सरकारले हालै जारी गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेका दुईवटा अध्यादेश विवादमा परेका छन् । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई विधेयकबारे सत्तारुढ दल तथा प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेताहरुले नै विरोध गरेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच हतारमा सरकारले यी विधयेक किन जारी गर्नुप-यो ? यसका साथै जारी लकडाउनका बेला राजधानीमा रहेका मजदुरहरु पैदलै घर जान थालेपछि सरकारको आलोचना पनि बढिरहेको छ । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको रोजगारी सुरक्षाको पनि चिन्ता छ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कसरी काम गरिरहेको छ त ? प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग गरिएको कुराकानीः 

सरकारले हालै ल्याएका दुईवटा अध्यादेशको विरोध भइरहेको छ, सरकारले यसलाई कसरी लिएको छ ? 
–मन नपरेपछि विरोध गर्नु सामान्य कुरा हो नि । यसमा अनौठो मान्नुपर्ने कारण के छ र ? 

अहिले आवश्यक नै नपरेको बेलामा किन विधेयक जारी गर्नुपरेको भनेर सबैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको छ नि ? 
–आवश्यक परेर नै मान्छेले काम गर्छ, आवश्यक नपरी मान्छेले काम गर्दै गर्दैन, त्यो पनि सरकारले । सरकारले आवश्यक महसुस गरेर नै गरेको हो । 

अहिले कोरोना भाइरसले सङ्कट ल्याइरहेको बेलामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश किन आवश्यक प¥यो ? यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन लाग्यो भने सर्वत्र चिन्ता छ ? 
–कोरोना भाइरसविरुद्धमा हामी लागिरहेका छौँ । यसको विरुद्धमा सरकार केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने छँदैछ । महामारी विरुद्धमा लाग्दा लाग्दै पनि सरकारले आफ्नो नियमित गतिविधिमा त लाग्नुपर्छ नि । एउटा विषय आयो भन्दैमा सारा कुरा छोडेर बस्ने भन्ने कुरा त आएन । 

अहिले ल्याउनुपर्छ भन्ने आवश्यक ठानेरै ल्याएको हो । कुनै ऐनमा किन संशोधन गर्नुपर्छ, किन परिमार्जन गर्नुपर्छ ? आवश्यक परेरै परिमार्जन गरेको हो । कसैले कुनै एउटा दल दर्ता गर्न जान्छु भन्दा उसलाई सहज परिस्थिति बनाइदिनु किन अनावश्यक हुन्छ र ? 

अहिलेले यस्तो विषम परिस्थितिमा को राजनीतिक दल दर्ता गर्न जाला र ? दल दर्ताका लागि अहिले त्यस्तो परिस्थिति पनि छैन । सरकारले बेमौसमी बाजा बजायो भनेर तपाईंकै पार्टीका मुख्य नेताहरुले भनिरहेका छन् ? 
–अध्यादेश औचित्यपूर्ण नै छ, मौसममै बजाएको बाजा हो, केको बेमौसमी नि ? अहिले हाम्रो सदन चलिरहेको अवस्था छैन । सदन नहुँदा अध्यादेश मार्फत नै ल्याउने हो यस्तो कुरा । एकदम ठीक समयमा ल्याइएको हो । औचित्यपूर्ण नै छ । जसले बेमौसमको बाजा भन्नुभयो त्यो उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । सरकारले जान्ने भनेको समय अनुसार नै ल्याएको छ । आवश्यकता अनुसार सरकारले मौसममै बाजा बजाएको छ, यत्ति कुरा बुझ्नू । 

यहाँहरुले ल्याएका दुईवटा अध्यादेशको नतिजा छिट्टै देख्न पाइन्छ उसोभए ? 
–ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयन हुँदा नतिजा देखिने हो । ऐन बनाएर प्रारम्भ हुने वित्तिकै त्यसको कार्यान्वयन भएर कतिवटा ऐनको नतिजा पाउनुभएको छ तपाईंले ? पाउनुभएको छ ? छैन नि । त्यस्तै विस्तारै कार्यान्वयमा जाने हो ।   

अर्को प्रसङ्गमा कुरा गरौँ, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले तपाईंलाई संसदमा रहेका विभिन्न दलहरुसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो, के–के गर्दै हुनुहुन्छ ? 
–यस बारेमा एक चरण सङ्घीय संसदमा रहेका दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरु र अन्य साना दलहरुसँग पनि कुरा गरेको छु । उहाँहरुले दिएको सुझाव, परामर्शलाई सम्बन्धित समितिमा पु¥याइसकेको छु । सङ्घीय संसदमा अध्यक्ष र सभामुखसँग पनि मैले कुरा गरेको छु । उहाँहरुको सल्लाह, सुझावहरु सम्बन्धित ठाउँमा बुझाएको छु । 
यस्तै हाम्रै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफलका लागि सम्पर्क गरेको थिएँ तर उहासँग सम्पर्क हुन बाँकी छ । 

विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आउनुभएको थियो । उहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई पूर्ण समर्थन गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो । अरू दलले पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारले गरेको कामलाई समर्थन गर्छौं भनेकै छन् । 

काठमाडौँमा ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरुले राहत पाएनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ । उनीहरु पैदलै घर हिँडिरहेका छन् ? सरकारको यसमा ध्यान पुगेको छैन नि ?
–काठमाडौँका मेयरहरुले कुन स्थानका मजदुरहरुले खाना खान पाएका छैनन्, उनीहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मजदुरहरुलाई कहाँ काममा लगाउन सकिन्छ त्यहाँ काममा लागाउनुपर्छ भन्ने सरकारको भनाइ छ ।

लकडाउनपछि काम दिने कि लडकडाउन भएकै बेला दिने ? 
–लकडाउन भएकै बेला दिने, जस्तो अहिले पनि खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योगहरु त सुचारु गर्ने निर्णय भएकै त छ । सुरक्षा विधि अपनाएर काममा लगाउन सकिने पनि भनेकै छौँ, काम रोक्ने त भनेको छैन । निश्चित विधि पूरा गरेर काममा लगाउने, बाहिर अरूलाई भेट्न जान नदिने, लकडाउन उल्लङ्घन नगर्ने जस्ता निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर काममा लगाउन रोकिएको छैन ।  

काठमाडौँबाट मजदुरहरु पैदलै घर जान बाध्य भएपछि अहिले सरकारको आलोचना बढिरहेको छ नि ?
–लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि त्यसको जिम्मेवारी सरकारको मात्र हैन नागरिकको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी अधिकारको मात्र कुरा गर्छौं । त्यसमा पनि मौलिक हकको कुरा गर्छौं । मौलिक हकको कुरा गर्दा नेपाली नागरिकको दायित्व के हो ? त्यो सबै जोडिएर आउँछ  । 

त्यसैले हाम्रो दायित्व के हो त भन्दा सरकारले गरेको निर्णय मैले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । लकडाउनमा सरकारले मलाई यहीँ बसिराख भनेपछि मैले बस्नुपर्छ । मैले खान पाइन भने सरकारले खुवाउनुपर्छ । अधिकारको कुरा गरेपछि जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले मजदुरहरुलाई तपार्इंहरु यहीँ बस्नुस् हामी खानाको ब्यवस्था गर्छौं भन्दा फटाफट हिँड्ने हैन नि । तपार्इंकै ज्यानको सुरक्षाका लागि सरकार लागिपरेर यस्तो अनुरोध गरेको हो । हामी आफै लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै जाने अनि सरकारले यहाँ गरेन त्यहाँ गरेन भन्ने हैन । सरकारले गर्छु भनेको काम गरेकै छ । सम्बन्धित व्यक्तिले पनि मेरो दायित्व के हो भनेर त बुझ्नु प¥यो । त्यो नबुझ्ने अनि खुरु–खुरु बाटोमा हिँड्ने गर्नु भएन । 

घर बनाउने, बाटो बनाउने श्रमिकहरु जसको काठमाडौँमा डेरा छैन, उनीहरु पाल तथा टहरामा बस्छन् । उनीहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि बोकेका हुँदैनन् । स्थानीय तहले राहत दिन नागरिकताको प्रमाणपत्र खोज्ने गरेको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र नबोकेका कारण राहतसमेत नपाई धेरै मजदुर गाउँ फर्किएको हामीले भेटेका छौँ...!
–यदि कोही नेपालीले नागरिकता नबोकेको आधारमा खानै पाएनन् भन्ने हुँदैन । उनीहरुले खाना खान पाउनुपर्छ । केही केहीले नबोकेको पनि हुन सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा तिमीले खान पाउदैनौँ भन्ने हुँदैन ।

खान त पाउनुपर्छ । कुनै स्थानीय तहले गरेको छ भने त्यसो गर्न मिल्दैन । नेपाली नागरिक मात्र हैन विदेशी मुलुकका नागरिक छन् भने पनि त्यसो गर्न पाइँदैन । मजदुरीका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आएका छन्, खाना खान पाएनन् भने खुवाउनुपर्छ । भारतीय नागरिक यहाँ मजदुरी गरिरहेका छन् भने पनि उनीहरुलाई खाना खुवाएर राख्छौँ भनेकै छौँ त । 

अहिले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपालीहरु विभिन्न देशमा पुगेका छन् । ती देशहरुमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ । उनीहरुले आफ्ना नागरिक फिर्ता लान पनि भनिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका सम्बन्धमा सरकारले के गर्दैछ ? 
–विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले स्वदेशमा आउन दिएन, सरकारले मानव अधिकार हनन् ग¥यो भन्ने कुरा आएको छ । हालै बसेको बैठकमा यसबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जुन जुन देशमा गएका छन्, सम्बन्धित देशका समकक्षीहरुसँग कुरा भएको छ । कुनै देशसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुरा भएको छ, कहीँ प्रधानमन्त्री स्वयंले कुरा गर्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जहाँ जहाँ गएका छन्, उनीहरुलाई त्यहीँ व्यवस्थित ढङ्गले राख्छौँ भनेर त्यहाँका सम्बन्धित सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ । 
यूएईले आफ्नो मुलुकमा रहेका विदेशी कामदारलाई फिर्ता पठाउने भनेपछि त्यहाँ सरकारसँग पनि कुरा भएको छ । कुवेतसँग पनि कुरा भएको छ । यस्तै साइप्रस, बराइन, कतार लगायतसँग पनि कुरा भएको र त्यहाँको सरकारले नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित ढङ्गले राख्छौँ भनेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई सुनाउनुभएको छ । 

आपतविपतका बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि अन्य देशका नागरिकलाई आफ्नै नागरिक सरह आधारभूत कुरा पूरा गर्न दबाब दिन्छ । जुनसुकै देशमा जुनसुकै देशको नागरिक भए पनि खान बस्न पाउने, उपचार पाउने अधिकार हुन्छ । हाम्रो देशमा अरू विदेशी छन् भने पनि वा नेपाली अरू देशमा पुगेका छन् भने पनि । 

कुवेतमा गैरकानुनी ढङ्गले पुगेका नेपाली नागरिकलाई कुवेत सरकारले आफै गैरकानुनी रूपमा बसेको स्वघोषणा गरे खान बस्न स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने बताएको छ । पछि उनीहरुलाई के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं यो विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुभएको छ । 

लकडाउन सधैँभरी कायम गरेर साध्य नचल्ला, लकडाउनको विकल्पमा कसरी जाने भनेर सरकारमा केही छलफल भएको छ  ? 
–लकडाउन सकिएपछि कसरी जानेभन्दा पनि अहिलेको लकडाउन नै कसरी कार्यान्वयन गरेर नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमै सरकार केन्द्रित छ । पछाडि कसरी जाने भन्नेबारेमा अहिले कुरा भएको छैन । लकडाउन सकिने बेलामा त्यसबारे छलफल हुन्छ । अहिले त कसरी जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्नेमै हाम्रो ध्यान रहेको छ । 

अहिलेसम्मको लकडाउनको अवस्था, कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरेको सरकारको कामलाई यहाँहरु आफैले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? 
आजको दिनसम्म हामीले नेपालीहरुलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन भनेर जसरी लागेका थियौँ । त्यसको नजिक नजिकै छौँ । अहिलेसम्म सङ्क्रमणको अवस्था मात्र छ, सङ्क्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन । अहिले जसरी सङ्क्रमण देखिएको छ, अझै दुई चार जना बढ्न सक्लान कि भन्ने लाग्दैछ । भर्खरै उदयपुरमा पनि देखियो, यतिमै हामीले नियन्त्रण ग¥र्यौ भने हामी सफल भएको बुझ्नुपर्छ । अहिलेसम्म जति नियन्त्रण भएको छ यसको श्रेय चाहिँ नेपाली जनतालाई नै दिनुपर्छ । किनभने सरकारले जारी गरेको लकडाउनको कडाइका साथ पालना गर्नुप¥यो, हामीले पालना गर्नु अनुरोध गर्यौं । बाटोमा निस्किएर हिँड्ने त हिँडिहाले तर अरूले त पालना गरेका छन् । 

स्थानीय तहले पनि यसमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । नयाँ मान्छे आउने वित्तिकै प्रशासनमा खबर गर्ने, विदेशबाट आएको छ भने क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेका छन् । सरकारले पनि गरेको छ । स्थानीय तहले पनि गरेका छन् । यति गरिरहँदा पनि केही केही समस्या छ । 

भारतमा सीमा पारि नेपाली आएर बसेका छन् । यता सिमा वारि पनि भारतीय जनता क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । हामी नेपाली भएर हाम्रो देशमा किन जान नपाउने भनेर उनीहरुको प्रश्न पनि आएको छ ? सरकारले आफ्ना नागरिकलाई किन लगेन भन्ने प्रश्न पनि छ ? 
–नेपाल पारि भारतीय सीमानमा रहेकाहरुलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश छिर्न दिने निर्णय भएको छ । अहिलेका लागि नाकामा कडाइ गर्ने भन्ने नै छ । यो सबै गर्नुको कारण नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरसबाट कसरी सुरक्षा दिन सकिन्छ भन्ने नै हो ।