केन्द्रीय संस्करण
कुराकानी

काँग्रेस नेता सिटौलाको निष्कर्ष : ओली सरकारको आयु धेरै छैन

‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल हुन्छ’

person explore access_timeबैशाख १७, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सत्ता परिवर्तनको जोडघटाउन जारी छ । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले पनि सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चाबन्दी कसिलो बनाउँदै लगेको छ । नेकपा र काँग्रेसकै केही नेताले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ ।

तर अहिलेसम्म प्रतिपक्षी काँग्रेसले आधिकारिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको छैन ।

लकडाउनकै बीचमा आज (बुधबार) दिउँसो काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै छ । काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ । 

काँग्रेसको कन्द्रीय समिति बैठकले गर्ने निर्णय,  अहिले सरकार परिवर्तनको सम्भावना आदि विषयको सेरोफेरोमा रहेर काँग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग गरिएको सङ्क्षिप्त कुराकानीः

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमलाई कसरी हेरिरहनुु भएको छ ? 

म अहिले (सोमबार दिउँसो) झापामा छु । तीन चार दिनयताका खबर र घटनाबारे म सूचित छैन । तथापि मेरो विचारमा यो अध्यादेश प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नराम्रो गरी फस्नुभयो । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र खैलाबैला हुनु स्वाभाविक छ । कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक गतिविधि जसरीअघि बढ्छ त्यसैमा सरकारको आयु निर्भर रहन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएको भए अत्यन्त ठूलो अस्थिरता हुने थियो । अस्थिरता केही टरेको छ । दुवै अध्यादेश रहेको भए त धेरै ठूलो तानाशाही बाटोमा देश जाने सम्भावना थियो । त्यो फिर्ता लिएर सरकारले बुद्धि पु¥याकै हो । तर अध्यादेश जारी गर्दा र फिर्ता गर्दाको अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तरङ्ग उठ्नु स्वाभाविक छ । कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक समीकरणमै सरकारको आयु निर्भर छ ।
नेकपा र काँग्रेसका केही नेताहरुले लकडाउनकै बीच गोप्य भेटवार्ता गरिरहेको पाइन्छ । के अब सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएकै हो ? 
अहिलेको विश्लेषणबाट सरकार परिवर्तनको सँघारमा पुगेको जस्तो लाग्छ मलाई । सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने मेरो निष्कर्ष पनि हो । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीजी र प्रचण्डजीको सम्झौता पनि आधा आधा भन्ने आएको थियो । 


त्यो आधा प्रचण्डजीको पर्छ कि पर्दैन त्यो उहाँहरुको कुरा हो । त्यो होस् नहोस् । प्रधानमन्त्री ओलीजीको नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुने सङ्केत कम्युनिस्टकै आन्तरिक गतिविधिबाट देखिएको छ । 

यो त नेकपाको आन्तरिक गतिविधिले कोरेको चित्र भयो । नेपाली काँग्रेस सरकार परिवर्तनको पक्षमा छ कि छैन ?
हामीले सरकार परिवर्तन गर्न खोजेर परिवर्तन हुने अवस्था होइन । 

सरकारको कार्यशैलीले नै सरकार परिवर्तनको सँघारमा पुर्याएको हो । सरकार परिवर्तनको ताकत कम्युनिस्ट पार्टीभित्र निहित छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग अलिकति नैतिकता बाँकी रहेको  छ भने राजीनामा दिनुपर्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा सरकार परिवर्तनबारे काँग्रेसको दृष्टिकोण के हो भन्ने खोजेको हो ? 
आजको दिनको ठ्याकै विश्लेषण गर्ने हो भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट देशलाई जोगाउनका लागि पूर्वतयारी र सजगता हुनुपथ्र्यो । त्यो पाइएको छैन । अहिले जुन स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सामग्री आएको छ त्यो पनि भरपर्दो देखिँदैन । 

यहीँ झापाको बाह्रबँेसी गाउँपालिकास्थित सरस्वती गाउँमा  पहिले ¥यापिड टेस्ट गर्दा नेगेटिभ देखिएको अहिले फेरि पोजेटिभ देखिएर गाउँ नै आतङ्कित छ । 
अब देशभर पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । राहत वितरणमा पनि निस्पक्षता देखिँदैन । गाउँ गाउँबाट ठूलो गुनासो आएको छ । लकडाउनको बेला काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका मजदुर तथा श्रमिकहरुको एकदमै विजोग भएको हामीलाई अनुभव भएको छ । देशभरी साना किसान, श्रमिकहरुको स्थिति पनि अत्यन्तै दयनीय बन्दै गएको छ । 

कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा नै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसको बाबजुद विश्व निकै सतर्क देखिन्छ र आफ्नो ढङ्गले व्यवस्थापनमा व्यस्त हुने थालेको पाइन्छ । 

तर हाम्रो देशको भावी अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्छ । यसबारे सरकार सजग भएको पाइएको छैन । खासगरी विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । जहाँ लकडाउन छ, त्यहाँ उनीहरुको ज्याला रोकिएको छ । सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर उनीहरुलाई ज्याला  दिलाउन सकेको छैन ।  उनीहरुले उद्धार खोजेका छन् । नेपाल आउन खोजेका छन् । उनीहरुलाई उद्धार गर्ने कार्यमा पनि नेपाल सरकार उदासीन देखिन्छ । 

नेपालका उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, होटल व्यवसाय सबै बन्द छन् । उनीहरुका लागि ठूलो राहत प्याकेज कार्यक्रम चाहिएको छ । 

यो देशको अर्थतन्त्र धानेको रिमेट्यान्सबाट हो । रिमेट्यान्स पठाउने हाम्रा विदेशमा रहेका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीको अवस्थामा सुधार ल्याउनका निम्ति सरकारले सजगता अपनाएको देखिँदैन ।

साथै यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याएर राजनीतिमा गम्भीर सङ्कट खडा गराइएको छ । अध्यादेश फिर्ता लिए पनि सरकारको नियतप्रति लोकतन्त्रवादीमा ठूलो अविश्वास खडा भयो ।  जुन उद्देश्यका साथ संविधान जारी भयो त्यसलाई सुदृढ गराउन सरकाले कुनै पहल गरेन ।

उल्टै राज्यका अङ्गहरुलाई क्याप्चर गर्नतिर सरकार लागेको आम जनतामा  बुझाइ छ । यस्तो अवस्था सरकार लामो समयसम्म रहलाजस्तो मलाई लाग्दैन । तर नयाँ  सरकार आउने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक समीकरणमै निर्भर गर्छ ।

 त्यसमा काँग्रेसको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनपछि एउटा कुरा भन्दै आएको हो । यो सरकारले राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा व्यापक काम गरोस्, यो संविधानलाई सुदृढ गर्ने काम गरोस्, जनताको अधिकारलाई सुदृढ गर्ने काम गरोस् र मुलुकमा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाबाट समृद्धि ल्याउने काम गरोस् भन्ने कुरा थियो । 

हामीले भनेका थियौँ, त्यसमा हाम्रो रचनात्मक सहयोग रहन्छ । हामी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छौँ भन्दै आएका हौँ । अहिले पनि हामी त्यो ठाउँमा छौँ । तर सरकारले रचनात्मक सहयोग गर्ने ठाउँ नै नदिएपछि यतिबेला प्रतिपक्षीले केही सहयोग गर्नसक्ने स्थिति छैन । काँग्रेसले पनि सरकारको राजीनामा माग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थित बनेको मैले पाएको छु ।

त्यसो भए काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले सरकारको राजीनामा माग्छ त ?
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा यी सबै विषयहरुमा व्यापक छलफल हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले सरकार सञ्चालनको वैधता गुमाइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय समितिले राजीनामा माग्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । राजीनामा माग्ने न माग्ने छलफलपछि टुङ्गो लाग्छ ।

केन्द्रीय समितिबाट एउटा निर्णय गर्ने कुरा भयो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि दुई तीन पटक पदाधिकारी बैठक बसिसकेको अवस्था छ । काँग्रेस अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ कि छैन ?  
नेपाली काँग्रेस त स्वतः प्रतिपक्षी पार्टी हो । प्रतिपक्षी पार्टीको धर्म नै हुन्छ, सरकारको आलोचना गर्ने र सरकारको विपक्षमा उभिने । 

राम्रो काम गरे धन्यवाद दिने र सहयोग पनि गर्ने हो । आजको दिनमा हामी कोरोना भाइरससँग लड्न सिङ्गो देश एकाकार गर्ने बाटोमा थियौँ र अहिले पनि छौँ ।  तर सरकारले त्यो ठाउँ त बनाएन नि ? सबै राजनीतिक दलहरुका बीच एकता गरेर सिङ्गो संसदलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने बाटोमा सरकार हिँड्नै चाहेन । समस्या त्यहाँनिरबाट उत्पन्न भएको हो । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी गरेर राजनीतिक दलको एकतालाई प्रभाव पार्ने ? 

अध्यादेश जारी गर्दा क्याबिनेटको निजी विषय बन्नै सक्दैन । सत्तारुढ दलको मात्र निजी विषय बन्न सक्दैन । यो त सिङ्गो संसदको विषय हो । संसद स्थगन गरेपछि संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने काम लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने नियत हो । त्यसैले त्यतिबेला हामीले भन्यौँ, यो लोकतन्त्रमाथिको अतिक्रमण हो, तुरुन्त फिर्ता गरियोस् । सरकारले पनि फिर्ता गर्यो । यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर यो अध्यादेशबाट सरकारको नियत मूल्याङ्कन गर्दा सरकार सर्वसत्तावादी, एकदलीय र अधिनायकवादी बाटोमा जना चाहेको प्रष्ट भएको छ । यस पटक सकेन त्यो बेग्लै विषय हो । अधिनायवादी सोच र शैली भएको सरकारको राजीनामा माग्नु प्रतिपक्षीको कर्तव्य हो ।

काँग्रेसले अन्य प्रतिपक्षी दललाई सरकारविरुद्धको मार्चाबन्दीमा सामेल गराउन लागिपरेको छ । सरकार सहज ढङ्गले परिवर्तन भएन भने काँग्रेस सडक आन्दोलनमा जानेबारे केही छलफल भएको छ ?
अस्तिको अध्यादेश जारी भएर फिर्ता नलिँदाको अवस्थामा तपाईंले भनेका सबै विषयहरु स्वाभाविक ढङ्गले उठेका हुन् । सडक आन्दोलनको निष्कर्षमा हामी पुगेकै हौँ । लकडाउनकै बीचमा पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा भइसकेको थियो ।

अब अध्यादेश फिर्ता गरिसकेपछि नयाँ परिस्थिति छ । तर नयाँ परिस्थिति भए पनि सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार छैन । त्यसकारण सबै कुराको मूल्याङ्कन केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै गर्छौँ र एउटा निष्कर्षबाट निर्णय लिन्छौँ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.