साउदी अरबमा अब कोर्रा हान्न नपाइने

साउदी अरबमा अब कोर्रा हानेर सजाय दिन नपाइने भएको छ । एक कानूनी दस्तावेजलाई आधार मानेर यस्तो बताइएको हो ।
साउदी अरबको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्देशनमा यसको साटो या त जेल सजाय तोकिने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएको छ ।
यो निर्देशनलाई साउदी राजा सलमान, उनका छोरा युवराज मोहम्मद बिन सलमानले मानवाधिकार सुधारलाई थप विस्तार दिएको आधारमा हेरिएको छ ।
साउदी अरबका केही कानून र साउदी पत्रकार जमाल खग्गोसीको हत्याको विषयमा साउदी अरबको अत्यधिक आलोचना हुने गर्छ ।
आलोचना गर्ने समूह र मानवाधिकार कार्यकर्ताले साउदी अरब सबैभन्दा धरै मानवाधिकारको उल्लंघन गर्ने देशमध्येमा पर्ने आरोप लगाउने गर्छन् । कार्यकर्ताका अनुसार त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर रुपमा प्रतिबन्ध छ र जहाँ शासनविरुद्ध बोल्दा पक्राउसमेत परिने सम्भावना छ ।
खराब छविः
पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा ब्लगर रेफ बदावीलाई सार्वजनिक रुपमा कोर्रा हानिएको खबरले अत्यधिक चर्चा पाएको थियो । उनीमाथि साइबर अपराध र इस्लामलाई अपमान गरेको आरोप थियो ।
बदावीलाई सन् २०१२ जूनमा पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई १० वर्षको कैद र हजार पटक कोर्रा हानेर सजाय दिइएको थियो ।
बदावीमाथि आफ्नो वेबसाइट ‘साउदी लिबरल नेटवर्क’ मा इस्लामलाई अपमान गरेको, साइबर अपराध र आफ्ना पितालाई अवहेलना गरेको आरोप लागेको थियो । यो वेबसाइट अब बन्द गरिएको छ ।
यो सजायलाई अमेरिका र मानवाधिकार संस्थाले आलोचना गरेका थिए ।
बीबीसी अरबमा विदेशी मामलाका सम्पादक सेबेस्टियन ऊशेरले यो निश्चित रुपमा साउदी अरबको छविका लागि खराब भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अब यो निर्देशनपछि यस्तो लागिरहेको छ कि कोर्रा हान्ने सजाय सधैंका लागि बन्द भएको छ ।’
तर साउदीका राजा र युवराजमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरुले लगातार भइरहेको गिरफ्तारीले यो निर्देशनमाथि आशंका पैदा गराएको बताएका छन् । पक्राउ पर्नेमा महिला कार्यकर्ता पनि समावेश छन् ।
स्रोतः बीबीसी
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सीमा अपराध न्यूनीकरण गर्न सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागिएको होः गृहमन्त्री
-
कानुन निर्माणमा लापरबाही, चार जना सांसदले बोलेर पारित भयो विधेयक
-
सशस्त्र प्रहरीको बढुवामा ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने
-
कोटीहोम विवादः अन्तरिम आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै महानगरको भ्याकेट
-
‘नो केबलकार समूह’ लाई फेरि वार्तामा बोलायो सरकारले
-
नेतृत्व टीम नबदलिएसम्म पार्टी निर्माण हुन सक्दैन : जनार्दन शर्मा