काठमाडौं  । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट बनाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना अयोगले मन्त्रालयगत छलफललाई तिब्रता दिएको छ । मन्त्रालयगत छलफलको लगभग अन्तिम चरणमा आयोग पुगेको छ । 

आगामी बजेट केही गेम चेन्जर (रुपान्तरणकारी)  आयोजना र चालू आयोजनामै  फोकस हुने योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले जानकारी दिए । सरकारले १८ वटा आयोजनालाई गेमचेन्जर आयोजनाका रुपमा अघि सारेको छ । त्यसबाहेक २२ वटा राष्टिय गौरवका आयोजना पनि छन् । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर पारेपछि  यसपटक पूर्वाधार विकासमा ठुलो मात्राको बजेट बिनियोजना हुने सम्भावना छैन ।

उनका अनुसार मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु, पूर्व–पश्चिम राजममार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरहरु, कोशी करिडोर, सिमिकोटसम्म बाटो पुग्ने कुरा, पश्चिममा महाकाली करिडोर जस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ । 

डिजाइनको काम नभएको आयोजनाको अध्ययन गराउने प्रयोजनका लागि कोष राख्न समेत आयोगले भौतिक पूर्वाधारलाई निर्देशन दिएको छ ।  १ खर्ब ८७ अर्बको सिलिङ पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग चैत १० गतेबाटै  नीतिगत सैद्धान्तिक छलफल आयोगले शुरु गरेको हो । 

भट्ट भन्छन्, ‘विगतका प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई निरन्तरता दिने हो । सडक भनेको एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म पुग्नको लागि हो । विगतमा २० किमी, ४० किमी सेक्सनवाइज बनेको हुन्छ  । बाँकी सेक्सन बनाउनुपर्यो भने ती नयाँ भए । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लानुपर्ने र कार्यान्वयन चरणमा लानुपर्ने हुन्छ । यसको पूर्वतयारी टुंगिएको छ, डिजाइन गरिएको छ र कार्यान्वयन योग्य र कानुनी प्रक्रिया टुंगिएको छ भने त्यस्ता आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा अगाडी लैजानुस् भनेका छौ ।’ 

अबको बजेटमार्फत आयोजनाहरु जो रणनीतिक महत्वका छन्, ती आयोजनमा पर्ने पूलहरुका काम र त्यसबाट शुरु भइसकेको काम छन् भने बाँकी दायित्व फरफारक गर्ने तर्फ रकम विनियोजन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।  यस्तै चालू आयोजनाको पुन प्राथमिकीकरण, विगतमा ती आयोजनामा के कति खर्च भएको छ र सो आयोजना सकिन कति रकम चाहिन्छ भन्नेतर्फ पनि छलफल गरेको भट्टले बताए ।

 उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा अहिले २ खर्ब ८० अर्बको दायित्व छ । सो दायित्व पूरा गर्न कति वर्ष लाग्छ सोही अनुसारको बजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ ।  मन्त्रालयलले चालू आयोजनाको पूनर्मूल्याँकन गरेर बैशाख १२ सम्म एलएमविआइएसमा प्रविष्ट गराइसक्नुपर्नेछ । १४ गतेबाट अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ । 

विगतका चालू  प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र गेमचेन्जर आयोजनातर्फ उन्मुख हुँदै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ठुला क्षमताका गेमचेन्जर आयोजना प्राथमिकतामा राखेको छ । 

यद्यपि, कोरोनाका कारण ठप्प बनेको अर्थतन्त्रका कारण यसपटकको बजेटको प्राथमिकता फेरिएको छ । बजेटमा पुरानै आयोजनाको निरन्तरता र केही गेम चेन्जर आयोजनाको लागि स्थान रहनेछ ।