काठमाडौं । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति र वाक स्वतन्त्रताको उपज बनेर बेलाबखत नागरिक समाज, नागरिक अगुवा भन्दै राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा धारणाहरु आउने गरेको छ । यसै क्रममा बुधबार साँझ १० जनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न सत्तारुढ दलभित्र भइरहेका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरे ।

चिकित्सक डा. अर्जुन कार्की, संविधानविद विपिन अधिकारी, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, लेखक टीका ढकाल, पूर्वमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी, अधिकारकर्मी रेम विश्वकर्मा, पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य, अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने गतिविधिप्रति खबरदारी गरे ।

उनीहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ । ‘नागरिक’ नाम जोडेर संगठित रुपमा जारी भएको विज्ञप्ति यतिधेरै आलोचित भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि सत्ताको छहारीमा बसेर ‘नागरिक’ हैसियतबाट संगठित रुपमा विज्ञप्ति जारी नभएको होइन । चाहे त्यो तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पक्षमा जारी भएको विज्ञप्ति होस् या डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षमा । त्यस्ता विज्ञप्तिको विरोध त्यतिबेला पनि भएकै हो । सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै अहिले विरोधको दायरा अझ फराकिलो देखिन्छ ।

‘नागरिक समाज’ आम नागरिकको आवाज बन्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यसको आवरणमा कुनै अमुक गुटको पक्षपोषण गरिदैछ । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा ऊर्जाको काम गरेका नागरिक आन्दोलनका अगुवासमेत अहिले ‘नागरिक’ नाम जोडेर संगठित रुपमा सत्ताको प्रशंसा गरेर जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठ बुधबार १० जनाका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिलाई अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रताको उपभोगका रुपमा लिन्छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नागरिक आन्दोलन र नागरिक समाज फरक कुरा हो, स्वतन्त्र नागरिक मिलेर नागरिक समाज बन्छ, के बोल्ने भन्ने कुरा त्यस्तो समाजका अगुवाले आफै निर्धारण गर्दछन् ।’

नागरिक आन्दोलन भनेको नागरिकको अधिकारका लागि, नागरिकको स्वतन्त्रताका लागि हुने उनले प्रष्ट्याए । नागरिक समाज वा नागरिक अगुवाका रुपमा जारी हुने विज्ञप्ति नागरिकको अधिकार वा नागरिकको स्वतन्त्रताका लागि नहुन पनि सक्ने उनको भनाइ छ ।

हुन पनि बुधबार साँझ १० जनाले जारी गरेको विज्ञप्तिले आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक कलहको सामना गरिरहेको सरकारलाई केही टेवा दिएको देखिन्छ । सत्तारुढ दलभित्र देखिएको कलहमा एउटा पक्षको समर्थन र अर्को पक्षको आलोचनामा विज्ञप्ति केन्द्रित भएको भन्दै धेरैले विरोध जनाएका हुन् ।

‘यसबेला सरकार बदल्नेसम्मको कार्यले राजनीतिक स्थिरतामात्र बिथोल्दैन, संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलको प्राथमिकता केवल सत्ताको जोडघटाउ मात्र रहेको गलत सन्देश प्रवाहित भई हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाउँछ,’ ती १० जनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यमान संसद पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको तथ्य सबै दललाई हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी ‘लकडाउन’ का अवधिमा हजारौँ श्रमिक राजधानी तथा मुख्य सहरबाट सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेर आफ्नो गाउँघर पुगे । कयौं दिनसम्म उनीहरुले भोकै–प्यासै बाँच्नका लागि गरेको संघर्ष किन नागरिक अगुवा वा नागरिक समाजले देखेन ? दैनिकजसो विभिन्न मुलुकबाट चार्टर विमान आएर सम्बन्धित देशका नागरिकलाई फिर्ता लगेको अवस्थामा सरकारले विदेशी भूमिमा रोजगारी गुमाएर राहतसमेत नपाइ बसेका नागरिकका पक्षमा किन बोल्न सकेनन् ?

संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने वा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार नरहेको पनि उनीहरुले प्रष्ट पारेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाले आफै इच्छा–मरणको बाटो अपनाउन पनि सक्दैन,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘संसद्को विद्यमान शक्ति बाँडफाँटले वैकल्पिक सरकार पनि दिन सक्दैन । संविधान अनुसार वर्तमान संसदलाई आगामी निर्वाचनबाट आउने अर्को संसदले मात्र विस्थापित गर्न सक्छ ।’

यसरी उनीहरुले केपी ओली नेतृत्वको सरकार पूरा कार्यकाल चल्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर यतिबेला नागरिकस्तरमा झेलेको मुख्य समस्या, नागरिकका मुख्य आवश्यकता र सरकारप्रति नागरिकका धारणाको प्रतिनिधित्व उक्त विज्ञप्तिले गरेको छ त ? अहम् प्रश्न उब्जिएको छ ।

विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, ‘विज्ञप्ति जारी गर्ने विभिन्न पृष्ठभूमिका १० जना व्यक्तित्वले प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट हुने गरी निरपेक्ष रुपमा किन अपिल गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँहरुले नै सोच्ने विषय हो ।’ प्रधानमन्त्रीको सपोर्टभन्दा पनि कोरोना महामारीको यो समय, एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी लकडाउन जस्ता परिस्थितिका बीच अहिले नागरिक समाजले ध्यान दिनुपर्ने प्राथमिक विषय धेरै नै रहेको भए पनि सत्ता केन्द्रित विषयमात्र रोजाइमा पर्नुले गर्दा पनि आलोचना बटुलेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी ‘लकडाउन’ का अवधिमा हजारौँ श्रमिक राजधानी तथा मुख्य सहरबाट सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेर आफ्नो गाउँघर पुगे । कयौं दिनसम्म उनीहरुले भोकै–प्यासै बाँच्नका लागि गरेको संघर्ष किन नागरिक अगुवा वा नागरिक समाजले देखेन ? दैनिकजसो विभिन्न मुलुकबाट चार्टर विमान आएर सम्बन्धित देशका नागरिकलाई फिर्ता लगेको अवस्थामा सरकारले विदेशी भूमिमा रोजगारी गुमाएर राहतसमेत नपाइ बसेका नागरिकका पक्षमा किन बोल्न सकेनन् ?

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नागरिक समाजको नाममा अग्रगामी र पश्चगामी गरी दुई धार जहाँ पनि हुने बताउँछन् । नागरिक समाजले सत्ताको पक्ष लागेर बोल्छ भने नागरिक आन्दोलनमा नोक्सानी हुने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘तर यसको कुनै ओखती र उपचार हुँदैन ।’

अरु त परै जावस्, भारतका विभिन्न सहरबाट सीमा क्षेत्रमै आएर एक महिनासम्म पनि मातृभूमि प्रवेश नपाएर हजारौं नागरिक रोकिएको अवस्थामा नागरिक समाजले उनीहरुको पक्षमा किन बोल्न सकेन ? जबकि सीमा क्षेत्रमै नेपालबाट भारत जान लागेका भारतीय नागरिकलाई नेपाली क्वारेन्टाइनमा र भारतबाट नेपाल आउन लागेका नेपालीलाई भारतीय क्वारेन्टाइनमा राखियो । दुवैतिरबाट व्यवस्थित रुपमा सीमा पार गराएर आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै भूमिका क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नसमेत किन सकिएन ? यस्ता प्रश्नप्रति न नागरिक समाजका अगुवाले चासो राखे, न राज्यलाई कसैले खबरदारी गर्न सक्यो । जब प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी डगमगाउन थाल्यो, १० जनाले विज्ञप्ति जारी गरेर खबरदारी गरे ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नागरिक समाजको नाममा अग्रगामी र पश्चगामी गरी दुई धार जहाँ पनि हुने बताउँछन् । नागरिक समाजले सत्ताको पक्ष लागेर बोल्छ भने नागरिक आन्दोलनमा नोक्सानी हुने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘तर यसको कुनै ओखती र उपचार हुँदैन ।’

अग्रगामी पक्षले तिनको खण्डन गरेर बस्नुभन्दा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र आम सरोकारको विषयलाई प्राथमिकता दिएर निरन्तर सक्रियता देखाइरहनु पर्ने उनले बताए ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्ने १० जनामध्येका एक, संविधानविद् विपिन अधिकारी भने आफूहरुले पद्धति र विधिको पालनामा जोड दिएको बताउँछन् । ‘सरकारले गलत गरिरहेको छ, जवाफदेही हुन सकेको छैन भन्ने कुरालाई सत्तारुढ दलभित्र भागवण्डा गरेर मिलाऔँ भनेर जानुभएन,’ उनले भने, ‘सरकार जवाफदेही छैन भने विधि र पद्धतिबाट जवाफदेही बनाउनु पर्छ, जनताबाट पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकारलाई भागवण्डाका लागि हटाउने वा सरकारको विकल्प खोज्ने कामको विरोध गरेका हौँ ।’

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्ने १० जनामध्येका एक, संविधानविद् विपिन अधिकारी भने आफूहरुले पद्धति र विधिको पालनामा जोड दिएको बताउँछन् । ‘सरकारले गलत गरिरहेको छ, जवाफदेही हुन सकेको छैन भन्ने कुरालाई सत्तारुढ दलभित्र भागवण्डा गरेर मिलाऔँ भनेर जानुभएन,’ उनले भने, ‘सरकार जवाफदेही छैन भने विधि र पद्धतिबाट जवाफदेही बनाउनु पर्छ, जनताबाट पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकारलाई भागवण्डाका लागि हटाउने वा सरकारको विकल्प खोज्ने कामको विरोध गरेका हौँ ।’

राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउने पनि नागरिक अगुवाकै दायित्व भएको उनले बताए । ‘हामीले सरकारको बचाउ गरेको होइन,’ उनले भने, ‘सत्ता साझेदारी कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले जसरी आइरहेको छ, त्यो एजेन्डा जनताको म्यान्डेटभित्रको कुरा होइन भनेर खबरदारी गरेका हौँ ।’

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका लोकतान्त्रिक समाज एवं बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई संविधानले मानेको अवस्थामा विचार र रुचीमा भिन्नता आउनु स्वाभाविक मान्छन् । पार्टीले वा सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै पार्टीभित्र समावेश नभएका, सरकारी जागिर नखाएका स्वतन्त्र नागरिक, प्रवुद्ध नागरिकले सरकार र पार्टीका काम कारवाहीको मूल्यांकन गर्ने र जनसरोकारका विषयमा खबरदारी गर्ने प्रचलन रहेको उनले बताए ।

बुधबार १० जनाको विज्ञप्ति आएजसरी नै मुलुकका जिम्मेवार जोकोही नागरिकले विज्ञप्ति जारी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘कुन धारणालाई जनताले आफ्नो धारणा मान्छन्, कसको धारणाले धेरैभन्दा धेरै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यही नै नागरिक आन्दोलन बन्छ ।’

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन अघि डा. देवेन्द्रराज पाण्डको अगुवाईमा नागरिक आन्दोलन गठन भएको र त्यसले तत्कालीन संसदवादी सात दल र विद्रोही माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याउनसमेत भूमिका निर्वाह गरेको विश्लेषक रोका बताउँछन् । गणतन्त्र आइसकेपछि नागरिक आन्दोलनमा रहेका व्यक्तिहरु आ–आफ्नो काम–धन्दा, पेशा–व्यवसायमा फर्किएको र अहिले त्यसरी संगठित रुपमा नागरिक आन्दोलन अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । जनआन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार हामीले जनतालाई अधिकार दियौं कि दिएनौं भन्नेबारे नागरिक आन्दोलनबाट निरन्तर खबरदारी हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । तर हालै १० जनाले जारी गरेको विज्ञप्ति संविधान प्रदत्त वाक तथा अभिव्यक्ति स्तन्त्रता सम्बन्धी अधिकारको उपभोगमा सीमित रहेको उनले बताए । एउटा पार्टीभित्र विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूहरु रहेको सन्देश दिनेगरी १० जनाको विज्ञप्ति आएको उनको भनाइ छ ।

‘भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा ७० लाख नेपाली नागरिक छन्, उनीहरु नेपाली भएकै कारण अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा राहत पाउनबाट समेत वञ्चित छन्,’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘१५ देखि २५ लाख मानिस लकडाउनकै समयमा राजधानी तथा विभिन्न सहरबाट आफ्नो गाउँघरसम्म पैदल नै पुगे । खै त उहाँहरुले ती नागरिकको समस्याबारे बोल्नुभएको ?’

कुनै पनि विषयमा कसैले पनि मत जाहेर गर्न पाइने र कसैको त्यो अधिकारलाई अवहेलना गर्न नमिल्ने प्रष्ट पार्दै विश्लेषक रोकाले आम सर्वसाधारणको समस्या र राज्यले जनआकांक्षा र जनअधिकारलाई उपेक्षा गरेको विषयमा नागरिक समाज वा नागरिक अगुवाले आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय, अनुत्तरदायी काम गर्न थालेपछि सत्तारुढ दलभित्र विकल्पबारे छलफल हुनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा मान्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणको महामारीकै बीचमा पनि आफ्ना निकटका मानिसबाट भएका भ्रष्टाचारलाई यही महामारीको आवरणमा ढाकछोप गर्न थालेको, अरु दललाई फुटाउन  खोजेको, त्यही प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याएको कारण संक्रमण र महामारीको समयमा देश र जनताप्रति सरकार कति उत्तरदायी छ भन्ने बुझ्न सकिने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारलाई खबरदारी गर्न नसक्ने होइनौं,’ उनले भने, ‘अहिले संकटको समय छ, कोरोना महामारीले जनता त्रस्त छन्, विश्वनै यो महामारीसँग जुधिरहेको समयमा किन सरकारको आलोचना गरौं भनेर सबै चुपलागेर बसेकै त हो नि तर सरकारले यही मौकामा चौका हान्न खोज्छ भने यस्तो सरकारको विकल्प खोज्नु कुनै अपराध होइन ।’

बुधबार १० जनाको विज्ञप्ति आएजसरी नै मुलुकका जिम्मेवार जोकोही नागरिकले विज्ञप्ति जारी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘कुन धारणालाई जनताले आफ्नो धारणा मान्छन्, कसको धारणाले धेरैभन्दा धेरै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यही नै नागरिक आन्दोलन बन्छ ।’