काठमाडौं । नयाँ वर्षको बजेटको सम्मुखमा आइपुग्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउन भन्दै एउटा प्रस्ताव गरे, त्यो हो सरकारी कर्मचारीलाई एक महिना बिदा दिएर आन्तरिक भ्रमणमा पठाउने ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वमा नै बाह्य पर्यटन ठप्प भएको अवस्थामा नेपालमा पनि पर्यटन क्षेत्र चौपट भइसकेको छ । यो अवस्थामा सुधार हुन लामो समय लाग्नसक्ने बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा पर्यटनमन्त्रीले त्यस्तो प्रस्ताव राख्दा सरोकारवाला उत्साहित भएका छन् ।

लकडाउनको समयमा पनि बढ्दै गरेको घरभाडा, बैंकको ब्याज र किस्ता, कर्मचारी खर्च र अन्य खर्चको मिटरका कारण तनावमा रहेका व्यवसायी र रोजगारी गुमाएर अनिश्चिततामा परेका कर्मचारीहरुलाई यो प्रस्तावले खुसीसमेत बनाएको छ ।

कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान नभए पर्यटन क्षेत्रले नेपालमा करिब १३ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ । देशको कुल श्रमशक्ति डेढ करोड मान्दा यो त्यसको करिब ८ प्रतिशत हो । साथै यो क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब रुपैंया लगानी रहेको जनाइएको छ ।

राम्रो योजना, नयाँ भने होइन

आर्थिक मन्दीले सबैभन्दा पहिले ‘हिट’ गर्ने क्षेत्र भनेकै पर्यटन उद्योग हो । यो क्षेत्रमा मन्दीको प्रभाव सबैभन्दा पहिले पर्न सुरु हुन्छ र सबैभन्दा ढिलोमात्र यसको पुनर्उत्थान हुन्छ । यो क्षेत्रले मन्दी र तेजीमा ‘यू’ आकारको बक्र बनाउँछ जुन अर्थतन्त्रको लागि घातक हो । अर्थात् यो क्षेत्रमा मन्दीको प्रभाव तत्कालै पर्छ र लामो समय पछि मात्रै यो सुधार हुन्छ ।

अहिले पर्यटन क्षेत्रले त्यस्तै अवस्था सामना गर्दैछ । चीनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि ठप्पप्रायः नै भयो । उडानहरु बन्द हुँदै गए, होटलको अकुपेन्सी घट्यो, ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसाय पनि ठप्प भयो । यो अवस्था सामान्यमा आउन अझै २÷३ वर्ष लाग्ने अनुमान व्यवसायीहरुको छ ।

पर्यटनमन्त्रीले यसो भनिरहँदा मन्त्रालयभित्र भने यसबारे कुनै तयारी वा गृहकार्य भएको छैन । नयाँ वर्षको बजेट आउन ३५ दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा यति ठूलो र प्रभाव पार्ने विषयबारे मन्त्रालयभित्र व्यापक छलफल भएर विस्तृत प्रस्ताव योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो विस्तृत छलफल नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तो अवस्थामा आन्तरिक भ्रमण बढाएर पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जीवन दिने उद्देश्यले पर्यटनमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव आफैंमा सकारात्मक हो । यो योजना कार्यान्वयनमा आउने हो भने यसरी शिथिल अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विज्ञहरु बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रचण्डमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले आन्तरिक भ्रमणलाई बढाएर पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको हो भने यो राम्रो र स्वागतयोग्य कदम हो । तर यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट नीति र त्यसको कार्यान्वयन चाहिन्छ ।’

उनका अनुसार यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पर्यटन व्यवसायी ‘ब्रेक इभेन’मै भए पनि व्यवयायलाई निरन्तरता दिने वातावरण बन्छ । विस्तारै अवस्था सहज हुँदै गएपछि उनीहरुले नाफा पनि प्राप्त गर्छन्, श्रमिकको रोजगारी पनि गुम्दैन ।

यद्यपि यो प्रस्ताव नौलो भने होइन । पूर्व सीईओ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘म पर्यटन बोर्डको सीईओ हुँदाखेरि नै सरकारलाई आन्तरिक भ्रमणलाई प्रबद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई भ्रमणमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । पर्यटन बोर्डमा त्यही समयदेखि कर्मचारीले भ्रमणबापत यस्तो बिदा पाउन थालेका थिए, अहिले पनि त्यस्तो बिदा पाइरहेका छन् ।’

मन्त्रालयले के के गर्यो ?

पर्यटनमन्त्रीले यसो भनिरहँदा मन्त्रालयभित्र भने यसबारे कुनै तयारी वा गृहकार्य भएको छैन । नयाँ वर्षको बजेट आउन ३५ दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा यति ठूलो र प्रभाव पार्ने विषयबारे मन्त्रालयभित्र व्यापक छलफल भएर विस्तृत प्रस्ताव योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो विस्तृत छलफल नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले बजेटका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गएको कार्यक्रममा यस्तो प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसबारे विस्तृत छलफल भने नभएको बताए ।

‘हामील आगामी वर्षको कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेका छौं । तर त्योभन्दा बढी छलफल चाहिँ केही भएको छैन । यो मन्त्रालय एक्लैले निर्णय र तयारी गरेर मात्रै हुने पनि होइन, सरकारले नै निर्णय गर्ने विषय हो । मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हो भने बजेटमा केही न केही कार्यक्रम आउन सक्छ’ तामाङले भने ।

कति सम्भव छ कार्यान्वयन ?

भट्टराईले जति सजिलोसँग यो प्रस्ताव गरेका छन्, कार्यान्वयन पक्ष सजिलो छैन । बोर्डका पूर्व सीईओ श्रेष्ठ त्यसका लागि यसका लागि स्पष्ट सोच र कार्यान्वयन चाहिन्छ । ‘हामीले कर्मचारीलाई बिदा त दिने, त्यो बिदा कसरी दिने ? अरु सार्वजनिक बिदा कट्टा गरेर दिने कि छुट्टै बिदा दिने ? भ्रमण खर्च कसले व्यहोर्ने हो ? बिदा एकैपटक दिने कि पटक पटक गरेर दिने ? दैनिक कार्य व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ’ उनले भने ।

उनका अनुसार यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यहाँ दुईवटा समस्या आउँछ । पहिलो खर्च व्यवस्थापनको र दोस्रो कर्मचारी व्यवस्थापनको ।

व्ययभार थपिनेगरी कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छैन । देशमा खर्चका लागि स्रोतको अभाव भइरहेको अवस्थामा थप व्ययभार पर्नेगरी यसो गर्न सम्भव नहुने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘कामको प्रभावकारितामा प्रभाव नपर्नेगरी बिदा दिने व्यवस्था अर्कै हो, तर तलब दिने, भ्रमण भत्ता दिने गरेर घुम्न पठाउन हाम्रो स्रोतले धान्दैन’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कर्मचारीलाई भ्रमणका लागि बिदा त दिने, तर तलबी बिदा दिने हो कि बेतलबी बिदा दिने भन्नेमा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ । यदि स्वेच्छिक रुपमा बेतलबी बिदा लिन पाउने व्यवस्था मात्रै गर्ने हो भने यसले सरकारलाई थप व्ययभार पर्दैन । तर, यसले पर्यटन प्रबद्र्धनमा खासै ठूलो योगदान पनि गर्दैन ।

तर यदि कुनै कर्मचारीलाई तलबी बिदा दिने वा भ्रमणबापत भत्ता दिने व्यवस्था गर्ने हो भने यसले सरकारलाई ठूलो व्ययभार थपिन जान्छ । अझ भएको सार्वजनिक बिदालाई नकटाई भ्रमणका लागि छुट्टै बिदा दिने हो भने यसले कर्मचारीको अभाव समेत हुनसक्छ । यसो हुँदा कर्मचारीको थप दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ, थप कर्मचारी नियुक्त पनि गर्नुपर्छ । यसले झनै ठूलो व्ययभार पर्न जान्छ । यी दुवैलाई विचार गरेर मात्रै यसको कार्यान्वयन हुनसक्ने उनले बताए ।

तर, व्ययभार थपिनेगरी कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छैन । देशमा खर्चका लागि स्रोतको अभाव भइरहेको अवस्थामा थप व्ययभार पर्नेगरी यसो गर्न सम्भव नहुने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘कामको प्रभावकारितामा प्रभाव नपर्नेगरी बिदा दिने व्यवस्था अर्कै हो, तर तलब दिने, भ्रमण भत्ता दिने गरेर घुम्न पठाउन हाम्रो स्रोतले धान्दैन’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन

कुनै पनि देशमा कर्मचारीलाई भ्रमणका लागि तलब दिएर बिदा दिने प्रचलन भने छैन । आफूले पाउनुपर्ने नियमित बिदालाई कटाएर भ्रमणका लागि छुट्टाउने सम्बन्धमा भने सरकारहरु उदार भएको पाइन्छ ।

भारत सरकारले भने केही वर्ष अघिदेखि कर्मचारीहरुलाई सिञ्चित बिदामा आन्तरिक भ्रमणका लागि जाने हो भने त्यसबापत कार्यालयको कामका लागि गएको बराबर भ्रमण भत्ता दिने व्यवस्था गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । केही राज्यहरुले त झन् त्यस्तो भ्रमणलाई अनिवार्य नै गरका छन् ।

त्यसबाहेक केही मुस्लिम देशहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई धार्मिक स्थल मक्का र मदिना भ्रमण गर्नको लागि एकपटकका लागि खर्च व्यहोर्ने गरेका छन् ।

सरकारले कुनै पनि रुपमा सरकारलाई भ्रमणमा जाने वातावरण बनायो भने साना पर्यटन व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्छ । तर ठूला होटलहरु वा एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई चाहिँ यसले खासै ठूलो योगदान गर्दैन । किनकी अधिकांश नेपालीहरु ठूला होटलमा बस्ने र ठूलो खर्च गर्ने भन्दा पनि थोरै खर्च गर्ने प्रवृत्तिका छन् ।