साउदी अरबमा अब कोर्रा हान्न नपाइने
साउदी अरबमा अब कोर्रा हानेर सजाय दिन नपाइने भएको छ । एक कानूनी दस्तावेजलाई आधार मानेर यस्तो बताइएको हो ।
साउदी अरबको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्देशनमा यसको साटो या त जेल सजाय तोकिने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएको छ ।
यो निर्देशनलाई साउदी राजा सलमान, उनका छोरा युवराज मोहम्मद बिन सलमानले मानवाधिकार सुधारलाई थप विस्तार दिएको आधारमा हेरिएको छ ।
साउदी अरबका केही कानून र साउदी पत्रकार जमाल खग्गोसीको हत्याको विषयमा साउदी अरबको अत्यधिक आलोचना हुने गर्छ ।
आलोचना गर्ने समूह र मानवाधिकार कार्यकर्ताले साउदी अरब सबैभन्दा धरै मानवाधिकारको उल्लंघन गर्ने देशमध्येमा पर्ने आरोप लगाउने गर्छन् । कार्यकर्ताका अनुसार त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर रुपमा प्रतिबन्ध छ र जहाँ शासनविरुद्ध बोल्दा पक्राउसमेत परिने सम्भावना छ ।
खराब छविः
पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा ब्लगर रेफ बदावीलाई सार्वजनिक रुपमा कोर्रा हानिएको खबरले अत्यधिक चर्चा पाएको थियो । उनीमाथि साइबर अपराध र इस्लामलाई अपमान गरेको आरोप थियो ।
बदावीलाई सन् २०१२ जूनमा पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई १० वर्षको कैद र हजार पटक कोर्रा हानेर सजाय दिइएको थियो ।
बदावीमाथि आफ्नो वेबसाइट ‘साउदी लिबरल नेटवर्क’ मा इस्लामलाई अपमान गरेको, साइबर अपराध र आफ्ना पितालाई अवहेलना गरेको आरोप लागेको थियो । यो वेबसाइट अब बन्द गरिएको छ ।
यो सजायलाई अमेरिका र मानवाधिकार संस्थाले आलोचना गरेका थिए ।
बीबीसी अरबमा विदेशी मामलाका सम्पादक सेबेस्टियन ऊशेरले यो निश्चित रुपमा साउदी अरबको छविका लागि खराब भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अब यो निर्देशनपछि यस्तो लागिरहेको छ कि कोर्रा हान्ने सजाय सधैंका लागि बन्द भएको छ ।’
तर साउदीका राजा र युवराजमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरुले लगातार भइरहेको गिरफ्तारीले यो निर्देशनमाथि आशंका पैदा गराएको बताएका छन् । पक्राउ पर्नेमा महिला कार्यकर्ता पनि समावेश छन् ।
स्रोतः बीबीसी
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो