काठमाडौं–समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गठन भएसँगै ती दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको माग पूरा हुन थप सकस हुने देखिएको छ । 

तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको विभिन्न मागहरुमध्ये संविधान संशोधन नै प्रमुख माग बनेको थियो । ती दलहरुले यसैका लागि विगतमा आन्दोलन पनि गरेका छन् । संविधान संशोधनकै लागि भएको आन्दोलनमा लागेर धेरैको ज्यान पनि गएको थियो ।

संविधान संशोधनकै लागि दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन यी दलहरुले सरकारलाई समर्थन पनि गरे । तत्कालीन समाजवादी पार्टी त सरकारमा सहभागी नै भयो भने राजपा नेपालले बाहिरबाट समर्थन गरेको थियो । 

पछि सरकारसँग संविधान संशोधनलगायत अन्य विषयमा कुरा नमिल्दा दुवै दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै एकीकरणको अवस्थासम्म पुग्दासम्म उनीहरुको संविधान संशोधनको माग अझै कायमै छ ।

तर दुई दल एकीकृत भएपछि सरकारसँग झन् दुरी बढेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशी दललाई फुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको भन्ने विवादले थप दुरी बढेको हो । जसका कारण दुई दल नजिकिएपनि संविधान संशोधनको मुद्दा भने टाढिने देखिएको हो । 

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले समाजवादी पार्टी फुटाएर नयाँ बन्ने दललाई सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा थिए । फुटेको दललाई सरकारमा सहभागी गराएपछि दुई तिहाईको सरकार बन्ने र आफ्नो अनुकुल काम गर्ने योजना प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको थियो । तर समाजवादी पार्टी नफुटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको योजना असफल भयो ।

विकशित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै ओलीको कार्यकालमा मधेशी दलको मागअनुसार संविधान संशोधन हुने सम्भावना नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

मधेश मामिलाका जानकार तुलानारायण साह भन्छन्, ‘संविधान संशोधनसँग यो एकीकरणको कुनै कनेक्सन छैन, मधेशवादी दलले संशोधनका लागि जे मुद्दाहरु अघि सारेका छन् ती मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन हुँदैन भने कुरा पहिलादेखि नै स्पष्ट थियो ।’

अहिले सरकारसँग दुरी बढेको वा एकीकरण भएको कारण संविधान संशोधन नहुने कुरासँग कुनै सरोकार नरहेको उनको विश्लेषण छ । दलगत स्वार्थका कारण कुनै दल कुनै दलसँग टाढा वा नजिक हुनुले संविधान संशोधनसँग कुनै सरोकार नराख्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘संविधानमा आफ्नो कुरा उल्लेख गराउन मधेशी दलहरुले आन्दोलन गरेका थिए, यदि काँग्रेसले त्यतिबेला नै चाहेको भए संविधानमा ती कुराहरु समावेश हुन्थ्यो तर मधेशधको मुद्दालाई लिएर ठूला दलहरु सधै एक हुन्छन् । उनीहरुको बीचमा कुरा मिल्छ र कुनै न कुनै बाहानामा संविधान संशोधनलाई टार्दै गएका हुन्छन् ।’ 

राष्ट्रियसभा चुनावका लागि तत्कालीन राजपा र नेकपाबीच गठबन्धन बनाउँदा संविधान संशोधन हुने विश्वास गरिएको थियो । नेकपाका नेताहरुले संविधान संशोधनका लागि छलफललाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए । त्यसले गर्दा राजपा नेपाल र नेकपाको मित्रता बढ्दै गइरहेको थियो । हुन त यस्तो एकपटक भएको होइन । सरकारमा सहभागी हुने बेला नेकपा र तत्कालिन समाजवादी पार्टीबीच भएको दुई बुँदे सम्झौतमा नै संविधान संशोधन गराउने कुरा स्पष्ट लेखिएको थियो ।  तर संविधान संशोधन हुन त सकेन समाजवादी पार्टी नै सरकार छाड्न बाध्य भएको थियो । 

राजपा नेपालसँग पनि त्यस्तै सम्झौता भएको थियो तर संविधान संशोधन नहुने देखेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । राष्ट्रियसभा चुनावको समय सत्तासँग राजपा नेपाल नजिक थियो भने समाजवादी पार्टी टाढिएको थियो ।

अहिले ती दुवै दल एक भएका छन् । नेकपा नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल एक हुन बाध्य भएको हो । 

 यो सरकारको कार्यकाल दुई अढाई वर्ष मात्र बाँकी छ । यस अवधिमा संविधान संशोधन हुने सम्भावना नदेखिएको तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ताले प्रतिक्रिया दिए । 

 उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधनप्रति कोही इमान्दार छैनन्, सत्ताधारी दल त शुरुदेखि नै इमान्दार थिएन, त्यसमा मधेशी दल पनि इमान्दार देखिएको छैन । मधेशी दलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई सत्ताको भर्‍याङ बनाएका छन्, ती दलका नेताहरु चाहन्नु हुन्न कि संविधान संशोधन होस्, संविधान संशोधन भयो भने ती दलहरुका लागि राजनीति गर्ने कुनै मुद्दा नै हुँदैन त्यही भएर उहाँहरुले नै संविधान संशोधनका लागि गम्भीरता देखाउनु भएको छैन ।’

जसपा नेपालका नेता महेन्द्र राय यादवले पनि यो सरकारले संविधान संशोधन नगर्ने बताए । 

उनले भने, ‘यो सरकारले संविधान संशोधन गर्छजस्तो लाग्दैन, संविधान संशोधनका लागि शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ, आफ्नो शक्ति निर्माण गरेपछि मात्र संविधान संशोधन हुन्छ, कम्युनिस्ट वा काँग्रेसले संविधान संशोधन गर्र्दैनन् ।’ अब जसपाले आफ्नो शक्ति निर्माण गरेर संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने उनले बताए ।