काठमाडौं–  गत २०७६ साल चैत्र ११ देखि बैशाख ११ सम्मको समयमा १२८ जना महिला तथा बालिका माथि विभिन्न प्रकारको हिंसा भएको पाइएको छ । 

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)द्वारा सञ्चालन गरिएको ३ वटा हटलाइन र २८ जना मनोपरामर्शकर्तामार्फत १५ वटा जिल्लाहरुबाट ‘बन्दाबन्दी शुरु भएदेखि’ १२८ जना महिला तथा बालिका माथि घटेका हिंसाका घटनाहरु अभिलेखिकरण भएका छन् । जसमा ७२ वटा घरेलु हिंसा, १४ वटा सामाजिक हिंसा, १८ वटा बलात्कार, २ वटा बलात्कारको प्रयास, १ वटा हत्या, २ वटा हत्या वा आत्महत्या अनुसन्धानको क्रममा रहेको, ५ वटा यौन दुव्र्यवहारका घटना, १० वटा आत्महत्या, २ वटा आत्महत्याको प्रयास, २ वटा हत्याको प्रयासका घटना रहेका छन् ।

हिंसा गर्ने व्यक्तिहरुमा सबैभन्दा बढी ५४ जना श्रीमान् रहेका छन् र २९ जना परिवारको सदस्यहरु रहेका छन् । त्यसैगरि २७ वटा घटनाहरुमा छिमेकी, ६ वटामा प्रेमी ठानिएका व्यक्ति, १ घटनामा साथी, १ घटनामा घर मालिक रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी, १० वटा घटनामा पीडकहरुको पहिचान हुन बाँकि रहेको छ । बलात्कारका घटनाहरु भने १३ वटा छिमेकीबाट, १ घटना बुबावाट, १ वटा परिवारको सदस्यबाट, १ प्रेमी ठानिएका व्यक्तिबाट र २ पहिचान नखुलेको व्यक्तिबाट भएको पाइएको छ ।

संस्थामा अभिलेखिकरण भएका घटनाहरुमध्ये ५१ ज्ना प्रहरीमा उजुरी दर्ताका लागि गएको, १५ जना मेलमिलाप समितीमा गएको, १५ जना हिंसा सहन नसकेर आमा बुवाको घर÷आफन्तकोमा गएर बसिरहेका र बाँकि प्रभावितहरुले कुनै पनि निकायमा सहयोगका लागि हाल उजुरी गरिनसकेको र वातावरण सहज भएपछि सम्बन्धीत निकायमा जाने बताएका छन् । 

कोभिड १९ को भाइरसले फैलाएको विश्व्यापी महामारी कारण नेपालमा २०७६ चैत्र ११ गते देखि शुरु भएको बन्दाबन्दी १ महिना पुगि सकेको छ । कोरोनाको संक्रमणसँगै, यस बन्दाबन्दीको समयमा महिला तथा बालिका माथि भएको र हुन सक्ने हिंसाको सम्बोधनका लागि सरकारले थप गम्भीरता र संवेदनशीलताका साथ आवश्यक कार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । 

आफ्ना नागरिकहरुलाई हरेक किसिमको जोखिमबाट सुरक्षा गर्ने, हिंसा, अन्याय हुनबाट संरक्षण गर्ने र हिंसामा परेकालाई सहयोग गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको हो । धेरै तथ्यहरुले परिवारका सदस्य र आफ्नै समुदायका व्यक्तिहरुबाट महिला माथि हिंसा हुने गरेको सत्य बाहिर ल्याइसकेको छ ।

यस स्थितीमा महिला र बालिकाहरु हिंसाको उच्च जोखिममा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै, हिंसा प्रभावितका लागि जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि सरकार हिंसा र विभेद विरुद्ध गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न तयार छ भन्ने सन्देश समुदाय स्तरसम्म पु¥याउनु आवश्यक छ । 

सुदुर पश्चिम प्रदेशको गौरी गंगानगरपालिकाले बन्दाबन्दीको अबधिमा हिंसा प्रभावित भएका महिलाहरुका लागि विशेष सुरक्षित गृहको व्यवस्था गरेको छ । धेरै जिल्लामा सुत्केरी हुन जाने महिलालाई अस्पतालले नलिने, राम्रो सेवा प्रदान नगर्ने जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ ।

सुत्केरी हुने महिलाहरुका लागि सहज सुत्केरी हुने व्यवस्थाको कमी एवं गर्भवती महिलाका लागि सुरक्षित तवरले खोप, आइरन चक्की, नियमित जाँचमाअझैं सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समुदायस्तरबाट आएको छ । महिला तथा बालिका माथि हुने हिंसा रोकथाम र हिंसा प्रभावितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न महिला पुनस्र्थापना केन्दले सरकारलाई अपिल पनि गरेको छ ।