सरकारले वैशाख ८ गते अप्रत्यासित रुपमा दुईवटा अध्यादेश जारी गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट केही घण्टामै ती अध्यादेश स्वीकृत हुनका साथै उतिखेरै राजपत्रमा प्रकाशितसमेत गरियो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमध्ये एक थियो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती गर्न बाटो खुला गरेको भन्दै ‘सरकार मनमौजी हुने र आयोगहरु पनि सरकारकै कठपुतली बन्ने खतरा बढेको’ टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

परिषदमामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी छुट्टै ऐनसमेत बनेको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्याविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा यसको सञ्चालन तथा बैठक र निर्णय लगायतको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले वैशाख ८ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको संशोधनमा यस ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरिएको छ । ऐनको दफा ६ मा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्याविधि उल्लेख छ । हाल अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको संशोधनमा दफा ६ को उपदफा ६ हटाइएको छ भने उपदफा ७ मा संशोधन गरिएको छ ।

साविकको ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ किन निलम्बन गरियो भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले ऐनको दफा ६ मा के के कुरा उल्लेख थियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

साविकको ऐनको दफा ६ मा यस्तो व्यवस्था थियो

६. परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि :

(१) परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्नेछ ।

तर कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(३) अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।

(५) बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ ।

तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।

(८) परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराई राख्नेछ ।

(९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आवश्यकता अनुसार परिषद् आँफैले निर्धारण गर्नेछ ।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा रहेको दफा ६ को उपदफा ६ अहिले निलम्बन गरिएको छ भने दफा ७ मा पनि संशोधन गरिएको छ ।

यसअघि कुनै विषय वा नियुक्ति सिफारिशमा सर्वसम्मति हुन नसकेमा त्यो विषयमा निर्णय नै हुन नसक्ने उल्लेख थियो । तर अहिले त्यो बुँदा हटाएर अब बैठकको गणपूरक सङ्ख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरिएको छ ।

उपदफा (३) बमोजिम परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा वा उपदफा (५) बमोजिम निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षले कम्तीमा चौबीस घण्टाको समय दिई पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ ।

७ (क) उपदफा ७ बमोजिम बोलाइएको बैठकमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ ।

अध्यादेशमार्फत् आएको संशोधनको अर्थ अब संवैधानिक परिषद्मा कुनै नियुक्ति सिफारिशको सम्बन्धमा सर्वसम्मति नभए पनि सिफारिश गर्न सकिने छ ।

हाल उपसभामुख पद खाली रहेको अवस्थामा जम्मा ५ जनामात्रै परिषद्का सदस्य छन् । नयाँ संशोधनले बहाल रहेका सदस्यको बहुमत सदस्य अर्थात् ३ जनामात्रै उपस्थित भएपनि अब संवैधानिक परिषद्को कोरम पुग्नेछ । अनि त्यही तीन जनामध्ये पनि बहुमत सदस्य अर्थात् २ जनाले निर्णय गरेमा संवैधानिक परिषद्मा सिफारिशको बाटो खुल्नेछ । अर्थात् अब विपक्षी दलको नेता बैठकमा नहुँदा पनि वा उसको असहमतिमा पनि संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरुको सिफारिश रोकिने छैन ।

आयोगहरुमा नियुक्तिको चलखेल

सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरी अब विपक्षी दलका नेतालाई बिस्तारै हटाउने, प्रभावहीन बनाउने वा विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभएमा पनि बैठकले निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । साविकको व्यवस्थामा ६ जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद रिक्त रहेको कारण संवैधानिक परिषद्मा रहेका ५ सदस्यमध्ये एकजना विपक्षी दलका नेता हुन् । साविकको व्यवस्था अनुसार विपक्षी दलले स्वीकृति नदिएमा वा इच्छा नै नदेखाएमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नै नसक्ने वा भागबण्डा नमिलेमा कुनै निर्णय नै नहुने अवस्था थियो ।

विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका सदस्यहरुको नियुक्तिमा पनि एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै सभापति देउवा परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन छाडेपछि न परिषद्को बैठक बस्न सकेको थियो, न कुनै निर्णय नै भएको थियो । त्यसैले सरकारले एकाएक अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गराउने र आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गराउने कसरत सुरु गरेको छ ।

संविधान मुख्यतः राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिहरुको संयुक्त दस्तावेज पनि हो । संविधानले नै संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेतालाई पनि राखी राजनीतिक सहमतिकै आधारमा विवादमा नपरेका, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिश गर्न सुझाएको थियो । तर उपसभामुख पद खाली हुनु र विपक्षी दलका नेताले सरकारको इच्छापूर्तिमा सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न आयोगहरुमा आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई प्रमुख तथा सदस्य बनाउन यो अध्यादेश जारी गरे ।

संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा सीमित हुने भयो : डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारी संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा सीमित राख्ने नियतका साथ अध्यादेश आएको दाबी गर्छन् । संविधानले सर्वसम्मतिको कुरा गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेहरुलाई संवैधानिक नियोगहरुमा भर्ती गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको अधिकारीको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, ‘यो अध्यादेशका रुपमा नभई संसदको नियमित प्रक्रियाका रुपमा विधेयकमार्फत् आउनुपर्दथ्यो । अध्यादेशका रुपमा ल्याउने भनेको गाह्रो साह्रो पर्दा वा तत्काल केही नगर्दा विधिको शासन कायम गर्न सकिँदैन कि भन्ने लागेमा अध्यादेशमा जाने कुरा हो । तर त्यस्तो अवस्था पनि अहिले थिएन ।’ संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सामान्य विषय भएकाले पनि यस्तो हतार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ ।

संविधानको मर्म विपरीत

संविधानविद् विपिन अधिकारी अध्यादेशलाई संविधानको मर्म विपरीत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जुनरुपमा अध्यादेश जारी गरिएको छ, त्यो संवैधानिक रुपमा गलत तरिका हो । किनभने संविधानको धारा २८४ मा बहुमतीयभन्दा पनि सहमतीय प्रणालीको कुरा गरिएको छ । त्यो सर्वसम्मतिकै आधारमा गर्ने भनेको छ । तर अहिले जुन संशोधन ल्याइएको छ, त्यसले गणपूरक सङ्ख्याको कुरा गर्ने र बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यो संविधानको आशय होइन ।’

राष्ट्रपतिलाई बद्नाम गराउने अध्यादेश

संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारी अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्ने र राष्ट्रपतिजस्तो पदलाई पनि बद्नाम गराउने गरी आएको बताउँछन् ।

उनी अगाडि थप्छन्, ‘२०४७ सालदेखि आजसम्म संविधानको जसरी प्रयोग भएको छ, त्यो प्रयोग नेपाल सरकारलाई प्रष्ट हुनुपर्ने हो कि संविधानको आधारभूत सिद्धान्त के थियो र केका आधारमा यी काम कारवाहीहरु अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यसकारण अहिले जुन अध्यादेश जारी भएको छ, त्यो असंवैधानिक रहेको छ । यस्ता असंवैधानिक कदमहरु राष्ट्रपतिमार्फत् गराइने होइन, राष्ट्रपतिको प्रोटोकललाई इज्जत गर्ने हो भने त्यस्तो विषय मात्रै अध्यादेशमार्फत् लैजानु पर्दछ जुन कुरा राष्ट्रपतिले जारी गर्दा देशको सर्वोच्च संस्थाको बदनाम हुँदैन । यसमा अलिकति ध्यान पुगेन र दृष्टिकोणको स्पष्टता देखिएन ।’

राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजियो

संविधानविद् अधिकारीका अनुसार अहिले ल्याइएको अध्यादेशले अब संवैधानिक आयोगहरु पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रुपमा आउन लागेको संकेत गरेको बताउँछन् ।

अधिकारी भन्छन्, ‘संवैधानिक आयोगहरुलाई पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । अहिले पनि आयोगहरु संविधानको मर्म अनुसार चलेको छैन ।’

सुरुका केही वर्षमा प्रधानमन्त्रीले एउटा स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्न खोजे पनि पछि बिस्तारै ओरालो लाग्दै गरेको उनको भनाइ छ । ‘अझ पछिल्लो समय त यो भागबण्डामा चलिरहेको थियो । भागबण्डा पनि संविधानको आशय होइन र थिएन,’ उनले भने, ‘तर अब त जुन व्यवस्था गर्न खोजियो, यसले संवैधानिक परिषद् नै निस्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ । किनभने प्रधानमन्त्रीले जसरी आफ्ना सल्लाहकारहरु नियुक्त गर्नुभयो, त्यसरी नै आयोगहरुमा नियुक्ति सिफारिश गर्ने हो र प्रधानमन्त्रीले दुई या तीनजना आफ्ना मान्छेहरुलाई राखेर स्वतन्त्ररुपमा काम गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिश गर्ने हो भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था संशोधन भएको मान्नुपर्दछ । त्यसकारण यो असंवैधानिक रहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको खल्तीको परिषद् बन्ने खतरा

संविधानविद् अधिकारी यो अध्यादेशले परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको खल्तीको परिषद् बनाउने खतरा बढेको देख्छन् । ‘यो चाहिँ भागबण्डाभन्दा पनि ओरोलो लाग्ने स्थिति भयो । पहिले भागबण्डामा पनि राम्रो थिएन, तर अब झनै ओरालो लागेर प्रधानमन्त्रीको खल्तीको परिषद् हुने भयो । जसमा केवल परिषद्मा प्रस्ताव गर्नु भनेको प्रक्रिया पु¥याउने कुरामात्रै भयो तर संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त हुनसक्ने अवस्थाचाहिँ देखिएन,’ अधिकारीले भने ।

  

हामीले संविधान मास्दै छौँ भनेर बुझ्नुपर्यो : भिमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

अर्का संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य पनि संवैधानिक परिषद् सञ्चालन कार्याविधि संशोधनलाई संविधान मास्ने डण्डाका रुपमा बुझ्छन् । यो कु– समयमा आएको भन्दै यसले सबैलाई हानी पु¥याउने आचार्यको तर्क छ ।

आचार्य भन्छन्, ‘पहिलो कुरा समयको दृष्टिकोणले पनि यो अध्यादेश ल्याउने उचित समय होइन । किनभने कोरोनाविरुद्ध एकीकृत भएर लड्नुपर्ने बेला यस्तो अध्यादेश ल्याउने होइन । त्यसकारण यो समय पनि उचित समय भएन । दोस्रो, संविधानले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको छ सरकारलाई । कार्यापालिकाको अधिकार भनेको एकदमै सशर्त अधिकार दिएको हुन्छ, निशर्त हुँदैन । त्यसकारण अहिले संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।’

आचार्य अगाडि थप्छन्, ‘तेस्रो, तपाईले संविधान हेर्नुभयो र संवैधानिक परिषद्को गठनको कुरा हेर्नुभयो भने त्यो संवैधानिक व्यवस्था नै अहिले हेरफेर गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्था हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ । अब संविधानले परिकल्पना नै नगरेको कुरा २ जनाले निर्णय गरेर संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति सिफारिश गर्ने कुरा जायज हो भन्न सकिँदैन ।’

उनको प्रश्न छ, दुई जनाले नै निर्णय गर्न सकिने भए किन ६ जना सदस्यको कुरा गरिन्थ्यो र ?’ प्रधानमन्त्रीले यस्तो किन गरेको भन्ने प्रष्ट नभए पनि जे गरे, त्यो गलत गरेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो कुरा राष्ट्रपतिले पनि हेर्नुपर्दथ्यो । किनभने राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक पनि हो,’ आचार्यले भने, ‘त्यसकारण यो संविधान बमोजिम छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले थोरै विवेकचाहिँ लगाउन सक्नुपर्छ । त्यो कुरा राष्ट्रपतिबाट पनि पालना भएको देखिँदैन ।’

आयोगमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति आउन सक्दैनन्

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको मनोमानी चल्ने भएपछि त्यहाँ सामुहिक व्यक्ति जान नसक्ने र स्वच्छ छवि भएका इमानदार मानिसले प्रवेश नपाउने खतरा बढेको पनि आचार्यको चिन्ता छ । उनका अनुसार जब २ जनाले नियुक्ति सिफारिश गर्न थाल्छन् भने त्यहाँ ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ र शक्ति सन्तुलन पनि नहुने उनले प्रष्ट पारे । ‘किनभने त्यहाँ त विपक्षी दल पनि चाहिएन, प्रधानन्यायाधीश पनि चाहिएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण संवैधानिक आयोगहरुमा स्वच्छ छवि भएका इमानदार मान्छे पर्छन् भन्ने नै भएन नि । आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिनका लागि नै त्यो ल्याइएको भन्ने त स्पष्ट नै भइसकेको छ नि ।’

संविधानको अक्षरसः पालना गर्नु कर्तव्य, अध्यादेशले संविधान संशोधन असम्भव

संविधानविद् आचार्य सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधनलाई संविधान नै संशोधनसँग जोडिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान लेख्नुभन्दा पहिले त्यहाँ राजनीतिक सहमतिको कुरा आउन सक्छ तर संविधान लेखिसकेपछि त्यहाँ सहमति भन्ने कुरा हुँदैन । संविधान लेखिसकेपछि त्यो खेलको नियम भयो र त्यहाँ जे लेखेको छ, अक्षरसः पालना गर्नुपर्यो नि ।’

तर संविधानमा लेखिएको कुरा समयअनुकुल छैन भने त्यहाँ संशोधन गर्न सकिने उनले बताए । ‘तर त्यो (संशोधन) मुल बाटो (संसद) बाटै आउनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘तर अध्यादेशले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन ।’

संविधान मास्ने बाटोतिर सरकार

संविधानविद् आचार्य सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान मास्ने बाटोतिर अग्रसर भएको आरोप लगाउँछन् । ‘अहिलेको संविधानको प्रावधान अनुसार दुईवटै सदन बसेको ६० दिनभित्र त्यो अध्यादेशको टुङ्गो लगाउनुपर्छ । यदि उक्त अध्यादेश पास नभए पनि त्यो अध्यादेश अनुसार भएको निर्णयहरु परिवर्तन हुँदैन । त्यसकारण अहिलेको अध्यादेशले संविधानमाथि धेरै ठूलो क्षति ल्याउन सक्छ,’ उनले भने ।

तर सरकार वा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पनि त्यो अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको उनले बताए । ‘होइन भने त अब हामीले संविधान मास्दै छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ,’ आचार्यले रातोपाटीसँग भने ।

संवैधानिक आयोगलाई संस्थानका महाप्रवन्धक नियुक्तिजस्तै बनाउने कुचेष्ठा ः वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनलाई कानुन व्यवसायीले आयोगहरुमा संस्थानहरुको महाप्रवन्धक नियुक्तिकै शैली अपनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिवसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल ‘सरकार राजनीतिक सहमतिबाट भन्दा पनि बहुमत देखाएर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने खेलमा लागेको’ बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अर्थ भनेको अहिले विभिन्न आयोगहरुमा खाली भएका प्रमुख तथा सदस्यहरुको नियुक्ति सिफारिश नै हो । त्यो बाहेक अरु केही अर्थ राख्दैन ।’

पहिलेको कानुनी व्यवस्थामा सहमतिबाटै प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब विपक्षी दलको नेता नभए पनि कोरम पुग्ने र सिफारिशको निर्णय गर्नसक्ने अवस्था बनेको उनले बताए । ‘यसको अर्थ अब संवैधानिक आयोगहरुमा पनि संस्थानहरुमा महाप्रवन्धक नियुक्ति गरेजस्तै आफ्नै मान्छेलाई नियुक्ति गराउने र आयोगहरु पनि भर्तीकेन्द्र बनाउने कुचेष्ठा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई घात गरेको छ र सत्तामा रहेको पार्टी वा सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजेको प्रतित हुन्छ । यसले अन्ततः राष्ट्रलाई नै क्षति पु¥याउन पनि सक्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘हुन त यस संशोधनमा पनि पहिलो बैठक र सहमतिबाटै निर्णय गर्ने कुरा हटाइएको छैन । सरकारलाई पनि आयोगहरुमा नियुक्ति सिफारिशका लागि केही अप्ठेरो परेको थियो होला । विपक्षी दलको नेताले नमानेको अवस्थामा सिफारिश नै हुन नसक्ने अवस्था पनि थियो होला । अहिले पनि विपक्षी दलको नेतालाई हटाएको त होइन, तर विपक्षी दलको नेता नआए पनि वा उनले विमति राखेपनि निर्णय हुनसक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ ।’

यसको अर्थ विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु नै हो भन्ने उनको बुझाइ छ ।

अध्यादेश खारेज भए पनि नियुक्ति बदर नहुने

अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद खुलेको ६० दिनभित्र संसदबाट पास गराउनै पर्ने हुन्छ । यदि ६० दिनभित्र संसदबाट पास नभएमा उक्त अध्यादेश स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर अध्यादेश खारेज भए पनि यही अध्यादेशका आधारमा गरिएका नियुक्ति भने बदर हुने छैनन् । कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त नै के हो भने कानून पश्चदर्शी हुनै सक्दैन । अर्थात्, पछि बन्ने वा आउने कानुनने पहिले बनेको कानुनको निर्णयलाई उल्टाउन सक्दैन ।

यसको अर्थ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन ल्याएर तत्कालका लागि अख्तियार दुरुपयोग लगायत केही आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बाटो खुला गरेका छन् । विभिन्न आयोगहरुमा प्रमुख तथा माननीय सदस्यको पद रिक्त रहेको कारण अब संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । अहिले विभिन्न आयोगहहरुमा प्रमुखसहित २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको छ । जसकारण प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियता बढेको थियो भने अब चाँडै नै उनले ती आयोगहरुमा प्रमुख तथा पदाधिकारी सिफारिश गर्ने सम्भावना बलियो भएको छ ।

अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा दुई/दुई आयुक्त पद खाली

संवैधानिक आयोगहरुमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण र शक्तिशाली मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले दुई आयुक्त पद रिक्त रहेको छ । नवीन घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्त बनाएपछि २०७५ असोज महिनादेखि नै एक पद रिक्त थियो भने २०७५ फागुनमा अर्का सदस्य राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिई पद छाडेका थिए । लामो समयदेखि रिक्त रहेको ती पदहरुमा परिषद्ले चाँडै नै सदस्य सिफारिश गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

त्यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण निकाय निर्वाचन आयोगमा पनि दुई जना आयुक्तको पद रिक्त छ । त्यहाँ पनि परिषद्ले सिफारिश गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

३९ आयुक्तहरुको पद रिक्त

त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र अन्य ४ सदस्यको पद रिक्त छ भने राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि अध्यक्षसहित ४ सदस्यको पद रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि अध्यक्ष र ४ सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

५ जना सदस्य रहने राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि अध्यक्षको मात्रै नियुक्ति भएको छ भने ४ जना सदस्यको पद रिक्त नै छ । त्यस्तै मुस्लिम आयोगमा पनि अध्यक्ष मात्रै छन् भने ४ सदस्यको नियुक्ति हुनै बाँकी छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पनि एकजना सदस्य मात्रै छन् । आयोगमा अध्यक्ष रहेका शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएका कारण त्यहाँ अध्यक्ष र अन्य ३ सदस्य गरी ४ जना पदाधिकारीको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी मधेशी आयोग र थारु आयोगमा पनि एक–एक जना अध्यक्षमात्रै छन् । यी दुई आयोगमा पनि ४–४ जना सदस्यको नियुक्ति हुनै बाँकी छ । सबै स्थानमा गरेर अहिले ३९ पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

साविकको ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेलगत्तै अब यी पदहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुनसक्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

कानूनी दृष्टिले ठिक : राजनीतिक हिसाबले बेठिक

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बेलामा संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरेका छन्, जुनबेला नेपाल लगायत समग्र विश्व नै कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको महाव्याधिको संकटसँग जुघिरहेको छ । उनले संवैधानिक परिषद् ऐनमा मात्रै हैन, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा समेत संशोधन गरेका छन् ।

कानूनी हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका कदमहरुलाई चुनौती दिन सक्ने स्थिति छैन । भोलि अध्यादेशका विरुद्ध अदालतमा मुद्दै चल्यो भने पनि त्यो स्वतः बदर हुने सुनिश्चितै छ । सदन नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन कानून ल्याउने वा संशोधन गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेरै अहिलेका कदम चालिएका छन् ।

त्यसैले सवाल कानूनी रुपमा प्रम ओलीले चालेका कदमहरु ठिक छन् कि छैनन् भन्ने हैन, यतिखेरको सवाल भनेको अहिलेको संकटग्रस्त स्थितिमै उनको लागि त्यो दल विभाजन गर्नेसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गर्ने आतुरी र हतारो किन पर्यो भन्ने नै हो । अहिले त्यस्तो के विशिष्ट स्थिति पैदा भएको छ, जसले प्रम ओलीलाई कानूनी रुपमा ठिक हुँदाहुदै पनि राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणमा ‘तल र विवादमा पार्ने खाल’का ‘अप्रिय’ निर्णय लिन बाध्य पार्यो ? पार्टीभित्र आन्तरिक रुपमा आफू घेराबन्दीमा परेको खतरालाई चिर्न, आफूविरुद्ध उठ्न सक्ने सम्भाव्य विरोधका स्वरहरुका विरुद्ध अख्तियारको ‘डेमोकल्स तरवार’ झुण्ड्याउन वा बहुचर्चित एवं बहुविवादित एमसीसीलाई आसन्न संसद अधिवेशनबाट पारित गर्ने भावभूमि तयार गर्न– केका लागि उनले अध्यादेशको यो ‘पाशुपातअस्त्र’ प्रहार गरेका हुन् ? त्यो भविष्यमा खुल्दै जाने नै छ । यति कुरा चाहिँ पक्कै हो– आफ्नो पार्टीमा समेत छलफल, बहस नगरी अध्यादेशहरुलाई पारित गराएर ओलीले आफूलाई पार्टी वा संगठनात्मक पद्धतिभन्दा पनि बलियो सर्वशक्तिमानको रुपमा उभ्याएका त छन् नै, उनले संविधानले परिकल्पना गरेको सहमतीय राजनीतिको ‘ल्याङल्याङे’ तरिकाले हैन, मुलुक अब प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले अघि बढ्ने ‘कठोर सन्देश’ पनि दिएका छन् ।