नेपाल सरकारले केके नै बित्न लगेको र नगरी नहुने अवस्था आएजसरी दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको छ । राजनीतिक दलको विभाजन र संवैधानिक नियुक्तिमा सरकारको बोलवाला कायम गर्न ल्याइएका यी दुई अध्यादेशले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अधिनायकवाद लागू गर्ने गद्धेदृष्टि परिसकेको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ ।

किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले कुनै न कुनै राजनीतिक दललाई विभाजनको स्थितिमा पुर्याएको छ र त्यसको जानकारी सरकारले पाइसकेको तथ्य खुल्छ । सरकार त्यस्तो विभाजनको आकाङ्क्षी रहेको वास्तविकता पनि प्रष्ट छ । देशको भलो गर्नका निमित्त जुनसुकै राजनीतिक दलको विभाजन आवश्यक रहेको कतै कुनै दृष्टिकोणले सोच्नु पनि उपयुक्त होइन ।

त्यसैले सरकार वा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूलाई सत्ता–पकडको निमित्त लक्षित राजनीतिक दलको विभाजन जरूरी रहेको निष्कर्ष प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै अर्को अध्यादेश संवैधानिक नियुक्तिहरूमा विपक्षी दलको सहभागिता बेवास्ता गर्न ल्याइएको हो । सरकार योग्यता, आवश्यकता र उपयुक्तता भन्दा पनि संवैधानिक नियुक्तिहरुमा मनलागी गर्न आवश्यक ठान्छ भन्ने तथ्य प्रष्ट भएको छ । यी दुवै वास्तविकताबाट सरकारमा अधिनायकवादी मानसिकताको भाइरस जरैसम्म सङ्क्रमित भएको अवस्थालाई उजागर गर्दछ । फेरि दुवै अध्यादेश जसरी द्रुत गतिमा मन्त्रिपरिषदबाट पास भए, राष्ट्रपतिबाट जारी भए र राजपत्रमा प्रकाशित भए त्यसले पनि सरकार आफ्नो योजनामा बिना अवरोध आगाडि बढ्न चाहेको इङ्गित गर्दछ ।

अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई  दिइएको असाधारण व्यवस्थापकीय अधिकार हो । यसलाई विश्वभरि नै कानुन विज्ञहरू अलोकतान्त्रिक र जनताको आफ्नो निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत प्रयोग गरिने व्यवस्थापकीय सत्ताको विपरीत ठान्छन् । देशको निमित्त आर्थिक, सामाजिक वा त्यस्तै कुनै अन्य क्षेत्रमा उत्पन्न अवाञ्छित अभ्यास, वितण्डा वा खतरा जस्ता समस्यालाई तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी भए परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर संविधान र कानुन निर्माताहरुले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारलाई सकारात्मक तर अलोकतान्त्रिक व्यवस्थापकीय औजारका रूपमा मान्यता दिएका छन् । सरकारलाई दिइएको यस्तो असाधारण व्यवस्थापकीय अधिकार संसद चलिरहेको अवस्थामा प्रयोग गर्न नपाइने र संसदको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वित्तिक्कै विचारार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

यसर्थ विधिशास्त्रीहरूले यसलाई कुन शर्तमा स्वीकार गरेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि यस असाधारण व्यवस्थापकीय अधिकारलाई यिनै सर्तका साथ स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा ११४ को (१) ले अध्यादेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार प्रयोग गर्दा दुईवटा सर्त पालन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । १. सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक र २. तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा । यी दुवै सर्त संवैधानिक हुन् । त्यसकारण कुनै अध्यादेश जारी गर्दा संविधानले स्पष्टसँग भनेको यी दुवै सर्तको सम्पुष्टि आवश्यक हुन्छ । अहिले सङ्घीय संसदको कुनै अधिवेशन चालू छैन । त्यसकारण यसबारे कुनै प्रश्न उठाउन सकिन्न तर पहिलो सर्तसँगै अर्काे सर्तको सम्पुष्टि नितान्त आवश्यक छ । त्यो हो, जुन विषयहरूलाई संशोधित गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो त्यो तत्काल गर्न जरुरी छ कि छैन ? यस प्रश्नको उत्तर पनि अनिवार्य आउनै पर्दछ । अध्यादेश जारी गर्दा किन एवं कुन अवस्थाका कारण जारी गर्न परिरहेको हो ? केकस्तो घटना घटिरहेको छ वा घट्नेबाला छ ? जसले यसको प्रयोजनको समर्थन गर्दछ भन्ने तथ्यगत विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर त्यसबारे सरकारले कुनै जानकारी दिएको छैन । राजपत्रमा ‘संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ मात्र भनिएको छ जसले संविधानको धारा ११४ को(१) को ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने वाक्यांशको सम्बोधन गर्दैन । यस अर्थमा असाधारण व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएका यी अध्यादेशहरू असंवैधानिक हुन् ।

राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू संविधानले तय गरेको राजनीतिक प्रणालीसँग सम्बन्धित कानुनहरु हुन् । संविधानको धारा २७२ ले राजनीतिक दलहरुको गठन, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनेको छ । किनभने संविधान संविधान जारी गर्ने दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेज हो । त्यसकारण तत्काल कायम रहेको राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था पनि सहमति र देशको राजनीतिक प्रणालीको अङ्ग हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा निश्चय नै केही कुराहरू नमिलेका छन् तर ती कुराहरुको संशोधन राजनीतिक दलहरु बीचको विमर्श गरी संसदबाट नै हुनु पर्दछ । संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि सर्वदलीय सहमतिबाट निर्णित हुनुपर्दछ ।

राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित कानुन सत्तारुढ दलको निमित्त मात्र होइन, त्यसकारण सबै राजनीतिक दलहरूको निमित्त बन्ने, बनाइने कानुन सत्तारूढ दलको चाहनाले मात्र निर्णित हुन सक्दैन । यसो गर्नु वा गर्न खोज्नुको अर्थ देशको राजनीतिक प्रणालीमाथि आक्रमण गर्नु हो । बहुदलीय बहुलवाद माथिको हमला हो । राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित हाल जारी गरिएको अध्यादेशभन्दा पहिलेको ऐनमा केही त्रुटि भए पनि यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न ठूलो मद्दत गरेको छ । विभाजनलाई नियन्त्रित गर्न ऐनले गरेको व्यवस्था नभएको भए यसबीचमा राजनीतिक दलहरू टुक्राटुक्रामा विभाजित भइसक्थे भन्ने अन्दाज निराधार पक्कै होइन । राजनीतिक दलहरू विभाजन हुन सजिलो होस् र त्यसरी विभाजन भएर आएका दलका खण्डहरू दर्ता पनि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले जारी गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सत्तारूढ दलको मनपर्दी कायम गर्न अधिनायकवादी सोचले आएको हो ।

त्यस्तै अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा गरिएको संशोधनबाट संवैधानिक परिषदमा प्रस्तुत कुनै पनि विषयमा सर्वसम्मतिको अनिवार्यतालाई हटाइएको छ । संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसहित ६ जना मध्ये तोकिएको गणपूरक सङ्ख्यालाई कम्तीमा अध्यक्षसहित ५ जनामा झारिएको छ र बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा पहिले अनिवार्यतः दिनुपर्ने छलफलको विषयसूचीको समय २४ घण्टामा तानिएको छ । यसमा सबभन्दा पहिले विचार गर्नुपर्ने के छ भने, संविधानको धारा २८४ ले संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक आयोगका काम र कर्तव्यका रूपमा निर्धारित गरेको छ ।

संविधानले यी काम र कर्तव्यको निर्वाह प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको सहभागिताले हुनुपर्ने भावना मजबुतसँग राखेको छ । संविधानले यसको अनिवार्य परिपालनाको कल्पना गर्दछ । वास्तवमा सङ्घीय कानुनले संविधानद्वारा व्यवस्थित यस अनिवार्यतालाई संशोधन नै गर्न सक्दैन । किनभने संविधानको धारा २८४ को (४) अनुसार संवैधानिक परिषदका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार (धारा २८४ को (१) मा उल्लेखित कार्य बाहेक) तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि मात्र सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन सक्छ । त्यसो भएको हुनाले यस कानुनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन संविधान सम्मत मान्न सकिन्न । 
सरकार संवैधानिक निकायहरूमा आवश्यकता, योग्यता र उपयुक्तताको आधारमा होइन मनलाग्दी नियुक्तिको मनसायले यस्तो संशोधन गरेको हो । यसले सत्तारूढ दल राज्यका संयन्त्रहरूमाथि कब्जा गर्ने मानसिकतामा रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका संशोधनहरूले देश अधिनायकवादको भुमरीमा पर्ने सङ्केत दिइरहेको हुनाले तत्काल लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने अनिवार्यता खडा भएको छ । लोकतन्त्रको सुरक्षा र संस्थायीकरणको लागि देशका सबै लोकतान्त्रिक दलहरुको मोर्चा नितान्त जरुरी भएको छ ।