विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको र खासगरेर चीन र भारत जस्ता दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरूमा समेत महामारीको रूपमा फैलिएको र आगामी दिनहरूमा अझ बढी खतरनाक रूपमा फैलन सक्ने सम्भावना विद्यमान रहेको अवस्थामा कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई भित्रिन र त्यसबाट समाजमा संक्रमण फैलन नदिन नेपालले कुन प्रकारका नीति तथा योजनाहरू बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न एउटा राष्ट्रिय महत्वको प्रश्न हो । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले एक महिनाभन्दा पहिलेदेखि विभिन्न प्रकारका नीति तथा योजनाहरू बनाएर तिनको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । त्यस सन्दर्भमा सरकारले अवलम्बन गरेका विमानस्थलमा कोरोना संक्रमणका प्रारम्भिक परीक्षणहरू, मानिसहरूलाई भेला हुनमा प्रतिबन्ध, बाह्य तथा आन्तरिक हवाई एवम् जमिनबाट हुने आवागमनमाथि रोक, सचेतता अभियानहरूको सञ्चालन–साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, एक आपसमा निश्चित दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, लक्षणहरूको जानकारी, शिक्षण संस्थाहरूको ‘लकडाउन’ (बन्दाबन्दी) आदि,–क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण, अस्पतालहरूमा आइसोलेशन वार्डहरूको व्यवस्था, कोरोना संक्रमणको उपचारको निम्ति अस्पतालहरूको व्यवस्था, र देशव्यापी ‘लकडाउन’ जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । सरकारका यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, र आम नागरिकहरूको भूमिका सह्राहनीय छ, र म तिनीहरू सबैलाई सलाम गर्छु । यस सम्बन्धमा सरकारले सबैभन्दा बढी जोड दिएको उपाय देशव्यापी ‘लकडाउन’ हो । सरकारले हालसम्म तीनपटक गरेर एक महिनाभन्दा लामो कठोर शर्तहरू सहितको ‘लकडाउन’ गरिसकेको छ । भोलि २०७७ बैशाख १५ मा तेस्रो ‘लकडाउन’ अवधि पनि समाप्त हुँदैछ । सरकारले ‘लकडाउन’को यो उपायलाई अहिलेकै रूपमा निरन्तरता दिने छ वा केही फरकरूपबाट त्यसलाई निरन्तरता दिने छ वा त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नठानेर त्यसको विकल्पमा अन्य उपायहरू अपनाउने छ, त्यो कुरा प्रस्ट भइसकेको छैन–सरकारले त्यस सम्बन्धमा आफ्नो आधिकारिक सोच सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, अहिले देहव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण सम्बन्धमा सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको कडा शर्तहरू सहितको ‘लकडाउन’लाई निरन्तरता दिनु सही हुन्छ कि हुँदैन, सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको सम्बन्धमा यस अवधिमा अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको मूल्यांकन गरेर परिमार्जन गर्न आवश्यक छ कि छैन आदि प्रश्नहरू उठेका छन् ।

पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा मेरो विचार यो छ कि कडा शर्तहरू सहितको देशव्यापी ‘लकडाउन’लाई निरन्तरता दिनुहुँदैन–कोराना संक्रमित क्षेत्रहरूलाई छाडेर अरू ठाउँहरूमा कतिपय शर्तहरूसहित ‘लकडाउन’ खुकुलो पार्नुपर्छ ।

यस अवधिमा सरकारले तीनवटा गम्भीर गल्तीहरू गरेको छ भन्ने मेरो निश्कर्ष रहेको छ–पहिलो, कडा शर्तहरू सहितको ‘लकडाउन’ प्रति निरपेक्ष सोचाइ । कठोर शर्तहरू सहितको ‘लकडाउन’ कोरोना संक्रमणको समाधान होइन, त्यो कोरोनाभाइरसको संक्रमणको सिक्रीलाई तोड्न एउटा प्रभावशाली उपाय मात्रै हो ।

दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा–यस अवधिमा सरकारले तीनवटा गम्भीर गल्तीहरू गरेको छ भन्ने मेरो निश्कर्ष रहेको छ–पहिलो, कडा शर्तहरू सहितको ‘लकडाउन’ प्रति निरपेक्ष सोचाइ । कठोर शर्तहरू सहितको ‘लकडाउन’ कोरोना संक्रमणको समाधान होइन, त्यो कोरोनाभाइरसको संक्रमणको सिक्रीलाई तोड्न एउटा प्रभावशाली उपाय मात्रै हो । सामाजिक दूरी कायम गरेर कोरोनाभाइरसलाई एउटाबाट अर्कोमा संक्रमित हुन एकहदसम्म रोक्न सकिन्छ । मानिसहरू आआफ्नै घरमा बस्ने, सामाजिक गतिविधिहरूमा सामेल नहुने, पसल एवम् रेष्टुरेन्टहरू बन्द गर्ने, यातायातका साधनहरू नचलाउने आदि उपायहरू अपनाएर प्रभावशाली रूपले सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिन्छ, र यसको एउटा समग्र रूप नै ‘लकडाउन’ हो ।

दुई ओटा अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम राख्न यो उपाय अवलम्बन गरिन्छ–एउटा, संक्रमण नियन्त्रण गर्न विभिन्न तरिकाहरू अवलम्बन गर्दागर्दै पनि अनियन्त्रित भएर त्यसले  महामारी (pandemic) को रूप लिएको अवस्था । त्यस्तो अवस्था भनेको संक्रमण नियन्त्रण गर्न औषधी विज्ञान तथा सरकारका सम्पूर्ण प्रयत्नहरू असफल भएको अवस्था हो । त्यस्तो अवस्थामा कर्फ्युको हदसम्मको ‘लकडाउन’को उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, अरू मुलुकहरू खासगरेर छिमेकी मुलुकहरूमा संक्रमणले भयावह रूप लिएको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो मुलुकमा संक्रमण कुन रूपमा फैलनेछ भन्ने कुरा निश्चित नभएको र कोरोनोको संक्रमणलाई मोटामोटी रूपमा बुझ्न तथा देशको स्वास्थ्य सेवाको स्थिति अत्यन्त कमजोर भएको अर्थात्, संक्रमणले महामारीको रूप लिएको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य नभएको अवस्थामा त्यसका विरुद्ध लड्न आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू एवम् अन्य तयारीहरू–औषधी, भेन्टिलेटर, आवश्यक संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक पर्याप्त सुरक्षा सामग्रीहरू (मास्क, पीपीई, स्यानिटाइजर आदि), स्वास्थ्यकर्मीहरूको बिमा एवम् सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समय प्राप्त गर्नको निम्ति ।

नेपालले कठोर शर्तहरू सहितको देशव्यापी ‘लकडाउन’को उपाय पहिलो कारणले होइन, दोस्रो कारणले अवलम्बन गरेको हो । तर सरकारले जुन कारणले गर्दा कठोर शर्त सहितको देशव्यापी ‘लकडाउन’को उपाय अपनाउनु पर्‍यो, तिनीहरूको सही र आवश्यकीय व्यवस्था गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएन । यो पाँच हप्ताको देशव्यापी ‘लकडाउन’को अवधिमा सरकारले कोरोना संक्रमणले अगाडिका दिनहरूमा महामारीको रूप लिएको खण्डमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गरेको छैन, यदि यस सम्बन्धमा त्यसले केही गरेको छ भने त्यो हल्का र सतही प्रकारको तयारी मात्र हो जसले महामारीको त कुरै छाडौँ, दुई तीन हजारको संख्यामा संक्रमण देखिए पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसले भौतिकपूर्वाधार र स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापनमा जुन केही काम गर्‍यो, ती पनि विवाद र भ्रष्टाचारको गन्हाउने पोखरीमा डुबेको स्थिति छ ।

सरकारले जुन कारणले गर्दा कठोर शर्त सहितको देशव्यापी ‘लकडाउन’को उपाय अपनाउनु पर्‍यो, तिनीहरूको सही र आवश्यकीय व्यवस्था गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएन । यो पाँच हप्ताको देशव्यापी ‘लकडाउन’को अवधिमा सरकारले कोरोना संक्रमणले अगाडिका दिनहरूमा महामारीको रूप लिएको खण्डमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गरेको छैन, यदि यस सम्बन्धमा त्यसले केही गरेको छ भने त्यो हल्का र सतही प्रकारको तयारी मात्र हो जसले महामारीको त कुरै छाडौँ, दुई तीन हजारको संख्यामा संक्रमण देखिए पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

एकपछि अर्को गरेर ‘लकडाउन’को अवधिलाई बढाउँदै जाने र शर्तहरूलाई कडा पार्दै जाने स्थितिलाई हेर्दा सरकारले देशमा ‘लकडाउन’को उपाय दोस्रो कारणले होइन, पहिलो कारणले हो भन्ने अर्थमा लिएको देखिन्छ । यो सरकारको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट पन्छिने तरिका हो ।

दोस्रो, कठोर शर्तसहितको पाँच हप्ता लामो ‘लकडाउन’बाट जनजीविका तथा पूरै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पैदा हुने समस्याहरूलाई सरकारले पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । यस सम्बन्धमा त्यसको कुनै प्रभावशाली नीति तथा योजना छैन । यस अवधिमा देशमा कुखुरा पालन तथा माछा व्यवसायहरू, तरकारी तथा अन्न उत्पादन, साना व्यवसायीहरू धराशायी भएका छन् । मुख्य गरेर, यस अवधिमा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था देशविहीन व्यक्तिहरूको जस्तो भएको छ । त्यसै गरेर, गरिब किसानहरू, मध्ययम किसानहरू खासगरेर गरिब किसानहरूको अवस्था दयनीय (miserable) बनेको छ । त्यसै गरेर काम र अध्ययनको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा गएका नेपाली नागरिकहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ । शक्तिराष्ट्रहरूले विदेशस्थित आफ्ना नागरिकहरूलाई देश फर्काउने व्यवस्था गरेको छ । निश्चयै पनि यस प्रश्नमा हामीले शक्तिराष्ट्रका सरकारहरूले विदेशस्थित आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्काएको तथ्यलाई आधार बनाएर नेपाल सरकारसित त्यसप्रकारको माग गर्नु सही हुन्न । चालिसौँ लाखको संख्यामा नेपालीहरू बाहिर छन्, र तिनीहरूलाई प्लेन चार्टड गरेर तत्काल फर्काउने कुरा अव्यावहारिक र असम्भव हुन्छ । यो कुरालाई पनि हामीले निरपेक्ष रूपमा भने लिनु हुन्न । केही हप्ता पहिलेदेखि बंगलादेशमा अध्ययनरत डाक्टरहरूले नेपाल फर्कने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । यस क्रममा उनीहरूले आफूहरू नेपाल फर्केर सरकारको यस अभियानमा सघाउने प्रतिवद्धता समेत प्रकट गरेका छन् । बंगलादेश एक घण्टा हवाई दूरीमा छ, र लाखौँको संख्याको पनि कुरा होइन त्यसैले उनीहरूलाई तत्काल देश फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

दिनको दुई ओटा लाशसहित २६ प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेशण (remittance) पठाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका आफ्ना श्रमजीवी नागरिकहरू प्रति यस्तो संकटपूर्ण परिस्थितिमा के गर्न सकिन्छ भनेर हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा सरकारले गर्न सक्ने थुप्रै कामहरू छन् जसलाई कोरोना महामारीको यतिका समय बित्दा पनि कुनै महत्व दिएको छैन ।

दिनको दुई ओटा लाशसहित २६ प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेशण (remittance) पठाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका आफ्ना श्रमजीवी नागरिकहरू प्रति यस्तो संकटपूर्ण परिस्थितिमा के गर्न सकिन्छ भनेर हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा सरकारले गर्न सक्ने थुप्रै कामहरू छन् जसलाई कोरोना महामारीको यतिका समय बित्दा पनि कुनै महत्व दिएको छैन । विदेशस्थित आफ्ना नागरिकहरूलाई तत्काल देशमा ल्याउन सम्भव नभए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विदेश मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित देशका दुतावासहरू एवम् गैर-आवाशीय नेपालीहरूको संघको कुनै समन्वयकारी माध्यम निर्माण गरेर, र त्यसलागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर तिनीहरूलाई आफ्नो देश र सरकारको अनुभूति दिन सकिन्थ्यो । तर सरकारले यस सम्बन्धमा प्रचारबाजी गर्ने बाहेक कुनै ठोस नीति तथा योजना अघि सारेन । आज विदेश स्थित नेपालीहरूले आफूलाई देश विहिन अनुभव गरिरहेका छन् । सरकारले यो हेक्का राखोस् कि नागरिकहरू कहिल्यै देश विहिन हुँदैन, तिनीहरूले आफूलाई देशविहीन बनाएर देशलाई बाउले दिएको अंशमा मान्ने नेताहरूबाट एकदिन देश खोसेर लिने छन् ।

जहाँसम्म कामको सिलसिलामा भारत गएका नेपालीहरूको आफ्नो गाउँ-घर फर्कने कुरा छ, त्यसलाई सरकारले अनिवार्य रूपबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । तिनीहरूलाई सुरक्षित तरिका ल्याउने र आवश्यक दिनहरू क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण पश्चात घर जाने र समाजले बहिस्कार नगर्ने वातावरण अविलम्ब मिलाउनुपर्छ ।

नेपालले कोरोना संक्रमणको समस्यालाई चुनौतीको रूपमा मात्र होइन, एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समुखी, विदेशी सहयोग र आयातमाथि आस्रित छ । नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नभएको मात्र होइन, बाहिरबाट खास गरेर भारतबाट खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोगका सामानहरू नल्याइकन हामी दुई महिना पनि टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।

तेस्रो, नेपालले कोरोना संक्रमणको समस्यालाई चुनौतीको रूपमा मात्र होइन, एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समुखी, विदेशी सहयोग र आयातमाथि आस्रित छ । नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नभएको मात्र होइन, बाहिरबाट खास गरेर भारतबाट खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोगका सामानहरू नल्याइकन हामी दुई महिना पनि टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । त्यसै गरेर, भारतसित तीनतिर खुला सिमाना छ । दुवै मुलुकहरूबाट मानिसहरूको सजिलै आवतजावत हुन्छ, त्यसमा कुनै कानूनी बन्देज छैन । यो स्थितिलाई, अहिलेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको हाम्रो अभियानसित जोडेर हेर्दा हामीले यो पाउँछौँ कि यो अभियानमा सबैभन्दा ठूला समस्याहरू हाम्रो अर्थतन्त्रको भारतमाथिको आस्रित स्थिति, र दुई मुलुकहरूबीच खुला सीमानाको स्थिति हुन् । त्यो कसरी भने–अर्थतन्त्रको भारतमाथिको आस्रित स्थितिले गर्दा नागरिकहरूलाई कडा शर्तहरूको साथ ‘लकडाउन’मा राखे पनि सरकारले भारतबाट हुने अति आवश्यकीय वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । यसरी भारत, जहाँ कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिएको छ, बाट सामानहरू आउँदा मुलुकमा कोरोना संक्रमणको खतरा अकल्पनीय रूपले बढ्न सक्छ  ।

त्यसै गरेर, नेपालमा अहिले देखिएको कोरोना संक्रमितहरूको अत्यधिक संख्या भारतबाट विभिन्न तरिकाले आउनेहरूको छ भने केही मात्र हवाई मार्ग प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकहरूबाट आउनेहरूको छ । तेस्रो मुलुकहरूबाट हुने आवागमनबाट फैलने कोरोना संक्रमणको खतरालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएर सजिलै रोक्न सक्दछ । तर भारतसितको खुला सीमाना र आवागमनमा प्रवेशाज्ञा नचाहिने हुँदा त्यसबाट आयात हुने कोरोनाको संक्रमण जारी रहन्छ । यो अवस्थामा हामीले आफ्नो घरेलु नीति जतिसुकै कठोर गरे पनि संक्रमण नियन्त्रणको प्रयत्न निरर्थक हुन्छ । त्यो कुरा पाँच हप्ताको अवधिमा देखिएको कोरोना संक्रमणको प्रकृतिले प्रष्ट गरिसकेको छ ।

सरकार देशलाई कोरोना संक्रमणको सम्भावित महामारीबाट देखावटी रूपमा होइन, साँच्चिकै जोगाउन चाहन्छ भन्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय ‘लकडाउन’लाई निरन्तरता नदिएर, सबैभन्दा गाह्रो यहाँसम्म कि सरकारबाट फ्यालिने हदको खतरा मोलेर भए पनि तत्काल यी दुई कुराहरूलाई व्यवस्थित (regulate) पार्नुपर्छ । यदि देशको राजनीतिक नेतृत्वले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणको क्रममा त्यसका लागि आवश्यक यी मुख्य कुराहरूलाई बुझेर तिनको दीर्घकालिन समाधानको सुरुवातको रूपमा तात्कालिक समाधानको कार्यदिशा अवलम्बन गरेर अघि बढ्छ भने त्यो कोरोना संक्रमणले पैदा गरेको अवसरको सही उपयोग हुनेछ ।

त्यसैले, यदि सरकार देशलाई कोरोना संक्रमणको सम्भावित महामारीबाट देखावटी रूपमा होइन, साँच्चिकै जोगाउन चाहन्छ भन्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय ‘लकडाउन’लाई निरन्तरता नदिएर, सबैभन्दा गाह्रो यहाँसम्म कि सरकारबाट फ्यालिने हदको खतरा मोलेर भए पनि तत्काल यी दुई कुराहरूलाई व्यवस्थित (regulate) पार्नुपर्छ । यदि देशको राजनीतिक नेतृत्वले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणको क्रममा त्यसका लागि आवश्यक यी मुख्य कुराहरूलाई बुझेर तिनको दीर्घकालिन समाधानको सुरुवातको रूपमा तात्कालिक समाधानको कार्यदिशा अवलम्बन गरेर अघि बढ्छ भने त्यो कोरोना संक्रमणले पैदा गरेको अवसरको सही उपयोग हुनेछ । ‘लकडाउन’को पाँच हप्ताले सरकारले कोरोना संक्रमणलाई चुनौतिको रूपमा मात्र लिएको छ, र त्यसले पैदा गरेको अवसरको सदुपयोग गर्ने पक्षमा छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा अकल्पनिय रूपले लगानी बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको योजना अघि सार्नुपर्छ । त्यसैगरेर, दुई मुलुकहरू बीचको खुला सीमानाबाट देशमा कोरोना संक्रमितहरूको प्रवेश भइरहेको र आगामी दिनहरूमा अरू बढी संख्यामा हुन सक्ने प्रवेशलाई रोक्न दुई चार हजार सशस्त्र प्रहरीहरूलाई केही दिनको लागि सीमामा खटाउने होइन, बोर्डर सुरक्षा शक्ति तत्काल निर्माण गरेर नेपाल-भारत सीमामा स्थायी पोष्टहरू निर्माण गर्नुपर्छ र सीमा बन्द गर्नुपर्छ–नेपाल र भारत बीचको आवागमनलाई प्रवेशाज्ञाबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ  ।

०००