपमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहनु भएका नेताहरुले केही बहाना खडा गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने घोषणा गरेर कस्सिरहनु भएको छ ।

संघमा सरकारका कतिपय निर्णय विवादित भए, पार्टीभित्रै सरकारका निर्णयको चर्को आलोचना भयो, हालै दुई अध्यादेश जारी गरेको पाचौँ दिनमै सरकारले फिर्ता लिनुप¥यो । यसले त झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारको काम–कारवाही र निर्णयको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्यो नि, सरकार अलि परपक्व र बोल्ड हुननसकेको हो ?

सतहमा बिबाद गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । हाे सरकारले दुईवटा अध्याधेश ल्यायाे त्याे किन ल्याउनु परयाे भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भन्दा अगाडी पनि शिर्ष नेतृत्वमा रहनु भएका नेताहरु संग पर्याप्त परामर्श छलफल गर्नुभएकाे थियाे । ल्याइसकेपछि सचिवालयमा तत्कालै वहाँले स्पष्ट पार्नुभएकाे थियाे । बिपक्षीहरुबाट बिराेध हुनु स्वाभाविक थियाे तर बिपक्षीहरु संगै स्वर मिलाउदै मात्र हाेइन अझ चर्काे स्वर बनाएर बिराेध भएपछि सरकारले फिर्ता लियाे । फिर्ता लिइसकेपछि त सकियाे नि । बिस्तारै समिक्षा गर्दा हुन्थ्याे नि । तर अध्यादेशहरु फिर्ता लिएपछि पनि त्यही बिषयलाई बहाना बनाएर प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाउने कुरा गर्नु, पार्टीकाे केही लेयरमा अंकगणितकाे हिसाब गरेर यस प्रकारकाे जात्रा प्रदर्शन गर्नु साेह्रै आना गलत र असान्दर्भिक कुरा हाे । प्रधानमन्त्रीले कुनै अपराध गर्नु भएकाे छैन । केही समस्या हरु भए पार्टीमा छलफल गरेर मिलाउदा हुन्छ तर पार्टी एकताकाे मर्म बिपरीत जस्काे नेतृत्वमा यति ठुलाे कम्युनिष्ट पार्टी बनेकाे छ जुन पार्टीकाे पहिलाे अध्यक्षलाई बीचैमा हटाएर नेकपाकाे एकतालाई कता लान खाेजिएकाे हाे ? जस्काे अपीलमा यति ठुलाे जनमत प्राप्त भएकाे छ स्थिर र बलियाे सरकारकाे नेतृत्व र जिम्मेवारी जनताले सुम्पिएका छन समृद नेपाल र सुखी नेपालीकाे राष्ट्रिय आकांक्षाकाे मुल नायकलाई राजीनामा गर्न लगाएर के भन्न र गर्न खाेजिएकाे हाे ? आम नेपाली जनता र आम नेकपा का नेता कार्यकर्ता सर्मथक सुभेच्छुकहरुकाे गंभीर प्रश्न र जिज्ञाशा हाे ।

दुई वटा राजनीतिक दल एकीकरण भई बनेको नेकपाको एक सदस्यका नाताले भन्नु पर्दा प्रदेशभित्र पार्टी एकताको अवस्था के छ ? पार्टीभित्र भावनात्मक एकता भइसकेको छ ? पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेर कित्ताकाट हुने अवस्था समाप्त भयो अब ?
हाे अलग धारमा हिडीरहेका दुई पार्टीहरु राष्ट्रिय आवश्यकताकाे जगमा, जनताकाे चाहना माँग र मनाेबिज्ञानलाई आत्मासात गर्दै, संबिधान र संघीयताकाे कार्यन्वयन संगै देशमा शान्ति, स्थिरता, सुशासन सहितकाे बिकास र समृदि नेकपाकाे बलियाे एकताबद्व नेतृत्वबाट मात्र संभव छ । नव नेपाल निर्माणकाे एेतिहासिक जिम्मेवारी नेकपाले लिनुपर्छ अरुबाट संभव छैन भन्ने निष्कर्ष सहित हामीले नेकपा बनाएका हाैं । एकता र संगठनात्मक समायाेजनकाे काम लगभग टुंगिसकेकाे पनि छ । तर पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगिएकाे छैन । सम्पुर्ण एकता प्रक्रिया महाधिवेशनमा पुगेर सही बिचार सिद्वान्त र नितीहरु तय गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरे पश्चात मात्र पुरा हुन्छ तर यहाँ त भावनात्मक एकता राम्ररी हुन नपाउदै, पुर्ब मानसिकता हटाएर राम्राे काम गर्ने बातावरण नबन्दै, एउटा बैचारिक अभियानकाे थालनी नगर्दै एकता प्रकियाकाे एक मुल नायकलाई अपदस्त गर्न पार्टीमा माेर्चाबन्दी गर्नु र हटाउने कुरा गर्नु पार्टी एकताकाे मर्म र भावना बिपरीत कुरा हाे मलाई लाग्छ याे राेकिने छ, राेकिनु पर्छ । नेताहरुमा सदबुद्वि पलाउने छ । नेताहरुले चाल्ने  कदम र निर्णयले सिंगाे राष्ट्र, नेपाली जनता, नेकपा पंक्तिकाे चाहना आकांक्षा र भावना माथी घात र खेलवाड हुनै छैन । सबैमा सदबुद्विकाे कामना गर्दछु ।