विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर करिब १० लाख युवाहरु स्वदेश फर्कने सरोकारवालाले आँकलन गरेका छन् । 

बिहीबार श्रम रोजगार पत्रकार समूहले आयोजना गरेको अनलाइन पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उद्योगी, ट्रेड युनियनका नेता तथा सरकार पक्षले विदेशबाट आउने युवाको सङ्ख्या बढ्ने आँकलन गर्दै व्यवस्थापनमा चुनौती आउने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कोरोना भाइरसको कारण विश्वभर नै रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा विदेशमा श्रम गरिरहेका करिब १० लाख युवाहरु स्वदेश फर्कने बताएका छन् ।

 नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको कारण उनीहरु नेपाल आउन नसकेको भन्दै उडान खोलेलगत्तै उनीहरु नेपाल आउने हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती हुने आचार्यले बताए । 

संक्रमणको कारण अब विदेशमा मात्रै नभएर स्वदेशमा पनि यसले असर गर्ने रोजगारीको क्षेत्रमा अहिले नै भयावहको स्थिति आइसकेको आचार्यले बताए । 

अहिले नै रोजगारीमा समस्या परेको भन्दै लकडाउन खुलेपछि पनि रोजगारीमा कटौती हुने आचार्यले बताए । 

अहिले पनि देशका ७६ प्रतिशत श्रमिकहरु असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेको भन्दै दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वा अन्य यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने श्रमिकहरु बढी समस्यामा परेको आचार्यको भनाइ छ । 

स्थानीय तहले आफ्नै भोटरलाई मात्रै राहत दिए

नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका अध्यक्षसमेत रहेका मजदुर नेता आचार्यले स्थानीय तहले राहत वितरणमा पनि जालझेल गरेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘मजदुरहरु दुई छाक खान नपाउने अवस्थामा पुगिसके । खान नपाएर पैदलै हिँड्नु परेको समाचार आइरहेको छ । साँच्चैको पीडितले राहत पनि पाउन सकेका छैनन् । शहरमा रोजगारी गर्न भाडामा बस्नेहरुलाई स्थानीय तहले पनि राहत दिएन । रोजगारी छैन कसरी खाने, कसरी घरभाडा तिर्ने ? स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना मतदातालाई मात्रै हेर्दा मजदुरहरु समस्यामा परेका छन् । स्थिति भयावह बन्दै गइरहेको छ ।’

आचार्यले कतिपय मजदुरहरुले चैत महिनाको तलब समेत नपाएको बताए । उनले भने, ‘कतिपय उद्योग र प्रतिष्ठानहरुले चैत महिनाको तलब अहिलेसम्म दिएका छैनन् । चैत महिनामा पनि करिब १२ दिन त उनीहरुले काम गरेकै थिए । तर के कति कारणले हो कतिपय उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरुले अहिलेसम्म तलब पाएका छैनन् । उनीहरुलाई पनि तलब उपलब्ध गराउने र खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

एकैपटक १० लाख युवा आउँदा स्थिति भयावह बन्छ
 
आचार्यका अनुसार अहिले रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका करिब ४५ लाख युवाहरुमध्ये कम्तीमा पनि १० लाख युवाहरु लकडाउन खुलेलगत्तै नेपाल आउने तयारीमा रहेका छन् ।

 ‘नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति दिएको अवस्था वा चार्टर गरेर भएपनि नेपाल आउन पाएमा आफ्नै खर्चमा नेपाल आउन चाहनेहरुको सङ्ख्या धेरै छ । त्यसकारण लकडाउन खुलेलगत्तै आउने उनीहरुलाई तत्काल क्वारेन्टाइनमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र पछि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरे स्थिति बिग्रन पनि सक्छ,’उनले भने । 
 
मजदुर नेता आचार्यले यदि स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्केकाहरुलाई सरकारले निश्चित समयभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके स्थिति बिग्रने बताए । उनले भने, ‘विदेशबाट आउनेहरुको सीप र क्षमतालाई कृषि लगायत क्षेत्रमा रोजगारीमा लगाउनुपर्छ र त्यसका लागि सरकारले बाटो बनाउनुपर्छ । किनभने उनीहरुका लागि अवसरको सिर्जना नगर्ने हो भने मुलुक अत्यन्त ठूलो समस्यामा पर्नेछ, रोजगारी प्राप्त नभएर राज्य–विप्लव को अवस्था पनि आउन सक्छ । रोगभन्दा भोक ठूलो कुरा भएकाले रोजगारीको सुरुवात गराउनै पर्छ, नत्र स्थिति बिग्रन पनि सक्नेछ । यसतर्फ हामी सचेत हुनैपर्छ ।’ 

लकडाउनका कारण सबैभन्दा प्रभावित पर्यटन, उद्योग र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरु रहेको भन्दै उनीहरुलाई अब तत्कालका लागि कृषिमा जोड्न सकिने आचार्यले बताए । 

उनले भने, ‘पर्यटनक्षेत्रमा काम गरिरहेका मजदुरहरुलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसको एउटा उपाय भनेको आन्तरिक पर्यटन पनि हुनसक्छ । निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, उद्योगधन्दा कलकारखाना लगायत अन्य क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको छ । 

जिडिपीको योगदान रेमिटेन्सबाट बढी थियो । तर विदेशमा पनि रोजगारीमा कमी आउने भएपछि विदेशबाट फर्कने उनीहरुलाई अब कृषिमा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी काम दिलाउनुपर्छ । मलेसिया लगायतका देशमा अत्यन्तै न्युन तलबमानमा पनि मलेसिया लगायतका देशमा काम गरिरहेका छन् । अब उनीहरु नेपाल आएपछि उनीहरुका सीप र क्षमतालाई बढाएर यहीँ लगाउनु पर्छ र कृषिको उत्पादन बढाउनुपर्छ ।’

वैशाखपछि पनि लकडाउन लम्बिए तलब दिन सकिँदैन : चन्द्र ढकाल

यसैगरी रोजगार परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले वैशाखपछि पनि लकडाउन लम्बिए कर्मचारीलाई तलब दिनै समस्या हुने बताए । 

लकडाउनका कारण देशैभरका सबैजसो उद्योग तथा कलकारखानाहरु बन्द भएकाले चैत महिनामा २० दिन र वैशाखको एक महिना धान्न पनि उद्योगीलाई सकस भएको उनले बताए । 

लकडाउनको अवस्था लम्बिएमा त्यसपछि अवस्था कठिन हुने भन्दै उनले अधिकांश उद्योगले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्थामा नरहने बताए । 

अहिले उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारलाई दिएको सुझावमा सबै क्षेत्रबाट ३३–३३ प्रतिशत योगदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै जेठमा पनि लकडाउन भए त्यो सम्भावना पनि क्षीण हुने उनले बताए । 

वैशाखमा तीनै पक्षबाट ३३ प्रतिशत योगदान गर्न सरकारसँग माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी ढकालले वैशाख महिनामा मजदुरहरुलाई तलब दिने सम्बन्धमा ४ वटा प्रस्ताव राखिएको भन्दै एउटा प्रस्ताव उद्योगले ३३ प्रतिशत तलब दिने, सरकारले ३३ प्रतिशत योगदान गर्ने र मजदुरले ३३ प्रतिशत नलिने गरी प्रस्ताव गरिएको बताए । 

उनले भने, ‘यो प्रस्ताव पनि वैशाख महिनाका लागि मात्रै हो । किनभने हाम्रो अनुमान जेठ महिनाबाट लकडाउन हट्छ भन्ने हो । तर जेठमा पनि लकडाउन भएमा अधिकांश उद्योगको अवस्था बिग्रन्छ । त्यसपछि के गर्ने भनेर छलफल गर्नुपर्छ । जेठमा ३३ प्रतिशत दिने अवस्था पनि नआउन सक्छ ।’
 
रेमिटेन्समा निर्भर परिवार बढी मर्कामा
कोभिड १९ को माहामारी र लकडाउनका कारण अहिले विदशेबाट आउने रेमिटेन्समा पनि कमी आएको ढकालको भनाइ छ । 

ढकालले भने, ‘यस वर्ष रेमिटेन्समा करिब १५ प्रतिशतले कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिले नै विदेशबाट रेमिटेन्स आउन नसक्दा रेमिटेन्समा आश्रित परिवारहरु समस्यामा परिसकेका छन् । उनीहरुलाई के खाने र कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मजदुर मात्रै होइनन्, रेमिटेन्सबाट चल्ने परिवार पनि समस्यामा परेका छन् ।’ 

ढकालले थपे, ‘बाहिर काम गरेकाहरु फर्कँदा समस्या पर्ने निश्चित भएको छ । साना तथा ठूला उद्योग धन्दाहरु बन्द भएको छ । अनि उद्योग प्रतिष्ठान र पर्यटन क्षेत्रजस्तो धेरै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने स्थानहरु बन्द भएको अवस्था र नेपालमा आउने लगानीहरु पनि अब बन्द हुने वा कमी आउने सम्भावना बढेको छ ।’

विदेशबाट धेरै युवा नफर्कने दावी
व्यवसायी ढकाल भने विदेशबाट कुल श्रमको ६६ प्रतिशत फर्कने हल्ला एनआरएनएले गरिरहेको भन्दै त्यसमा सत्यता नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘करिब ६६ प्रतिशत मानिसहरु नेपाल फर्कन खोजेको भन्ने एनआरएनएको भनाइ छ । तर मलाईचाहिँ त्यस्तो लाग्दैन । किनभने नेपाल तत्कालका लागि केही सुरक्षित भएको कारण नेपाल फर्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो, तर त्यो तत्कालको आकांक्षा मात्रै हो ।

महामारीको समस्याहरु क्रमश घट्दै गएपछि अहिले भनिएको जस्तो ६६ प्रतिशत वा १० –१२ लाख मानिसहरु फर्कन्छन् भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन । माहामारीले उद्योग प्रतिष्ठान बन्द हुँदा विदेशमा रोजगारी गुमाएका केही लाख मानिसहरु फर्कन सक्छन्, तर सबै मानिसहरु फर्कन्छन् भन्नेचाहिँ होइन ।’

व्यवसायी ढकालका अनुसार तत्कालका लागि रोजगारीको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । उनले भने, ‘विदेशबाट फर्किएका वा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई कृषि पेशामा लगाउनुपर्छ र स्थानीय वा व्यक्तिगत स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । पहिले पहिले हामीले किन्नै पर्ने अति आवश्यक नुन चिनीजस्ता वस्तुहरु मात्रै किन्थ्यौँ ।  तर दाल, चामल, घ्यू लगायतका सामान सबै गाउँबाटै आउँथ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । अब हामीले त्यही स्तरमा उत्पादन बढाएर कृषिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । 

सरकारले उद्योगलाई बचाउनुपर्छ

व्यवसायी ढकाल उद्योग बचे मात्रै अन्य समग्र क्षेत्र बच्ने भन्दै सरकारले उद्योग र कलकारखानालाई बचाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘एउटा उद्योग वा व्यवसाय बच्यो भने समग्र क्षेत्र बच्न सक्छ । उद्योग बचेमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, कर असुली लगायतका कुरा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण अहिले भइरहेका उद्योग कलकारखानालाई बचाउन सकियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसकारण सरकारले उद्योगलाई बचाउन केही पहल गर्नैपर्छ । अहिले कृषिको आधुनिकीकरण र हाइब्रिड उत्पादन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन र प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसका लागि प्राविधिक, भौतिक सहयोग गर्न सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । जस्तो कि बिउविजन, मल, उपकरण ल्याउन सरकारले अनुदान वा त्यस्तै केही प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’ 

कतारको नाकाबन्दीबाट सिक्नुपर्छ
व्यवसायी ढकालले लकडाउनको यो समस्यालाई अवसरमा परिणत पनि गर्न सकिने बताए । कतारको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कुनै समय कतारले डेरी प्रोडक्टहरु सबै बाहिरबाट नै ल्याउँथ्यो, तर जब कतारलाई नाकाबन्दी गरियो, अहिले कतारले डेरी प्रोडक्ट निर्यात गर्न थाल्यो । यसबाट नेपालले पनि केही सिक्न सक्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने यो अवसर पनि हो ।’

सरकारको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जनामै केन्द्रीत : फुयाल

 
कोभिड १९ को संक्रमण र लकडाउनका कारण देशमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धिमा संकचन मात्रै होइन, रोजगारी गुम्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बढेको छ । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा दिने गरी योजना बनाउँदै गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालको भनाइ छ । 

फुयालले भने, ‘अहिले जुनसुकै सरकार भएपनि गर्ने भनेको जनतालाई बचाउने काम हो । त्यो भनेको नागरिकलाई बजाउनका लागि उनीहरुको जनजीविकालाई पनि बचाउनुपर्ने हुन्छ । जनजीविकाको बचाउ भनेको रोजगारी र आफ्नो सीप, क्षमता आदिको प्रयोगलाई बचाउने भनेको हो । सरकार त्यसैका लागि काम गर्दैछ ।’

फुयालले भने, ‘हाम्रो उत्पादन क्षेत्रको खम्बा भनेको श्रमिक नै हुन् । उनीहरुलाई बलियो नबनाएसम्म अन्य क्षेत्रमा प्रगति हुन सक्दैन । उनीहरुको रोजीरोटीको लागि हामीले केही गर्नैपर्छ । वर्षमा ५ लाख मानिसहरु रोजागारीका लागि निस्कन्छन्, उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । अब नयाँ रोजगारीका क्षेत्र सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नै दायित्व छ । अहिले विदेशबाट वा कोरोनाले अस्तव्यस्त बनाएको देशबाट नेपाल आउन चाहनेको सङ्ख्या बढी छ र उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता सरकारलाई भएको छ । अहिले करिब ६५ लाख मानिसहरु विदेशमा हुनुहुन्छ । र, अलिकति खुकुलो हुने बित्तिकै उहाँहरु नेपाल आउने अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई एकैपटक ल्याउनु पर्यो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या पनि निम्तन सक्छ । त्यसको चुनौती सबैभन्दा ठूलो हो । सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ ।’ 

आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न सरकारको होमवर्क
कोभिड १९ को कारण अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या पर्यटन क्षेत्रमा परेको फुयालले बताए  करिब १५ लाख मानिसहरु पर्यटन क्षेत्रमा निर्भर रहेको भन्दै अब आन्तरिक पर्यटनका माध्यमबाट यस क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले केही होमवर्क गरिरहेको फुयालको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खाका तयार गरिरहेको पनि फुयालले बताए ।