काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति नरम नीति अख्तियार गरेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला प्रतिपक्षी काँग्रेसले भने नरम नीति लिएको हो । 

वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीति दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध आक्रमण देखिएका काँग्रेस अध्यादेश फिर्तापछि यूटर्न हुन पुग्यो ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलको नेतृत्व गर्दै सरकार विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा कस्सिएको काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजानीमा माग्न जाँगर देखाएन । 

नेकपामा ओली सबै निकायमा अल्पमतमा रहेको अड्कलबाजी भइरहेको बेला काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीले शासन सञ्चालनको वैधानिकता गुमाएको टिप्पणी गर्यो ।

तर, कानुनी मामिलाका जानकार समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संसदमा बहुमत हुन्जेल प्रधानमन्त्रीले वैधता गुमाएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको भन्न सुझाए ।

सोही अनुसार पार्टी पदाधिकारीबीच भएको छलफलबाट तय भएका एजण्डा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यससमिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेका थिए । जसमा १ दर्जन बढी नेताले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र नियतमाथि गर्मागर्म बहस भयो थियो ।

केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ र प्रदीप पौडेलले बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्न र प्रतिपक्षी प्रस्तुति आक्रामक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापालगायतले प्रधानमन्त्री चर्को आलोचना गरे पनि राजीनामा भाष्य प्रयोग गरेका थिएनन् ।

प्रदीप पौडेले रातोपाटीसँग भने, ‘नैतिक र राजनैतिक रुपमा केपी शर्मा ओली असफल र नालायक भनेर हामीले निष्कर्ष निकालेपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहिरहन सक्नुहुन्न भनेर हामीले भन्न किन नसक्ने ? प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने क्रममा जुन शब्द हामीले प्रयोग गरेका छौं, त्यसको आधारमा त उहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि लायक हुनुहुन्न भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण राजीनामा किन नमाग्ने ?’ 

अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टीले सरकारप्रति नरम नीति लिएकोप्रति नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

करिब ६ घण्टा चलेको बैठकमा उठेको प्रश्नमा कुनै जवाफ नभएर सभापति शेरबहादुर देउवा पञ्छिए । बैठकमा सभापति देउवाले प्रष्टरुपमा पार्टीको धारणा राख्ने चेस्टा पनि गरेनन् । बुधबार देउवाले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई धन्यवाद मात्र दिएर बैठकको समापन गरेका थिए । 

यद्यपि बैठकले ओलीको नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्ष निकाल्यो । 

काँग्रेस बैठकको निर्णय थियो, ‘सरकारका क्रियाकलापले नेपाली जनताले विगतको निर्वाचनमार्फत प्रदान गरेको अभिमतको घोर उपेक्षा र अपमान गरेको छ । तसर्थ नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर गर्दछ ।’

मौनता रहस्यमय
प्रधानमन्त्री ओलीले बेमौसममा अध्यादेश ल्याएर मुलुकको जनमत नै विभाजित गरिदिएपछि चौतर्फी आलोचना छ । जसकारण कोरोना भाइरसविरुद्धको संघर्षमा लड्नुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रैबाट उनीविरुद्ध गम्भीर अविश्वास पैदा भयो ।

यही प्रकरणको प्रतिक्रिया स्वरूप अहिले ओलीलाई हटाउने गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– माधव नेपाल समूहले राजीनामा मागेको छ । यता संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी ओली सरकारको बिदा गनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।

नेकपाभित्रको घरझगडाले राजनीति तरंगित भइरहेका बेला देउवाको मौनतालाई समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

यद्यपि प्रधानन्त्रीको राजीनामा बारेमा सभापति देउवा मौन रहनुलाई कतिपयले संसदमा रहेको काँग्रेसको संख्यात्मक उपस्थितिसँग पनि जोडेका छन् ।

सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता हैसियतमा काँग्रेस छैन । सांसदको संख्याको उपस्थितिभन्दा पनि प्रतिपक्षीको स्थानमा काँग्रेसलाई खोजिरहेको पाइन्छ ।

तर देउवाले भने यो मामलामा मौन देखिएको छन् । अध्यादेश प्रकरणमा (ब्याक फाइय) भएपछि रन्थनिएका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग कुनै सम्झौता गरेको आशंकालाई यो मौनताले बल पुर्याएको छ ।

अध्यादेश फिर्तापछि ओलीले पहिलो भेट देउवाबाट सुरु गरेका थिए । पार्टीभित्रको विरोधका बीच देउवाले कयौँ पटक सरकारलाई साथ दिएका उदाहारण छन् । त्यसको पछिल्लो उदहारण अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन काँग्रेसले लिएको तथस्ट नीतिलाई हेरे पुग्छ । त्यति बेला सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको पदाधिकारीमा सम्झौता गरिएको भनिएको थियो ।  

उपसभामुखदेखि केही संवैधानिक निकायमा ओली र देउवाबीच कुनै सम्झौता भएको हुनसक्ने आंशका गरिन थालिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीसँग मधेशवादी दल चिढिएपछि उपसभामुख चिठ्ठा काँग्रेसको भागमा पर्नेदेखिएको छ ।

त्यसै ३९ वटा संवैधानिक नियुक्तका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहकार्य गरिरहेकाले त्यहाँ पनि देउवालाई लोभ्याउने ठाउँ देखिन्छ । ओलीसँगै भेटका नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीको राजीनामा माग्नु कस्सिएका बेला देउवा मौन देखिएका छन् । 

अर्कोतिर अध्यादेशको अभिष्ट पूरा हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षी फकाउने रणनीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस्तै देउवामा पनि ओलीलाई अहिलेकै अवस्थामा बिच्क्याउने मसाय देखिँदैनँ । देउवा पनि नेपाली राजनीतिका एक चलाख खेलाडी मानिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन सत्तारूढ दलभित्र चलिरहेको संघर्षका देउवाको मौनताले राजनीतिक अर्थ बोकेको कतियको बुझाइ छ ।