केन्द्रीय संस्करण
टिप्पणी

सरकारमै निर्भर छ राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासका अभिलाषाहरु

person explore access_timeबैशाख १६, २०७७ chat_bubble_outline0

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारले दुई वर्ष पार गर्दा नगर्दै आम जनताको अपेक्षा कुल्चिएको मात्र होइन, आफ्नै पार्टीपंक्तिलाई समेत निराश तुल्याएको छ । 

संघमा मात्र होइन, सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा, अधिकांश स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ‘शक्तिशाली’ सरकार छ । ‘शक्तिशाली’ यस अर्थमा कि संघमै एउटै दलको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार, प्रदेशमा पनि दुई तिहाई बहुमतका सरकार भएपछि सबै विपक्षी दल एकै ठाउँ उभिदासमेत सत्ताको अंकगणित तुलनायोग्य हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकाल र अनेक प्रतिकुलताका बाबजुद उनको जुझारुपनलाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको यो सहज राजनीतिक धरातलमा उनले देशलाई उन्नतिको फट्कोमा धेरै अगाडि पु¥याइसक्नुपर्ने हो । संघीयता कार्यान्वयनको आर्थिक भार, सीमित स्रोत–साधन र परम्परागत राज्यसंयन्त्रलाई केही दोष दिएर परिणाममुखी नतिजा ल्याउन नसकेको छुट खोज्ने नै हो भने पनि ओली नेतृत्वको सरकारको दुई वर्षभन्दा लामो शासनसत्ताबाट कम्तीमा नेपाली जनताको मुहारमा कान्तिका केही झलक त देखिनुपर्ने हो । यतिन्जेलसम्म ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को यात्राका केही सकारात्मक झलक त देखिनुपर्ने हो ।

बरु त्यसविपरीत, प्रधानमन्त्री ओलीका निकट रहेका सीमित नेता तथा कार्यकर्ताको समृद्धिमा सरकार केन्द्रित छ । मुलुक र जनताले भोगेको संकट एकातिर उपेक्षा गरेर सरकार सानो आकारमा सीमित विपक्षी दलहरुलाई आँखीझ्यालबाट चिहाउने र विभाजन गराउने मौका खोजेर बस्छ । जनताले यति अपार बहुमत दिएको अवस्थामा पनि सरकारले ‘फुटाउ र राज गर’ शैलीको नीति लिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? स्वाभाविक हो, सरकारले आफ्नै कार्यशैलीका कारण जनताबाट फेरि विश्वाश र भरोसा पाउने अपेक्षा गर्न छाडिसकेको छ ।

विपक्षीहरु भनेपछि अन्य दलमात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र समेत खोजी–खोजी असहिष्णु व्यवहार देखाउँदैछ सरकार । लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी श्रममा आधारित रोजीरोटी बन्द हुँदा सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर घर गइरहेका श्रमिकलाई राज्य संयन्त्रले देख्दैन वा देखे पनि नदेखेजस्तो गर्छ । अखबार, अनलाइन पोर्टल, टेलिभिजन लगायतका सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा ती असहाय श्रमिकका वेदना सचित्र, सदृष्य आउन थालेपछि क्रोधित हुन्छ सरकार– प्रहरीले, सिडिओले थाहा नपाउने, अनि काठमाडौंका मिडियाले कसरी थाहा पाउँछन् ? मिडियाले श्रमिकहरुको सयौँ किलोमिटर लामो पैदलयात्राबारे समाचार दिनु, राज्यलाई उनीहरुप्रतिको दायित्ववोध गराउनुमा पनि रहस्य देख्छ सरकार । अनि मुर्मुरिन्छ– यिनीहरु विरोधका लागि मात्र जन्म लिएका हुन् ।

हो, विरोधका लागि जन्म लिएका हुन् यी मिडियाले । प्रधानमन्त्री ओलीकै पहिलो कार्यकालमा आन्दोलनरत मधेसवादी दलले दसगजामा गएर आन्दोलन गर्दा यिनै मिडियाले हो विरोध गरेको । यिनीहरु विरोधकै लागि जन्मेका हुन् । घरभित्रको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा लम्पसार परेर होइन, देशलाई नाकाबन्दी लगाएर होइन, देशभित्रै बसेर समाधान खोज्नु पर्छ भनेर राजेन्द्र महतोहरुको विरोध गर्ने यिनै मिडिया हुन् । मिडियाले गरेको त्यही विरोधका कारण नजानिँदो पाराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको छवि ‘राष्ट्रवादी’ बनिदियो । त्यसकारण यी मिडिया दोषी छन्, मानिसको छवि जे थियो, त्यही देखाइदिनुपथ्र्यो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै अध्यक्षले बेलाबखत सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन्– पार्टी एकता नहोस् भनेर थुप्रै चलखेल भएका थिए तर ती सबैलाई असफल तुल्याएर ऐतिहासिक एकता भएको छ ।

यो भनाइको सारमा जानुपर्दा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता नहोस् भनेर देशी–विदेशी शक्तिहरु लागेकै थिए । अर्थात् पार्टी एकतापछि नेकपाको साइजदेखि लिए शासनसत्तामा उसको एकाधिकार, विपक्षी दलको हविगत् लगायतका अहिलेका सबै परिदृष्यलाई उतिबेलै आँकलन गरेर एकता हुन नदिन षड्यन्त्र भएको थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

पार्टी एकताको यो महत्व, एकतापछि देखिएको राजनीतिक सफलताको यो धरातललाई अहिले किन सत्तारुढ दलबाटै कमजोर बनाइएको छ ? कार्यकर्तापंक्तिले बुझ्न नसकेको विषय यही हो । यसमा दुई पक्षका आ–आफ्नै तर्क छन् । सरकार पक्षको नेकपाले आफ्नै पार्टीका नेताहरुले सरकारका राम्रा कामको प्रचार नगरी नराम्रा काममात्र खोजेर हिँडेको आरोप लगाउँछ । आफ्ना विचार तथा भनाइको सुनुवाई नहुने र सरकारका काम, कारवाहीबाट चित्त बुझाउने अवस्था नभएर कुण्ठित भएको अर्को पक्ष भने सरकारले यस्तो काम गरिदिएको भए हुने भनेर आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेको हुन्छ जसलाई सरकार पक्षकाले विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ताजस्तो भनेर खिसीटिउरी र उखानतुक्कामा उडाउँदै आएका छन् ।

आफैभित्र सत्ता पक्ष र विपक्षीजस्तो दरार उत्पन्न भएको नेकपाभित्र अन्य विपक्षी दल र बाहिरी विश्वले देख्दा झण्डै दुई तिहाई बहुमत छ तर त्यो बहुमतभित्र अनेकौँ चिरा रहेको तथ्य प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसँग देखेका र महसुस गरेका छन् । ती चिरालाई उनले हिजोका दिनमा पार्टी एकता हुन नदिन सक्रिय भएका देशी–विदेशी शक्तिको तुलनामा ठूला दुश्मन ठान्नु नै अहिले नेकपा सामु उभिएको संकटको जड हो । जबकि, ती शक्ति आज पनि नेकपाभित्र अस्थिरता सिर्जना गर्ने र त्यसको फाइदा लिने प्रयासमा छ । तर परिस्थितिको यो गम्भीरताभित्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आफ्नो गुटको मात्र लाभ–हानीलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्दछन् । उदाहरणका लागि कोरोना संक्रमणले देश आक्रान्त भएको अवस्थामा समेत दल विभाजन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश, संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्न सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, जति चमत्कारिक रुपमा ती अध्यादेश आए, चौतर्फी विरोधका कारण त्यति नै चमत्कारिक रुपमा फिर्ता पनि भइसकेका छन् ।

पार्टीभित्रै विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने, सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीको सरकार भएको अनुभूति गराउने हो भने प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि शक्तिशाली हुन्छन् । तर उनको निटक रहेको झुण्डले ‘ओलीको सरकार’लाई ‘पार्टीको सरकार’ बनाउँदा आफ्ना भाग, हालीमुहाली खोसिने खतरा देख्छन् र ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्र ‘विपक्षी’को हाउगुजी देखाए अझ बढी उत्तेजित, अझ बढी क्रोधित र अझ बढी प्रतिक्रियात्मक बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको पाइन्छ । भीम रावल, बेदुराम भुसाल, रामकुमारी झाँक्री, रघुजी पन्तहरुले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र ओलीका निकट सहयोगी महेश बस्नेतसहितको टिमले तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसदलाई लकडाउनमा गरेको ‘उद्धार’लाई स्याबासी दिनुपर्ने ? विगतमा आफ्नै दल विभाजन हुँदाको पीडा पूर्वएमालेजनले यतिचाँडै बिर्सिसकेको हो र ? टोकरीबाट निकालेर छोडिएको सर्पले छानीछानी विपक्षीलाई मात्र डस्ने हो र ? आफूलाई पनि डस्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्दैन ? राजनीतिक अस्थिरताका लामो शृङ्खला पार गरिसकेका हामीले बल्ल राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति गर्न थालियो भनेर ढुक्क हुन नपाउँदै अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गरेर दल विभाजनका प्रावधान खुकुलो बनाउन यति हतार ? जबकि, विभिन्न राजनीतिक दलले संविधान संशोधनका लागि वर्षौँदेखि गर्दै आएको मागको ‘औचित्य र आवश्यकता’ सरकारले देखेको छैन, झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई विपक्षी दल विभाजन गराइहाल्नु पर्ने औचित्य र आवश्यकता कसरी महसुस भयो ? त्यो पनि कोरोना संक्रमणविरुद्ध मुलुक जुधिरहेको अवस्थामा ।

कार्यकर्ताहरु सरकारी गुट होइन, सिंगो पार्टी बलियो बनाऔं भनेर चिन्ता गरिरहेका छन् । पार्टीभित्र भावनात्मक एकता हुनेगरी राजनीतिक गतिविधि बढोस् भन्छन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो होस्, जनताको मुहारमा कान्ति आओस् । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले आर्जन गरेको ख्यातीभन्दा दोब्बर ख्याती झण्डै दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले आर्जन गरोस् भन्ने चाहना राख्नु कार्यकर्ताहरुको गल्ती होइन । यति भारी बहुमत अनेक काण्ड तथा भ्रष्टाचारका शृङ्खलाहरुलाई ढाकछोप गर्नका लागि होइन, वर्षौँको राजनीतिक अस्थिरताका कारण गर्न नसकेका व्यवस्थापकीय सुधारका काम गर्न सहज होस् भन्नका लागि हो । यसतर्फ न प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान गएको छ, नत उनका सल्लाहकारले नै यस दिशामा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन चाहेका छन् ।

पार्टीमा दुई अध्यक्ष भएको अवस्थालाई सरकारले आफ्नो लागि ऊर्जा बनाउन सक्थ्यो । पार्टीका बैठक नियमित गर्ने, सबै नेताहरुको गुनासो, सल्लाह र सुझाव ग्रहण गर्ने, जनता तथा नेता–कार्यकर्ताहरुको आकांक्षा बुझेर काम गर्ने शैली सरकारले अपनाएको भए आज पार्टीभित्र असन्तुष्टि यति उकुसमुकुस हुन्थेन । नत कोटेश्वर र भैंसेपाटीमा बैठक बसिरहन आवश्यक हुन्थ्यो होला । पार्टीका नियमित बैठकमै सबै कुरा आइसक्थे । तिनै बैठकका सुझाव लिएर सरकारले काम कारवाही अघि बढाएको हुन्थ्यो होला ।

सरकारले करिब आधाआधी समय गुटगत स्वार्थमा उपभोग गरेको छ । बाँकी आधाआधीसमय पनि यसै गरी बित्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा के हविगत होला भनेर नेता–कार्यकर्ता छट्पटाउनु स्वाभाविक हो । विधिको शासन छैन, भ्रष्टाचारीको संरक्षण भइरहेको छ । सुझावलाई विरोधका रुपमा हेरिन्छ । यो मनोदसाबाट सरकार नउक्सिएसम्म झण्डै दुई तिहाईको बहुमतको सरकार हुनुको प्रतिफल देश र जनताले अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । हरेकजसो मिडियामा आउने यिनै आशय, यिनै परिस्थिति झल्काउने समाचार, टिप्पणीलाई समेत सरकारले पाठका रुपमा होइन, विरोधका रुपमा ग्रहण गर्न थालेको छ । दुर्भाग्य त यो छ कि, झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार सञ्चालन भएको दुई वर्षभन्दा लामो समयसम्म पार्टीका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नु परिरहेको छ– सरकार व्यक्तिको कि पार्टीको ?

सरकार कसरी सञ्चालन हुने भन्ने तजबिज प्रधानमन्त्रीको हो । सरकारले देख्ने आँखा, सुन्ने कान, बोल्ने मुख भनेको प्रधानमन्त्रीका वरपर बस्ने सल्लाहकार र सहयोगीमार्फत हो । लकडाउनका समयमा सयौं किलोमिटर लामो गन्तव्यतर्फ पैदल हिँडिरहेका मजदुरको लस्कर मिडियाले देखे, त्यो दृष्य मिडियाले देख्दा त्यहाँका प्रहरी र प्रशासनले किन देखेन भनेर सम्बन्धित निकायमा प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक रुपमा सोध्न नसक्ने होइन । तर मिडियाले त्यसरी हिँडेका श्रमिकलाई देख्नु नै षडयन्त्र हो भनेर बुझ्ने प्रधानमन्त्रीको पनि दोष होइन, उनलाई त्यसरी बुझाइदिने सल्लाहकार र सहयोगीहरुको दोष हो त्यो । यिनै कुरा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका आधिकारिक बैठकमा बसेर सुनेका भए सायद उनको प्रतिक्रिया बेग्लै हुन्थ्यो होला । उनले ती श्रमिक किन हिँडे, कहाँ जान खोज्दैछन् भन्ने वास्तविकता बुझेर लकडाउन पालना गराउन र उनीहरुको खान–बस्नको सुविधा दिलाउन पहल गर्थे होलान् । उनको सल्लाहकार र सहयोगी टिमको स्वार्थसँग नमिलेका विषयहरु प्रधानमन्त्रीसम्म यसैगरी गलत रुपमा पुग्छन् र गलत कार्य गर्न उनलाई प्रेरित गर्दछन् । परिणामस्वरुप यति शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले भुसको आगो सल्किन थालेको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, आपसी विश्वास र समझदारीबाट मात्र निभाउन सकिन्छ । राजनीतिक स्थिरता, देशको विकासका लागि यो आवश्यक पनि छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.