काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएका विवाद, असन्तुष्टि र शक्तिसंघर्षका शृङ्खलाबीच बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा उठेका विषयमाथि सार्वजनिक रुपमा चर्चा भइरहेका छन् । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा राखेका प्रस्तावले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमण साम्य भएपछि शक्ति हस्तान्तरणका लागि तयार रहेको भन्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र नेता माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे । ९ सदस्यीय सचिवालय बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव राख्नासाथ नेताहरु केहीबेर त अलमल्ल परे ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले किन यस्तो प्रस्ताव गरे भन्ने बुझ्न उनले अहिले झेल्दै आएको दबाबको गहिराइमा पुग्न आवश्यक हुन्छ । कुनै समय पार्टीभित्र निकै राम्रो पकड बनाएका ओली दुई वर्षको अन्तरालमा केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परिसकेका छन् ।

कसरी कमजोर भए ओली ?
उनी नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्ने, आफू निकटका मन्त्री तथा नेताले गरेका जस्तोसूकै अनियमितताका घटनालाई विधि, पद्धति र कानुनअनुसार छानविन एवं कारवाहीको दायरामा लैजान छाडेर बालुवाटारबाटै ती व्यक्ति निर्दोष रहेको फरमान जारी गर्नु ओलीका विशेषता नै बन्न थालेको छ ।

यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा विरोध स्वरुप उठेका स्वरलाई दबाउन ‘साइबर क्राइम’ को सहारा लिनु, आलोचनाहरुलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्न नसक्नु र प्रतिशोधको भावना राख्नु, पार्टीका बैठकहरु नियमित सञ्चालन गर्नबाट पन्छिनु पनि उनको नेतृत्वमा देखिएको मुख्य कमजोरी मानिएको छ ।

पछिल्लो समय जब उनले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने तथा संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको भूमिकालाई घटाउने दुई अध्यादेश ल्याए, आफ्नै पार्टीभित्र धेरैले सरकारको उक्त निर्णयको समर्थन जनाउन सकेनन् । एक त, कोरोना संक्रमणले देश नै आक्रान्त बनिरहेको बेलामा ती विषय सान्दर्भिक थिएनन्, अर्कोतिर संविधानको मर्म र भावनाले पनि ती विषयलाई स्वीकार गर्दैनन् ।

पार्टीका निकायमा छलफल नै नगरी सरकारले एकाएक ती विधेयक ल्याउनु, ओली निकटकै सांसदहरु र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसमेत विपक्षी दल विभाजनका लागि सक्रिय भएर लाग्नु र एउटा सांसदलाई लकडाउनको समयमै महोत्तरीसम्म पुगेर काठमाडौं ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्नुजस्ता विषयले बालुवाटारको आकांक्षा र उद्देश्य छताछुल्ल नै भयो । यी विषय झण्डै दुई तिहाई बहुमत आफैसँग भएको नेकपाका लागि अशोभनीय र अनावश्यकमात्र थिएनन्, यसले पार्टीकै राजनीतिक इतिहासमा कलंक लगाउने पनि निश्चित छ ।

यिनै सेरोफेरोमा नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको चर्को विरोध हुन थाल्यो । जब ओलीले नै कोरोनाको कहरका बीच व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका खेल सुरु गरे, पार्टीभित्र पनि ओलीका गलत कार्यशैलीको विरोधका लागि कोरोनाको कहरलाई ढाल बन्न दिनु हुँदैन भनेर तत्कालै विकल्पका लागि पहल हुन थाल्यो । जब गलत समय र परिस्थितिमा ओलीले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका खेल सुरु गर्छन् भने उनको विकल्प खोज्नका लागि पनि साइत हेरेर बस्न नहुने नेकपाका अन्य शीर्ष नेताहरुको साझा अभिमत बन्न थाल्यो ।

परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न ओलीमाथि दबाब बढ्यो । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा यसअघि नै अल्पमतमा परिसकेका ओली संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा परेको प्रष्ट देखियो । बुधबार सचिवालय बैठकले आफ्नो सत्ताको विकल्पमा कुनै अप्रिय निर्णय गरिहाल्छ कि भनेर ओलीले आफू इतर समूहमा फूट ल्याउनका लागि बामदेवलाई प्रधानमन्त्री र नेता नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे ।

भिक्षादान सरह पद बाँड्ने पहल
सचिवालय बैठकमा ओलीले राखेको प्रस्ताव अप्रत्यासित त थियो नै, उनको प्रस्तावले प्रश्न खडा गरिदिएको छ– पदहरु ओलीले नै भिक्षादान सरह बाँड्ने हो र ?

पार्टी र सरकार विधिसम्मत ढंगले चलेन भने समस्या सिर्जना हुन्छ । तर ती समस्याको समाधान पनि गल्ती भएकै ठाउँबाट विधि, विधान र पद्धतिअनुसार खोज्नु पर्छ । पार्टीका कयौं नेताहरुले लामो समयदेखि विधि, पद्धतिअनुसार पार्टी र सरकार सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

हालै सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेशकै सन्दर्भमा पार्टी तहमा छलफल नै नगरी एकाएक सरकारले निर्णय गरेको थियो । सचिवालय बैठकमा अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिँदै छलफल सुरु हुनमात्र पाएको थियो, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भइसकेको जानकारी बैठकमा बसेका नेताहरुले पाए । यो अवस्थामा अध्यादेशबारे छलफल गरिरहनुको अर्थ छैन भनेर नेताहरु सचिवालय बैठकबाट बाहिरिए ।
पार्टीका निकायलाई छलेर, पार्टीलाई बोधार्थ जानकारीमा सीमित राखेर सरकारले आफ्नो स्वार्थका खातिर गर्ने हरेक गलत निर्णयको दोष र आलोचनाहरु पार्टीले कतिन्जेल आफ्नो शीरमा बोकेर हिँड्न सकोस् ? ओलीको विकल्पमा नेकपाभित्र अहिले सुरु भएको पहल यही परिस्थितिको उपज हो ।

जहाँ विधि र पद्धतिलाई लत्याएका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको समाधानका लागि फालेको चारोमा पनि दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले विधि र पद्धतिलाई लत्याउने काम नै भएको छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका बामदेव गौतमलाई सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको महिनौं बितिसक्दा पनि ओलीकै कारण त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विधिसम्मत ढंगले पार्टीको निकायबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले यतिबेला बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रस्ताव गर्नु आफैंमा अनौठो र अविश्वसनीय मानिएको छ ।

हो, बामदेव प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने होइन । उनलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याएर पार्टीको संसदीय दलले नेता चुनेपछि प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । तर यो प्रक्रिया कसैको व्यक्तिगत तजबिजबाट होइन, कसैलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति दिएजसरी होइन, विधि र प्रक्रियाअनुसार पार्टीका निकायहरुबाटै प्राप्त हुन सक्ने विषय हो ।

बामदेवलाई पटक–पटक हिस्स पार्दै
त्यसो त, २०७४ सालको निर्वाचनमा पराजित भएका बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक हिस्स पार्दै आएका छन् । उनलाई डोल्पा, काठमाडौं, कास्की लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा कतै निर्वाचन त कतै समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा ल्याउन भन्दै चर्चा गरिए । यहाँसम्म कि, काठमाडौंबाट सांसद रामवीर मानन्धरले त बामदेव गौतमका लागि आफूले राजीनामा समेत दिएर सिट खाली गर्न तयार रहेको औपचारिक घोषणा नै गरे ।

कुनै खास प्रयोजनका लागि बामदेवलाई ‘ललिपप’ देखाउने र सार्वजनिक चर्चामा ल्याएर आलोचनाको पात्र बनाएर उनलाई थन्क्याइने गरेका अनेकौं दृष्टान्तकै निरन्तरतास्वरुप पछिल्लो प्रस्ताव ओलीबाट आएको त होइन भन्ने आशंका गरिनु पनि स्वाभाविक नै हो ।

कतिपयले ओलीका यी प्रस्ताव आफू इतरको समूहलाई कमजोर बनाउन र फूट ल्याउनका लागि केन्द्रित रहेको अर्थमा पनि बुझेका छन् ।

यसअघि नै सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । उनको त्यो अडानलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि ओलीले ठूलै चाल चले ।

उनले आफू निकटकै नेता सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सम्बन्धी अध्ययनका लागि कार्यदल बनाए । तर कार्यदलकै सदस्यलाई जिम्मेवारीमा बस्न अस्वीकार गर्न लगाएर त्यो विषयलाई त्यसै थन्क्याइदिए ।

ओलीले अहिले अघि सारेको प्रस्ताव पनि कुन मोडमा पुगेर त्यही शैलीमा तुहिने हो भन्ने ठेगान छैन । त्यसैले पनि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसले के जिम्मेवारी लिने भन्ने विषयमा पार्टीका निकायहरुमा छलफल हुनुपर्ने र ती निकायबाट भएका निर्णयको स्वामित्व पार्टीले लिनु पर्ने पद्धतिको विकास भएमा विभिन्न प्रयोजनमा विभिन्न व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नका लागि कसैले ‘ललिपप’ देखाउने र प्रयोजन सकिएपछि जिल्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सक्छ ।