प्रधानमन्त्री ओलीलाई धक्का, कसरी लाग्यो योजनामा ब्रेक ?
काठमाडौं । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश फिर्ता गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर चौतर्फि आलोचना खेप्नुपरे पछि प्रधानमन्त्री ओली सेफ ल्याण्डिका उपायमा जुटेका हन्।
कोरोना महामारीले सवै नेपाली जनता लकडाउनले घरभित्रै बसिरहेका बेला अचानक सरकारले दुई अध्यादेश संशोेधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।
संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारलाई अधिकार भएपनि बेमौसममा ल्याएपछि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक सञ्जाल र प्रमुख प्रतिपक्षमात्र नभई आफ्नै पार्टीमा समेत चर्को विरोध भएको थियो ।
मंगलबार दिनभर आन्तरिक छलफल
सोमबार दल विभाजन गर्न खुकुलो अध्यादेश आएपछि नेकपा नै फुट्न लागेको हो कि भन्ने आशंकाहरु पैदा भए । कतिपय नेता कार्यकर्ताले दुई पार्टी अध्यक्षबीच बेमेल भइरहेका बेला अध्यादेश आएपछि यसरी शंका गर्नेहरुलाई थप बल पुगेको थियो ।
के हुने हो ? भन्ने सवैलाई लागेपछि मंगलबार दिनभर जसो सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरु सम्भावित खतरा टार्न आ–आफ्नै ढंगले लागि परे । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा केन्द्रीत बने भने काँग्रेसले मंगलबार नै बैठक बसेर सडकमै जाने सम्मको योेजना बनायो ।
यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चर्को दवाव बढ्दै गयो । यतिसम्मकी सरकार आफै फुुटाउ र राज गरको योेजनामा लागेको विशलेषण चर्कोे हुँदै गयो ।
विपक्षी र आफ्नै दलको दवाव
संविधानको समेत वेवास्ता गर्दै अस्थिरता उत्पन्न हुनेगरी आएको अध्यादेशप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत संसदमा उपस्थित भएका दलहरुले बुधबार संयुक्त बैठक नै बोलाए । उक्त बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन, संसद बैठक बोलाउन माग गर्दै सडक संघर्षमै जाने निष्कर्ष निकाल्यो । जसले ओलीमाथि थप दवाव सिर्जना भयो ।
सोही दिन अर्थात बुधबारै आफ्नै पार्टी नेकपाका २० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले अध्यादेश जनहितमा नभएको भन्दै छलफलका लागि तत्कालन स्थायी समिति बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्षहरुलाई पत्र पठाए ।
फुट्ने भनेका जुटेपछि ...
अरुले विरोध गरेपनि आफ्नै पार्टीमा अध्यादेशको खासै विरोध हुँदैन भन्ने ओलीको बुझाइ थियो । तर यो बुझाइले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो योजना सफल हुन सकेन, बरु ब्याक फायर जस्तै बन्यो । अध्यादेश अघि बढाउने क्रममा सोमबारको मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिहरुलाई भनेका थिए,‘ दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश नेकपाका लागि होइन, अरु नै पार्टीका लागि हो ।’
ओलीको भनाइको अन्तर्य थियो, ‘समाजवादी पार्टी फुट्नेछ र त्यो सरकारकारमा सहभागी हुनेछ । जसले गर्दा केन्द्रमात्रै होइन प्रदेश २ को सरकार पनि नेकपाकै नेतृत्वमा बन्ने छ । तर समय ओलीको सोच अनुकुल भएन बरु फुट्ने भनेका समाजवादी र राजपा यो योजनाप्रति सतर्क हुदै बुधबारै बेलुका पार्टी एकता घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगे । दुवै पार्टीले पार्टी एकताको घोषणा गरेपछि बिहीबार निर्वाचन आयोगमा गएर नयाँ दल गठनका लागि निवेदन नै दिए । जसले अध्यादेशको औचित्य समाप्त पारिदियो । उनीहरुले संसद सचिवालयमा पनि यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् ।
ब्याक फायर कसरी ?
अरु पार्टी फुटाउने आशयले ल्याएको उक्त अध्यादेशका कारण राजपा र समाजवादी फुट्नुको साटा जुट्न पुगे । उनीहरुबीच एकतको चर्चा पहिलेदेखि नै हुँदै आएपनि यसबेला एकता असम्भव जस्तै थियो ।
किनभने उनीहरु आफैमा मिल्ती थिएन । तर अध्यादेशले यस्तो बनाइदियो कि नमिलेर सुखै थिएन । कारण बध्यताबस उनीहरु मिल्न पुगे । ‘प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चालेका थिए त्यो समय गलत थियो, काम गलत थियो र उद्देश्य पनि गलत थियो । जसले गर्दा उनीमाथि ब्याक फायर त भयोे नै प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक मिसनमा नराम्ररी धक्का लागेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्ञ्जन आचार्यको निष्कर्ष छ ।