चीनको हुबेई राज्यको राजधानी वुहानबाट २०१९को अन्तिममा देखापरेको ‘नोभेल कोरोना भाइरस’ अहिलेसम्म संसारका २१० मा फैलिसकेको छ । हाम्रो सिमाना जोडिएको उत्तरतिरको छिमेकी देशबाट सुरु भएको यो महाव्याधिले सात समुद्रपारीका अमेरिका, युरोपीय देशहरुमा महामारीका रुपमा फैलिएर तहल्का मचाइसक्दा पनि हिमाल कटेर नेपाल आउने चेष्टा गरेको थिएन । हाम्रो देशमा खासै संक्रमण फैलिएको थिएन । हामी भाग्यशाली थियौं । हामीले यसको संक्रमण रोक्नका लागि पर्याप्त समय र विभिन्न देशमा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका अनुभवको पनि जानकारी हासिल गर्ने अवसर पाएका थियौं । तर, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रमा व्यस्त यो सरकार तयारीको काममा गम्भीरतापूर्वक लागेन । सरकारले यो सुनौलो अवसरलाई गुमायो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टोनियो गुटेरेसको कोभिड–१९ को समस्यालाई ‘दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो संकट’ भन्ने अभिव्यक्ति आइसकेको थियो । जनस्तरमा सरकारको यो रवैैयाको विरोधमा आवाज चर्कै रुपमा उठ्न थालेपछि मात्र यो सरकारले अलिकति कान ठाडो पा-यो । तर,  निकै ढिलो भैसकेको थियो । गत चैत्र १० गतेदेखि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय लिइयो । त्यसको भोलिपल्टदेखि देशैभरि ‘लकडाउन’को घोषणा ग-यो सरकारले ।

पूर्वाधारसहितको हुनुपर्छ लकडाउन

अष्ट्रेलियाको जंगलमा लागेको डँढेलो जस्तो फैलिएको कोरोनाभाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चीनले सफलता पाएको हुनाले अन्य देशका लागि पनि आवश्यक र उपयुक्त ठानेर विश्व स्वास्थ संगठनले समेत सिफारिस गरेको विधि हो लकडाउन । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले ‘जनयुद्ध’का रुपमा लिएर यसका लागि सम्पूर्ण शक्तिको परिचालन गरेका थिए । कोरोनाभाइरस देखापरेको ऊहानमा देशैभरिबाट ४२ हजार डाक्टर, नर्सहरुको परिचालन र केन्द्रीयकरण गरिएको थियो । त्यहाँको डेढ करोड जनताले भोक, प्यास र दैनिक समस्याको पीडा भोग्नु परेन । सबै व्यवस्था सरकारले नै ग¥यो । अनिमात्र त्यो महामारीको सामना गर्न चीन सफल भएको थियो । त्यसकारण, पूर्वाधारसहितको लकडाउनले मात्र कोभिड–१९ को महाव्याधिसँग जुध्न सकिन्छ । पूर्वाधार विनाको ‘लकडाउन’ जनतालार्इृ ठुलो बोझ र पीडा जस्तो हुन्छ । पूर्वाधार तयार गर्नु यसको अनिवार्य शर्त हो । यसमा सरकारले तुरुन्त ध्यान देओस् ।

जनताका तात्कालिक समस्याको समाधानको व्यवस्था, उपचारका लागि आवश्यक सामग्री र औषधीसहितको योजना बनाएर, काममा होमिइहाल्नुुको सट्टा सरकारी ‘उच्चस्तरिय समिति’ नै फर्जी कम्पनी दर्ता गरी नक्कली सामग्री खरिद गरेर करोडौंको कमिसन खाने दाउमा लागेको समाचार ‘भाइरल’ भयो । व्यापक जनविरोध र दवाबपछि कम्पनी सँगको ठेक्का रद्द गरियो, कम्पनीको जमानत पनि जब्त गरियो । तर त्यसैले ल्याएको टेस्टिङ् किट, जसलाई विश्व स्वास्थ संघले मान्यता दिएको छैन, प्रयोग गरियो र गर्ने काम भइरहेको छ । विचित्रको लिला, यस्तो भ्रष्टाचार र कमिशन काण्डका मुख्य (खल) नायक मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले आफैं ढाल बनेर जोगाउने काम गरे । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी नै तिनै मन्त्रीहरुलाई दिइएको छ ।

‘लकडाउन’ कि संकटकाल ?

यो ‘लकडाउन’मा समग्र जनतालाई घरभित्र सीमित गरिन्छ । उनीहरुले उत्पादनमा भाग लिन पाउँदैनन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकहरु, जम्मा गरेर राख्न सक्ने क्षमता नभएको तल्लो वर्गले एक महिनाको ‘लकडाउन’ कसरी धाने होलान् ! केही नलागेपछि भोकै, प्यासै, बाल वच्चालाई बोरा र झोलासहित ५०० किलोमिटर बाटो पैदल हिँड्नेहरुको लस्कर, तिनै माथि प्रहरीहरुको लाठि प्रहार । यस्तो दृश्य देख्ने कुनै नेपालीका आँखा नरसाइरहन कसरी सक्छ होला !

सरकारले राहत प्याकेजको घोषणा ग¥यो । त्यस्तो पनि कहीँ राहत प्याकेज हुन्छ ? माछालाई चारो हालेको हो र ? यस्तो बेलामा पनि खर्च नगरिएको सरकारी ढिकुटी कैले र केमा खर्च गर्न साँचिएको ? छ ओटा हेलिकोप्टर आकासमा उडाएर मनाइने ओलीजीको अर्को जन्मोत्सव आउने बेला त भएको छैन होला ? यो राहत प्याकेजले एकछेउ पनि पुग्दैन । ‘लकडाउन’ को अवधिभरि तल्लो वर्गका जनतालाई पाल्न सक्ने गरी अर्को राहत प्याकेजको घोषणा गर्नु अनिवार्य छ । 

सुनिँदै छ फेरि ‘लकडाउन’ लम्ब्याइँदै छ । के पहिलेकै तरिकाको ‘लकडाउन’ ? जनतालाई त्यस्ले भयभीत पार्नेछ । कमसेकम् जनतालाई जहाँ छन् त्यहीँ खान देऊ । उनीहरुका दैनिक जीवनका आवश्यकता पूरा गर । यति पनि तयारी नगरिकन घोषणा गरिएको ‘लकडाउन’ अभिसाप नबनोस् ।  

पूर्वाधारबिना घोषणा गरिएको ‘लकडाउन’ त शाषकहरुले जन असन्तोष दबाउनका लागि लगाइने संकटकाल जस्तो हो । नेपालमा जुन ‘लकडाउन’ लागु गरिएको छ, त्यो विश्व स्वास्थसंघले भने जस्तो ‘लकडाउन’ नभएर सुरक्षा निकायको कडाइका भरमा लागु गर्न खोजिएको राजनीतिक संकटकाल जस्तो भएको छ । त्यसकारण, ‘लकडाउन’ आवश्यक हुँदा हुँदै पनि जनता जीवन धान्न नसक्ने पीडा भोग्नुपर्ने अवस्थाबाट आतंकित छन् । जनताका यी समस्याको सम्वोधन ‘लकडाउन’ को अनिवार्य शर्त हो ।

यतिनै बेला मौका छोपेर उपचार सामग्रीमा करोडौंको भ्रष्टाचार भयो । खाद्यान्न आदिमा भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रलाई बेरोकटोक अघि बढाइएको छ । राहतको वितरणमा भेदभाव व्याप्त छ । यो सबै किन भइरहेको छ ? उनीहरुलाई थाहा छ, यो ‘लकडाउन’मा राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, जनता कोही पनि बाहिर निस्कन पाउँदैनन् ।

यी सबैलाई पचाइसकेपछि ओलीजीले नेतृत्वको सरकार यही मौका छोपेर राष्ट्रपति सँगको साँठगाँठमा दुईवटा अध्यादेश जारी गराएर नेपालमा निरंकुश शासनको पुनर्वहाली गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको थियो । राष्ट्रपतिको लालमोहर लागेर ती दुई अध्यादेश कानुन बनिसकेको स्थिति थियो । तर नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरु र उनैले नेतृत्व  गरेको सत्ताधारी पार्टीको एउटा ठुलो हिस्सा समेत त्यसको विरोधमा लागेपछि अनि मिडियाहरुमा त्यसको चर्को आलोचना र विरोध भएपछि दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने र चोखो बन्ने दाउमा ओलीजी लागे । सोही अध्यादेशको परिकल्पनाअनुसार तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपालाई फुटाउन सत्ताधारी पार्टीकै सांसद, रिटायर्ड प्रहरी आईजीसहितको टोलीले एउटा संसदीय पार्टीका संघीय सांसदलाई अपहरण गरेर ल्याएर राजधानीको होटेलमा राख्ने काम पनि भयो भन्ने चर्चा छ । त्यसकाण्डमा प्रधान मन्त्रीकै हात भएको चर्चा छ ।  

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड १९ को विरोधमा मानव जातिकै रक्षाका लागि संसारकै मानिसहरु एकजुट भएका बेला हो अहिले । अहिलेको दायित्व भनेको त्यसमा हातेमालो गरेर विश्व मानवजातिमाथिको यो संकटको एकजुट भएर सामना गर्ने नै हो । तर यस्तो संकटको समयमा आमजनता घरभित्रै थुनिएर बस्न बाध्य भएको अवस्थामा शासनसत्ताको दुरुपयोग गरेर नेपालमा निरंकुस शासनको अभ्यास गर्ने कुचेष्टा भएको छ । त्यसको जति भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ । 

२०७७ । १ । १२