लकडाउनका कारण सरकारले राजस्व दैनिक गुमाइरहेको छ । खर्च चलाउने स्रोत नै गुमेपछि यतिबेला सरकार दबाबमा छ । अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक महिना प्रकाशन गर्दै आएको अर्थ बुलेटिनलाई नै अधार मान्ने हो भने अहिले सरकारलाई ११ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड सार्वजनिक ऋण छ । जसमा आन्तरिक तर्फ ४ खर्ब ५१ अर्र्ब ९ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ६ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छ । यो भनेको नेपालको प्रत्येक व्यक्तिको थाप्लोमा पर्ने ऋण हो । अब सरकारले खर्च चलाउँन वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण बढी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६÷०७७) को लागि बजेट तयारी गरिरहेको सरकारलाई खर्च चलाउँने ४ विकल्प रहेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । आन्तरिक ऋण, विदेशी अनुदान, विदेशी ऋण र सोधभर्ना तत्काल प्राप्त गर्ने नै खर्च जोहोको विकल्प हो, अर्थविद् आचार्यले भने ।

गत चैत २८ गते अर्थमन्त्रीले विश्व बैङ्क, अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम, एशियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय विकास संघ सँग भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत सहयोग बढाउँन भनिसकेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले अहिले मानवीय र आर्थिक संकट एकै पटक आएकाले परम्परागत सहायता नीति  भन्दा फरक नीतिको सहयोग मागेका छन् । यस्तै वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याजको समय पर सार्न भनेका छन् ।

राजस्व प्रभावित हुँदा सरकारी कोष सहज अवस्थामा नरहेको अर्थमन्त्रीले स्वीका गरिसकेका छन् । खर्चको व्यवस्थापनमा कूनै कसर बाँकी नराख्ने पनि उनले भनेका छन् ।

बाह्य स्रोत परिचालन गर्न समिति गठन गर्ने

सरकारले कोरोना रोकथाम उपचार तथा पूर्नस्थापनाका लागि बाह्य स्रँोत परिचालन गर्न अर्थसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने भएको छ ।  सो समितिमा सरकारी क्षेत्र र नीजि क्षेत्रका साथै विदेशी दातृ निकायका प्रतिनीधि पनि रहनेछन् । यसमा विकास साझेदारले समर्थन गरिसकको र आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा ऋणको भार बढ्ने

लकडाउनले राजस्व प्रभावित भएपछि बजेटरी सर्पोटको लागि वैदेशिक सहायता परिचानल गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसका वैदेशिक सहायता लकडाउन नहुँदा पनि परिचालन गर्दै आएको विषय हो । अर्थमन्त्रीले सहयोग बढाउन दाताहरुलाई गुहारिसकेका छन् । वैदेशिक ऋण बढ्न सक्ने पक्का छ । ऋण बढेपछि प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा पनि ऋणको भार पर्नेछ । करिब ३ करोड जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने अहिले प्रतिव्यक्ति ऋण ३७ हजार १ सय ५० रुपैयाँ  पर्न जान्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (फागुनसम्म) मा १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ । १४.८२ प्रतिशत अनुदानको प्रतिबद्धता हो भने ८५.१८ प्रतिशत ऋणको प्रतिबद्धता हो ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडीपीको करिब ३३ प्रतिशत छ । विज्ञहरुले यसलाई सहज अवस्था भनेका छन् । अर्थविद आचार्य, विकसित मुलुकमा २–३ सय प्रतिशतसम्म ऋण हुने भएकाले नेपाली आत्तिनुपर्ने अवस्था नआएको बताउँछन् ।

सामान्य अवस्थमा त जिडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण हुनुलाई सुरक्षित नै मानिन्छ । तर अहिलेको जस्तो अर्थतन्त्र संकटमा परेको अवस्थामा त यस्तो प्रतिशत अझ बढ्न सक्छ ।

राजस्वको चार विकल्प जसबाट खर्च जोहो गर्न सकिन्छ : आचार्य

सरकारसँग राजस्वको दुइवटा  विकल्प छ । एउटा आन्तरिक ऋण अर्को बाह्य सहयोग हो । बाह्य सहयोगमा वस्तुगत सहयोग, अनुदान र ऋण पर्छन् । अहिले भइरहेको खर्च घटाउँन पनि सकिन्छ । तत्कालै गर्न सकिने विषय भनेको सोधभर्ना हो ।

पहिले खर्च गर त्यसपछि अडिट गरेपछि रकम दिन्छौँ भनेर दातृ निकायले सहयोग गर्ने बचन दिएका हुन्छन् । त्यस्तो रकम ४० अर्ब भन्दा माथि हुनुपर्छ । त्यो उनीहरुले प्रतिबद्धता गरेर छुट्याइसकेको हुन्छ । सोधभर्ना लिने प्रक्रिया पुर्‍यायौँ भने त्यो पैसा तत्काल लिन सक्छौ ।

ऋण प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा पर्ने हो । १४/१५ वर्षको लागि लिएकाको ऋणले छोरानातीको टाउकोमा भार थप्छ । ऋण अहिलेको सम्पत्ति भएपनि पछिको दायित्व हो । सोधभर्ना पाकिसकेको ऋण हो । हामीले ऋण नलिएपनि प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्छ । जुन सम्झौता अनुसार आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ । त्यसमा खर्च भएको छ  तर फिर्ता लिन सकेका छैनौँ । सोधभर्ना आयो भने विदेशी मुद्रा पनि आयो ।

खर्च जोहोकै लागि सरकारले विभिन्न १४ शिर्षकका बजेट रोक्का गरिसक्यो । यता सांसद विकास कोषको रकम पनि संसदले फिर्ता लैजाउ भनिसके । अर्थमन्त्रालयले त्यसको लागि प्रभावकारी कदम चालिरहेको छैन । यसले पनि १२/१५ अर्ब रुपैयाँ आउँछ ।

राजस्व पनि उठ्दै नउठ्ने भन्ने होइन । माघसम्म त अर्थतन्त्र चलेकै हो ।  मूल्य अभिवृद्धिको काण्डमा को–को परेका छन् त्यो उठाउनुपर्‍यो । एनसेलको जस्तै लफडा परेको राजस्व उठाउनुपर्छ । यस्तै नयाँ कारोबारमा सहुलियत दिनुपर्‍यो ।