-कल्पना नेपाल आचार्य

मै खाऊँ मै लाऊँ सुख, सयल मोज मै गरुँ 
मै हाँसु, मै बाँचु अरु सब मरुन दुर्बलहरु

 मलाई यतिबेला कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको कविताले झस्कायो । साच्ची कविले भनेका यी हरफले मुटु छुन बाध्य बनायो । यति बेला विश्व कोरोना (कोभिड–१९) को कहरले त्रसित र भयभित बनिरहेको छ । यस्तो महामारीपूर्ण दुखद् घडीमा मृत्यु हुने र सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । सम्पूर्ण मानव जाति कोरोनासँग सामना गर्न भिडिरहेको छ ।

 हाम्रो देश नेपाल पनि कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ ।  सङ्कटको घडीमा असहाय, विपन्न वर्ग, दैनिक मजदुरी, ज्यालादारी गरी परिवारको पालन पोषण गर्नेहरुका लागि यो लक डाउनको असरले हात मुख जोर्नका  लागि  पनि सङ्कटको अवस्था सिर्जना भएको छ । लकडाउनको असरले गर्दा आधारभूत मानव  अधिकार पनि खुम्चिएको अवस्था छ । तर यस्तो विषम परिस्थितिलाई नेपालीहरुले  सहर्ष पालना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा भयाभहको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरुमा असहाय, विपन्न, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा दैनिक मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग, विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्ग, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरु) का लागि  राहतको सम्बन्धमा २०७६ चैत १९ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेको बैठकले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहयलाई राहत उपलब्ध गराइनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ल्याएको  छ । यस मापदण्डमा कोभिड १९ बाट प्रभावित सङ्क्रमणको कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थाबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गको लागि राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

लकडाउनले असक्त, आवासविहीन धर्मशाला, वृद्धाश्रम, बालआश्रममा रहेका व्यक्तिहरु, मालसामान ओसारपसार गर्ने मजदुर, पर्यटक भरिया, गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने मजदुर, डकर्मी, सिकर्मी दैनिक ज्याला लिने मजदुरलगायतका व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धमा  उल्लेख गरेको छ । राहतमा अति आवश्यक खाद्यान्न चामल ३० केजी, दाल ३ केजी, नुन दुई प्याकेट, तेल दुई लिटर, साबुन ४ वटा र चिनी दुई केजी रहेका छन् ।

स्थानीय निकायलाई एक परिवारलाई एक एकाई मानी अभिलेख राखी राहत उपलब्ध गराउन भनिएको छ । तर विडम्बना यसरी विपन्नका लागि छुट्टाइएको राहत पनि उदयपुर जिल्लाको चौदण्डी नगरपालिका लगायतका अन्य जिल्लामा हुने खाने सम्पन्नशाली परिवारहरुले लिएको समाचारहरु आइरहेका छन् । मजदुरहरु खान नपाएर भोक भोकै सडकमा उत्रिएको समाचार आइरहेको छ । राहत वितरणमा चरम लापरबाही तौलमा नै कमी गरेर दिएको कतै अस्थायी बासिन्दा भनी राहतमा पनि भेदभाव गरेको, मोरङमा आफूखुसी राहत वितरण गरेका कारण श्रमिकहरु भोकै परेको र कालिकोटमा स्थानीय निकायले आफ्ना मान्छेको मात्र लिस्ट तयार गरी राहत बाडेको, गरिब, निमुखा, असाहय  राहत माग्न जाँदा उल्टै हप्काएर पठाएको, कति माजदुरहरु भोक भोकै आफ्नो गाउँ फर्कन पैदल यात्रामा निस्केको, कतै महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक सामान बोक्ने ट्रकमा भेडा बाख्रा जस्तै कोचिएर गाउँ फर्कन खोज्दा बीच बाटोबाटै फर्कनुपरेको, खाने कुरा सकियो सरकार घर पठाइदेऊ भन्दै मजदुर ज्येष्ठ नागरिक रोइरहेको तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्, यी समाचार त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । कति वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेनन् ।

सरकारले बनाएको विपद्को घडीको राहत सम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिका लागि नै आएको होइन र ?  यस्तो विषम परिस्थितिमा निमुखाहरुको घरमा चुल्हो निभेको छ । उनीहरुको भोकसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि जीर्ण हुँदै गएको छ । 

विपदमा ल्याएका मापदण्डहरुको पनि उचित कार्यान्वयन हुँदैन् । कति राहत पाएका पनि कुहिएको दाल, चामल वितरण गरिएको छ । यतिबेला यो देशमा न्याय हराएको भान भइरहेको देखिन्छ । सहयागी मनहरुलाई पनि खुम्च्याइएको छ । एकद्वार प्रणाली हाबी भएको छ ।

के दुखी, असहाय, विपन्नहरु जो श्रमलाई पसिना बगाएर जीवन पाल्नेहरुको सहारा अभिभावक राज्य होइन ? राज्यले बनाएको मापदण्डको सीधै उल्लङ्घन हुँदा अनुगमन गर्ने निकाय मौन भएर बस्ने होइन कि कानुनी कारबाही गरी गरिबका चहराइरहेका घाउँमा मलम लगाउँन सक्नु पर्दछ । राहत गरीब, पहुँच नहुने दुखी निमुखाहरुका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने झैँ भयो । सधैँ यो देशमा पहुँचवाला र हुने खानेले मात्र, सुख सयल गर्ने, दुखी, गरीबहरु र असहाय सबै मर्ने ? कता हरायो ? हाम्रो मानवताको नाता यस्तो विपद्मा पनि आफूले सहयोग गर्ने बेलामा पनि मानव धर्मलाई भुलिरहेका छौँ । 

 नोबेल कोरोना रोगथाम  तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति छ । यस समितिमा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्व, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सचिव सदस्य सचिव रहने गरी १२ सदस्य छन् । तर पनि सिमानामा नेपालीहरु भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आमाबाबुको किरिया समेत गर्न आउँन पाएका छैनन् । राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको छ । एकद्वार प्रणाली चुस्त, दुरुस्त सुशासन मैत्री हुन सकेको छैन् । उल्लिखित सरकारका थुप्रै व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सबैले सक्दो सहयोग गर्नुको साटो मापदण्डहरुको उल्लंघन गरिरहेका छौँ । राहत सामग्रीको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरी हामी नेपालीको  स्वाभिमानलाई लात हानिरहेका छौँ । हाम्रो पूर्वीय सभ्यताले सिकाएको मानव धर्मलाई उडाइरहेका छौँ ।

यही हो हाम्रो धर्म सस्कार ? सके सहयोग गरौँ नसके मापदण्डलाई पालना गरौँ । यसरी विश्वमा माहामारीको रुपमा फैलिइरहेको नोबल कोरोना भाइरस समयमै पहिचान गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारमा सहजीकरण व्यवस्थापन लगायतका  कार्यहरुमा समुदायको अग्रणी भूमिका रहन्छ ।

समुदायको परिचालनले महामारीलाई  नियन्त्रण गरी व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रलाई बचाउन सकिन्छ । स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय, महिला स्वयं सेविका, रेडक्रस, गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि र सामुदायिक स्वयंसेवकहरुको सहभागितामा स्थानीय तहका हरेक वडामा  फिल्ड समुदायस्तरको कोरोना रोकथाम समूह गठन गरी परिचालन गर्न सकिन्छ । सङ्क्रमण रोकथाम  र नियन्त्रण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका व्यवस्था गरी विश्व माहामारीबाट  आपूm पनि बाचौँ अरूलाई पनि बचाऔँ । नेपाली हुनुको सार्थकतालाई यथार्थमा परिणत गरौँ ।