‘हायर एन्ड फायर’को नीतिमा छौँ : मुख्यमन्त्री गुरुङ (अन्तरवार्ता)
देशमा लकडाउन लगाएको पनि महिना दिन पुगिसक्यो । अझै लम्बिने हो कि भन्ने संशय पनि आम जनतामा बढ्दै छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्नेहरुका अबको दिन कस्ता होलान् ? प्रदेश सरकारले मजदुर व्यवस्थापनको लागि के गरिरहेको छ ? कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथाम गर्न गण्डकी सरकारले के गर्दैछ ? यिनै विषयमाथि केन्द्रित रहेर रातोपाटीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री गुरुङसँग गरिएको संवाद–
कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?
हामीलाई त धेरै काम गरेका छौँ भन्ने लागेको छ । परिधिको काम भन्ने हो भने त लामो फेहरिस्त हुन्छ । पछिल्लो चरणको कुरा गर्दा हामीले सुरुका दिनमा थोरैमात्र क्वारेन्टाइन निर्माण ग¥यौँ । २ सय ९५ क्वारेन्टाइन बन्यो ।
कहाँ आएर मेरो अब्जेक्सन छ भन्दा, बनेअनुसारको क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरु बस्ने कुरा भएन । धेरै मान्छे होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भयो । क्वारेन्टाइन त बनायौँ तर, मान्छे ल्याउने कुरामा पहल कम भयो । यसमा हामीले थप दुःख पायौँ । क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छे बिस्तारै घट्दै गए । १४ दिनमात्रै बसे । अहिले भए २८ दिन बस्नुपर्छ भनेर भनिन्थ्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले १४ दिन भनेकोले १४ दिन बसायौँ । अहिले क्वारेन्टाइनमा थोरैमात्रै मान्छे छन् ।
दोस्रो कुरा, आइसोलेसन बेडहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने थियो । जब रिपोर्ट पोजेटिभ देखिन्छ अथवा शंका लाग्छ, उसलाई मात्रै आइसोलेसनमा राख्ने हो । जिल्लाका सबै अस्पतालमा यसको व्यवस्था गर्न भन्यौँ हामीले । मनाङ र मुस्ताङमा अलि कम भए पनि बाँकी ९ जिल्लामा भने मिनिमम ५ बेडभन्दा कम नबनाउन भनेका थियौँ । त्यसै अनुसारको तयारी पनि भयो । तेस्रो क्रिटिकल ट्रिटमेन्टको लागि हामी जानु प¥यो । आइसियूमा राख्नु प¥यो । त्यसका लागि डेडिकेटेड अस्पताल पनि चाहियो । प्रत्येक प्रदेशमा हुनु प¥यो भन्ने कुरा आईसकेपछि हामीले त्यसको प्रवन्ध गर्ने निर्णय ग¥यौँ । निर्णयचाहीँ कस्तो भन्दा, अलिकति जिकज्याक भएको थियो ।
हामीले सुरुमै पोखरा स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको गण्डकी अस्पतालमा १० वटा आइसोलेसन बेड दिन्छौँ भनेर भन्यौं । अरु मनिपाल, जिएमसीमा १५—१५ बेडको भन्यौं । चरकले ३० बेड भन्यो ।
खाद्यान्न सकिएर शहरबजारबाट गाउँघरतिर बाहिरिनेहरुको लर्को छ । हाम्रो प्रदेशबाट पनि नबाहिरिएका होइनन् । के छ यसको तथ्याङ्क ? उहाँहरुको उद्धारमा तपाईंहरुले के गरिरहनु भएको छ ?
हल्ला गरेर यसलाई पठाउदै छौँ भनेर भनेका छैनौँ । अलिअलि माथिबाट झरेका छन् । अलिअलि देखिन लागेको छ तर, धेरै छैन । मैले सुरुमै के भनेको थिएँ भन्दा, काम गर्ने ठाउँ छोडेर आएका छौ भने काम गर्ने ठाउँमा फर्क । खानाको व्यवस्था छैन भने खानाको व्यवस्था म गर्दिन्छु वा प्रदेश सरकारले गर्दिन्छ, यसमा धन्दा मान्नु पर्दैन ।
अब विकास निर्माणको काम सुरु हुन्छ । सबैले काम गर्न पाउनुहुन्छ । बेरोजगार बस्न पर्दैन । किन ओहोर दोहोर गरि रहनुहुन्छ ? किन दुःख पाउनुहुन्छ ? मैले भनेको थिएँ । त्यसले गर्दा पनि हाम्रोमा अलि कम भयो । फर्काएका पनि छौँ ।
यति नै मान्छे यहाँबाट गए भन्ने हामीसँग तथ्याङ्क छैन । तथ्याङ्क पनि कसरी लिने ? रातिराति भागेको छ । लक गर्ने भनेको, रोकेर साध्य छैन ।
लेखनाथको सामुदायिक अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने कुरा थियो । तर पछि गण्डकी अस्पतालमा कोरोना उपचार हुन थाल्यो । किन यस्तो गरियो ? डेडिकेटेड अस्पताल त लेखनाथ सामुदायिक अस्पताल हुनुपर्ने होइन र ?
लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई आइसोलेसन र डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने भनेका थियौँ । त्यसै अनुसारको पूर्वाधार पनि बिस्तार ग¥यौँ । भोलिको दिनमा त्यो अस्पताललाई काठमाडौंको टेकु अस्पतालको रुपमा पनि हामीले विकास गर्न सक्छौँ भन्ने थियो । यस्तो सरुवा रोग त पछि पनि आउन सक्छ । टेकुबाहेक नेपालमा सरुवा रोगको उपचार गर्ने अस्पताल अर्को छैन । त्यसकारण त्यो अस्पताललाई सरुवा रोग नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथाम अस्पताल बनाउनुपर्छ भनेर भन्यौँ । तत्कालै बनाउन सकिन्न भन्ने कुरा पनि उठेको हुनाले गण्डकीतिरै फर्कन परेको हो । गण्डकी पनि हाम्रो मातहतको भएन, केन्द्र मातहत भयो । केन्द्रले भनिसकेपछि मात्र हामीले प्रयोग गर्न पाएका हौँ । अहिले निर्माणकै चरणमा छ । कतिपय पूर्वाधारहरु पूरा पनि भईसकेका छन् । यसबीचमा बागलुङको दुई जनालाई कोरोना पुष्टि भईं सकेको हुनाले आइसोलेसन बनाउन प¥यो । धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले उहाँहरुको उपचार गर्दैछ । एक जना बिरामी डिस्चार्ज पनि भईसक्नु भयो । एक जना अहिले पनि उपचाररत हुनुहुन्छ । यो चाहीँ क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेड, अहिले कोभिड अस्पताल पनि भन्ने गरिएको छ । यसरी काम गरिरहेका छौँ ।
कोभिड–१९ को दृष्टिमा अहिलेको लागि सेन्टर अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल नै हो । दोस्रो धौलागिरी अस्पतालमा पनि हामीले आइसियू स्थापना गरिसक्यौँ । आइसोलेसन ५ वटामात्रै थियो । अहिले १० वटा बनाईसक्यौँ । लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई अझै पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ । त्यसका लागि क्षमता बढाउने भनिरहेका छौँ ।
पछिल्लो चरणमा आएर चरक अस्पतालसँग पनि हामीले सहमति गरेका छौँ । आपतै प¥यो भने चरकको जुन पुरानो अस्पताल थियो, त्यसको ५० बेड प्रयोग गर्न सकिने छ । यसरी व्यवस्था गरिएको छ । चुनौती भने ठूलो छ तर चुनौतीको साथसाथ यो अवसर पनि हो ।
ठूलो आपत पनि आउन सक्छ । त्यो बेलामा आत्तिएर खोज्दै हिँड्न नपरोस्, आत्तिएर टाउको समात्न पर्ने अवस्था नहोस् भनेर हामी पहिलेदेखि नै जिल्ला अस्पतालहरुलाई सुदृढ गर्न लागिरहेका छौँ ।
पर्याप्त साधन, स्रोत नहुँदा÷नहुँदै पनि बागलुङमा कोरोना संक्रमित सफल उपचार हुनु सम्मानयोग्य छ तर, सामान्य ज्वरो आउँदा पनि उपचार नपाउने, स्वास्थकर्मीले पीपीई पनि नपाएको भन्ने सुनिन्छ । यसले त गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ अवस्था कस्तो रहेछ ? हाम्रो धरातल के हो ? प्रष्ट देखाएन र ?
यस्ता समस्या धेरै आए । जनगुनासो पनि धेरै छन् । त्यो आएपछि हामीले एउटा निर्णय ग-यौँ– संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन—२०२० । यस्तो संक्रमणको बेलामा कुनै कर्मचारीले काम गरेन भने उसलाई कारबाही गर्ने । कुनै पनि प्रकारले काम रोकियो भने कारबाही गर्ने । कुनै संस्था, अस्पतालले काम गरेन भने उसलाई कारबाही गर्ने । त्यो अधिकार पूरै उठाएर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर सिडिओलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ । नीजि होस्, सरकारी होस्, कुन अस्पतालले भर्ना लिएन ? हामीले नखोल भनेको त ओपिडीमात्र हो । ओपिडी नखोल, आउने बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेर उपचार गराऊ भनेर हामीले भनेकै छौँ । भीडभाड नगरमात्रै भनेको हो । बाँकी आइसोलेसनमा राख्न पर्ने भए हामी राख्छौँ, क्वारेन्टाइनमा राख्न परे हामी राख्छौँ भनेकै छौँ ।
उपचारै नगर्ने भन्ने होइन, त्यस्तो अवस्थामा कारवाही गर्ने अधिकार हामीले दिइसकेका छौँ । अहिलेसम्म कारबाही कसैलाई पनि गरेका छैनौँ । पहिलो कुरा, सम्झाउने–बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । बिमाको व्यवस्था गरेका छौँ । कोभिडको उपचारको दौरानमा, रोकथाममा लाग्दा कोही पनि स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी मरिहालेको अवस्थामा उसको परिवारले ३० लाख रुपैयाँ पाउने जीवन बिमा हामीले गरेका छौँ । संघले भन्दा ५ लाख बढी दिन्छौँ ।
सुरक्षाकर्मीले पीपीइ पाइएन भनेर काममा नजाने बहाना पनि चल्दैन । पीपीई हामीसँग पर्याप्त छ । बहानाबाजी कसैले गरे त्यसलाई कारबाही गर्ने भनेका छौँ । हामीसँग मेडिकल इक्युपमेन्टहरु सबै नभए पनि चाबी छोडेर भाग्नु पर्ने, आनाकानी गर्ने, बिरामीको बहाना गर्ने एम्बुलेन्स चालकहरुलाई पनि कारबाही गर्छौं । धौलागिरीमा एक जना थिए, पहिलो चोटी भनेर छोड्यौँ । भोलिदेखि दोहोरियो भने जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार छु भनिसकेपछि छोड्यौँ । अस्थायी, करार, स्थायी जो भए पनि यस्तो बेलामा काम नगर्नेलाई जुनसुकै बेलामा ‘फायर’ गर्न सक्छौँ ।
गण्डकी प्रदेशको गन्तव्य कस्तो होला अब ?
कोरोनाको औषधि भनेको घरभित्रै बस्ने हो । कोरोनाको अहिलेसम्म पनि कुनै भ्याक्सिन पत्ता लाग्न सकेको छैन । मेरो लागि हो भनेर सबैले यो लकडाउनलाई समर्थन गरौँ । विगतमा जसरी गर्नु भएको थियो, अहिले पनि त्यसरी नै गर्नु होला । सबैलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु । लकडाउन अझै लम्बिन सक्छ । भारतमा संक्रमितको संख्या थपिदैँ गईरहेको छ । यस हिसाबले पनि लकडाउन अझै लम्बिन सक्छ । यसअघि वितरण गरिएको राहतमा केही नपाउन पर्नेले पनि पाए, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि पेशामा लागेका, दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरु, निर्माण कार्यमा लागेकाहरुलाई अलि खुकुलो पारेर अघि बढ्न छलफल पनि गर्दैछ । आर्थिक वृद्धिदर एकैचोटी ह्वात्तै बढाउछौँ भन्दा पनि बिस्तारै गर्दै गएर बढाउने हो । त्यसको तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन