बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले साना तथा मझौला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरेर छुट कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गर्यो । परिसंघले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिनेको हकमा १ करोड, विकास बैंकका ऋणीलाई ४० लाख र वित्त कम्पनीका ऋणीलाई २० लाखसम्मको ऋणको ब्याजदर १ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको हो । साथै, अहिले नै ब्याज तिर्ने ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय समेत गरेको थियो ।

तर परिसंघको यो निर्णयमा बैंकर्स संघ भने सन्तुष्ट देखिएको छैन । परिसंघको निर्णयलाई एनबीएले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको भनेको छ । यसै सम्बन्धमा परिसंघले गरेको निर्णयको औचित्य, कार्यान्वयन र लकडाउनपछिको सम्पूर्ण वित्तीय तथा व्यवसायिक क्षेत्रको अवस्थाबारे केन्द्रित भई रातोपाटीका लागि टुना भट्ट र शंकर अर्यालले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानसँग गरेकोे अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिएको छ ।

–ऋणमा ब्याज छुट दिने निर्णय गर्नुभयो, साना ऋणीको ब्याज पनि घटाउने भन्नुभयो, यो निर्णय गर्न कसरी सम्भव भयो ?

हामीले १ करोडसम्म ऋण लिएकाहरुका लागि छुटको कुरा गरेका हौं । यो हाम्रो लागि होइन, ती ऋणीहरु जो साना व्यवसाय संचालन गरिरहेका छन्, उनीहरुका लागि हो । वैशाख १ गतेबाट लागुहुने गरी छुटको व्यवस्था गरिएको छ । बैंकबाट ऋण लिने ४० लाख ग्राहकमा अहिले ३० लाख ग्राहक साना तथा मझौला नै छन् । ठूला १० प्रतिशतले अहिले बैंकको ७०/८० प्रतिशत ऋण लिएका छन् । बाँकी २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै साना व्यवसायीले ऋण लिएका छन् ।

परिसङ्घमा क, ख, र ग वर्गका सवै बैंकहरु छन् । जसमा अहिले ‘क’ वर्गका बैंक सञ्चालकहरुको समितिले यो निर्णय गरेका हौं । हामी यो लकडाउनको अवधिमा पनि निरन्तर भर्चुअल छलफल गरी यो निर्णयमा पुगेका हौं । धेरै कुराहरु थिए जसलाई समेटेर नै हामी निर्णयमा पुगेका हौं ।

विश्वभरी कोभिड १९को महामारी फैलिएको छ अन्य देशका सरकारले राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् यता हामी भने चुप लागेर बस्न सुहाउँदैन । हुन त, सरकार अनि राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्ताव राख्ने कुराहरु पनि नआएका होइनन्, तर हामीले यो प्रस्ताव राखेर बस्ने समय होइन । हामीले आफ्नो ठाउँबाट पनि केही गर्नु पर्छ भनेर नै यो निर्णय लियौं । सानालाई ठूलो मार नपरोस्, भनेर नै हामीले यो निर्णय गरेका हौं ।

–तपाइँहरुको निर्णयमा बैंकर्स संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । तपाइँहरु आफ्नो उद्देश्य र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जानुभयो रे, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

बैंकर्स एसोसियशनले छुट लगायतको निर्णय गर्दैन । एनबीएका योजना वा निर्णयलाई बोर्डबाट नै पारित गरिनुपर्छ र बोर्डको निर्णय नै कार्यान्वयन हुने हो । परिसंघ त बोर्डका अध्यक्षको संघ हो । त्यसैले हामीले निर्णय गरेर लैजाँदा सजिलो हुन्छ भनेर नै यो निर्णय भएको हो । हामीले गरेको निर्णयले एनबीएलाई झन् सहज हुन्छ  । उसले त यो निर्णयलाई झन् स्वागत गर्नुपर्ने हो ।

यो बेलामा समग्र बैंकिङ्ग सेक्टरले जनतातिर हेर्यो वा साना कर्जावालालाई हेर्न सक्यो भने बैंकप्रति जनताको धारणा परिवर्तन हुने थियो । यस्तो कुरामा आपत्ति जनाउनु भनेको त दुभाग्यपूर्ण हो नि ।

–राष्ट्र बैंकसँग तपाइँहरुको सम्बन्ध र कुराकानी कस्तो भइरहेको छ ? बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको निर्णय मात्रै मान्ने भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई हामीले जानकारी गराएका छौं । आधिकारिक रुपमा भेटघाट र छलफलका लागि समय मिलाउन सकिएको छैन । तर जानकारी गराउने काम चाहिँ हामीले गरेका छौं । आशा छ राष्ट्र बैंकसँग पनि छिट्टै छलफल हुनेछ ।

कतिपय बैंकहरुका सम्बन्धित बोर्डले निर्णय गरेर ऋणीलाई छुट घोषणा गरिसकेका छन् । एनएमबि बैंकले निर्णय गरिसकेको छ । एनआइसी एशिया बैंकले पहिले नै गरिसकेको छ । अब अरु बैंकहरुले पनि गर्छन र यो लागु हुन्छ पनि । विकास बैंकले पनि छुटको निर्णय गरेको छ ।

एक दुई हुँदै यस्ता निर्णय भइरहेका छन् । बोर्डले नै निर्णय गरिसकेपछि एनबीएले निर्णय मान्ने नमान्ने भन्ने वा अरु निर्णय गरेर कार्यान्वयन जाने भन्ने हुँदैन । अन्तमा निर्णय बोर्डको नै हुने भएकाले बोर्डले गरेको निर्णय नै निर्णायक हुन्छ ।

एनबीए र सिबिफिन एक अर्काका परिपूरक संघ भएकाले एक अर्कोको निर्णय नमान्ने भन्ने हुँदैन । हामी मिलेर अगाडी बढ्छौं । यो राजनीति गर्ने बेला होइन । सरकार राजनीतिमै अल्झिरहेको बेला हामी पनि राजनीति गर्न थाल्ने हो भने देश कता जान्छ, अनि नागरिक कसको भरोसामा बस्ने ? त्यसैले हामी राजनीति तिर लाग्नु हुँदैन । व्यवसायीको धर्म निभाउनुपर्छ ।

–वित्तीय संस्थाहरुको कर्मचारी संघले परिसंघ र एनबीएले संस्थाभित्र हस्तक्षेप गर्यो र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अंकुश लगाउन खोजेको भनेको छ नि ? यसबारे तपाईको धारणा के छ ?

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले कर्मचारीको तलबबाट काटेर खर्च व्यवस्थापनका कुरा गर्यो भन्ने आएको छ । वास्तवमा त्यो होइन । अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र नयाँ कर्मचारी तत्काल भर्ना नगर्ने गरी अगाडी बढ्न सुझाव दिएका हौं । एनबीएसँग हामीले यस विषयमा कुराकानी गरेका छौं । बुझाइमा फरक पर्दा यी कुराहरु आए जस्तो लाग्छ । वास्तवमा कर्मचारीलाई मार पर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौं र यो गर्ने वाला पनि छैनौं ।

हो, मैले बैंकर्ससँग साना ऋणीहरुलाई राहत दिने विषयमा र अन्य विषयमा पनि छलफल गर्ने कोशिस गरेको थिएँ । आज विविध कारणले बैठक बस्न सकेन । बैठक बस्न नसके पनि बोर्डले गरेको निर्णय सर्वमान्य हुन्छ त्यसैले साना ऋणिलाई राहत दिने निर्णय लागु हुनेमा कुनै शंका छैन ।

हामी १÷२ दिन भित्रै छलफल गरेर विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने छौं । हामी पूर्ण विश्वस्त छौं बैंकर्सले परिसंघको निर्णयलाई स्विकार गर्छ । त्यसैगरी कर्मचारीको विषयमा त्यस्ता कुनै पनि निर्णय भएका छैनन् र कर्मचारीको हितविपरित हामी केही गर्दैनौं ।

–कतिपय उद्योगीले त ब्याज छुट होइन, पूरै ब्याज मिनाहको माग गरिरहेका छन्, त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुको योजनाले कसरी काम गर्ला ?

ब्याज छुट र ब्याज मिनाह भनेको उस्तै नै त हो नि ! पूरै मिनाह गर्न सक्ने क्षमताका हामी छैंनौं । मिनाह कै कुरा यदि आउँछ भने यो राज्यले गर्ने कुरा भयो । राष्ट्र बैंकले पुनकर्जामा त्यस्तो व्यवस्था गरेर त्यो व्यवस्था गर्न सक्छ । वा सरकारले अनुदान दिएर त्यो कार्यान्वयन गराउन सक्छ । त्यसपछि मात्रै ब्याज मिनाह गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंक तथा सरकारको तर्फबाट पक्कै केही योजना आउला । हामीले यसबारे झक्झकाइरहेका छौं ।

–सरकारलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ, सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि भन्नुभएको रहेछ, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तपाइँहरु किन यति धेरै आत्तिएको ?

अहिले के छ भने, किसानले आफूसँग भएको पैसा जस्तोः जग्गा बेचेर राखेको पैसा बैंकमा लगेर राख्न समस्या छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पठाउनुपर्ने बाध्यता जुन छ, त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । कति किसानहरु जग्गा बेचेर पैसा जम्मा गर्छन्, त्यो पैसा बैंकमा लगेर राख्न स्रोत खुलाउनु पर्यो, स्रोत नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जान्छ । यस्तो अवस्थामा किसानले मुद्दा मामिलामा अल्झिनु पर्ने बाध्यता छ । यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।

अहिलेको महामारीको अवस्थामा किसान वा साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमलाई खुकुलो बनाउन सकिन्छ वा अरु केही विकल्प दिन सकिन्छ यसमा विचार गरिनुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको पुँजी निर्माण गर्ने र पुँजी विस्तारमा लागेर देशका जोगाउनु हो ।

त्यसैगरी, १५ लाखसम्म महिलाको नाममा जम्मा भएको छ भने पनि सम्पत्तिको स्रोत नखोजिदिन भनेका छौं । यो हामीले महिला सशक्तिकरणका लागि भनेका हौं । ग्रामीण भेगमा कृषि पेशामा संलग्न महिलामा बैंकमा रकम जम्मा गर्न समस्या भएको पाइएको छ । उनीहरुले घरजग्गा होस् वा गाईभैंसी र अन्य पशुचौपाया बेचविखनबाट आर्जेको रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनका लागि कुनै प्रमाण नहुने हुँदा यस्ता महिलाहरुले १५ लाखसम्म जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउन नपर्ने गरी व्यवस्था गरिदिने हो । यो हुन सक्यो भने उनीहरु बैंकिङ्ग कारोबारमा आउन सक्थे भन्ने मात्रै हो । त्यसैगरी, सानातिना व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुका पैसा बैंकमा आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । स्रोत खोज्न लाग्दा पैसा पकेटमै रहने संभावना बढी हुँदा साना व्यवसाय गर्नेहरुमा यस्तो नियम लागु गर्दा उचित हुने धारणा हाम्रो हो ।

त्यसैगरी एनआरएनसँग भएको पैसा कति बैंकिङ्ग सिस्टममा आउन सकिरहेको छैन । त्यस्ता पैसालाई ल्याउनका लागि पनि यो व्यवस्थाको आवश्यकता परेको हो । अर्को, भनेको एफडीआईको कुरा छ । एफडीआईमा एकद्वार प्रणाली लागु गरिए पनि यसको प्रकृया निकै लामो हुने हुँदा ग्राहकले झन्झट बेहोर्नु परेको छ । जस्तोः ५० हजार डलरसम्म आउँदा सीधै बैंक खातामा आउने व्यवस्था गर्नु ठीक हुन्छ ।

–व्यवसाय तर्फको कुरा गर्दा, लकडाउनका कारण कति किसानका तरकारी बारीमै ओइलाएको अवस्था छ, कतिको खेर गएका पनि छन् । तपाईको ‘माटो ब्राण्ड’को तरकारी कति र कसरी बिक्री गरिरहनुभएको छ ?

हो, लकडाउन सुरु हुँदाको समयमा धेरै किसानका उत्पादन खेर गए । हाम्रो उत्पादनलाई पनि बाहिर ल्याउन सकिएन । किसानमा पनि त्रासको अवस्था थियो । बारीमा स्ट्रबेरी टिप्न नपाएर खेर गयो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । हामीले विस्तारै विक्री वितरण गर्यौं । हामीले गरेपछि अरु किसानहरुले पनि गरिरहनु भएको छ ।

अहिले हामीले टेम्पो तथा भ्यानबाट तरकारी विक्री वितरण गरिरहेका छौं । काठमाडौंमा दिनमा तीनवटा भ्यानले बिक्री गरिरहेको छ । हरेक दिन फरक फरक स्थानमा बसेर विक्री गर्छ । सानेपामा सञ्चालनमा रहेको स्टोरबाट पनि विक्री वितरण भइरहेको छ ।

उता झापाको विर्तामोडमा विक्री गरिरहेका छौं भने बाँकी क्षेत्रमा अहिले रोकेका छौं । अहिले सवै तरकारी अर्गानिक ल्याउन पनि सकिएको छैन । तर पनि किसानले उत्पादन गरेका र हाम्रो आफ्नै फार्मबाट आएका तरकारी विक्री वितरण गरिरहेका छौं । अहिले पनि बारी मै तरकारी खेर गएका समाचार आइरहेका छन् । यसबारे सरकारले विचार गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई किसानसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

–लकडाउनको बेला काम चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ । किसानहरु बारीमा जाने अवस्था छ कि छैन ? संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणमा तपाईहरुको भूमिका कस्तो छ ?

हामीले हाम्रो फार्ममा चाहिं पूर्ण प्रोटेक्सनका साथ काम गरेका छौं । बारीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुलाई सतर्कता अपनाउन चाहिने उपकरणको व्यवस्था पनि गरेका छौं  र बाहिरी मानिसलाई प्रवेश गर्न दिएका छैनौं ।

अन्य किसानको हकमा चाहिँ उत्पादन नरोक्न सुझाएका छौं । उत्पादन खरिद गर्ने र ढुवानी गर्ने विश्वास दिलाएका छौं । हामीसँग सम्पर्कमा रहने किसानलाई मर्का नपार्ने गरी काम गरेका छौं । व्यक्तिगत सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिएर काम गर्न सुझाएका छौं । नआत्ति सामाजिक दुरी कायम गरेर खेतबारीमा काम गर्न बारम्बार भनेका छौं । उत्पादित तरकारी तथा फललाई हामी आफै आएर उठाउने भनेका छौं यसले जोखिम पनि कम हुन्छ । पुरानो खेती सकियो अव नयाँ खेती लाउने समय भएको छ । नयाँ खेती लगाउनुस्, केही समस्या परेमा हामी अवस्य सहयोग गर्नेछौं भनेका छौं ।

अहिले कतिले खेती लगाइरहेका छन् भने कति डराएर बारीमा गएका छैनन् । हामीले किसानलाई आश्वस्त पाुर्नपर्छ भनेर सरकारसँग पनि बारम्बार भन्यौं । यदि कसैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, संक्रमणका कारण कसैको ज्यान नै गएको अवस्थामा पनि यति राहत भनेर घोषणा होस् भनेर सरकारलाई बारम्बार भनेका छौं ताकि किसान निर्धक्क तर सतर्क भएर काम गर्न सकुन् । यसबारे सरकार पनि सकारात्मक छ । तर, अहिलेसम्म निर्णय भने लिन सकेको देखिँदैन ।

–लकडाउन खुलेपछि बेरोजगारी समस्या बढ्छ, विदेशबाट मान्छे फर्किन्छन् भनिन्छ । बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिने सम्बन्धमा तपाइँहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

लकडाउन पछिको अवस्थामा परिसंघको भूमिकाबारे हामीले वृहत्तर छलफल पनि गर्यौं । अहिले व्यवसायीसँग जति पैसा छ, बैंकहरुको क्षमता कति छ र कतिसम्म कर्जा लिन सकिन्छ यसमा छलफल गरी अबको पैसा भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा नै लगाउँ । अबको लगानी नयाँ उद्योगहरु स्थापनामा, भएका उद्योगहरुको क्षमता बढाउनमा लगाउनु पर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

अर्को भनेको सरकारले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा हो । अब विदेशबाट फर्केर आउने भाइबहिनीहरुले पक्कै केही न केही सीप सिकेर आएका हुन्छन् । उनीहरुलाई लघुकर्जाहरु दिएर एग्रो प्रोसेसिङ उद्योग, कृषि सम्बन्धी हजारौं उद्योगहरुमा लगाउन सकिन्छ । नेपालमै बेरोजगार रहेकाहरुलाई पनि यसमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साना उद्योगहरु संचालनका लागि तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा परिसंघले भूमिका खेल्नेछ । हामीले तालिमका लागि मेलाको नै आयोजना गरी बैंकहरुको स्टल राख्ने र बैंकले कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने गरी काम गर्ने भनेर छलफल थालेका छौं । यसरी उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै हामी व्यापारी व्यवसायीहरुले ती उत्पादन किन्ने व्यवस्था गर्ने गरी सहमति गर्ने भनेका छौं ।

जस्तोः उदाहरणका लागि हामीले चामल उत्पादन गछौं । तर, चामलबाट अरु धेरै चिज बन्न सक्छ त्यो उत्पादन हामी गर्दैनौं । हामीसँग भएर पनि सवैकुरा भारत मै भर परिरहेका छौं । कृषि उत्पादन बढाउने सँगसँगै प्रोसेसिङ इन्डष्ट्रिको पनि विकास भयो भने उपभोग पनि बढाउने । यो रणनीतिमा १०औं हजार उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतिर हाम्रो धागो उद्योग संघ छ । हामी धागो उत्पादन गरी निर्यात गछौं । नेपालमा चाहिने राखेर बाहिर पठाउने गरेका छौं । यहाँ के छ भने ८० प्रतिशत कपडा विदेशबाट नै आउँछ । त्यसैगरी गार्मेन्टको हकमा पनि ९५ प्रतिशत बाहिरबाट नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । युवालाई तालिम दिने र यस्ता उद्योगधन्दामा प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ ।

साना वा पाँच करोडसम्म कर्जा लिएमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज छुट दिने भनेर नीति ल्याएको छ । यसलाई प्रोत्साहन गर्न हामी धागो उत्पादक संघले पनि विभिन्न मेला तथा तालिम सञ्चालन गरी साना उद्योग खुलाउन प्रोत्साहन गर्ने भनेर निर्णय नै गरिसकेका छौं । लकडाउन खुल्ने वित्तिकै अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि ल्याउने भनेर हामी लाग्नुपर्छ ।

२०–२५ वर्ष अगाडि मञ्जनको उत्पादन नेपाल मै हुन्थ्यो तर पछि ती बन्द भए । हामीले पुनः यस्तो उत्पादन गर्न सक्छौं । पुराना उद्योगहरुलाई पून संचालनमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

र, कोभिड १९ लाई एउटा अवसरको रुपमा लिएर हामी अगाडी बढ्न सक्छौं । सरकारले पनि यसबारे सोच्नुपर्छ । यसले स्वदेशमा उद्योगधन्दा खोल्न र खुलाउन ठूलो अवसर दिएको छ यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । कृषि र कृषिजन्य व्यवसाय र ट्रेडिङलाई मात्रै समाउन सकियो भने पनि हामी वेरोजार बस्नु पर्दैन । र, अर्थतन्त्र बलियो बन्छ । जसरी विदेशबाट १०/१५ लाख मानिस स्वदेश फर्कने सम्भावनाको कुरा छ, यसलाई भरथेग गर्नका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्छ । यसमा साथ दिन निजी क्षेत्रका व्यवसायी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मिडियाकर्मी सबै मिलेर लाग्नुपर्छ ।

वास्तवमै हामी सुतिराखेका थियौं कोभिड १९ आएर झक्झकाएको छ, हामीलाई उठाएको छ । यसलाई अवसरको रुपमा लिएर अगाडी बढियो भने हामी नेपालीको लागि धेरै राम्रो हुनेछ । ‘नेपाली भएर नेपाली लगाऔं नेपाली खाउँ’ भन्न चाहन्छु ।

–१० औं हजार उद्योग खोल्ने लाखौंलाई रोजगारी दिने भन्नुभयो । लकडाउनपछि एउटा व्यवसायीको रुपमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

हो, हामीले १०औं हजार उद्योग कलकारखाना खोल्न सक्छौं । एउटा सानो उद्योगले पनि ५ देखि १५ जनालाई रोजगारी दिनसक्छ । जस्तो, हाम्रो माटो ब्राण्ड पनि एउटा उद्योग हो । अब काठमाडौंमा मात्रै १० वटा स्टोर खोल्दैछौं । एउटा स्टोर खुल्ने बित्तिकै दुईजनाले रोजगारी पाउँछ । १० वटामा २० जनाले रोजगारी पाउँछ । अनि हामी फ्रेन्चाइज मोडलमा पनि जान्छौं र उपत्यकामा मात्रै लगभग तीन सय वटासम्म स्टोर खुलाउने योजनामा छौं । यसबाट तीन सय परिवारले काम पाउनेछन् । यसरी स्टोर खुलेपछि २० देखि २५ वटासम्म टेम्पो तथा भ्यान चाहिन्छ र यसमा चालकको रोजगारी सुनिश्चित हुन्छ ।

यो त काठमाडौंको मात्र कुरा भयो । नेपालभरी लगभग एक हजार स्टोर खोल्ने गरी अगाडि बढेका छौं । योसँगै दुई देखि तीन हजार प्रोसेसिङ उद्योगहरुसँग सहकार्य गछौं । यसरी उद्योग स्थापना गर्नका लागि सहयोग गर्ने, बैंकबाट कर्जा दिलाउने, सीप सिकाउने, उत्पादन किन्ने गर्नेछौं ।

स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन सरकारले पनि साथ दिनुपर्छ । त्यसैगरी कपडाजन्य उत्पादनको राम्रो बजार छ । हामीले स्वदेशसँगै विदेशमा निर्यात गर्ने गरेका छौं । १० लाखलाई त सजिलै कपडाजन्य उद्योगहरुमा मात्रै रोजगारी दिन सकिन्छ । मात्र हाम्रो सोच फरक हुनुपर्छ, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन छैन ।