कोरोनाका कारण देश लकडाउनमा छ । आर्थिक गतिविधि शुन्यप्राय छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको  कारणअर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई लिएर अध्ययन गरिरहेको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने तयारीमा छ । यसको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिरहेको छ । योजना आयोग पनि बजेट छलफलमै व्यस्त छ । कोरोनाले अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि अबको बजेट कस्तो आउँला, अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान गर्न के के प्याकेज ल्याउँला भन्ने पनि छ । लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र अवको बजेट विषयमा  केन्द्रीत रहेर योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कंडेलसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश

कोरोनाका कारण देश लकडाउनमा छ, यसले सरकारको आयस्रोत राजस्व गुमेको छ । स्रोत जुटाउन नै सकस परिरहेको बेला आयोगले पठाएको ‘सिलिङ’ अनुसार नै बजेट आउँला ?

अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । अझै १०÷१५ दिन हेरेपछि मात्र प्रभावको आधारमा बजेटको आकार निर्धारण गर्छौं । अहिले बजेट बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । चालु वर्षकै हाराहारीमा आगामी बजेट आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर लकडाउनको समस्या अझै कति जान्छ भन्नेमै  यो भर पर्छ ।

अहिले बजेटको प्राथमिकताको क्षेत्र फेरिएको हो ?

विगतका बजेटमा भौतिक पूर्वाधारमा जोड हुन्थ्यो । अब सामाजिक पूर्वाधार खासगरी स्वास्थ्यलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । शिक्षा प्रणालीलाई पनि कसरी नयाँ हिसाबले लैजान सकिन्छ, बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई स्वदेशमा कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने जस्ता विषय अबको प्राथमिकतामा रहन्छ ।

आगामी बजेटमा ठूला आयोजना समावेश गर्न सिफारिस भएको छ कि छैन ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका अलावा १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना भनेर राखेका थियौं । केही लागु भएको छ, केहीलाई लागू गर्ने भनेका थियौ । नयाँ कार्यक्रममा पनि जाने भन्ने थियो । आगामी वर्षका लागि सिलिङ माघ मै दियौं तर अहिलेको अस्थिरताका कारण त्यो सिलिङअनुसार हुन नसक्ने देखिएको छ ।  सकेसम्म नयाँ परियोजनामा नजाऔं, चालु परियोजनालाई निरन्तरता दिउ भन्ने सल्लाह छ । तर अझै १५ दिन  हेर्नैपर्छ । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयलाई सल्लाह दिन्छौं ।

कार्यक्रम सबै ठीक छ तर कार्यान्वयनमै यस्तो समस्या देखिएको छ ।  यो योजनाको लक्ष्यअनुसार जान समस्या होला कि भन्ने देखिएको छ । कोभिड–१९ को प्रतिकूल असर हामीकहाँ मात्र होइन, संसारभर नै परेको स्थिति हो ।

पन्ध्रौं योजनाले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयनतर्फ कसरी गइरहेको छ ?

यो पाँच वर्षे योजना हो, जुन साउन देखि लागु भएको छ । चालु बजेट नै पन्ध्रौं योजनाको आधारमै बनेको हो । कार्यक्रम सबै ठिक छ तर कार्यान्वयनमै यस्तो समस्या देखिएको छ ।  यो योजनाको लक्ष्यअनुसार जान समस्या होला कि भन्ने देखिएको छ । कोभिड–१९ को प्रतिकूल असर हामीकहाँ मात्र होइन, संसारभर नै परेको स्थिति हो ।

चालु आव भनेको १५ औं योजना कार्यान्वयनको आधार वर्ष पनि भयो । जुन लक्ष्यका साथ योजना अघि सारिएको थियो त्यो नहुने स्पष्टै देखिएको छ । अब योजना संशोधन गर्नुहुन्छ ?

सरकारले हामीलाई प्रभाव अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसको अध्ययनको प्रक्रिया शुरु  भएको छ ।  असारभरिमा रिपोर्ट फाइनल गर्ने भनिएको छ ।  कोरोनाको महामारी कसरी जान्छ, त्यो पनि भन्न सकिने अवस्था छैन  । त्यति बेलासम्म कोभिड–१९ को प्रकोप नै सकिएन भने कसरी अध्ययनको वास्तविक चित्र आउला र ? तर मोटामोटी असारसम्म केही दिन्छौं । त्यो अध्ययनले के दिन्छ, त्यसको आधारमा विकास परिषदको बैठक राखेर संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने  संशोधन गर्छौं ।

विकास आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

चालु आर्थिक वर्ष विकास आयोजनाका लागि त्यति उत्साहप्रद रहेन । तीन वर्ष लगातार औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेका थियौं । चालु आर्थिक वर्ष साढे ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका थियौं । प्राविधिक कारणले गर्दा सोअनुसार जान सकेनौं । माघदेखि विकासका काम शुरु हुन्थे, त्यसमा पनि फागुनदेखि अन्तिम तीन महिना आर्थिक गतिविधि ज्यादा हुन्थ्यो । चैत बैशाख लकडाउनमै सकियो । जेठ पनि राम्रो हुनेवाला छैन । त्योभन्दा अघि हामीले लकडाउन नगरे पनि चाइनातिर लकडाउन शुरु भइसकेको थियो । यसले आर्थिक गतिविधिमा असर पर्‍यो ।

लकडाउनको अवधिमा मुल परियोजनाहरुलाई  कामदारलाई  आफ्नो घेराभित्र राखेर काम अगाडि बढाउनु भनेको छौ । ती परियोजना बनिरहेका छन् तर  जसरी काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं

राष्ट्रिय गौरव लगायतका पूर्वाधार योजना केही ( तामाकोशी, मेलम्ची, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) यो वर्ष सकाउने भनेका थियौं । केही काम अगाडी बढाउनुपर्ने थियो । फास्ट ट्रयाकलाई छिटो लिएर जाने भन्ने थियो त्यो पनि कमजोर भयो । तर पनि  लकडाउनको अवधिमा मुल परियोजनाहरुलाई  कामदारलाई  आफ्नो घेराभित्र राखेर काम अगाडि बढाउनु भनेका छौं । ती परियोजना बनिरहेका छन् तर  जसरी काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं ।

लकडाउन नभएको भए सोचे अनुरुप नै आर्थिक बृद्धि हुन्थ्यो त ?

लकडाउन नभएको भए आर्थिक बृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत हुन्थ्यो वा हुदैनथ्यो, त्यो म भन्न सक्दिनँ ।  अर्थतन्त्रको गति सुस्त भएकाले कम नै होला भन्ने चाहिँ थियो तर निराशाजनक अवस्था थिएन ।

सन २०२२ सम्म अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा जाने र २०३० अगावै मध्यम आय भएको देशमा जाने नेपालको लक्ष्य थियो, अब यो लक्ष्य पूरा होला ?

विकासोन्मुख देशमा जाने मानव विकास सुचकांक, आर्थिक जोखिम सुचकांक र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको सीमा छ । त्यसका लागि आवश्यक दुईवटा मापदण्ड पुगेको थियो, एउटा प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुगेको थिएन । सामाजिक संकुचनमा पनि केही समस्या हुने, खासगरी गरिबी बढ्ने हो कि भन्ने हामीलाई डर लागिरहेको छ । आम्दानी पनि त्यो अनुसार नबढ्ने भएकाले केही समस्या पार्छ कि भन्ने छ । तर पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय पनि अहिले हामी भन्न सक्दैनौं । अध्ययन पछि मात्र भन्न सक्छौ ।

कोरोनाले निम्त्याएको चुनौती र अबको सुधारको पाटो के–के होलान् ?

समय—समयमा आउने विभिन्न अवरोधले अर्थतन्त्रको मोडलमा नै असर पर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा नै कोरोनाले असर पारेको छ ।  अब हामीले हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा नै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, नीजि क्षेत्रलाई छोडदा हुन्छ  भन्ने सोचाइ थियो । त्यसमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखियो । यस्तै अब स्वास्थ्यमा धेरै नै खर्च गर्नुपर्छ । शिक्षामा धेरै मानिस जम्मा भएर पढ्ने पद्दति रहेको थियो । अब त्यो परिवर्तन गरेर डिजिटलमा जानुपर्छ । हामी विप्रेषणमा भर परेका थियौं । हामीले धेरै मानिस बाहिर पठायौ । अब यो परिवर्तन हुनुपर्छ । अब देशहरु धेरै अन्तरमुखी हुनु नहुने देखियो ।

समयमा आउने विभिन्न अवरोधले अर्थतन्त्रको मोडलमा नै असर पर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा नै कोरोनाले असर पारेको छ ।  अब हामीले हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा नै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, नीजि क्षेत्रलाई छोडदा हुन्छ  भन्ने सोचाइ थियो । त्यसमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखियो ।

युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै कसरी नयाँ रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला भएको छ । वर्षमा ५ लाखको हाराहारीमा मानिस श्रम बजारमा आउने र उनीहरु विदेश जाने गरेकाले राज्यलाई खासै चिन्ता थिएन । अब बढी नै चिन्ता गर्नुपर्ने, राज्यले बढी नै अभिभावको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । सिस्टम बलियो बनाएर राज्यले धेरै क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । 

हामीले आगामी दिनमा कसरी अघि बढने भनेर दीर्घकालीन सोचसहितको २५ वर्षीय योजना पनि बनाएका छौं । त्यसले हाम्रो आगामी बाटो तय गर्ने छ । कोरोना अध्ययनपछि त्यसले कहाँ कहाँ कसरी काम गरेको छ भनेर अन्य देशले के भन्छन् त्यसलाई समेत ख्याल गरेर अघि बढ्ने छौं । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सानो भएकाले भारत, चीनले के गर्छन् त्यो हेर्न आवश्यक छ ।

हामीले पहिला भौतिक पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएका थियौं । अब  सामाजिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षामा बढी जोड दिनुपर्ने भयो । हाम्रो खर्च बढ्ने देखियो । आयको स्रोत संकुचन हुँदै जाने, आन्तरिक आय पनि कमजोर हुँदै जाने, विदेशबाट आउने रकम पनि रोकिने, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण पनि कमजोर हुने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । फण्डिङ कमजोर हुने तर खर्च बढ्दै जाने देखिएको छ । हामीले हजारौं परियोजना सुरु गरेका छौं । प्रोजेक्ट बैंकमा नै ६ हजार ४ सय ६० वटा  परियोजना दर्ता भएका छन् ।  स्थानीय, प्रदेशमा  परियोजना छन् । स्थानीय तहमा कति दर्ता भएका पनि होलान् । हामीले दर्ताको लागि आव्हान गरेका छौं । नयाँ परियोजना धेरै माग भएका छन् । आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने परियोजनालाई पनि सँगै लैजानु पर्ने बाध्यता छ । हामी सामाजिक क्षेत्रमा जान आवश्यक छ । खर्चको माग बढी देखिएको छ । त्यो अनुसार स्रोत निकै कम रहेको छ । यो अवस्थामा हामी छौं । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारका सामु यतिखेरको मुल चुनौती हो ।