आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र कुनै छलफल नै नगरी दुई अध्यादेश ल्याएपछि साेही पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादमा तानिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै मन्त्रिपरिषदमा रहेका केही मन्त्रीहरुले उक्त कदमलाई गलत भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । 

अध्यादेशको विषयले विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई पनि विच्कायो भने दल विभाजनको अवस्थामा पुग्ने भएपछि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले मध्यरातमा पार्टी एकीकरण गर्नुपर्यो । अध्यादेशकै विषयलाई लिएर नेकपाभित्रै पनि ओलीको चर्को आलोचना भयो र उनलाई बालकोटमा आराम गरेर बस्न सुझाव समेत आयो । 

यो पनि...

बालुवाटारमा ओली र गौतमको चर्काचर्की : 'राजीनामा दिनुस्, बालकोट फर्कनुस्'

आफ्नै पार्टीले समेत विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता निर्णय लिनुपर्यो र उनकै सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले फेरि अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । अर्थात वैशाख ८ गतेको निर्णय ४ दिन पनि टिक्न नपाइ वैशाख १२ गते खारेज भयो । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउँदा ओली आफैले पार्टी फुटाउन लागेको चर्चासमेत चल्यो । पार्टीले आफूलाई फिर्ता बोलाउन खोजेमा पार्टी नै फुटाउने र अर्को दलसँग मिलेर सत्ता चलाइरहने वा सत्ता छोड्नै पर्ने अवस्था आएमा संसद विघटन गराएर मध्यावधि निर्वाचन गराउने चर्चा पनि चल्यो । 

पछिल्ला दिनमा ओलीका प्रवृत्तिहरुलाई लिएर टीकाटिप्पणी भइरहँदा संसद विघटन नै हुनसक्ने चर्चा चलिरहेका छन् ।  तर के नेपालको संविधानले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउने हैसियत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ त ?

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्याकालबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा ८५ मा लेखिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । यसको अर्थ संविधानको धारा ८५ ले संसद विघटन हुन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर विघटन कुन अवस्थामा कसरी हुन्छ ? त्यो भने कहीँ पनि उल्लेख भएको पाइँदैन ।   

संसद विघटन हुन सक्दैन : भीमार्जुन आचार्य

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्री वा सरकारले चाहँदैमा संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले संसद विघटनको परिकल्पना नगरेको भन्दै त्यस्तो सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन् । 

आचार्य भन्छन्, ‘संविधानमा संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको विषय मौन नै देखिन्छ । मौन भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीले चाहेकै अवस्थामा संसदको विघटन हुने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा ८५ मा संसद विघटन हुनसक्ने कुरा पनि उल्लेख त गरेको छ, यद्यपि संसदको कार्याकाल ५ वर्षको हुने भनेर पनि उल्लेख गरेको छ । त्यसकारण संसदको आयु भनेको ५ वर्षको हो भनेर उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा त्यो अगावै सामान्य अवस्थामा वा मिलिजुली सरकार बन्नेसम्मको अवस्थामा संसद विघटन हुनसक्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसकारण अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक ५ वर्षको हुने भन्नुको अर्थ संसद विघटन हुन सक्ने ठाउँ त छ नि भन्ने कुरा पनि आयो । तर त्यो विघटन भनेको चाहिँ संसदको विश्वास र अविश्वासको मतमा आएर जोडिएको छ ।’

सरकार बनाउन असफल भए मात्रै संसद विघटनको सम्भावना 
संविधानविद् आचार्य सामान्य अवस्थामा संसदको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानमा तीन प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको छ र प्रत्येक सरकारले विश्वासको मत नपाएर सरकार गठन गर्न नपाएपछि मात्रै संसद विघटन हुने भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । यो परिकल्पनाबाहेक अन्य तवरबाट संसदको विघटन हुन सक्ने भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेमा त्यसपछि के हुने भन्नेमा दुईवटा कुरा हुन्छ । त्यो एउटा राजनीतिक विषय नै भयो भने अर्को अदालतमा गएमा त्यहाँ व्याख्या हुनेछ । संसद विघटको कुरा भनेको अविश्वासको मतबाट सरकार ढलेपछि र अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई अन्य सबै उपाय सकिइसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा संसद विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’

यो पनि...

ओलीमाथि बढ्दो दबाब : नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

आचार्यका अनुसार संविधानले कहीँ पनि संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन । ‘हाम्रो संविधानको धारा ३०८ नै हेर्नुभयो भने पनि यस्तो परिकल्पना संविधानले कहीँ पनि गरेको छैन । संविधानको व्याख्या एउटा वाक्य, अक्षर वा धाराले हुँदैन । सिङ्गो संविधानलाई हेरेर मात्रै यसको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ’ आचार्यले भने । 

आचार्यले थपे, ‘एक ठाउँमा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक संसदको कार्याकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्नुको अर्थ संसद विघटन हुन सक्ने अवस्था चाहिँ संविधानले दियो । तर त्यो विघटन चाहिँ सरकार निर्माणको प्रक्रियामा मात्रै सम्भव छ । जस्तो कि अहिलेकै सरकारलाई हेर्नुभयो र पार्टीहरु फुटे अनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी अर्को सरकार गठन हुन सकेन भने मात्रै संसद विघटन हुनसक्छ । त्योबाहेक अन्य अवस्थामा संसद विघटन हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।’

विगतबाट पाठ सिकेर विघटनको परिकल्पना गरिएन
आचार्य विगतको नियतिबाट पाठ सिकेर नै वर्तमान संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक अन्यत्र परिकल्पना गरिएको छैन । उनले भने, ‘विगतको अनुभवले पनि हुनसक्छ, २०४७ सालको संविधानमा यही व्यवस्था रहेको कारण यसको धेरै दुरुपयोग भयो । २०४७ सालको संविधानमा ४ पटकसम्म संसद विघटनको सिफारिस गरिएको छ । सायद त्यहीँबाट पाठ सिकेर पनि हुनसक्छ, अहिलेको संविधानले संसद विघटन सरकार वा प्रधानमन्त्रीले चाहेकै भरमा हुनसक्ने अवस्था वा कल्पना गरेको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन : डा. विपिन अधिकारी

अर्का संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । 

संविधानले सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको भन्दै त्यस्तो सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । 

अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मध्यावधि निर्वाचन गराउनका लागि संसद भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार थियो तर अहिलेको संविधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन ।’

अधिकारीले भने, ‘२०४७ सालको संविधानकै कारण देशमा अस्थिरता भयो । प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई बढी महत्त्व दिँदा संसदको अधिकार सङ्कुचित हुन पुग्यो भन्ने आधारमा त्यो व्यवस्था नयाँ संविधानले हटायो । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति वा उसको पार्टीले पटक पटक अस्थिरतालाई बहन गर्नु नपरोस् भनेर दुई तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरु राखेको छ । पहिलो प्रावधान के हो भने एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव आउने छैन भन्ने व्यवस्था छैन ।’

यो पनि..

वितेका ६ दिनमा नेकपामा तीव्र उतारचढाव, कहिले के भयो ?

अधिकारीले भने, ‘संविधानले २ वर्ष नभई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा उल्लेख छ र यदि २ वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइहालियो भने पनि जसले प्रस्ताव ल्याउने हो उसले नै वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो त भनेर प्रस्ताव गरेर ल्याउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यसको अर्थ एउटै प्रस्तावबाट एउटा प्रधानमन्त्री बिदा हुनेछन् र अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ । त्यो किन गरिएको हो भने एउटा प्रधानमन्त्रीलाई बिदा गरिसकेपछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा सांसदहरुको किनबेच नहोस्, विदेश भ्रमणमा निस्कने र बाटो छेक्ने लगायतका जुन प्रवृत्तिहरु देखिए, त्यसकारण यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसको अर्थ त्यो व्यक्तिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँटै गर्नुभएन जोसँग वैकल्पिक प्रधानमन्त्री छैन र छ भने त्यो व्यक्तिलाई बहुमतले बनाउन सक्छ भन्ने कुरो निर्धक्क हुनुपर्यो । अनि मात्रै बहालवाला प्रधानमन्त्री हटाउन सकिन्छ । यदि अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटेनन् भने पनि एक वर्ष नभई अर्को प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन । त्यो स्थिरता अहिले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दललाई प्राप्त छ । त्यही स्थिरतालाई जोगाउनका लागि नै कसैले दल त्याग गरेर सतारुढ दललाई बिजोग बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ भनेर नै यदि दल त्याग गर्ने र सांसद भइरहने हो भने पनि आफ्नो संसदीय दलको ४० प्रतिशत बहुमत र आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य दुवै प्रस्तुत गर्न सक्यो भने मात्रै उसले दल त्याग गरेर सांसद पद पनि जोगाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्थाहरु स्थिर सरकार र स्थिर प्रधानमन्त्रीका लागि ल्याइएको हो । पहिलेको संसदीय व्यवस्था अस्थिर भयो भनेर नै अहिलेको व्यवस्था ल्याइएको हो । त्यसकारण अहिलेको संविधानले स्थिरताको परिकल्पना गरेको छ, संसद विघटनको कल्पना गरेको छैन ।’

संसदको आयु ‘फिक्स्ड’  
डा. अधिकारी संसदको आयु ५ वर्षकै लागि फिक्स्ड गरिएको भन्दै ५ वर्षको अवधि नपुगी संसदको विघटन हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो संविधान अनुसार सांसदको आयु फिक्स्ड नै छ । ५ वर्षका लागि संसदको आयु हुने भनेपछि ५ वर्ष संसद चल्ने नै छ । त्यो बाहेक अरू केही कुराको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’
संविधानविद् अधिकारी संविधान नबुझेकाहरुले मध्यावधि निर्वाचनको हल्ला फिँजाएको भन्दै मध्यावधि निर्वाचन सम्भव नै नरहेको दाबी गर्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘अब प्रधानमन्त्रीले मलाई मेरो दलको पार्टी, मेरा दलका मान्छेहरु वा प्रतिपक्षका मानिसहरुले सहयोग गरेनन् र दुःख दिए, म तिनीहरुलाई घुँडा टेकाउँछु र भोट माग्ने अवस्थामा पुर्याउँछु । म फेरि जितेर आउँछु र आफूले भनेको गर्छु, आफ्नो नीतिलाई कार्यान्वयन गराउँछु भनेर जसरी पुराना प्रधानमन्त्रीहरुले अधिकार पाएका थिए, त्यस्तो अधिकार अहिले छैन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गराएर मध्यावधि निर्वाचन गराउने अधिकार छैन । यो सबै नबुझेका मान्छेले ल्याएका विवाद मात्रै हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न सक्दैनन् । उनीसँग त्यस्तो अधिकार न संविधानले दिएको छ न त अन्य विशेष अधिकार नै छ ।’

यस्तो अवस्थामा हुन सक्छ संसद विघटन ? 
संविधानमा संसद विघटनको कुरा किन राखियो त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा संविधानविद् अधिकारीले मिलिजुली सरकार समेत बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसदको विघटन हुनसक्ने बताए । 

उनले भने, ‘संसदले सरकार बनाउन सकेन, वर्तमान संसदले सरकार दिनै सकेन, संसदमा बहुमत पुग्न सकेन र अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि संसदबाट सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुन सक्छ । मिलिजुली सरकार पनि बनाउन नसक्ने वा पहिले बनेको सरकारको विश्वासको मत पनि गुमेको अवस्था र नयाँ सरकार पनि गठन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसदको विघटन हुन सक्छ । सरकार बनाउन संसदको हुती नै पुगेन भने मात्रै संसद विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ । नत्र अहिलेको अवस्थामा संसदको विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिले त ७० प्रतिशत बहुमत भएको सरकार छ र संसद विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन हुने भन्ने हावा कुरा हो ।’

संसद विघटन भए चरम राजनीतिक सङ्कट आउँछ : श्याम श्रेष्ठ 

यता राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने वर्तमान संविधानले मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको भन्दै त्यस्तो सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् । नेकपा भित्रैबाट समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिएर बालकोट जान सल्लाह आएको कुरा बाहिर आएलगत्तै ओलीले भने अन्तिम अवस्थासम्म पनि सत्ता नछाड्ने बताएको हल्ला छ । बरु संसद नै विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने तर सत्ता नछाड्ने ओलीको अडानका बीच त्यस्तो सम्भावना के छ त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘मध्यावधि निर्वाचन गर्ने प्रावधान संविधानमै छैन । यत्तिकैमा संसद विघटन हुने सम्भावना म देख्दिनँ ।’

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले ओलीले केही बेथिति गरे अनि उनको पार्टीले स्थायी कमिटीको बैठक डाक भने । उनका सहयोद्धाहरुले राजीनामा देऊ र बालकोटमा गएर बस भने । अब यत्तिकैमा संसद विघटन गर्नुपर्ने कुरा त गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै केस दोहोर्याए मात्रै हो । यस्तो भएमा राजनीतिक सङ्कट आउँछ र चरम अवस्थामा पुग्छ । संविधानमै नभएको कुरा गर्न थालियो भने त अति हुन्छ । संविधानमा संसद विघटन गर्ने कुरा गरिएको छैन, बरु अर्को पार्टीसँग मिलेर समीकरण बनाउन सक्छन् । त्यसको परिकल्पना बरु संविधानले गरेको छ ।’

स्थायी कमिटी फेस गर्न नसक्ने पनि नेता हुन्छन् !
श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्थायी कमिटी फेस गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जब अहिले अलिकति समस्या आउँदैमा, स्थायी कमिटी पनि फेस गर्न नसक्ने पनि के नेता, के अध्यक्ष ? पार्टीभित्र वा बाहिरबाट जति विरोध भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउने अधिकार वर्तमान संविधानले दिएको छैन । कानुनी रूपमा छैन तर यदि उनले गर्नै खोज्छन् भने राजनीतिले सायद अर्कै रूप लेला । प्रधानमन्त्रीले यस्तो दुस्साहस गरे भने राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ र यसले चरम सङ्कट ल्याउन सक्छ ।

विगतबाट पाठ सिक्नुपर्छ 
‘२०५० सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार थियो र उनलाई बहुमत पनि थियो । बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनले संसद विघटन गराए र मध्यावधि निर्वाचन गराए । त्यसपछि २०५१ देखि ०५८ सम्म जेजे भयो, सांसद किनबेच भइरह्यो र स्थायी सरकार भएन, त्यसको असर बुझ्नुपर्ने हो । तत्कालीन समयमा संसद विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग थियो । तर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन । यदि अधिकार नै नभएको कुरा गर्न थाले भने त त्यसपछि केके हुन्छ हुन्छ नि । पार्टी फुट्ला, अरू पनि केके होला । त्यसकारण संविधानतः त्यो सम्भावना अहिले छैन । अहिले संविधानभन्दा पनि बाहिर गएर कसैले केही निर्णय गर्छ भने त नयाँ कोर्स सुरु होला । यो कुरा सर्वोच्च अदालत पनि जाला र अदालतले पनि संविधान अनुसार नै फैसला गर्ने हो ।’

श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीले इगो साँधेर बदला लिनुभन्दा आराम गरेर बस्दा ठीक हुने बताउँछन् । 

यो पनि...

गुप्तचरको भूमिका शंकास्पद, नेताहरु झस्किए

श्रेष्ठ थप्छन्, ‘आफूलाई समस्या परेको वा समस्यामा पारेको कारणले नै इगो साँधेर संसद नै विघटन गराउने र मध्यावधि निर्वाचन गराउने कुरा ओलीका लागि त्यति सहज छैन । ओलीले आफ्ना योद्धाहरुलाई बुझाउनुपर्यो कि दुवै विधेयक किन र कसका लागि ल्याइएको थियो ? सत्य कुरा के हो केन्द्रीय समिति र स्थायी कमिटीमा भन्नुपर्यो ? रिसका आधारमा संसद विघटन गर्ने अधिकार उनलाई छैन । यदि त्यस्तो भएमा नेपाली राजनीतिले फेरि पनि फोहोरी बाटो लिन्छ र देश अस्थिरतातिर जान्छ । कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्ने अवस्थामा इगो साँधेर काम गर्ने होइन । योद्धाहरुले तपाईं आराम गर्नुस् भन्छन् भने आराम गरेको पनि राम्रै हो । किनभने उनी बिरामी पनि छन् र देश चलाउने हालतमा पनि छैनन् ।’