संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) को बजेट जेठ १५ मै ल्याइसक्नुपर्ने छ । बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण न यो काम भोलि गर्छु भन्न मिल्यो, न त लकडाउन सकिएपछि गर्छु भन्न सकिने अवस्था नै रह्यो । 

दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै गर्दा उनले आफूलाई ‘योद्धा’ बताउँदै युद्ध नजितेसम्म फिर्ता नहुने भनेका थिए ।

 मुलुकमा रहेको गरिबी, असमानता र अन्यायको विरुद्धमा जित प्राप्त नगरी नफर्कने बाचा गरेका उनी अहिले मैदानमै छन् । देशको अर्थतन्त्रको चाबी उनकै हातमा छ । युद्धस्तरमा रहेका उनको जितको लक्ष्य पनि उनले ल्याउने बजेटले नै निर्धारण गर्नेछ ।

देशले आगामी आर्थिक वर्षको (२०७७/७८)  बजेट ठ्याक्कै एक महिनापछि पाउनेछ । जति बजेट पेश गर्ने दिन नजिकिदै गयो, उति अर्थमन्त्रालयमा कामको चाप बढ्छ । विगत भन्दा अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।
 विश्वका सबैजसो मुलुकका अर्थमन्त्री यतिबेला आफ्नो देशको अर्थतन्त्र कसरी माथि ल्याउने भन्ने दबावमा छन् । कोरोनाका कारण विश्व अर्थव्यवस्था तहसनहत भएको छ । विश्व बैंकलाई नै आधार मान्ने हो भने विश्व यतिबेला निकै खराब अवस्थामा छ, त्यसमा पनि दक्षिण एसिया विगत ४० वर्ष यताकै खराब अवस्थामा छ । 

नेपालको अर्थमन्त्रीलाई पनि खस्किएको अर्थतन्त्रलाई राहत हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब छ । अहिले अर्थमन्त्री बजेट निर्माणका लागि धेरैजसो समय मन्त्रालयमै हुन्छन् । यसमा पनि बजेट महाशाखा अझै बढी खटिनुपर्छ । अर्थमन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी कसैलाई पनि लकडाउनले छोएको छैन । 

यो पनि...

खर्च जुटाउन दाता गुहार्दै अर्थमन्त्री

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउन मन्त्रायका सबै टिम खटिएका छन् । कर्मचारी त बिहान सात बजेदेखि राति ११ बजेसम्म मन्त्रालयमै बसेर काम गर्छन् । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बिहान आठबजे मन्त्रालय (उनकै शब्दमा भन्दा युद्धस्थलमा) पुगिसक्छन् । अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक यमन पौडेलका अनुसार मन्त्रालय पुगेपछि उनी सरर फाइल हेर्छन् । आफूले गर्नुपर्ने काम गर्छन् र गराउनुपर्ने काम गर्नका लागि निर्देशन दिन्छन् । बिहान उनी घरबाटै खाना खाएर  निस्कन्छन् । 

क्याबिनेट र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा बाहेक अहिले लकडाउनका कारण बाहिरी कार्यक्रममा उनलाई जानु परेको छैन । तर दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही समय उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा उनी राति ९ बजेसम्म हुन्छन् । दिउँसो मन्त्रालयमै चिया–खाजा खान्छन् । 

पौडेल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रका विज्ञ भएकाले प्रायःजसो काम आफै गर्नुहुन्छ । अर्थका सम्पूर्ण टिमनै बजेट निर्माणमा खटिएको छ ।’

कृषकलाई असार साउनमा बाली लगाउने चटारो भएजस्तै अर्थका टिमलाई अहिले बजेट बनाउने चटारो छ । 

लकडाउनले ठप्प पारेको व्यापार व्यवसाय तथा आयात निर्यातका कारण राजस्व गुमेपछि सरकारमाथि खर्च जुटाउन समस्या छ । 

भन्सार राजस्व सरकारको आम्दानीको एउटा स्रोत हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत्र मसान्तसम्म ५ खर्ब ९० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यता रेमिट्यान्स पनि प्रभावित बनेको छ । 
यसपटक लकडाउनका कारण बजेटका रणनीतिमा केही फेरबदल हुन सक्ने ठानिएको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म राजस्व परामर्श समितिमार्फत राजस्व प्रशासन सुधारका लागि इमेलबाटै सुझाव ग्रहण गरिरहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

 बैङ्क तथा वित्तीय, उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी, भन्सार, कृषि, ऊर्जा पर्यटन, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापनजस्ता विषयगत क्षेत्रमा विभिन्न नौवटा उपसमिति बनाएर सुझाव संकलन समेत भएको बताइएको छ । 

लकडाउनले बाहिरी मानिसको भीड छैन
विगतका वर्षमा आफ्नो क्षेत्रमा र ठाउँमा कार्यक्रम पारिदिनुप¥यो भन्दै सांसदहरु दबाव दिन आउँथे तर त्यो पनि गत वर्षदेखि टुटेको छ । 

गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा ल्याएपछि बजेट पार्न सिंहदरबार नै आउनु पर्दैन । तर गत साल मन्त्रालयमै आएर बजेट माग गर्नेहरु नभएका भने होइनन् । अहिले देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । त्यसैले अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग्न नबुझेरै आउनेहरु पनि छैनन् । सानातिना, कम लागतका आयोजना स्थानीय तहबाटै हुन्छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीको सानो टिममात्र अर्थ मन्त्रालय जान्छ । सामाजिक दुरी कायम गर्दै बजेटको छलफल हुने गरेको छ । बजेट महाशाखा, सचिव तथा मन्त्रीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो टिम बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सचिवहरु भेला गरेर छलफल गर्ने सम्भावना छैन । उनले यस्तो समय अब पूर्णतया बजेट निर्माणमा दिन पाएका छन् । टेलिफोन, अनलाइन लगायतबाट छलफल भने भइरहेकै छ । लकडाउनको कुनै पनि दिनले अर्थको टिमलाई छोएको छैन ।

नियमित प्रक्रियाभन्दा फरक प्रक्रियाबाट यस पटकको बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । ‘राजस्वको अन्यौल, पूँजीगत खर्चको अवस्था र अन्यौल अर्थतन्त्रलाई चिर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थस्रोतले भन्यो  । 

कठिन अवस्थामा बजेट निर्माण भइरहेको छ : अर्थमन्त्री 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा लकडाउनका बाबजुद पनि बजेट निर्माण गरिरहेको बताएका थिए । 

वैशाख ११ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले जोखिमका बीच  अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिरहेको भनेका थिए । उनका अनुसार कोरोनाबाट पारेको प्रभाव कसरी न्यूनीकरण गर्ने र आर्थिक बृद्धिदर कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनिरहेको छ ।