प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कृत्यहरुका कारण विकसित भएका पछिल्ला घटनाक्रमहरुले नेपाली राजनीतिमा गम्भीर नैतिक प्रश्नहरु पैदा भएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु समेत, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी, अन्य ससाना सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाजदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुले अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न तेस्र्याएका छन् । अहिले उनलाई नैतिकताको एउटै प्रश्नले पछ्याएको छ । उनको नेतृत्वको सरकारमा घटित चर्तित काण्डहरु र विवादास्पद निर्णयहरु त धेरै छन् । भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा उनी आफै न्यायाधीश भएका दृष्टान्त धेरै छन् ।

नेपालमा कोरोनाको कहरसँगै स्वास्थ्य सामग्री खरिदसँग सम्बन्धित ओम्नी काण्ड नसेलाउँदै पछिल्लो पटक राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषदको गणपूरक सङ्ख्या घटाउने सम्बन्धी गरी दुई अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रको पटाक्षेप भसकेपछि नेतृत्वको नैतिकता र राज्यको अपराधीकरणको प्रश्नबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकार नराम्ररी घेरिएको छ । अध्यादेशहरु त खारेज भइसकका छन् तर यसका फोहोरी बाछिटाहरु प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा परेका छन् । साथै राष्ट्रपतिसमेत विवादमा मुछिएकी छन् । अब हेर्न बाँकी छ ती फोहोरी बाछिटालाई प्रधानमन्त्रीले कसरी सफा गर्छन्, गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् ।

देश कोरानाको महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको विकराल अवस्थामा सबै राजनीतिक दल एवं पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै कोरानासँगको लडाइँ लड्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकाङ्की रूपमा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न दुईवटा अध्यादेश ल्याएर आफ्नो कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गर्न पुगे । उनको यस कार्यको सर्वत्र विरोध हुन गयो । परिणामस्वरूप उनी ती अध्यादेशहरु फिर्ता लिन बाध्य भए । यद्यपि यो मुद्दा सकिएको भने छैन ।

अब जनताप्रति जवाफदेही बन्दै माफी माग्ने र राजीनामा दएर राजनीतिको अगाडिको बाटोलाई सुसंस्कृत बनाउने नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष रहेको धारणा सर्वत्र रहेको छ । किनभने अध्यादेश फिर्ता भए पनि गलत अभ्यास र उनको असंवैधानिक कार्यले उब्जाएको नैतिकताको प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ । अहिले विभिन्न कोणबाट भन्ने गरिएको छ । यस सङ्कटको घडीमा प्रधानमन्त्रीले सबैको विश्वास र भरोसा गुमाउने काम गरेका छन् । आफ्नै दल एवं सबै पक्षबाट वैधता गुमाएका प्रधानमन्त्रीबाट कोरोना महामारी समस्याको पार नलाग्ने र आगामी दिनमा संविधानको रक्षा पनि सम्भव नहुने एकदमै सान्दर्भिक तर्कहरु अगाडि आएका छन् । 

दुईवटा अध्यादेशको आडमा राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने प्रपञ्चमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । उनकै निर्देशनमा समाजवादी पार्टी फुटाउने फोहोरी खेलको स्क्रिप्ट लेखिएको स्पष्ट भइसकेको छ । अझ पराकाष्टा त्यतिबेला नाघ्छ जब राज्यका संयन्त्र प्रयोग गर्दै आफ्ना दुई जना सांसद र पूर्वप्रहरी प्रमुखलाई मतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै देश पूरै लकडाउनको रहेको अवस्थामा लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै बालुवाटारमा षड्यन्त्रका तानाबाना बुनेर समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद सुरेन्द्र यादवलाई रातारात महोत्तरीबाट राजनीतिक अपहरण गरिएको घटनाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आपराधिक अनुहार उदाङ्गो भइसकेको छ । राज्यस्तरबाट गरिएको यस्तो प्रकारको अपराध क्षम्य त पटक्कै छैन ।

यस्तो फौजदारी कुकृत्यमा लाग्ने मतियारहरुलाई कारबाहीको दायरा ल्याउने सवाल बेग्लै चर्चा विषय छ र राज्यको व्यवहार कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । तर निष्कर्ष के हो भने सरकारको यस्तो विकृत कार्यले नेपालको समकालीन राजनीतिलाई बदनाम गर्ने काम भनेँ गरेको छ । 

यी दुईवटा घटनाको आलोकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक छवि अपुरणीय रूपमा धुमिल हुन पुगेको हुँदा उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार बाँकी रहेको छैन । जीवनको उत्तराद्र्धमा यदि प्रायश्ति गर्नुछ भने, उनले नेपाली जनतासँग माफी माग्दै नैतिकताको आधारमा अबिलम्ब राजीनामा दिनुपर्दछ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो तथ्यको गाम्र्भीयतालाई बुझ्नु पर्छ । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अगाडि बदनाम भइसकेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । पार्टीभित्र समेत अल्पमतमा परेका र सरकार सञ्चालनमा पनि राजनीतिक विश्वसनीयता गुमाइसकेका केपी ओलीलाई बहिर्गमन गर्दा सत्तारुढ पार्टीकै साखमा हुने सम्भाव्य क्षति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ चरणको सुरुवात पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले समकालीन नेपाली राजनीतिको एउटै विकल्प  प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहिर्गमन नै हो ।