राहतको नाममा ८० करोड बढी खर्च, पारदर्शितामा प्रश्न
काठमाडौं : लकडाउनको अवधिमा देशभरमा रहेका विभिन्न स्थानीय तहले राहतका नाममा ८० करोडभन्दा बढी रकम सकेका छन् ।
स्थानीय तहले वितरण गरेको सो राहत रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहले हालसम्म ८ लाख २७ हजार घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्दा लागेको खर्चको स्पष्ट विवरण भने कुनै पनि स्थानीय तहले केन्द्रमा पठाएका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लकडाउनको अवधिमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५० भन्दा बढीले गरिब विपन्नका नाममा राहत वितरण गरेका छन् ।
राहत वितरण गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले राहतमा भएको खर्चको पारदर्शी विवरण राख्न नसकेको पाईएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिन अघि मात्रै लकडाउनका कारण प्रभावित भएका विपन्न नागरिकका लागि ८० करोडको राहत वितरण गरिएको बताएका थिए । स्थानीय तहबाट करोडौं रुपैयाँ वितरण भएको भए केन्द्रीय सरकारले खर्च भएको रकमको पारदर्शी विवरण माग्न सकेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रियसभा बैठक आइतबारसम्म स्थगित
-
आपसी सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
-
प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि कांग्रेसका नेताहरूलाई बोलाए
-
बानेश्वरमा राष्ट्रियसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक
-
सुर्खेत गोलीकाण्डका मुख्य अभियुक्त गिरी पक्राउ
-
न्यायिक प्रणालीबाट मात्रै देशमा सुशासन र अमन चयन कायम हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल