कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण भएको लकडाउन र लकडाउनले ठप्प पारेको व्यापार व्यवसाय तथा आयात निर्यातका कारण राजस्व गुमेपछि सरकारमाथि खर्च जुटाउन स्रोतको दवाब बढेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षकै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गरेको सरकारको स्रोतको मुहाननै सुकेको छ । 

भन्सार राजस्व सरकारको आम्दानीको एउटा स्रोत हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत्र मसान्तसम्म ५ खर्ब ९० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यता रेमिट्यान्स पनि प्रभावित बनेको छ । 

नियमित स्रोतबाट खर्च धान्न नसकिने भएपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्रोत जुटाउन दाता गुहारिरहेका छन् । कोरोनाले थला पारेको अर्थव्यवस्थाबाट अब ठुलो मात्रामा राजस्व उठ्ने सम्भावना लगभग टरेको छ । खर्च जुटाउन अर्थमन्त्रालयले विदेशी दातृ निकायसँग हारगुहार गरिरहेको छ । 

 गत चैत २८ गते अर्थ मन्त्रालयले विदेशी दातृ निकायसँग छलफल गर्यो । अर्थमन्त्रीले अब परम्परागत निती, कार्यक्रम र सहायताबाट अहिलेको संकट पार नलाग्ने भन्दै नयाँ ढंगले सहयोग बढाउँन दातृनिकायसँग माग गरे । 

उनले अन्र्तराष्ट्रिय विकास साझेदारसँग  चार तरिकाबाट सहयोगको अपिल गरेका छन् ।  अतिरिक्त स्रोत साधन, ऋणको लागत  र प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने र वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको समय पर सार्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ छ । उनले यस्तो माग बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम लगायतसँग गरेका हुन् । 

यस्तै वैशाख ११ गते विश्व आर्थिक मञ्चका पदाधिकारी, दक्षिण एसियाली राष्ट्रका सरकार प्रमुखसँगको छलफलमा पनि कम आयस्रोत भएका देशको फिस्कल स्पेस बढाउन त्यस्ता मुलुकको ऋण स्थगन र ऋण मोचन गर्नका लागि सुझाव दिए । 

ऋण लिएर राहत
यता सरकारले कोरोना प्रभाव न्यूनीकरण गर्न घोषणा गरेको राहत प्याकेजका लागि पनि विदेशी दातृ निकायसँग ऋण माग गरेको छ । अर्थले एसियाली डेभलपमेन्ट बैकसँग २५ करोड अमेरीकी डलर माग गरेको हो । आन्तरिक स्रोतले धान्न नसकेपछि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजका लागि खर्च जुटाउन सकस परेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयकै अध्ययनले चैत १६ मा ल्याएको राहत प्याकेजको लागि १ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने भनेको थियो । साना तथा  मझौला उद्योगको लागि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र र किसानलाई सहुलियतदरमा ऋण प्रवाह गर्ने भनिएको छ ।

नेपालको माग प्रति विकास साझेदार सकारात्मक
दातृ निकायहरु अर्थमन्त्रालयको मागप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले नै एक अन्तरवार्तामा भनेका थिए, विश्व बैंकले  र एडिबिले थप सहयोग गर्ने भनेको छ । 

भिडियो कन्फेरेन्समा पनि दातृ निकायले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवाश्यक उपकरण र सुरक्षाका सामाग्रीहरुको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यम र रोजगारमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीति विच गर्न सकिने सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाह्य स्रोत परिचालनका लागि अर्थसचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि बनाउने भएको छ ।