काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुरानो भइसकेको एउटा घटनाको स्मरण गरेका छन् । सो घटनाले प्रधानमन्त्रीमा अझैपनि बदलाको भावना जागृत भइरहेको पाइएको छ । 
मधेस आन्दोलनका क्रममा आफूलाई मधेसमा निषेध गरिएको विषयमा उनले शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमै गुनासोको पोको खोलेको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

 ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मधेसमा प्रवेश समेत गर्न नदिने राजपा र समाजवादी जस्ता पार्टीलाई फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीभित्रैबाटै विरोध भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सुरुमै निकै नम्ररुपमा प्रस्तुत भएका ओलीले अध्यादेश पार्टीको हितमा भएपनि पार्टीभित्रैबाट आलोचना हुनु दुःखद भएको बताए । अधिकांश समय अध्यादेशबारे आफूले गत सोमबार लिएको निर्णयको बचाउमा खर्चिएका प्रधानमन्त्रीले मधेशी दलमा राजनीतिक संस्कार नभएको समेत आरोप लगाए ।

‘मधेसी दलमा राजनीतिक संस्कार नै छैन । त्यस्तो दलबाट केही साथीहरु बाहिरिन खोजेको सन्दर्भमा अध्यादेश आएको थियो तर पार्टीभित्रैबाट सहयोग भएन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘मलाई मधेसमा निषेध गर्नेहरु उनीहरु नै हुन् । मैले पार्टीकै हितका लागि अध्यादेश ल्याउँदा यत्रो बबन्डर ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रैबाट असहयोगका कारण अध्यादेशको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकारेका थिए । सो क्रममा उनले पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएपछि अब अध्यादेश फिर्ता लिने कि नलिने भन्नेबारे मन्त्रीहरुको राय समेत मागेका थिए । 

यो पनि...

अन्ततः सरकारले लियो ‘विवादास्पद’ दुबै अध्यादेश फिर्ता

सोमबारको बैठकमा छलफलै नगरी एकाएक अध्यादेश ल्याएका उनले फिर्ता गर्नेक्रममा भने मन्त्रीहरुको राय मागेका थिए । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले अध्यादेश फिर्ता लिने नै उचित हुने सुझाव दिएका थिए । अन्य मन्त्रीहरुले पनि पार्टीभित्रको पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई हेर्दै फिर्ता नै लिँदा उचित हुने सुझाव दिएका थिए । 

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले यसअघि ल्याइएको दुई वटै अध्यादेश फिर्ता गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुसँगको छलफलमा अध्यादेश फिर्ता लिन सहमति जनाएका थिए भने सचिवालयका ६ नेताको छुट्टै बैठकले पनि अध्यादेश फिर्ता नलिए स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेका थिए । 

यसो त प्रधानमन्त्रीको निर्णयको विपक्षी दलसहित सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो भने अध्यादेशकै आडमा पार्टी फुट्ने भयले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच रातारात एकता भएको थियो । 

सोही पार्टी विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएको बुझिएपनि योजना असफल भएपछि अध्यादेशकै औचित्यमाथि समेत प्रश्न खडा भएको थियो । 

ओलीप्रति कसरी चिढिएको थियो मधेश ?
प्रधानमन्त्री ओलीमा बदलाको भावना अझसम्म पनि किन आयो ? यसका लागि २०७१ पुस २१ तिर फर्कनुपर्छ । पुस २१ गते बालुवाटारमा संविधान निर्माण र सीमाङ्कनको विषयमा सरकार र तत्कालिन मधेशी मोर्चाको वार्ता चलिरहेको थियो । त्यतिबेला काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यो दिनको वार्तामा तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका प्रचण्डलाई पनि बोलाइएको थियो ।

बैठकमा तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेश प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

महतोको कुरा सुनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘तपाईंहरूले समथर भूभाग हेर्नै नहुने ? यदि समथर भूभाग राख्ने हो भने भारतको यूपी र विहारलाई पनि मधेशमा मिलानुउस्’ भनेर प्रतिवाद गरेका थिए ।

ओलीको अभिव्यक्तिपछि ओली र महतोबीच एकछिन चर्काचर्की नै भएको थियो भने फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव क्रुद्ध बनेर बैठकबाट निस्केका थिए । बालुवाटारको कुरा एकछिनमै मधेशभरी फैलियो । काठमाडौँलगायत मधेशभरी सद्भावना पार्टीका कार्यकर्ताले ओलीको पुत्ला दहन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बसेको मधेशी मोर्चाको बैठकले ओलीले माफी नमागेसम्म उनको उपस्थितिमा हुने कुनै पनि बैठकमा नजाने निर्णय नै गरेको थियो ।

त्यही बेलादेखि मधेश र ओली बीचको दूरी बढ्न थालेको थियो, जुन लामोसम्म निरन्तर रह्यो । ओलीका लागि मधेश निषेधित क्षेत्र नै भयो । मधेशमा एमालेका नेता र पार्टी कार्यालयहरू मधेशवादी दलको ‘टार्गेट’ मा परे ।

यता, ओलीले पनि आफ्नो उखान टुक्कामार्फत मधेश जिस्क्याइरहे । ओलीले २०७२ असोज १७ गते अर्को अभिव्यक्ति दिए – ‘माखे साङ्लो’ । आन्दोलनका क्रममा मधेशी मोर्चाले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा मानवसाङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरेपछि ओलीले त्यसलाई ‘माखे साङ्लो’को संज्ञा दिएका थिए । त्यसपछि मधेश आन्दोलनका क्रममा ५४ जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुँदा ओलीले ‘दुई चारवटा आँप झरेर केही हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

 यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला आएको थियो जुनबेला मधेशमा प्रहरीको गोलीबाट मान्छे मारिरहेका थिए । ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले मधेश झन् आक्रोशित बन्यो ।

ओलीले मात्र होइन, सो पार्टी एमालेका अन्य नेताहरूले पनि ‘मधेशबिरोधी’ टिप्पणीहरू गरेका थिए । तत्कालिन एमालेका नेता र अहिलेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफ्नो ट्विटमा ‘मधेशका जनता कालो भएर कालो दिवस मनाउँदै छन्’ भन्ने आशयको रंगभेदी टिप्पणी गरेका थिए ।

यस ट्विटले उनको निकै आलोचना भएको थियो । शङ्कर पोखरेलको पुतला जलाउनेसम्मको काम भएको थियो । पछि पोखरेलले आफ्नो ट्विट डिलिट गरेका थिए । तत्कालिन एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि ‘आफूले लगाउने धोती जस्तै प्रदेश मागेको’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको पनि निकै आलोचना भएको थियो ।

यसरी तत्कालीन एमालेका नेताहरूबाट मधेशको बारेमा एकपछि अर्को अभिव्यक्ति आउन थालेपछि मधेश झन् उत्तेजित भएको थियो । ओलीको बोलीले मधेश आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गरेको थियो । त्यतिबेला मधेश आन्दोलन ‘मधेश भर्सेज ओली’ जस्तै बनेको थियो ।

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै ओली र मधेसी दलबीचको सम्बन्धमा केही सुधार भएको थियो ।