विन्द्रा कक्षपति प्रधान

चीनको हुवेइ प्रान्तको ऊहान शहरमा पहिलो पटक देखिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) स्पेन, इटाली, फ्रान्स, बेलायतलगायत यूरोप, अमेरिका, एशिया तथा विश्वको अधिकांश देशहरुमा फैलिसकेको छ ।

हाल भारतमा तिव्र रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९को चपेटामा नेपाल पनि परेको छ । भारतसँगको खुल्ला सीमा, भौगोलिक निकटता र सामाजिक सम्वन्धले गर्दा पनि नेपालमा अझ धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । 

कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वले अपनाएको उत्तम मोडेल हो लकडाउन । नेपालमा पनि संक्रमित देखिन थालेपछि सरकारले सोही मोडल (लकडाउन)लाई अवलम्बन गर्यो । सुरुका दिनमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको डरले बाचेका जनता अब लामो लकडाउनले आफ्नो जीविकोपार्जन र दिनचर्यामा समेत कठिनाई आइपरेकाले थप मर्कामा परिरहेका छन् ।

यो महामारीको प्रतिकुल असर विश्वव्यापी छ र अधिकांश मुलुक यसको प्रभावबाट मुक्त छैनन् । यसले आर्थिक र सामाजिक रुपमा मात्र हैन, मानिसहरुलाई मानसिक रुपमा समेत प्रभावित पारिरहेको छ । कोरोनाका कारण के कति क्षति भए, यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन । तर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न थाले पनि महामारी बढ्दै गएकाले यसको प्रभाव अझ बढ्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । कोभिड—१९ को निदान गर्न कुनै पनि औषधि वा खोप पत्ता लागि नसकेको अवस्थामा विश्वले ठूलो नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

महामारीबाट विश्वको अर्थतन्त्र नराम्ररी थला परेकोे छ र यसले लामो समय प्रभावित गर्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि भारतलगायत विभिन्न देशले राहत प्याकेजको घोषणा गरिसकेका छन् । यता नेपाल सरकारले पनि राहत प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने दिशामा कदम चाल्न अत्यन्त आवश्यक छ ।

सरकारले साना ऋणीहरुका लागि भने केही व्यवस्था गरे पनि विशेष प्याकेज ल्याएर साना तथा मझौला व्यवसायीलाई माथि उठाउन पहल गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुका निम्ति भनेर आफ्नो प्रावधानहरुलाई केही खुकुलो बनाएको छ । यता निजी क्षेत्रले पनि उद्योगधन्दा संचालनका लागि र साना ऋणीका लागि भनेर राहतको घोषणा गरिरहेका छन्, यो निकै सराहनीय छ । तर यतिले मात्र ठप्प अर्थतन्त्रलाई ब्यूताउँन सम्भव छैन । यसमा सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्छ ।

देशका विभिन्न तह र तप्काबाट पनि सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर अबको अवस्थामा सुझावले मात्र नपुग्ने भएकाले सरकारलाई साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारका लागि दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।

खासगरी देशका उद्योगी व्यापारीहरुका संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघले अहिले पनि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिएको जानकारीमा आएको छ । सरसर्ती हेर्दा ती सुझावहरु बैंकको ऋण सुविधा र सहुलियतमा मात्र केन्द्रित भएको पाइन्छ । 

यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने उद्योगी व्यवसायी बैंकको कर्जा उपभोग गर्ने संस्थामात्र होइन, देशका व्यवसायी भन्नाले ठूला उद्योगीहरु सँगसँगै साना, मझौला तथा लघु उद्योगीहरु पनि हुन् । बैंकबाट कर्जा नलिए पनि अधिकांश साना व्यवसायीहरुले आफ्नो श्रम, धन अनि शिप लगानी गरेका छन् र अहिले व्यवसाय गर्न नपाएर नोक्सानी बेहोर्न बाध्य छन् । 

कोरोनाभाइरस र त्यसका कारण गरिएको लकडाउनले गर्दा थुप्रै स्व–व्यवसाय गरिरहेका स्वरोजगार नागरिक र साना उद्यमीहरु, पेशाकर्मीहरु जसले साना फर्महरुबाट आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन्, तिनीहरु पनि लामो समयसम्मको कारोबार स्थगनको मारमा परेका छन् । राज्यको नजरबाट टाढा र राज्यको ढोकासम्मको पहुँच नभएका यस्ता उद्यमी व्यवसायीहरुको अवस्थाबारे राज्य बेखबरजस्तै देखिएको छ । 

त्यस्ता साना, मझौला र लघु उद्योग तथा स–साना पसलहरु जो संगठित र असंगठिन जे भएपनि यी सबै राज्यको चलायमान अर्थव्यवस्थाका आधारहरु हुन् । यिनीहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै देशका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सेवा र उद्यममार्फत योगदान गरिरहेका छन् । 

हाल यी क्षेत्रहरुले आफ्नो सामान्य तथा प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब व्यहोर्न पनि कठिनाइ भोगिरहेका छन् । सरकारले आगामी दिनमा सवैलाई समेट्ने गरी राहत प्याकेज दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साथै यस्ता साना उद्यमीहरुलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले विशेष प्याकेज ल्याएर साना र लघु उद्यमी, पेशाकर्मीहरुको समस्या र आवश्यकताको अर्थपूर्ण सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

यतिबेला विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायिक संस्थासँग आवद्ध श्रमिक, मजदुर निजी संस्थाका ज्यालादारी कर्मचारीहरु पनि प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो रोजगारीबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । यसरी समस्यामा परेकाहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो श्रमबाट नै जीविकोपार्जन गर्नेहरु नै उद्योग व्यवसायका सजिव उपकरण हुन् । 

लकडाउनले सवैभन्दा बढी मारमा विपन्न र मजदुर वर्ग नै परेका छन् । उनीहरु आज भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विपन्न र मजदुर वर्ग जो भोक सहन नसकी गाउँ फर्किरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा विशेष सतर्कता अपनाएर साना तथा घरेलु उद्योग संचालन गर्न सकेमा यस्ता वर्गलाई दुई छाक टार्न सहज हुने थियो । मजदुरहरु आज भोकभोकै राजमार्गमा हिँडिरहेका खबरले सरकारलाई किन छुन सकेको छैन ? अब सरकारले मौनता तोड्नु पर्छ, ती मजदुरहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस्ता वर्ग जो दिनभरी काम गरेर छाक टार्नुपर्ने अवस्थामा छन् ती वर्गलाई आपत विपतको समयमा गाँस बासको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

व्यावसायिक वातावरण खल्बलिन नदिन र देशको अर्थतन्त्रले प्रतिकुल परिणाम भोग्नु पर्ने अवस्थालाई भरथेग गर्नकै लागि ठूला उद्योग सँगसँगै साना र लघु उद्योगी व्यवसायी तथा श्रमिकहरुको हितमा राहत ल्याउन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । 

समस्यामा परेका वर्गलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन योजना निर्माण र त्यसको तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्रत्येक सत्र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरुमा सरकारले साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाचा गरेको हुन्छ । त्यस्तो योजनालाई आत्मसाथ गर्दै अहिलेको समयमा सरकारले साना र लघु व्यवसायीहरुलाई तदारुकतापूर्वक सहयोग र सहुलियत दिएर बचाउनुपर्छ । भोलिका दिनमा यी व्यवसायीले आफू सवल भएर राज्यलाई फेरि पनि योगदान अवश्य गर्ने नै छन् । 

विन्द्रा कक्षपति प्रधान इन्टेरियर डिजाइनर एसोसियशन अफ नेपाल (आइडिया नेपाल) की अध्यक्ष तथा तथा उद्यमी हुन्