कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथामका लागि देशभर लकडाउन लागू गरिएपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । नेपालमा लकडाउनले पर्यटन, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, वैदेशिक रोजगार लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पारेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र पनि लकडाउनका कारण प्रभावित भएको छ । तर पनि समग्र व्यवसायिक क्षेत्रलाई माथि उकास्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र निर्देशनहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको अन्तरवार्ता प्रस्तुत गरेका छौं ।

अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेको बेला तपाई गभर्नर बन्नुभएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । अहिले केही प्रारम्भिक आकडा भन्न सकिने अवस्था छ ?

हाम्रो अध्ययनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन् । प्रारम्भिक रिपोर्टहरु छलफलमा छ । प्रोसेसिङ भइराखेको छ । केही इन्डीकेसनहरु त छन् । हामीले बाहिर अनुमान गरिएजस्तै धेरै कुराहरु जस्तो पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित छ र त्यसको असर पनि अलि लामै हुने देखिएको छ । त्यसैगरी निर्माण क्षेत्र, हवाई उड्डयन, यातायात लगायतका अरु क्षेत्रहरुपनि प्रभावित छन् । त्यसमा पनि अव अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि अझै विस्तृतमा हामीलाई थाहा हुनेछ । समग्रमा त लकडाउन भइसकेपछि स्वभाविकैले कोरोनाको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो । यसलाई हामीले होसियारी पूर्वक सजकताका साथ यो चुनौतिलाई चिर्नु छ ।

अहिले पर्यटनको मुख्य सिजन पनि कोरोनाबाट गुज्रिएको छ । अर्को रेमिट्यान्स, कृषि, लगायत उत्पादन मुलक उद्योगहरुमा पनि असर परेको छ । यी क्षेत्रहरुमा सबैभन्दा बढी र कम असर पर्ने क्षेत्रलाई क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ ?

यहाँले जसरी भन्नुभएको छ सिलसिला झण्डै त्यस्तै छ । पर्यटन सबैभन्दा हिट भएको त्यसमा पनि अहिले नै नभइकन रिकभर हुनलाई निकै समय लाग्ने स्थिति देखिन्छ । त्यस पछाडिको मुख्य कारण के हो भने अव पर्यटकहरु यो कोरोनाको खास औषधि अथवा भ्याक्सिन बाहिर नआउन्जेलसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु आउन सक्ने जान सक्ने सम्भावना निकै कम छ । भने सँगसँगै जोसुकै पब्लिक पर्यटकलाई घुम्ने आत्मविश्वास बन्नलाई त्यतिकै समय लाग्छ । त्यसले गर्दा हामी पर्यटनलाई उकास्न प्रसस्त समय चाहिने अनुमान पनि गरेका छौं । त्यसैगरी नेपाकलको समग्र अर्थतन्त्रमा बाहिर श्रम बजारमा खटिराख्नु भएका साथिभाइहरुको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि सिग्नीफिकेन्ट कमि आउने छ रेमिट्यान्समा जसको असर स्वरुप हामीलाई कस्तो खालको दबाब पर्ने छ भने रेमिट्यान्स हाम्रो मार्केटलाई वित्तीय क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण तरलताको स्रोत पनि थियो ।

हिजोको दिनमा भने हाम्रो वैदेशिक मुद्राको रिजर्भ कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यसको ठूलो योगदान थियो । अब यो दुईवटै चाप हामीलाई पर्ने छ । भन्नुको अर्थ एकतिर वित्तीय क्षेत्र तरलताको ब्यालेन्स गर्नलाई तरलता पर्याप्त पु¥याउनलाई, अर्कोचाहिं हाम्रो वैदेशिक मुद्रा हामीलाई चाहिने हार्ड करेन्सीको जुन पोजिसन हो जहिले पनि चाहिने केही न केही इम्पोर्ट बील रहिनै हाल्छ, क्यापिटल गुड्सहरु ल्याउन पर्छ । त्यसको लागि आवश्यक रिजर्भ कायम राख्नलाई पनि हामीलाई चुनौति छ । यो कुरालाई हामी एकदम नजिकबाट हेरीराखेका छौं ।

बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायम गर्ने सन्दर्भमा त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता कायम गर्ने सिलसिलामा तरलता लगायतको कुरालाई त्यसलाई के ले विस्थापन गर्न सक्छ कहिँ कतै हाम्रा आनिबानि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ की जस्तो कुराहरु आउन सक्छन् । त्यसलाई हामी क्लोजली हेर्दै छौं, असर पनि छ । अब यहाँले भन्नुभएजस्तो कृषि लगायतका क्षेत्रमा पनि असर छ । तर प्राइमरी कृषिमा कमै असर पर्छ । कृषिको अहिलेको असर भनेको चेन टुटेको खासगरी इकोसिस्टम टुटेको कारणले उत्पादित वस्तुलाई डेलिभरी गर्न नसकेको, उपभोक्ता सम्म पु¥याउन नसकेको अवस्था हो । तर कृषि उत्पादनमा चाहिं यसले धेरै ठूलो असर नपर्ला जस्तो लाग्छ ।

अब वित्त बजार र उपभोक्ता बजारको कुरा गरौं । अभावसँगसँगै माग पुरा नहुँदा मूल्यवृद्धि हुन्छ नै । त्यसमा पनि वित्त बजार सेवा प्रवाहसँग जोडिएको छ । मूल्यवृद्धि भएसँगै व्यक्तिको, परिवारको, समुहको, समुदायको मौद्रीक सञ्चिति घट्दै जान सक्छ । यसबाट बैंकिङ कारोबारमा दबाब पर्ने सम्भावना छ भने उपभोक्ता बजार पनि महँगो पर्न जान्छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरीराखेको छ ।  

धेरैजसो अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुमा कुनै न कुनै किसिमको दबाब पर्छ । यहाँले उठाउनुभएको अहिलेको मूल्यस्थिति सम्बन्धी प्रश्न हो । त्यहाँपनि मागले निरन्तरता पउने तर उत्पादन सोचे अनुसार नहुने र आपूर्ति स्थीर हुने हुँदाखेरी स्वभावैले यसमा दबाब पर्छ ।

अब यो मूल्यलाई एउटा स्टेजमा राख्न नियन्त्रणमा राख्नलाई राष्ट्र बैंकसँगका आफ्ना केही सिमित उपकरणहरु, औजारहरु छन नभएका होइनन् । तर ती प्रयाप्त हुँदैनन जुनसुकै अवस्थामा त्यसले गर्दा हामीले बेसीभन्दा बेसी यसमा जोड दिनुपर्ने कुरा उत्पादनलाई जसले गर्दा आपूर्तिलाई निरन्तरता दिने र सँगसँगै अरु किसिमका विक्रीतिजन्य कुराहरु पनि छन यो मूल्यसँग गासिएकोमा ति कुराहरुलाई निराकरण गर्ने न्यूनिकरण गर्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ ।

अब अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन कसरी दिने ?

हामी नेपाल आफैमा समग्रमा अरु मुलुकहरु ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुसँग तुलना गर्दा हामी सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हौं । हामीले ठूला अर्थतन्त्रले गरेजस्तो कतिठाउँमा विग पुस भन्छन त्यो गर्न हामी सिधै नसकौंला । तरपनि हामी संयुक्त रुपमा सबैको पहल निजी क्षेत्र, सरकार, वित्तीय क्षेत्र सबै लागेर काम गर्दाखेरी गर्न नसकिने विषय छैन् ।

हामीले अहिले यो कोरोनाको असर नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरेको सवामहिना भइराख्दा जे जति कामहरु गरेका छौं, सुरक्षाका लागि जे जति मेजरहरु ल्याएका छौं । प्रिकसनरी सँगसँगै प्रोटेक्सनका लागि ती मेजरहरु अहिलेलाई चाहिं प्रयाप्त छन यति बेलालाई । किन भने परेको अप्ठेरोलाई हामीले टार्दै गइराखेका छौं । अव लङरनमा चाहिं, अब आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ असार मसान्तमा त्यतिबेला कयौं नीतिहरुमा हामीले मन्थन गरेर, छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ जसले ब्यालेन्स एउटा उपभोक्तालाई अथवा उद्योगिलाई, व्यापारीलाई पनि बाँच्नसक्ने आधार सिर्जना गरोस ।

त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रका प्लेयरहरु बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि सस्टेन हुनेगरी त्यो पोलिसी ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो भन्दा पछाडिको अवस्थालाई पनि वर्षौं वर्ष अघि मैले भनिहाले पर्यटनको केसमा कैयौं वर्ष लाग्न सक्छ रिकभर हुन् । वहाँहरुलाई अहिले नै आजै नै यो कुरा हुनपर्छ भन्न थालियो भने त्यो संस्था टिक्ने सम्भावना नै छैन् । त्यसलाई पनि ख्याल गरेर हामीले केही नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । सँगसँगै सरकारको अवस्था के छ त भन्दा यो निजी क्षेत्रका बिजनेस हाउसेसहरु घटि राख्दा, बन्द भइराख्दा सरकारको राजस्व पनि संकुचित हुनु स्वभाविक हो ।

त्यसले गर्दा सरकारको आफ्नो स्पेस पनि सँगसँगै घटिराखेको छ । स्पेस घटेपनि सरकारले बाह्य दाताहरुसँग, डेभलपमेन्ट पार्टनरहरुसँग नजिकबाट काम गरिराखेको छ । जसले गर्दा हामीलाई थप आत्मबल बढिराखेको छ । त्यसको असर स्वरुप बिजनेसलाई, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई केही न केही कुनै न कुनै किसिमको एउटा कलेक्टिभ प्याकेजमा हामी जान्छौं । जसले गर्दा यसलाई रिबाउन्ड गर्न हामी सक्ने छौं ।

पछिल्लो समय सरकारले व्यवसायिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ । जस्तो ब्याजमा सहुलियतका कुरा अगाडि ल्याएको छ । तर त्यसमा लाभ पाउनुपर्ने क्षेत्र अझैपनि आश्वस्थ हुन सकेको छैन् । त्यस्तै पुर्नकर्जाका कुराहरु पनि छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ ?

अहिले पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशन खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्प्रमाइज गरिदिनका लागि गरिएको निर्देशन हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एउटा रेगुलर निस्चित आम्दानी छ अगाडिको एग्रिमेन्टको आधारमा, ग्राहकसँग लिने एउटा तोकिएको ब्याजदर छ । त्यो ब्याजदरमा उहाँहरुले केही सम्झौता गर्नसक्ने ठाउँ हामीले देखेर २ प्रतिशत ब्याज यो तीन महिनाको लागि छुट गरिदिनुस यो समयमा लकडाउन पनि लामो भयो भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं ।

त्यसलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । कतिपय ठाउँमा बैंकको आम्दानी घटने हुँदा बैंकहरुबाट असन्तुष्टि आएको छ त्यो स्वभाविक हो । त्यसले गर्दा यति ले नै वहाँहरुलाई, व्यवसायिहरुलाई प्रयाप्त हुन्छ, यतिले नै आफ्नो बिजनेस चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने होइन् । वहाँहरुलाई अरु धेरै खालका सुविधाहरु आवश्यक हुन सक्छन् । वहाँहरुले लिएको ऋणमा थप ऋण चाहिने कुरा हुनसक्छ । वहाँहरुले लिएको ऋणको ब्याजलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने अवस्था अुनसक्छ । त्यस्तै रि–स्टक्चर गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । यि सबै कुरालाई हामी कलेक्टिभली लगेर बिजनेसलाई निरन्तरता दिने तर्फ लाग्ने छौं ।

मझौला व्यवसायिहरु साना व्यवसायिहरुको ठूलो संख्या छ । सबैभन्दा बढी मार त्यो क्षेत्रमा परेको छ । थोरै पूँजी र थोरै नाफा भएका क्षेत्र पनि हुन । ति क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हाम्रो प्राथमिकता पनि साना तथा घरेलु व्यवसायिहरुलाई नै हो । यहाँले अस्तिको सर्कुलर हेर्नुभयो भनेपनि यहाँले अब पुर्नकर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा केही परिवर्तन गर्छौ । पुर्नकर्जाको प्रोसेसलाई अब हामीले छोट्याउँछौं । धेरै लामो प्रकृया भएकोले हिजो भएको सिमा भित्र पनि पुर्नकर्जा प्रयोग भएको छैन् । त्यसैले पुर्नकर्जाको प्रयोग पनि कसरी भएको छ भन्दा अलि ठूला खालका ऋणिहरुले मात्रै पाइराखेको जस्तो देखिएको छ ।

हामी यसमा पूर्णरुपमा सुधार गर्छौं र पुर्नकर्जा सानोभन्दा सानो ग्राहकले पनि पाउनेगरी हामीले लैजाँदै छौं । सँगसँगै जनरल पुर्नकर्जा जसमा सबैभन्दा बेसी ब्याज थियो पहिले राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत लिन्थ्यो भने बैंकले सात प्रतिशतमा दिनुपथ्र्यो । त्यसलाई हामीले रिभाइज गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा दिने छ र बैंकले पाँच प्रतिशतमा दिनुपर्ने छ । भन्नुको अर्थ सेवाग्राहीलाई झण्डै २ प्रतिशतको बेनिफिट हुने छ ।

त्यो पनि हामीले व्यवस्था गरिराखेका छौं । सँगसँगै हामीले के गर्न खोजिराखेका छौं यो नयाँ कार्यविधि बनाउँदा भने हामी पुर्नकर्जामा सकभर राष्ट्रबैंकमा आउने लामो प्रोसेसमा लैजाने भन्दा पनि कार्यविधिबाट गाइडेड विधिबाटै सम्बन्धीत बैंकबाट जाने र हामीले त्यसलाई कम्पनसेट गर्ने मोडालिटिहरुमा जान्छौं । जसले गर्दा पुर्नकर्जा सम्बन्धी काम प्रभावकारी पनि हुने छ । र हिजोको भन्दा बेसी भन्दा बेसीलाई पुर्नकर्जामा पहुँच पनि हुनेछ । त्यो पहुँच भइराख्दा खेरी ठूला ग्राहकलाई मात्र नभएर ठूला ग्राहक भन्दा बेसी साना साइजका ग्राहकहरु, साना तथा मझौला खालका ऋणिहरुले बेसी सुविधा पाउने छन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

यसअघि तपाई लगानीबोर्डको नेतृत्व पनि गरेर आउनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना या ठूला आयोजना अथवा पछिल्लो समय सरकारले निर्माण गरेका विशेष खालका आयोजनाहरु प्नि छन् । सबैको स्रोत घटेको छ, पूँजी घटेको अवस्था छ । हामीले हिजो योजना बनाए अनुसार नै अगाडि बढ्ने अवस्था छ या पहिला देश चलाएर अनि मुख्य योजनाहरुमा केन्द्रीत हुनुपर्ने छ ?

अब यो पहिले बनाइएका जे जति आयोजनाहरु छन योजनाहरु छन ती सबै हामीले हिजो सोचेजस्तै गरी अगाडि बढलान भन्ने अलिकति कठिन छ । एक त हाम्रो रिसोर्स नै स्थिर हुने भयो भने अरु सिमाहरु पनि बढ्दै गएका छन् । त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट बन्ने आयोजनाहरु पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजनाहरुमा पनि समस्या आउने सम्भावना देख्छु किनभने निजी क्षेत्र जो बाहिरबाट एफडिआई लिएर आउनेहरु हुन वहाँहरुले पनि केही समय सोच्नुहुन्छ ।

अब वहाँहरुको लगानीको सम्बन्धमा वहाँहरु बाहिर जाने सम्बन्धमा त्यसले गर्दा हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्दा हिजो जहाँ सम्झौता भइसक्यो जहाँ समझदारी भइसक्यो वहाँहरुलाई पनि कमसेकम यहाँ उभ्याउने र काम सुरु गराउन सकियो भने देखि ठूलो कुरा हुन्छ । त्यसकारणले पाइपलाइनमा आइसकेका आयोजनाहरु जनु हुन तिनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । नयाँ प्रोजेक्टहरु आउन नयाँ लगानीहरु भित्रिनका लागि अलिकति समय लाग्न सक्छ । त्यसको लागि हामीले थप योजना नै गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो तयार गरेको अथवा हिजो योजनामा परेका आयोजनाहरुलाई पुनः प्राथमिकिकरण हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । ति सबै प्रोजेक्ट हिजो सोचेजस्तै गरी त्यहि टाइमलाइनमा चाहिं जानलाई अलिकति कठिन नै छ ।

कतिपय अभाव समस्याका बाबजुत पनि केही राम्रा कुराहरु देखिन्छन् । कोरोनाले केही नयाँ अवसरहरु ल्याएको यहाँले देख्नुभएको छ ?

वित्तीय क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने हामी अलिकति बेसी डिजिटल इकोनोमि तर्फ जाने इकोनोमिलाई डिजिटलाइज गर्ने अवसरको रुपमा यसलाई लिन सक्छौं । त्यसैगरी कतिपय कारोबारहरु अहिले भर्चुअल्ली पनि भइराखेका छन् । भर्चुअल्ली मिटिङहरु भइराखेका छन् । फिजिकल प्रिजेन्स बाहेक पनि धेरै कामहरु हुनसक्छ भन्ने म्यासेज यसले दिइरहेको छ ।

त्यसलाई पनि हामी सकारात्मक रुपमा लिन सक्छौं । नेपालको सन्दर्भमा धेरैले उठाइराख्नुभएको छ हाम्रो धेरै साथिभाईहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ । वहाँहरु फर्कनुहुन्छ । फर्केपछि वहाँहरुलाई उपयोग गर्ने वहाँहरुको सेवा लिने सिलसिलामा पनि हामीले स्वदेश मै थप उत्पादनमुलक काम गर्ने एउटा अवसर वहाँहरुले बहिर सिक्नुभएको सिप र ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने एउटा मौका यसले दिन्छ । हामी नयाँ दिशामा जान सक्छौं की भन्ने खालका कुराहरुपनि आइराखेका छन त्यो पनि यसको लेसन्स हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

मेरो अनुरोध हामी अप्ठेरो समयमा छौं । आर्थिक हिसाबले संसारका एजेन्सीहरुले नै यसलाई ग्रेट लकडाउन आइएमएफ वल्र्ड बैंक जस्ताले पनि इतिहास मै नभएको घटना भनेर भनिरहेका छन् । आर्थिक हिसाबले त्यति ठूलो मन्दि आएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी सबैले धैर्यताका साथ सुरक्षित बसौं । सँगसँगै यो असहजतालाई सबैले सुझबुझका साथ सहयोग गरौं । कलेक्टिभली काम गरौं । सबैजना मिलेर काम गर्दाखेरी जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको रेगुलेटर हो राष्ट्र बैंक । हाम्रो कमिटमेन्ट के हो भन्दा वित्तीय क्षेत्रलाई हामी सुरक्षित राख्छौं । जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र सुरक्षित हुनेछ । त्यसैगरी ऋणि उद्योगहरुले पनि वित्तीय क्षेत्रबाट सहि किसिमको सुविधाहरु भोली उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ । यस सिलसिलामा सबैको सहयोगको अपेक्षा म राख्दछु । वित्तीय क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ त्यसमा राष्ट्र बैंक दत्तचित्त छ । सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्छु ।