‘पूँजीपतिवर्गले आफ्नो सत्ता र स्वार्थको रक्षा बन्दुकद्वारा गरेसम्म श्रमिकवर्गको मुक्ति निशस्त्र र अलापविलापबाट संभव छैन’

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ यतिबेला भूमिगत छन् । ‘दलाल पूँजीवादी सत्ता फाल्ने र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था प्राप्त गर्न एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा’ लिएर उनको पार्टी क्रान्तिमा होमिएको छ । तर, कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण पछिल्लो समय पार्टीका ‘सशस्त्र कारवाही’हरु स्थगित छन् । यही सन्दर्भमा रातोपाटीले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसर पारेर महासचिव चन्दसँग देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, कोरोनाभाइरसको महामारी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था र पार्टीको दिशाका बारेमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

यतिखेर तपाईंको पार्टी के गर्दैछ ?

सिङ्गो मानव जातिलाई सताइरहेको कोरोना भाइरसका विरुद्ध जनजागरण सञ्चालन गर्दै जनताको सेवामा समर्पित छौं ।

देश कोरोनाको कहर र केपी सरकारको भ्रष्ट जहरमा परेको छ । नागरिकहरु विभिन्न ठाउँमा भोकै, नाङ्गै अलपत्र छन् तर सरकार सफलताको कोकोहोलो मच्चाउँदै छ । कोरोनाको त्रास त छदैछ केपी सरकारले विश्वव्यापी अबलम्बन गरिएको लकडाउनलाई प्रयोग गरेर कोरोनाको विपत्तिलाई भ्रष्टाचार गर्ने मौकाका रुपमा प्रयोग गर्नु देशकै लागि लज्जाको विषय बनेको छ ।

यहाँहरुले कोरोना महाव्याधिको कारण युद्धविराम गरेको हो ?

सही हो, कोरोना विरुद्ध लड्नु पर्ने परिस्थितिका कारण पार्टीले सैन्य कारबाहीहरु रोक्ने निर्णय गरेको छ । तर दमन गरेमा प्रतिरोधको अधिकार कायमै छ । केपी सरकार भने यो बेलामा पनि हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने जस्तो अनैतिक कार्य गरिरहेको छ । भरखरै मात्र सुर्खेतबाट कमरेड हिमाललगायत देशका विभिन्न भागबाट केही कमरेडहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ । कोरोना जागरणमा हिँडेका कमरेडहरुलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेको छ ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले अवलम्बन गरेका नीति र तिनको कार्यान्वयनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

देश कोरोनाको कहर र केपी सरकारको भ्रष्ट जहरमा परेको छ । नागरिकहरु विभिन्न ठाउँमा भोकै, नाङ्गै अलपत्र छन् तर सरकार सफलताको कोकोहोलो मच्चाउँदै छ । कोरोनाको त्रास त छदैछ, केपी सरकारले विश्वव्यापी अबलम्बन गरिएको लकडाउनलाई प्रयोग गरेर कोरोनाको विपत्तिलाई भ्रष्टाचार गर्ने मौकाका रुपमा प्रयोग गर्नु देशकै लागि लज्जाको विषय बनेको छ ।

यी सारा घटनाहरु सरकार र राज्य असफल हुनुका परिणाम हुन् । असफल भएपछि संकट मोचनका निम्ति जे गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नेमा शासक र सरकार पुग्ने गर्दछन् । केपी ओली र उनको सरकारले आफ्नो असफलताको दोष अरुको टाउकोमा थोपर्न र जनतामा थोरै भए पनि भ्रम पार्न सकिन्छ कि भन्नेमा लागेको छ । यस्तै असफलता र संकटबाट गलत तरिकाले उम्किन्छु भन्दा फासीवाद, अराजकता र विद्रोहरु अगाडि आउने हुन् । आजको अवस्था त्यस्तै छ ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणको नाममा भ्रष्टाचार र कुशासनमा डुबेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्न थालिएको छ ? त्यसबारे यहाँहरुको भनाइ के छ ?

यो एकदमै उचित माग हो । देश कोरोना विपत्तिमा छ तर केपी सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । विपत्तिलाई कमाउ धन्दामा प्रयोग गर्ने अनैतिक, अपराधीक चरित्र यहीँ देखियो । यो सरकारलाई त हटाउनै पर्छ । त्यसका लागि पुनः संयुक्त आन्दोलनको खाँचो टडकारो बनेको छ । त्यस्तो आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी जोसुकैसँग सहकार्य गर्न तयार छ । तर हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ कि यो केपी सरकारको समस्या मात्र होइन । मुख्यतः दलाल पूँजीवादी सत्ताकै समस्या हो । सरकारसँगै राज्यको परिवर्तन पनि आवश्यक छ भन्ने सच्चाइलाई सबै अग्रगामी राजनैतिक नेतृत्व र जनताले समयमै बोध गर्नुपर्छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाटकीय रुपमा अघि सारेका राजनीतिक दल विभाजन एवं संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई विधेयक र राष्ट्रपतिद्वारा हस्ताक्षर गरेर गरिएको हस्तक्षेप अनि चार दिन पनि बित्न नपाउँदै सरकारद्वारा गरिएको खारेजीको समग्र घटनाक्रमलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यी सारा घटनाहरु सरकार र राज्य असफल हुनुका परिणाम हुन् । असफल भएपछि संकटमोचनका निम्ति जे गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नेमा शासक र सरकार पुग्ने गर्दछन् । केपी ओली र उनको सरकारले आफ्नो असफलताको दोष अरुको टाउकोमा थोपर्न र जनतामा थोरै भए पनि भ्रम पार्न सकिन्छ कि भन्नेमा लागेको छ । यस्तै असफलता र संकटबाट गलत तरिकाले उम्किन्छु भन्दा फासीवाद, अराजकता र विद्रोहहरु अगाडि आउने हुन् । आजको अवस्था त्यस्तै छ ।

निश्चय पनि सरकारी नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध र संघर्षले जनतासँग सम्बन्ध राख्छ । सबैले बुझ्नुपर्छ केपी सरकारले प्रदर्शन गरिरहेको भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, हत्या हिंसाको मूल्य सरकारी नेकपाले त चुकाउनु परिरहेकै छ, सँगै राष्ट्रले पनि चुकाउनु पर्ने छ ।  किनकि सरकारले जे मन लाग्यो गर्ने र सबै मुकदर्शक मात्र बन्ने हो भने देशले थप राष्ट्रघात र फासीवादका मार खप्नु पर्नेछ । केपी त आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न र देशै सुम्पिन पनि तयार देखिन्छन् ।

नेकपाभित्र भुसको आगोझैँ सल्कैँदै गरेको अन्तरविरोधले देश र जनतासित कत्तिको सम्बन्ध राख्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

निश्चय पनि सरकारी नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध र संघर्षले जनतासँग सम्बन्ध राख्छ । सबैले बुझ्नुपर्छ केपी सरकारले प्रदर्शन गरिरहेको भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, हत्या हिंसाको मूल्य सरकारी नेकपाले त चुकाउनु परिरहेकै छ, सँगै राष्ट्रले पनि चुकाउनु पर्ने छ ।  किनकि सरकारले जे मन लाग्यो गर्ने र सबै मुकदर्शक मात्र बन्ने हो भने देशले थप राष्ट्रघात र फासीवादका मार खप्नु पर्नेछ । केपी त आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न र देशै सुम्पिन पनि तयार देखिन्छन् ।

नेकपाका दुई जना सांसद तथा पूर्व आइजीपीद्वारा गरिएको भनिएको तत्कालीन समाजवादी फोरमका नेता, पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा हालका सांसदको कथित अपहरणको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो घटनाले सत्तासीन शासकहरु नै सारा अपराधहरुका स्रोत, संचालक र संरक्षक छन् भन्ने तथ्य खोलिदिएको छ । कुर्ची बचाउन केपी सरकार कति तलसम्म गिर्दै गएको छ ? यसले उदाङ्गो पार्दछ । यस्तालाई कारवाही हुनुपर्छ पनि भनिदैछ । तर कस्ले कारवाही गर्ने ? जबकि कार्यवाही गर्ने अंगका जिम्मेवार मान्छेहरु नै यी अपराधिक घटनामा संलग्न छन् । हाम्रो विचारमा जनताले बाहेक कसैले पनि यस्ता अपराधीहरुलाई कार्यवाही गर्ने हैसियत राख्दैनन् ।

पूँजीवादी व्यवस्था भएका विकसित भनिने देशहरुले दोस्रो विश्वयुद्धपछि कै भयानक क्षति भोग्नु पर्दैछ । अरु बेला निजी स्वतन्त्रता, सम्बृद्धि र सम्पन्नताका डंका पिटने मालिकहरु आज सामाजिक उत्तरदायित्वबाट कसरी भागिरहेका छन् र उल्टै राज्यबाट क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन् ? आपत पर्दा राज्यले नै सारा व्यवस्था गर्नु पर्ने हो भने केवल सम्पन्नवर्गको मुनाफाका लागि मात्र काम लाग्ने प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र विकास कसरी मानव जातिका लागि उपयुक्त भयो ? समग्र समाजको क्षमताद्वारा हासिल गरिने उपलब्धिमा रजाइ गर्न तयार हुने तर सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न तयार नहुने पूँजीवादी प्रजातन्त्र मानव जातिको हितमा छैन भन्ने देखिएन र ?

कोरोना भाइरस संक्रमणपछिको नेपालको अर्थतन्त्र सम्बन्धमा तपाईंको कस्तो पूर्वकथन (Prediction) छ ?

वास्तवमा यो एउटा रोचक विषय बनेको छ । नेपालको मात्र होइन, विश्व अर्थराजनीतिमै कोरनाका गहिरा एवम् मननीय असरहरु देखिएका छन् । सायद तपाईंलाई याद होला– कोरोना भाइरसले चीनलाई भरखर समातेको समयमा एक जना पश्चिमा लेखकको काठमाडौँ पोष्टमा साभार गरिएको लेखमा ‘चीनको कम्युनिष्ट व्यवस्था र सर्वसत्तावादी शासन र शासकका कारण चिनियाँ जनताले कोरोना भाइरसबाट ठूलो क्षति भोग्नु परेको, चीनका राष्ट्रपति अरुलाई दोष दिएर बच्न खोजे पनि कम्युनिष्ट सत्तालाई फेर्ने समय आएको’ तर्क गरेका थिए । उनले ‘अमेरिकामा जस्तो प्रजातन्त्रिक व्यवस्था हुनु पर्ने त्यसो भएमा कुनै समस्या नहुने’ तर्क गरेका थिए । तर आज के हुँदैछ ? चीनले जम्मा भोगको बराबरको क्षति अमेरिकाले केही दिनमा नै भोग्दै छ ।

पूँजीवादी व्यवस्था भएका विकसित भनिने देशहरुले दोस्रो विश्वयुद्धपछि कै भयानक क्षति भोग्नु पर्दैछ । अरु बेला निजी स्वतन्त्रता, सम्बृद्धि र सम्पन्नताका डंका पिटने मालिकहरु आज सामाजिक उत्तरदायित्वबाट कसरी भागिरहेका छन् र उल्टै राज्यबाट क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन् ? आपत पर्दा राज्यले नै सारा व्यवस्था गर्नु पर्ने हो भने केवल सम्पन्नवर्गको मुनाफाका लागि मात्र काम लाग्ने प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र विकास कसरी मानव जातिका लागि उपयुक्त भयो ? समग्र समाजको क्षमताद्वारा हासिल गरिने उपलब्धिमा रजाइ गर्न तयार हुने तर सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न तयार नहुने पूँजीवादी प्रजातन्त्र मानव जातिको हितमा छैन भन्ने देखिएन र ?

नेपालको अर्थराजनीति विप्रेषण, विदेशी ऋण र अनुदानमा आधारित हुँदाको पीडा आज जनताले भोग्नुपरेको छ । अर्थात् दलाल पूँजीवादी परनिर्भरताको चपेटामा देश परेको छ । नेपाली जनता पुरै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने खाध्यान्न, तरकारी, माछामासु, फलफुलमा पनि भीखमङ्गा जस्तो बन्नु पर्दाको पीडा हामीमा छ । कृषि र उद्योगमा क्षमता नभएसम्म लाख, करोड, अरबका कुरा गरेर कुनै अर्थ छैन । बैंकमा करोड, अरब राखेर पनि भान्सामा दाल, चामल छैन भने जनताको के कुरा, शासक पनि पानीबिनाका चेपा जस्ता भएर मर्छन् । राज्यलाई यत्तिकै चल्न दिने हो र जनताले आर्थिक सम्बन्धमा परिवर्तन नगर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र टाट पल्टिने, जनता भोकभोकै पर्ने चुनौति छ ।

विश्वमै उथलपुथल ल्याउने कोरोना महामारीको नियन्त्रणपछि शक्ति सन्तुलनको दृष्टिबाट विश्वको अवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने तपाईंको विश्लेषण छ ?

निश्चयनै, कोरोना एउटा प्राकृतिक समस्याका रुपमा आयो तर यो दुःखद परिणामका पछाडि पूँजीवादी राजनैतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्धले पर्यावरण र समाजमा पारेका नकारात्मक प्रभावहरु धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् । त्यसैगरी पूँजीवादी राज्य व्यवस्थाहरु भित्र सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवीयता र साझा पहलकदमीमा निकै ठूला समस्याहरु देखापरे । अमेरिका, ब्राजिललगायतका देशका नेतृत्वबाट नागरिकको जीवनभन्दा पैसा ठूलो हो भन्ने जस्ता अभिब्यक्तिहरु आए । नागरिकहरुलाई समस्या परे पनि आर्थिक कारोबारमा समस्या आउन नदिनेगरी लकडाउन खोल्नुपर्छ भन्ने तर्कहरु गरिए । तथ्यगत आधारले हेर्दा पनि चीन, क्युवा, जनवादी गणतन्त्र कोरिया, भियतनाम जस्ता देशहरुमा प्रभाव कम देखियो । यसले विश्व शक्तिसन्तुलनमा केही मात्रामा प्रभाव पार्नेमा शंका छैन । तपाईंहरुले पनि हेर्नु भएको होला, अहिले पूँजीवादी अर्थराजनीतिबारे गम्भीर समीक्षा चलिरहेको छ । युरोप, अमेरिकामा पनि पूँजीवादले चल्दैन भन्ने बहस चलिरहेको छ । नेपालमै पनि यस्ता विश्लेषणहरु बुद्धिजीवीहरुले गरिरहेका छन् । यसबाट भन्न सकिन्छ विश्वको राजनैतिक प्रणालीमा पनि नयाँ हेरफेरहरु ल्याउने छ । तर तुरुन्तै या केही समयपछि भन्ने कुराको निर्धारण युरोप, अमेरिकामा हुने बहस र आन्दोलनले निर्धारण गर्ने छन् ।

हिन्द प्रशान्त रणनीतिका केही दूरगामी प्रभाव राख्ने विशेषता छन् ।  प्रथमतः यो अमेरिकी सैन्य–राजनीतिक रणनीति हो । दोस्रो यसको सम्बन्ध दोस्रो विश्वयुद्ध पछि कम्युनिष्ट प्रभावलाई रोक्न खडा गरेको नेटो र प्रशान्त क्षेत्रिय सैन्य रणनीतिसँग छ । तेस्रो यसको उद्देश्य विश्व राजनीतिमा विशेषतः दक्षिण एसियामा चीनलाई रोकेर आफू आउने हो । चौथो नेपालमा चीनलाई रोक्ने रभारतलाई पनि एउटा दबावमा पार्ने छ । पाँचौं नेपालका कम्युनिष्टलाई तहसनहस पार्ने र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई बाधा हाल्ने छ । छैठौं र सबैभन्दा भयानक उद्देश्य नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा खडा गर्ने र चीनलाई घेर्ने रहेको छ । यसअर्थमा एमसीसीलाई नेपालमा स्वीकार गर्नु हुँदैन ।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको लागि अमेरिकाले एक वर्ष पहिले एउटा विवादास्पद रणनीति (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) आक्रामकरुपबाट अघि सारेको छ । यसको पक्षविपक्षमा व्यापक एवम् गहन बहस चलिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यससम्बन्धमा तपाईंको विश्लेषण के छ ?

यसबारेमा हामीले पहिले नै आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरिसकेका छौं । फेरि पनि उल्लेख गर्नु पर्दा हिन्द प्रशान्त रणनीतिका केही दूरगामी प्रभाव राख्ने विशेषता छन् ।  प्रथमतः यो अमेरिकी सैन्य–राजनीतिक रणनीति हो । दोस्रो यसको सम्बन्ध दोस्रो विश्वयुद्धपछि कम्युनिष्ट प्रभावलाई रोक्न खडा गरेको नेटो र प्रशान्त क्षेत्रिय सैन्य रणनीतिसँग छ । तेस्रो यसको उद्देश्य विश्व राजनीतिमा विशेषतः दक्षिण एसियामा चीनलाई रोकेर आफू आउने हो । चौथो नेपालमा चीनलाई रोक्ने र भारतलाई पनि एउटा दबावमा पार्ने छ । पाँचौं नेपालका कम्युनिष्टलाई तहसनहस पार्ने र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई बाधा हाल्ने छ । छैठौं र सबैभन्दा भयानक उद्देश्य नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा खडा गर्ने र चीनलाई घेर्ने रहेको छ । यसअर्थमा एमसीसीलाई नेपालमा स्वीकार गर्नु हुँदैन ।  खारेज गर्नुपर्छ । तर केपी सरकार कुनै पनि हालतमा एमसीसीलाई स्वीकार गरेर अमेरिकी निगाहमा सत्तामा बस्न चाहन्छ । तर खुसीको कुरा नेपाली जनमत, राजनैतिक धारा एमसीसीवादी राष्ट्रघाती धाराभन्दा शक्तिशाली छ । यसमा सरकारी नेकपा भित्रै चलेको संघर्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ । हामीले स्पष्टै भनेका छौं राष्ट्रघातका विरुद्ध सबैसँग मिलेर संघर्ष गर्छौं भनेर । अहिले पनि हाम्रो नीति यही छ ।

तपाईंको पार्टीले न्यूनतम कार्यक्रमको रुपमा समाजवादलाई अघि सारेको छ । के यसको अर्थ नेपालले राष्ट्रिय मुक्ति र दलाल एवम् नोकरशाही पूँजीवाद तथा सामन्तवाद विरुद्धको लडाइँको चरण पार गरिसक्यो भन्ने हो ?

तपाईको प्रश्नलाई दुई भागमा हेर्नु पर्छ । पहिलो हामीले नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद संश्लेषण गरेको साँचो हो । दोस्रो राष्ट्रिय मुक्ति, दलाल एवम् नोकरशाही पूँजीवाद तथा सामन्तवाद विरुद्धको लडाइँको चरण पारभइसकेको भन्ने होइन ।

एउटा सच्चाइ हो दश वर्षको जनयुद्ध र ६२–६३को जनआन्दोलनपछि सामन्तवादी सत्तासँग नेपाली जनताको मुख्य अन्तर्विरोध मूल रुपले समाधान भएको छ । सामन्तवादका अवशेषहरु छन् तर ती मुख्य छैनन् । परन्तु सत्ता श्रमिक जनताको हातमा नआएर दलाल पूँजीपतिवर्गको हातमा गएको छ । साम्राज्यवादी, विशेषतः भारतीय साम्राज्यवादीको हस्तक्षेप कायमै छ । जसले गर्दा नेपाली जनताको मुख्य संघर्ष दलाल पूँजीवादीवर्ग, उसको सत्ता र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपसँग पर्न गएको छ । नेपाली जनताले देशलाई पूर्ण स्वाधीन बनाउन र सत्ता प्राप्त गर्न साम्राज्यवाद र दलाल पूँजीवादका विरुद्ध विजय हासिल गर्नु पर्छ । दलाल पूँजीवादभित्र सामन्तवाद र नोकरशाही चरित्र हुने भए पनि मूलरुपमा यो पूँजीवादतिर ढल्केको हुन्छ । त्यसैले यसको समाधान नयाँ जनवादी क्रान्तिले होइन, वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिले गर्छ । अर्को विषय आजको पूँजीवादी विश्व व्यवस्थाको चरित्रले गर्दा वैज्ञानिक समाजवादको कार्यक्रम बढी वस्तुवादी हुँदै गएको छ ।

पूँजीवादी साम्राज्यवादी अझ विश्व पूँजीवादी व्यवस्थासँग चीनले खुल्ला र छिपेका संघर्षहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । पूँजीवादीहरुले चीन विरुद्ध अनेकौँ घेराबन्दी र हमलाहरु गरिरहेका छन् । उनीहरुको जोड चीनलाई पूर्व सोभियतसंघ बनाउने छ । कम्तिमा पनि विश्व पूँजीवादी व्यवस्थाका अतिक्रमण विरुद्ध चीनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको धारलाई बढाइरहेको छ । यसले चिनियाँ विशेषताको समाजवादको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यस अर्थमा हामीले भनेको सही छ ।

तपाईं चीन एउटा शक्तिशाली सामाजिक साम्राज्यवादी मुलुक होइन, त्यो चिनियाँ विशेषतायुक्त एउटा समाजवादी मुलुक हो भन्ने पार्टीको अडानलाई कसरी सिद्ध गर्नुहुन्छ ?

यो विषय पनि निकै गहिरो विषय हो । यहाँ दुईवटा सन्दर्भ उपयुक्त छन् । प्रथमतः चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्वयम‍्ले चीनको राज्य व्यवस्थालाई चिनियाँ विशेषताको समाजवाद भनेर उल्लेख गरिरहेको छ । जसलाई त्यसैरुपमा चर्चा गर्नु सही हुन्छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओ विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त र वैज्ञानिक साम्यवादलाई अधिकतम लक्ष्य मान्दै पनि आएको छ ।

दोस्रो पूँजीवादी साम्राज्यवादी अझ विश्व पूँजीवादी व्यवस्थासँग चीनले खुल्ला र छिपेका संघर्षहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । पूँजीवादीहरुले चीन विरुद्ध अनेकौँ घेराबन्दी र हमलाहरु गरिरहेका छन् । उनीहरुको जोड चीनलाई पूर्व सोभियतसंघ बनाउने छ । कम्तिमा पनि विश्व पूँजीवादी व्यवस्थाका अतिक्रमण विरुद्ध चीनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको धारलाई बढाइरहेको छ । यसले चिनियाँ विशेषताको समाजवादको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यस अर्थमा हामीले भनेको सही छ । तथापि हाम्रो पार्टी चीनका कैयौं सैद्धान्तिक, राजनैतिक, आर्थिक विषयमा सुस्पष्ट छ । विभिन्न ढंगले बहसहरु पनि गरिरहेकै छ । वैज्ञानिक समाजवादले विकासको माग गरेको छ तर मालेमावादी तरिकाको विकास गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ ।

केही पूँजीवादी विश्लेषक र राजनीतिज्ञले पनि एकीकृत जनक्रान्ति बुझिएन प्रष्ट पार्नुपर्‍यो भन्छन् । यिनको अप्रष्टतामा जनयुद्धकालका प्रचण्ड–बाबुरामले जस्तै सरकार या व्यत्ति विरुद्ध मात्र हो भनिदिए सजिलो हुने थियो भन्ने मनोइच्छा व्यक्त भएको पाइन्छ । यसमा कम्युनिष्ट पार्टी र श्रमिक वर्गको सत्तासम्बन्धी दृष्टिकोण र आदर्शलाई भुत्ते पारिदिने विचार छ । अर्कोथरी लेखक विश्लेषक छन् जसको चिन्ता क्रान्ति भन्ने वित्तिकै रुस र चीनलाई मात्र सम्झिने अनि ती क्रान्तिभित्र देखिएका नकारात्मक पक्षसँग हामीलाई पनि जोडेर आशंकित भएर हेर्ने छ । यिनलाई सिद्धान्त र प्रयोगको माध्यमबाट बुझाउँदै वैज्ञानिक समाजवादप्रति विश्वस्त गर्न सकिन्छ ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुको विचारमा तपाईंको पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा नै प्रष्ट छैन । कृपया जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु न, तपाईंको पार्टीको तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशा के हो ? त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुलुकको वर्तमान अवस्था अनुकूल वा प्रतिकूल के छ ? त्यसबारे तपाईंहरुको विश्लेषण के हो ?

हाम्रो कार्यदिशाबारे अप्रष्टता र प्रष्टता दुवै छ । दुई थरी वर्ग र मान्छेहरु प्रष्ट छन् । लाटो तरिकाले हेर्दा पनि किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी, महिला एवं उत्पीडित समुदायले एकीकृत जनक्रान्तिलाई दलाल पूँजीवादी सत्ता फाल्ने र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था प्राप्त गर्ने कार्यदिशा हो भनेर बुझेका छन् । त्यसैगरी दलाल पूँजीपतिवर्ग, सुदखोर, कमिशनखोर, भ्रष्ट, अवसरवादी, संशोधनवादी, आत्मसमर्पणवादी, विसर्जनवादीहरुले दलाल पूँजीवादी राज्यसत्ता ढाल्ने र वैज्ञानिक समाजवाद  ल्याउने कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति हो भन्नेमा प्रष्ट छन् । त्यसैले त दमन र विद्रोह, हमला र प्रतिहमला, प्रतिबन्ध र प्रतिरोध चलिरहेको छ ।

केहीले स्पष्ट भएन, बुझिएन पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसमा पनि दुई तीन थरी प्रवृत्तिहरु छन् । एकथरी मान्छे छन् जसले आजको समाजको विकास र यसका विशेषताहरुलाई पकड्न सकेका छैनन् । यिनीहरुले आधुनिकता र विकास जति जम्मैलाई नमिलेको र उल्टो जस्तो ठान्छन् । यिनीमा रुढीवादी, परंपरागत एवं पण्डित मनोवृत्ति पाइन्छ ।

केही पूँजीवादी विश्लेषक र राजनीतिज्ञले पनि एकीकृत जनक्रान्ति बुझिएन प्रष्ट पार्नुपर्‍यो भन्छन् । यिनको अप्रष्टतामा जनयुद्धकालका प्रचण्ड–बाबुरामले जस्तै सरकार या व्यत्ति विरुद्ध मात्र हो भनिदिए सजिलो हुने थियो भन्ने मनोइच्छा व्यक्त भएको पाइन्छ । यसमा कम्युनिष्ट पार्टी र श्रमिक वर्गको सत्तासम्बन्धी दृष्टिकोण र आदर्शलाई भुत्ते पारिदिने विचार छ ।

अर्कोथरी लेखक विश्लेषक छन् जसको चिन्ता क्रान्ति भन्ने वित्तिकै रुस र चीनलाई मात्र सम्झिने अनि ती क्रान्तिभित्र देखिएका नकारात्मक पक्षसँग हामीलाई पनि जोडेर आशंकित भएर हेर्ने छ । यिनलाई सिद्धान्त र प्रयोगको माध्यमबाट बुझाउँदै वैज्ञानिक समाजवादप्रति विश्वस्त गर्न सकिन्छ ।

सन् ७० को दशकयता विश्वका कुनै पनि भूभागमा सशस्त्र संघर्ष वा क्रान्तिका प्रयत्न सफल भएका दृष्टान्त छैनन् । त्यस्ता संघर्ष या त सम्झौतामा विसर्जन भएका छन् या त तिनको निर्मम दमन भएर समाप्त पारिएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा आजको विश्व परिस्थितिमा क्रान्तिको मूल प्रवृत्ति के हो वा हुनुपर्छ भनेर तपाईं ठान्नुहुन्छ ?

तपाईंले उठाएको प्रश्न आधा मात्र सत्य हो । सत्य यो हो कि ७० को दशक यता विश्व पूँजीवादी व्यवस्था विरुद्ध विद्रोह नभएको, क्रान्ति नछेडिएको र भयानक युद्ध नचलेका वर्ष नै भएनन् । लेनिनले स्थापना गरेको समाजवाद र पूर्वी यूरोपका समाजवादी सत्ताहरु ढल्दा पनि कम्युनिष्टहरुले पूँजीवादका विरुद्ध विद्रोह र क्रान्ति गर्न साथै वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवादको ध्वजा फहराउन एकछिन रोकेका छैनन् । क्रान्तिका अनेकौं उतारचढाबका बावजुद विश्व पूँजीवादी व्यवस्थालाई थर्कमान पार्ने केवल एउटा मात्र शक्ति छ, त्यो हो कम्युनिष्ट शक्ति र विचार । लुटेरा पूँजीपतिवर्गलाई त्रसित पार्ने वर्ग र विचार एउटा मात्र छ– त्यो हो श्रमिक वर्ग र साम्यवादी विचार ।

जहाँसम्म क्रान्तिको मूल प्रवृत्तिको कुरा छ त्यो पूँजीपतिवर्ग र उसको सत्ताले कम्युनिष्ट र श्रमिक वर्गप्रति लिने नीतिले निर्धारण गर्छ । जबसम्म पूँजीपतिवर्गले आफ्नो सत्ता र स्वार्थको रक्षा बन्दुकद्वारा गर्छ तवसम्म श्रमिकवर्गको मुक्ति निशस्त्र र अलापविलापबाट संभव छैन ।  कम्युनिष्टहरुले यसको पहल र  नेतृत्व साहसका साथ गर्नु पर्छ ।

राज्यको उपरिसंरचनामा केही परिवर्तन भएका छन् । तर जनताको अर्थराजनैतिक सम्बन्धमा नयाँ समस्याहरु देखा परेका छन् । जस्तोकि भूमिमा जमिन्दारी स्वामित्वको त लगभग अन्त्य भयो तर जमिनको स्वामित्व न जनताको हातमा गयो न राज्यको हातमा नै आएको छ । भू —स्वामित्व दलालहरुको हातमा गइरहेको छ । एउटै दलाल पूँजीपतिको हातमा हजारौं रोपनी जमिन पुगेको छ । किसान मजदूरको अवस्था संकटपूर्ण छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्र माफियाहरुको हातमा गइरहेको छ । राष्ट्रिय स्रोतहरुको लिलामी र बेचबिखन त्यस्तै छ ।

हामीले श्रमिवर्ग, क्रान्ति, उच्चतम मानव सभ्यता र सारा मानव जातिबारे सही विचार, नीति र योजनाहरु बनाएर आजसम्मका नकारात्मक परिणामहरुलाई अपूर्व सफलतामा बदल्न सक्छौं ।  

नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, विशेषतः राजतन्त्रको समाप्ति र संघीयताको स्थापनापछि अब हिंसात्मक क्रान्तिको युग सकिएको विश्लेषण एकथरिको छ भने अर्कोतिर तपाईंको पार्टीका गतिविधि हिंस्रक भएको टिप्पणी छ । ठोस रुपमा भनिदिनु न, तपाईंको पार्टीले अपनाएको राजनीतिक नीतिको स्वरुप कस्तो हो ? यो मूलत सामरिक नीति मात्रै भएन र ?

माथि तपाईंको प्रश्नले थोरै भए पनि दलाल पूँजीवाद, नोकारशाही पूँजीवाद, राष्ट्रिय मुक्तिको विषय उठाएको छ । पूँजीवाद र दलाल पूँजीवादलाई हिंसात्मक व्यवस्थाको चरम रुप मान्ने हो भने (जो वास्तविकता नै हो) हिंसात्मक क्रान्तिको युग सकियो कसरी भन्न मिल्छ ? जबकि दलाल पूँजीवादको जम्माजम्मी आरम्भ मात्र भएको छ ।

अर्को कुरा गणतन्त्र र संघीयता वर्ग स्वतन्त्र प्रणाली होइनन् बरु वर्ग रक्षक साधन हुन् । अहिलेका गणतन्त्र र संघीयता दलाल पूँजीपतिवर्गले कब्जा गरेका र चलाइरहेका प्रणाली हुन् । त्यसैले श्रमिक वर्ग र जनताले यसका विरुद्ध हरेक दिन, हरेक महिना विद्रोह गरिरहेका छन् । हामीले तिनै जनताका संघर्षलाई सचेततापूर्वक नेतृत्व दिइरहेको मात्र हो ।

नेकपाले भुइँतहका संगठन निर्माणसँगै उनीहरुको अगुवाइमा भूमि, जीविकासँगै राज्यको रुपातन्तरणका मुद्दा उठाएको छ ?

तपाईंले ठीक भन्नुभयो । राज्यको उपरीसंरचनामा केही परिवर्तन भएका छन् । तर जनताको अर्थराजनैतिक सम्बन्धमा नयाँ समस्याहरु देखापरेका छन् । जस्तो कि भूमिमा जमिन्दारी स्वामित्वको त लगभग अन्त्य भयो तर जमिनको स्वामित्व न जनताको हातमा गयो न राज्यको हातमा नै आएको छ । भू —स्वामित्व दलालहरुको हातमा गइरहेको छ । एउटै दलाल पूँजीपतिको हातमा हजारौं रोपनी जमिन पुगेको छ । किसान मजदूरको अवस्था संकटपूर्ण छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्र माफियाहरुको हातमा गइरहेको छ । राष्ट्रिय स्रोतहरुको लिलामी र बेचबिखन त्यस्तै छ । यी तमाम समस्या विरुद्ध जवसहरु सक्रिय छन् ।

तपाईंहरुलाई पनि थाहा होला जनयुद्धको ऐतिहासिक क्षेत्र कालिकोटको लालु—मालकोट—कोटवाडा—रुपसा क्षेत्रलाई जोड्ने मोटर बाटो खनिरहेको ठाउँमा प्रहरी पुगेर रोक्ने कार्य गर्‍यो । सरकारले त उपेक्षा गर्‍यो नै हामीले गर्न खोज्दा पनि गर्न दिएन । चितवन, सिन्धुली लगायतका ठाउँमा जनताका लागि बनाएका समाज घरहरु पनि जलाउने र भत्काउने गर्‍यो । कपिलवस्तुमा जनमुक्ति सेना र कार्यकर्ताले उत्पादन गरेको ६५ बोरा धान केपीका पुलिसहरुले लुटेर लगे ।

नेकपाले अहिले राज्यलाई मात्रै फेर्न खोजेको हो कि समाजलाई पनि ? समाजलाई पनि खोजेको हो भने कहाँ कुन ठाउँमा कस्तो रुपान्तरणको प्रक्रिया जारी छ ?

हो, हामीले आठौं महाधिवेशनबाट संश्लेषण गरेका छौं कम्युनिष्ट पार्टीले केवल राज्य परिवर्तनको नारालाई मात्र उठाएर काम गर्नुहुँदैन । हामीले नागरिकहरुको निजी जीवन, समाजिक जीवन र राज्य सबैतिर परिवर्तन गर्ने नीति लिनुपर्छ । केवल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र बनाउने सोच्नु हुँदैन कम्युनिष्ट समाज र परिवार पनि बनाउने सोच्नु पर्छ । परिवर्तन राजनैतिक क्रान्ति पछि भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन । क्रान्तिभित्रै तीनै क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । यो विचारले पार्टीलाई वास्तवमै नयाँ मार्ग खोलिदिएको छ । पार्टी जीवनमा निकै राम्रा अभ्यास र परिणामहरु प्राप्त हुन थालेका छन् । तर हामीलाई केपी ओली सरकारले जनताको सेवा गर्न पनि दिएको छैन । सायद तपाईहरुलाई पनि थाहा होला जनयुद्धको ऐतिहासिक क्षेत्र कालिकोटको लालु—मालकोट—कोटवाडा—रुपसा क्षेत्रलाई जोड्ने मोटर बाटो खनिरहेको ठाउँमा प्रहरी पुगेर रोक्ने कार्य गर्‍यो । सरकारले त उपेक्षा गर्‍यो नै हामीले गर्न खोज्दा पनि गर्न दिएन । चितवन, सिन्धुली लगायतका ठाउँमा जनताका लागि बनाएका समाज घरहरु पनि जलाउने र भत्काउने गर्‍यो । कपिलवस्तुमा जनमुक्ति सेना र कार्यकर्ताले उत्पादन गरेको ६५ बोरा धान केपीका पुलिसहरुले लुटेर लगे ।

आर्थिक जीवन तीन खालको हुनुपर्छ  । जनताका लागि कामको सुनिश्चितता, काम अनुसारको दाम, नेताका लागि क्षमता अनुसारको काम आवश्यकता अनुसारको दाम र कार्यकर्ताका लागि क्षमता अनुसारको काम र आवश्यकता साथै क्षमता अनुसारको दाम  । संस्कृतिमा अधययन, अनुसन्धान, श्रम र राजनैतिक कार्य एकीकृत हुनु पर्छ । जीवनका सारा विषयहरुलाई वैज्ञानिक समाजवाद, कम्युनिष्ट पार्टीको हित अनुकूल प्रयोग गर्नु पर्छ ।

समाज र राज्यलाई फेर्दै नेकपा जान लागेको कता हो ? समाजवादतिर ? समाजवादतिर त नेपालकै संविधानै उन्मुख छ भने संघर्ष र हिंसा किन ?

हो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आज दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नेतृत्व गर्ने हो । जुन व्यवस्था साच्चै नै समानतामूलक, मुक्त, स्वाधीन, न्यायिक, मानवीय र सभ्य हुन्छ ।

जहाँसम्म संविधानमा उल्लेख गरेको समाजवादको कुरा छ, यो केवल दलाल पूँजीपतिवर्गले आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि प्रयोग गरेको शब्द व्यापार मात्र हो । पत्रकार मित्र, बिसौँ शताब्दीका भीषण वर्ग संघर्ष र क्रान्तिबाट पूँजीपतिवर्ग पनि चलाख बनेको छ । केही शब्द लेखिदिएर उसको सत्ता सुरक्षित हुन्छ भने किन नलेख्ने । पञ्चायतको बेलामा राजा महेन्द्रले ‘जनवाद नै लेख्नुपर्छ भने पनि लेखौँ म तयार छु’ भनेका थिए भनेर खुब चर्चा हुने गर्दथ्यो । नेपालमा त्यस्तै भयो । हैन भने काँग्रेसले बोलिरहेको हेर्नुस् न, केपी सरकारलाई नै कम्युनिष्ट अधिनायकवादी भन्दै छ भने साँच्चैको समाजवाद भइदिएको भए के भन्थ्यो होला ?

विप्लव नेतृत्वको नेकपामा पार्टीको साइनबोर्ड मात्रै नयाँ कि संरचना र संस्कृति पनि नयाँ ? अरुको भन्दा भिन्न नयाँ र लोकतान्त्रिक वा जनवादी संरचना र संस्कृति के छ ?

अवश्य पनि पार्टी भनेको समग्र दृष्टिकोणलाई अभिव्यक्त गर्ने साधन हो । त्यसमा पनि विचारधारात्मक, राजनैतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक मूल्य र दृष्टिकोणहरुलाई ठोस र बोधगम्य रुपले अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । हामीले यी विषयमा महत्त्वपूर्ण मान्यताहरु संश्लेषण गरेर प्रयोग गर्दै गएका छौं । हामीलाई यिनै संश्लेषणले विजयी बनाउने छन् भन्ने विश्वास छ ।

दर्शनमा हाम्रो निस्कर्ष छ– भौतिकवाद नै अन्तिम सत्य हो । साथै वस्तुमा विपरीतको एकत्व सम्बन्धी नियम मानव समाज र पार्टी जीवनमा निर्जीव तत्त्वमा जस्तो हुँदैन । यो गतिशील प्रकृतिको हुनुपर्छ ।

राजनीतिमा जनताको स्वतन्त्रता र वैज्ञानिक समाजवादको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित हुने प्रणाली लागु गर्नुपर्छ, जो आजको पूँजीवादी चुनाव भन्दा गुणात्मकरुपले नयाँ हुन्छ ।

आर्थिक जीवन तीन खालको हुनुपर्छ  । जनताका लागि कामको सुनिश्चितता, काम अनुसारको दाम, नेताका लागि क्षमता अनुसारको काम, आवश्यकता अनुसारको दाम र कार्यकर्ताका लागि क्षमता अनुसारको काम र आवश्यकता साथै क्षमता अनुसारको दाम  ।

संस्कृतिमा अध्ययन, अनुसन्धान, श्रम र राजनैतिक कार्य एकीकृत हुनुपर्छ । जीवनका सारा विषयहरुलाई वैज्ञानिक समाजवाद, कम्युनिष्ट पार्टीको हित अनुकूल प्रयोग गर्नुपर्छ ।

हामीले पार्टीका यी संश्लेषणहरुको प्रयोग गर्दै जादा वास्तवमै नयाँ जीवन प्राप्त भएको महसुस हुँदै गएको छ ।

माओवादीकै गर्भबाट जन्मिएका नेकपा नेतृत्वले संसदवाद वा संशोधनवादमा नफँस्ने र नयाँ वर्गमा रुपान्तरित नभई क्रान्तिकारी भइरहने कुनै प्रक्रिया र पद्धतिको प्रत्याभूति दिन सकेको छ ?

तपाईंको प्रश्नको तौल पक्कै पनि धेरै छ । यो कुनै दैवी भविष्यवाणी जस्तो विषय त होइन तर हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्राप्त गरेका सफलता र असफलताका प्रचुर व्यवहारिक अनुभवका आधारमा तथ्यगत अनुसन्धान र वैज्ञानिक संश्लेषण गरेका छौं । खासगरी समाजवादी—साम्यवादी राजनैतिक विचारलाई निजी एवम् सामाजिक अर्थजीवनमा रुपान्तरण गर्न असफल हुनुमा संसदवाद, संशोधनवाद मौलाएको छ । यसको समाधान गर्दै हामीले भनेका छौं– बलियो संस्थागत सामाजिक अर्थजीवनभित्र समान एवम् सम्बृद्ध निजी जीवनको निर्माण सँगै संशोधनवाद र वर्ग विचलनकारी समस्याको समाधान हुन्छ ।