राहतको नाममा ८० करोड बढी खर्च, पारदर्शितामा प्रश्न
काठमाडौं : लकडाउनको अवधिमा देशभरमा रहेका विभिन्न स्थानीय तहले राहतका नाममा ८० करोडभन्दा बढी रकम सकेका छन् ।
स्थानीय तहले वितरण गरेको सो राहत रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहले हालसम्म ८ लाख २७ हजार घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्दा लागेको खर्चको स्पष्ट विवरण भने कुनै पनि स्थानीय तहले केन्द्रमा पठाएका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लकडाउनको अवधिमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५० भन्दा बढीले गरिब विपन्नका नाममा राहत वितरण गरेका छन् ।
राहत वितरण गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले राहतमा भएको खर्चको पारदर्शी विवरण राख्न नसकेको पाईएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिन अघि मात्रै लकडाउनका कारण प्रभावित भएका विपन्न नागरिकका लागि ८० करोडको राहत वितरण गरिएको बताएका थिए । स्थानीय तहबाट करोडौं रुपैयाँ वितरण भएको भए केन्द्रीय सरकारले खर्च भएको रकमको पारदर्शी विवरण माग्न सकेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भित्तामा टेपले टाँसेको एक कोसा केराको मूल्य ८४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
-
मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित छन् भन्ने पुष्टि भयो : महासचिव पोखरेल
-
बालेन शाहले एमालेसँग १ लाख भिख मागे : महेश बस्नेत
-
रवि र छविसहित १० जनाविरुद्ध फेरि पक्राउ पुर्जी जारी
-
रुसी आक्रमणको धम्कीपछि युक्रेनी संसदको बैठक स्थगित
-
अवरूद्ध कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा