-गोपाल पी. खनाल

विगतका दशकहरुमा अस्थिर सरकार, सङ्क्रमणकालीन अवस्था, द्वन्द्व, जनतामा चुलिएको आकाङ्क्षा, संविधान निर्माणको चटारो, भद्रगोल विकास जस्ता विविध कारणहरुले आर्थिक परिसूचकहरुको अवस्था ऋणात्मक थियो । आयात र भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली, रेमिटेन्सको भर, अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी लगानी आदि अर्थतन्त्रका मूलभूत विशेषता थिए । सरकारको आर्थिक सफलता, अर्थमन्त्रीले लक्ष्यभन्दा बढी कति प्रतिशत राजस्व उठाउन सक्यो भन्ने कसीमा मापन गरिन्थ्यो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणमा मुलुक एक दशक रुमल्लियो । वि.स. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थायित्वको जग बस्यो । सरकार परिवर्तन हुन ५ वर्ष कुर्नैपर्ने र त्यसको ठेगान जनताले लगाउने थिति बस्यो । सङ्घीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत तीन तहका सरकार र सातवटै प्रदेशमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना निर्माण भए । मुलुकमा पहिलो पटक वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यासको थालनी भयो । संवैधानिक, नीतिगत, संस्थागत, कार्यक्रमगत विभिन्न व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा केही सकरात्मक सङ्केतको अवस्था देखिँदै थियो । 

नेपालको संविधानको धारा ५९ मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले नै आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट ल्याउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने र धारा ६० मा आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउने, राजस्व उठाउन सक्ने र विभिन्न अनुदानको व्यवस्थाले स्वायत्तता प्रदान गरियो । संविधानले तीन तहकै सरकारका एकल र साझा अधिकारहरु प्रत्याभुत गरियो । जनचेतना, सञ्चार जगतको हरेक ठाउँमा उपस्थिति, जनतामा अधिकार खोज्ने बानीको विकास, अनलाइन कार्यशैली र व्यवहारको सुरुवात आदिले सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणमा केही हदसम्म समाज अगाडि बढेको सन्दर्भमा अकस्मात सल्किएको कोभिड–१९ को माहामारीले अबको अर्थव्यवस्थालाई बहुआयामिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । 

कोरोना प्रभाव
विगत केही महिनादेखि चीनको उहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त छ । अमेरिका, इटली, स्पेन, चीन, फ्रान्स लगायतका मुलुकहरु कोरोनासँग मुकाबिला गरिरहेका छन् ।

विश्वमा करिब दुई लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । दशाँै लाखको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित छन् । लाखौँ उपचारपछि घर फर्किएका छन् । नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ तर खुसीको कुरा हालसम्म सङ्क्रमितमध्ये कसैको पनि ज्यान गएको छैन । निको भएर घर फर्किरहेका छन् । कारण उच्च मनोबल, उपचार, सरसफाइ आदि । 

मुलुकमा अझै लकडाउनको अवस्था जारी छ । यसले गर्दा अत्यावश्यक बाहेका सबै गतिविधि ठप्प छन् । उत्पादन छैन, कलकारखाना बन्द छन्, रोजगारी ५० प्रतिशत गुमिसकेको निजी क्षेत्रका अगुवा बताउँछन् । भोलीका दिनमा विदेशबाट फर्किएका युवाशक्ति विदेशमा समेत रोजगारी गुम्नाले स्वदेशमै बस्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

हालै विश्व बैङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ बीचमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । लकडाउनले आर्थिक गतिविधि रोकिँदा अर्थशास्त्रीय चक्र नै बन्द हुने सम्भावना बढ्दो छ । फलस्वरूप विश्व आर्थिक वृद्धिदर घट्ने, वैदेशिक सहायता नआउने, आन्तरिक उत्पादनसमेत नहुँदा अर्थतन्त्र धराशयी हुने त होइन भन्ने खतरा उत्तिकै देखिन्छ ।

क्षेत्रगत प्रभाव
सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सेवा क्षेत्रमा परेको छ । यसअन्तर्गत पहिलो पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटक आवागमन ठप्प छ । होटल र हस्पिटालिटी क्षेत्र धराशयी हुने देखिन्छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा फिल्म हल, नाटक घर सबैबन्द छन । दोस्रो उत्पादन क्षेत्र अन्तर्गत मेनुफ्याक्चरिङ  उद्योगमा कच्चापदार्थको अभाव छ । भएको उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान कठिनाइ छ । घरमा गएका कामदारहरु तत्काल फर्कने अवस्था छैन । तेस्रो निर्माण क्षेत्रमा पनि त्यस्तै समस्या हँुदा काम ठप्प छ । भन्सारमा मालसमान पास नहँुदा राज्यको ढुकुटी शून्य हुने अवस्था छ । बैङ्कको ऋण नउठ्ने र ऋणीले तिर्न पनि नसक्ने अवस्था छ । अर्को समस्या विदेशबाट स्वदेश र सहरबाट गाउँ जाने मानिसहरुको लर्कोले खाद्य सङ्कट ल्याउने सम्भावना उत्तिकै छ । अर्को ठूलो समस्या यसले मानिसको मनोसामाजिक अवस्थामा गडबडी ल्याएको छ । घरमा बेरोजगार भई बस्दा झन ठूलो मानसिक समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । 

कोरोनाले उब्जाएका प्रमुख प्रश्न 
-    लकडाउनको बेला मजदुरलाई राहत दिएर राख्न पनि नसक्ने र घर जान पनि नदिने बीचबाटोमै अलपत्र पर्दा संवेदनशीलता खोई ?

-    भोकमरीबाट बचाउने किसानलाई दस किलो चामलको सट्टा बीउमल दिए कसो होला ?

-    उत्पादन नभएपछि अर्थतन्त्र डुब्ने रहेछ, त्यसैले यही मौकामा युवा र मजदुरलाई बाँझा खेतमा खेती गर्न, गाउँलाई कृषि हबको रूपमा विकास गर्न तत्काल अनुदान र सहयोग गर्ने कार्ययोजना ल्याए कसो होला ?
-    मजदुरका नेताज्यूहरु ! आखिर मजदुरकै दुःख पीडा बाटोभरी यत्रतत्र सर्वत्र हुँदा पनि आवाज उठाई समाधान गर्न पहल किन नगरेको ?

-     सरकार ! यही मौकामा दक्षिणी सिमानामा तारबार लगाउने कि ?

-    जनताको सेवा गर्ने कसम खाई राजनीति गरेर सरकार चलाउने प्रम मन्त्री र तीन तहकै सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीको तलबभत्ता घटाएर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने निर्णय किन नगरेको ? आखिर तलबभत्ता खान राजनीति गरेको त पक्कै होइन होला ? 

-    यतिबेला दलहरुले बनाएको कोरोना विरुद्धको समिति÷ संयन्त्रहरुले के गर्दैछन् ?

-    नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित मात्र भेटिँदा त यति धेरै सशङ्कित हुने मेरो सरकार वि.स. २०६७ सालमा जाजरकोटमा हैजा फैलिएर सयौँ सङ्ख्यामा नागरिकको ज्यान जाँदा किन अत्तालिएन ? तिम्रो नियतमा केही कालो छ भनेर जनता भनिरहेछन् ।

-    जन्मदिन मनाउनलाई केक ओसार्न हेलिकप्टर प्रयोग ग¥यौँ तर जनता भोकभोकै बाटोमा अलपत्र पर्दा ती कम्पारा कता गए ? तिम्रो समवेदना कता हरायो ?

-    करिब २ महिनाअघि चीनबाट १७५ जना नेपाली उद्धार गर्ने तिम्रो हवाईजहाजले दुई छाक टार्न नसकेर भारत पसेका सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई किन उद्धार गरेन ?

अबको बाटो
करिब तीन करोड जनसङ्ख्यामा दस हजार सङ्ख्या पनि चेकजाँच नगर्ने अनि सङ्क्रमित  भेटिएनन् भनी विश्लेषण गर्नु सरासर झुट बोल्नु जस्तै हो । त्यसैले पहिले भिडभाड हुने ठाउँहरु जस्तैः तरकारी बजार, हाट बजार, भारतीय सिमानाहरुमा चेकजाँचलाई व्यापक बनाउनु पर्दछ । 

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतमा दिनानुदिन सङ्क्रमित सङ्ख्या बढिरहेको, खुला सिमानाका कारण चोर बाटोबाट निर्वाधरूपमा आवतजावत गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा अझ बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नु पर्दछ ।

व्यापक रुपमा चेकजाँच गर्ने, भारतसँगका नाका बन्द जारी राख्ने, चोर बाटाहरुमा सुरक्षा फौज तैनाथ राख्ने र आन्तरिक लकडाउनलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा खुकुलो पार्दै जानुपर्छ । खुकुलो पारिएको क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम, सरसफाइ र सेनिटाइजर मास्क प्रयोग गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ । 

बन्देज खुकुलो पारेपछि झन् डरलाग्दो रूपमा सङ्क्रमण बढेमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पूर्व सावधानी, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्दछ । राज्यको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वस्थ्य हुनुपर्दछ ।

कोभिड–१९ जस्तै लक्षण भएका अन्य रोगीहरुको उपचारलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन । नियमित रूपमा उपचार गर्नुपर्ने दीर्घरोगीका बिरामी र रुघा, खोकी, ज्वरो, टाइफाइड, डेङ्गु, जापनिज इन्सेफलाइटिस, जस्ता लक्षण देखिने रोग भएका बिरामीहरुलाई अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीद्वारा कोरोना भाइरसको आशङ्कामा उपेक्षा गर्नु कदापी स्वीकार्य हुँदैन । जो कतिपय ठाउँमा भइरहेको सञ्चार माध्यममा आइरेका छन् ।

अस्ति भर्खर भुटानले आफ्ना दुई जना नागरिकलाई हेलिकप्टर चार्टर गरी नेपालबाट उद्धार गरी आफ्नो देशमा लग्यो । यो नेपालको लागि लाजमर्दो अवस्था हो । किनकि नेपालका हजारौँ नागरिक भारतीय सिमानामा अलपत्र परेका समाचार आइरहनु, नेपालबाट पनि श्रमिकहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिँड्दै भोकभोकै दशौँ दिनसम्म हिँडेर घर पुग्नु, बाटोमा भोक प्यास थकान र बीचबीचमा प्रशासनबाट  केरकार गर्ने, फर्काउने, थर्काउने गरेको समाचारहरु आइरहँदा नेपालको जस्तै हैसियत भएको मुलुकले आफ्ना नागरिकहरुलाई आपत विपतमा गरेको सहयोग र उद्धारले नेपाल सरकारले पाठ सिक्ने त कता हो कता  उल्टो सिमानामा नागरिकले दुःख पाउनुले राज्यको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व कता हरायो ? भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठिरहेको देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीबाट स्वदेशमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई मात्र बचाउने त पक्कै होइन होला । बाध्यताबस वैदेशिक रोजगारीमा गई रेमिन्टेसबाट अर्थतन्त्र धान्ने कर्मठ नागरिकलाई उपेक्षा गर्न कदापि मिल्दैन । बरु देशभित्रै ल्याएर क्वारेनटाइनमा राख्ने उपचार गर्ने कार्य गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नहुँदा सरकारको आलोचना चौतर्फी रूपमा भइरहेछ ।