काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

दुईबाट अध्यादेशका विषयमा बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा प्रतिपक्षी दलहरुबीच ३ घण्टासम्म छलफल भएको हो । यी दुईबाट अध्यादेश लोकतन्त्र समाप्त पार्न, राजनीति अस्थिरता निम्त्याउन र तानाशाह व्यवस्थातर्फ मुलुकलाइ लैजाने ल्याइएको बैठकको निकर्ष छ ।

सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

उक्त अध्यादेश फिर्ता नलिएको आन्दोलनमा उत्रिने राणनीति तय भएको समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । लकडाउनपछि सरकार विरुद्ध आन्दोलनको आधिबेरी ल्याउने उनेको भनाई छ । यादवका अनुसा हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सिमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने बैठक निर्णयले गरेको छ ।

मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरी  कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गरेको यादवले बताए ।

नागरिकको दुःखप्रति सरकार संवेदेनशील नभएको भन्दै बैठकले जनविरोधी कदमविरुद्ध लाग्न सबैसँग अपिलसमेत गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकोले यसको घोर निन्दा गर्दछौं । ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ । यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।' 

बैठकले संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

छलफलमा काँग्रेसबाट देउवा, रामचन्द्र पौडेल,  विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का, डा.प्रकाशशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह,  कृष्णप्रसाद सिटौला,  बालकृष्ण खाँण, विश्वप्रकाश शर्मा र राधेश्यामअधिकारी सभागि थिए ।  समाजवादीबाट डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई,  राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजपाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी र राप्रपाबाट पशुपतिशम्शेर राणाको छलफलमा सहभागिता थियो ।