अफ्रिकी मुलुक मलावीका राष्ट्रपति पिटर मुथारिकाले खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपरेको र आफ्नो सरकारले त्यसका लागि सबै प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै सन् २०१६ को जुलाईमा भनेका थिए, ‘यो सङ्कट समाधानका लागि सरकारले सबै प्रयत्न गर्दा पनि जनताहरु भोकमरीले ग्रस्त छन् । खानका लागि अन्न मात्र होइन हामीले मुसा, फट्याङ्ग्रा पनि खानुपर्छ ।’ दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात जापाले एक छाक मात्र जनतालाई खुवाएको प्रसङ्ग हामीमाझ ताजै छ भने कोरियामा लडाइँको बेलामा जनतालाई खान खाइसकेपछि थाल पखालेर पिउन सिकाइएको थियो । 

माथिको भनाइ र प्रसङ्ग सुन्दा अभावको पीडा कस्तो हुन्छ ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो पीडाको महसुसको प्रसङ्गमा सरकारले लकडाउन गरेको १० दिनपछि काभ्रे जिल्लाबाट हिँडेर बाराको आफ्नै गाउँ जान बाध्य भएका मजदुरहरुले भनेका थिए, ‘खान नपाएर मर्नु र कोरोनाले मर्नुमा केफरक भो र हामी जस्ता गरिबका लागि ? आखिर जसरी नि मरिने भएपछि । त्यही भएर हिँडेर घर जान बाध्य भयौँ ।’ यी भनाइहरु सुन्दा त मनमा खिन्नता छाउँछ भने झन् भोग्नेको हालत त के होला ? 

विश्वमा कृषि र निम्तिन सक्ने सङ्कट 
सन् १९६० को दशकमा विश्वमा खाद्य उत्पादनको राम्रो वृद्धि भयो । कृषिमा भित्रिएका केही यन्त्रहरु, सो समयमा विकास हुन नसकेका अन्य औद्योगिक कारखानाहरु, मानिसमा नभएको विकल्प वा जे भनौँ यो दशक कृषि उर्वरताका दृष्टिले सुखद रह्यो । तर एकातिर कृषि उत्पादन बढ्ने अनि अर्कोतर्फ अन्नको संरक्षण नहुने, विकसित भनिएका देशहरुमा खाद्यान्नको मात्रा खेर जाने, उचित वितरण नहुने, कतिपय देशमा आफैँ उत्पादन नहुने जस्ता कारण कुपोषण, भोकमरीका कारण ज्यान गुमाउनेहरुको सङ्ख्या पनि बढिरहेकै मात्रामा दिनप्रतिदिन बढिरहेकैछ । 

कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि अधिकांश मुलुक लकडाउनमा रहँदा यतिबेला आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको छ । विश्वमा समय समयमा कोरोना जस्ता विभिन्न नाममा महामारी फैलिने गरेको छ । यसका कारण आपूर्ति व्यवस्था सधैँ प्रभावित हुन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ले यही अवस्था लामो समयसम्म रहने हो भने खाद्य सङ्कट आउनेतर्फ सङ्केत गर्दै चेतावनीसमेत दिएको छ । उसले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्क्रमण र यसले निम्त्याइरहेको महामारीले विश्वका गरिब मुलुकमा आर्थिक एवं खाद्य असुरक्षा बढ्ने आँकलन गरेको छ । मानिसबाट सीधै सर्ने, विभिन्न देशहरुका बीचका सीमा बन्द, उडानहरु रद्द तथा स्थगित जस्ता कारणले खाद्य उपजको उत्पादन, वितरण तथा आपूर्तिको विश्वव्यापी शृखलामा पर्न सक्ने प्रभावले उत्पादनहरु उपभोक्तासम्म पु-याउन चुनौतीपूर्ण हुने उसले बताएको छ । 

सन् २००८ मा भएको वित्तीय सङ्कटका कारण आएको मन्दी एवं खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण धेरै देशहरु यसको मारमा परे । विशेष गरी अफ्रिकी मुलुकहरुले आकासिँदो खाद्य मूल्यको मार व्यहोर्नु प¥यो । यिनै समस्याको हल गर्नका लागि खाद्य एवं कृषि सङ्गठन (FAO) ले २००८ को जुनमा विश्व खाद्य सङ्कटमाथि एक उच्च स्तरीय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र यसका चुनौतीका विषयमा चर्चा गरिएको थियो । जसले गरिब र अल्पविकसित देशहरुका किसानहरुलाई बीउ वितरण गर्ने निर्णय गरी १७ अर्ब डलरको योजना बनाएको थियो ।

खाद्य एवं कृषि सङ्गठनको कार्यक्रम विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम (WFP) का अनुसार पनि निर्यात व्यवस्थापन तथा यसको ढुवानीको अवस्था पनि अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको बताएको छ भने खाद्यान्नमा बढिरहेको अभावले महासङ्कट निम्त्याउने सङ्केत गरिरहेको छ । विश्व बैङ्कले गरेको अध्ययन अनुसार विश्वभर ८० करोड मानिस भोकमरी झेलिरहेका छन् । बैङ्कका अनुसार यो सङ्ख्या अफ्रिकाका २१ मुलुकहरुमा बढी पाइएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्न पाउने ७८ देशका ८ करोड ३० लाख मानिसलाई यो सङ्कट गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । 

खाद्य समस्या अब सहरमा पनि देखिन थालेको छ । खाद्यान्न भन्ने बित्तिकै अन्न मात्र नबुझौँ । अब मानिसको सन्तुलित भोजनका लागि अन्नका अलावा तरकारी, फलफूल, दूध, माछामासु लगायतका आहारहरु जरुरी भइसकेको छ । के यी सबै पौष्टिक तत्वहरुको जोहो गर्न सहरका मानिसहरु सक्षम हुनसक्छन् त ? यो अर्को प्रश्न छ ।  वर्तमान समयमा खाद्यान्न उत्पादनको प्रतिशतभन्दा जनसङ्ख्या वृद्धिको दर उच्च छ । विशेष गरी अल्पविकसित देशहरुको यो सङ्ख्या बढिरहेको छ । तीव्र रूपमा वृद्धि हुने जनसङ्ख्याले खाद्यान्न मात्र बढाउनु पर्ने होइन, एउटा मानिसका लागि उसको जीवनमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीको वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उसले भनेको छ, विश्वमा सन् २०३० सम्ममा खाद्यान्नको माग अहिलेको तुलनामा दुई गुना हुने सम्भावना छ ।  

खाद्य एवं कृषि सङ्गठनले बीउमा दिने १७ अर्ब डलरको प्रभावकारिता एकातिर छँदैछ भने विश्वमा बढ्दो मागको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रकृतिमा निर्भर रहनुपर्ने कृषि उपज उत्पादन ‘अन्य कुराहरु यथावत रहेमा’ मात्र आधुनिकता वा यान्त्रीकरणले काम गर्ने हो । प्राकृतिक विपत्ति, (बढ्दो तापक्रम, मनसुनी जलवायु, भूक्षय, बाढीपहिरा) महामारी, पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमका कारण उत्पादनमा हुने न्यूनीकरणले यसमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भने उत्पादित उपजहरुको भण्डारण, ढुवानीको समस्या पनि उस्तै छ । अर्कोतर्फ कालोबजारीको समस्या, अवैध भण्डारण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने खतरा पनि ज्यँुका त्युँ छन् । 
 

नेपालको कृषि अवस्था 
नेपाल सरकारको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा नेपाली जनताका लागि आवश्यक खाद्यान्न ५५ लाख मेट्रिक टन रहेको देखिन्छ । नेपालले उत्पादन गरेको खाद्यान्नको तथ्याङ्क भने ६४ लाख मेट्रिक टन अर्थात नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रही ९ लाख ९ मेट्रिक टन बचत गरेको देखिन्छ । तर आयातको तथ्याङ्कलाई एक पटक नियाल्ने हो भने ३० अर्ब बराबरको चामल सोही आर्थिक वर्षमा आयात भएको देखिन्छ । यसको मतलब के हाम्रो तथ्याङ्क सही त हुन्छ ? वा हामी आत्मनिर्भर भएर पनि अन्नको उचित बचत गर्न सकेका छैनौँ त ? 

यसले एउटा प्रश्न तेस्र्याएको छ, यति उत्पादन भएर पनि हामी किन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेनौँ ? सायद नेपालमा उत्पादन हुने रैथाने बालीहरु जौ, फापर, कोदो, मकै, चिनो, कागुनो लगायतका खाद्यान्न मानिसले नखानु, यी उपजहरु पशुका लागि मात्र तयार गर्नु, आम मानिसलाई चामलकै भात चाहिनु, खाद्यान्न सञ्चित नगर्नु, खेर फाल्नु जस्ता कारणहरुले पनि हामी आत्मनिर्भर भएर पनि बढी महत्त्वाकाङ्क्षी भएर पनि हुनसक्छ ।   

उत्पादन जमिनको मात्रा घट्दै जानु, उर्वर भूमि मानिएका ठाउँहरु बस्तीमा परिणत हुँदै जानु, हिमाली क्षेत्र, कर्णाली र बागमती लगायतका २३ जिल्लामा खाद्य उत्पादन न्यून रहेको छ । काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्की जस्ता जिल्लाहरु र ठूला सहरहरू खाद्य अपुगको अवस्थामा छन् । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादन बढाउनुका साथै खाने बानीमा परिवर्तन गर्नु र खाना खेर फाल्न कम गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न उत्पादकत्व वृद्धि, जमिन तथा बालीको क्षेत्रफल विस्तार र उपयुक्त बाली छनोट गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अबको बाटो 
कृषिमा आत्मनिर्भरको बन्नका लागि हाम्रो दैनिकीमा पनि परिवर्तन जरुरी छ । खानेकुरा भनेकै भात हो भन्ने बुझाइ चिर्न सक्नु पनि एउटा चुनौती हो । सरकारले जापानबाट चामल किनेर कर्णाली बाँड्ने गरेको कारण पनि कणालीका रैथाने उपजहरुले बजार पाएका छैनन् । आफ्नो उत्पादनलाई बेवास्ता गर्दै ‘भात खाने’ बानीमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्रै पनि खाद्यान्न खपतको अवस्थामा केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने पहाडी जिल्लाहरुमा जोडिएको सडक सञ्जालका कारण कृषि कर्म गर्नेहरु पनि सहरबाट बोरामा जाने चामलको खरिदलाई देखिने आकर्षणलाई कम गर्न सकिन्छ । 

अवस्थाको आँकलन गर्ने हो भने पनि कोरोनाको प्रभावका कारण यो सङ्क्रमणको समय अझै लम्बिनेछ । जसले विश्व अर्थतन्त्रसँगै खाद्य सुरक्षामा समेत गहिरो प्रभाव पार्नेछ । नेपालमा सुरु हुने मनसुन वर्षा अनि यसैको भरमा गर्नुपर्ने खेतीका कारण हाम्रो कृषि अवस्था राम्ररी प्रभावित हुनेछ । विशेष गरी विश्वमा भइरहेको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था, उत्पादन गर्ने समयमा भएको लकडाउनपछि उत्पादनको अवस्था, यसले पार्ने ढुवानीको असर, बीउबीजनको उपलब्धता, रासायनिक मलमा हुने हाहाकार, राज्य संयन्त्रको अव्यवस्थित वितरण, यान्त्रीकरण गर्नका लागि हुने समस्या जस्ता कारणले जस्ता उत्पादनमा नै समस्या आउने खतरा छ । यसका लागि अहिले नै केही उपयुक्त कदम चाल्नका लागि सरकार कठोर र प्रभावकारी बन्नैपर्छ । 

खाद्य सङ्कटको निर्विकल्प सर्त भनेको खाद्य उपजहरुको उत्पादनको वृद्धि नै हो । यसका लागि पालिकाहरुले उत्पादन बढाउने तथा कृषि गर्नेहरुलाई आत्मसम्मान हुने गरी काम गरी उनीहरुलाई मल बीउ समयमै उपलब्ध गराउने जिल्ला तथा प्रदेश सरकारले उत्पादित उपज खरिदको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ भने खेती नगरिएका बाँझो जमिनमा खेती गर्न चाहनेलाई न्यूनतम मूल्यमा लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । कृषकको उत्पादनको सहज बिक्रीका लागि हरेक पालिकाहरुमा कृषकलाई पायक पर्ने स्थानमा कृषक बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले बिचौलियाको समस्या पनि निराकरण गर्न सकोस् । 

उत्पादन नहुने तथा औद्योगीकरणका कारण कृषि गर्न नसकिने ठूला सहरहरुमा हाम्रा स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजहरुको खरिदको सहज व्यवस्था मिलाई चामलको सट्टा अन्य अन्नहरुको विविध परिकार र यसको पौष्टिकताबारे सचेत गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यससँगै खाद्यान्नको बचत पनि अति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ठूला होटल तथा पार्टी प्यालेसहरुको तथ्याङ्क हेर्दा भोजहरुमा ३० प्रतिशत खाद्यान्न फ्याँकिएको पाइन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु पनि अर्को ठूलो बचत हो । धेरै मानिसहरुले खाने यस्ताखाले होटल, रेस्टुराँहरुमा यसको बारे जानकारी दिने तथा खेर पालेमा कारवाही गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा 
सन् २००३ मा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला डी सिल्वाले सरकारको नेतृत्व लिएपछि ‘भोकमरीको अन्त्य’ अभियान चलाएका थिए । उनले यो अभियानमा देशमा दैनिक १.२५ डलरभन्दा कममा जीवनपायन गर्नुपर्ने गरिब परिवारको पहिचान गरी प्रतिपरिवार मासिक १८ डलरको खाद्यान्न दिने गरी कुपन वितरण गरेका थिए । तर हाम्रो सरकार ब्राजिलको त्यो समयको सरकारले गरेजस्तो गर्न सक्छ ? सरकारले यसरी प्रभावकारी काम गर्न सक्छ ? यो प्रश्न मात्रै हुनसक्छ । हामीसँग कम विकल्पहरु छन् । सरकारसँगै जनता पनि यस्ताखाले सङ्कटमा यसको समाधानका लागि अग्रसर नहुने हो भने खाद्य सङ्कट मलावीका राष्ट्रपतिले भनेजस्तो नहोला भन्न सकिन्नँ । यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरी खेती गरिएको क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ । हाल ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने झन्डै २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । जसका लागि आवश्यक सिँचाइ, मलबीउ, ढुवानी जस्ता कुराहरुको सहज रूपमा उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउनु पर्छ । 

गोर्खालीका रूपमा चिनिएका हाम्रा पुर्खा पानी मात्रै खाएर पनि हाम्रा लागि लडे भनेर हामी बाँच्न सक्दैनौँ । हामीसँग नत त्यो समयको जस्तो पानी छ, नत अन्न नै । त्यसकारण हामीले हाम्रा जमिनहरुको उचित सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने हामीपछिका पुस्ताका लागि खतरा बन्ने निश्चित छ । प्रकृतिले उत्पादनका लागि हामीलाई सबै कुरा दिएको छ, पूर्ण जाँगरका साथ यसलाई उपयोग गर्न जाने मात्रै पनि हामीले आफूलाई मात्र होइन विश्वका कतिपय देशलाई पनि मद्दत गर्न सक्छौँ ।