काठमाडौँ । लकडाउनका कारण प्रभावित निजी क्षेत्रका व्यवसायीको आर्थिक असरलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले गत मङ्गलबार बैंकिङ कर्जामा ब्याज छुटसहितको राहत प्याकेज ल्यायो । 

 नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक कर्जामा व्यवसायीलाई दुई प्रतिशतको ब्याज छुट दिन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । 

बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को चौथो त्रैमाससम्मको ब्याज रकममा यस्तो ब्याज कट्टी गर्न भनेको छ । तर उक्त छुट लकडाउनको बेलामा पनि सुचारु रहेका र उद्यम गरिरहेका व्यावसायिक क्षेत्रका लागि नभएर प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाका लागि हो ।

यस्तो ब्याज छुट खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, ग्यास उत्पादन तथा बिक्रीवितरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग, सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा लागू नहुने बैंकले प्रष्ट पारिसकेको छ । 

तर प्रभावित निजी क्षेत्रहरूकै लागि भनेर सरकारले ल्याएको यस किसिमको ब्याज छुटको योजना स्वयं निजी क्षेत्रले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । दुई प्रतिशतको ब्याज छुट आर्थिक असर अनुसार पर्याप्त नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सरकारले ल्याएको दुई प्रतिशतको ब्याज छुट तत्कालका लागि ‘काँम्रो बाँध्ने बाहेक भाँच्चिएको अङ्गको उपचार नहुने’ व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले पूर्ण उपचारसहितको आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

दुई प्रतिशतको ब्याज छुट होइन अल्पकालीन निब्र्याजी कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ
कोरोनाको कहरपछिको आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले दुई प्रतिशतको ब्याज छुट दिएर मात्र पुग्दैन । अल्पकालीन (सीमित समयका लागि) निव्र्याजी कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)की अध्यक्ष सिर्जना राणा बताउँछिन् ।

भासिएको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्न सरकारले व्यसायीहरूलाई निश्चित समयका लागि निब्र्याजी कर्जादेखि न्यूनतम ब्याजदरमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने राणाको भनाइ छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोरेको त सबैलाई विधिवत नै छ । संसारभरबाट कोरोना हटिहाल्यो भने पनि तत्काल यो क्षेत्रले पुनरजीवन पाउने देखिँदैन । व्यवसाय सम्हालिन कम्तीमा १, २ वर्ष समय लाग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा खर्बौंको कर्जा बैंकबाट लिएर लगानी गरेको व्यवसायीहरू डुब्ने खतरा बढेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भने जम्मा दुई प्रतिशत ब्याज छुटले के गर्ने ?’

अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘उक्त छुटको प्याकेजलाई पनि हामीले राहतकै रूपमा लिएका छौँ । तर पर्याप्त छैन । यदि पर्यटन क्षेत्रलाई साँच्चै माथि उठाउने हो र व्यवसायीहरूको समस्यालाई साथ दिने हो भने सरकारले केही समयका लागि भए पनि बिना ब्याज पुनरकर्जाको व्यवस्था गुर्नपर्छ ।’

पर्यटन क्षेत्रकै अर्का व्यवसायी तथा ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुम सुवेदीले पनि राणाको भनाइमा सहमति जनाउँदै पर्यटन क्षेत्रमा दुई प्रतिशतको ब्याज छुट मात्र नभएर व्यवसायीहरूलाई केही समयका लागि सके निब्र्याजी नसके सामान्य ब्याजमा अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तो कर्जा कम्तीमा एक वर्षका लागि बिनाधितो उपलब्ध गराउनुपर्ने अध्यक्ष सुवेदीको माग छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरूले उचित आर्थिक राहत पाएनन् भने व्यवसायमा टिक्ने अवस्था रहँदैन । हुनेको त यो हबिगत छ भने नहुनेको कस्तो होला ?’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । 

 ‘पर्यटन क्षेत्रमा सबै सम्पन्न र सक्षम व्यवसायी छैनन्, थुप्रै व्यवसायी सामान्य स्तरका छन् । यस्ता व्यवसायी कोरोनाको कहरपछि डुब्ने खतरामा छन्, उनले अगाडि थपे, ‘त्यसैले सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउँदा यस्ता व्यवसायीलाई पनि लक्षित गरेर ल्याउनुपर्छ । म त भन्छु, यस्ता व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले कम्तीमा एक वर्षका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनि मात्र यस्ता व्यवसायी पुनः व्यवसायमा फर्कन सक्छन् । 

यता निजी उद्योग, व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) का अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले भने क्षतिको हिसाबमा सरकारको राहत प्याकेज पर्याप्त नभए पनि अहिलेको अवस्थामा ठूलोे नै मान्नुपर्ने बताए । 

‘सरकारको राहत प्याकेज प्रयाप्त नै छ त भन्दिनँ तर सन्तोषजनक छ । कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र तहस नहस भएको अवस्थामा यो दुई प्रतिशतको ब्याज छुट पनि ठूलो राहत हो ।’ अध्यक्ष मोरले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा यत्तिको राहत प्याकेज ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । बाँकी के गर्न सकिन्छ सरकारसँग हामीले निरन्तर संवाद गरिरहेका छौँ । यसमा व्यवसायीहरूको हकहितका लागि अझ केही थप गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो ।’

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने यत्ति नै हो 
असहज र विषम परिस्थितिमा आम व्यवसायीका समस्यालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले जति परिणाममा आर्थिक प्याकेज ल्याएको छ सो पर्याप्त भएको र अहिलेको अवस्थामा बैंकले गर्न सक्ने यत्ति नै रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

 अहिलेको आर्थिक राहत प्याकेज उद्योग व्यवसायी, लगानीकर्ता (बैंक) र निक्षेपकर्ताको समेत सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको भट्टको भनाइ छ ।

‘विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले तीन चारवटा निर्णय ग¥यो । व्यावसायिक वातावरणलाई सहज नहुँदासम्मका लागि बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रवाह हुने व्यवस्था ग¥यो । गत महिनामा ब्याजमा १० प्रतिशतको छुटको व्यवस्था ग¥यौँ । अहिले व्यवसायीहरूलाई ब्याजमा २ देखि ३ प्रतिशतको छुटको सुविधा दिएका छौँ । यो त ठूलो राहतको व्यवस्था हो,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘अझ पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । बैंकको किस्ता तिर्ने अवधि बढाइएको छ । अब राष्ट्र बैंकले योभन्दा बढी गर्ने त कुनै ठाउँ नै छैन ।’

भट्टका अनुसार राष्ट्र बैंकले सबै व्यवसायी, बैंकर र निक्षपकर्ताको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गरेको छ । नत्र त जताभावी निर्णय गर्दा भोलिका दिनमा त्यसको प्रभाव निक्षेपकर्तामा पर्न गई बैंक नै धराशयी हुने अवस्था आउन सक्छ । सो समस्यालाई समेत मध्यनजर गर्दै बैंकले आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । 

त्यसो त बैंकले दुई प्रतिशतको ब्याज छुटसहित बैंकिङ कर्जाको भुक्तानी वैशाख, जेठमा असुल हुनेमा यसको समयावधि पनि एक वर्ष बढाई आगामी असार मसान्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । 
सोही व्यवस्था अनुसार बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तो किस्ताको हकमा कुनै पनि थप शुल्क तथा हर्जना लिन पाइने छैन । 

यस्तै लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको सावाँ तथा ब्याजको भुक्तानीको अवधि समेत ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।