काठमाडौँ । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अनेक चर्चा सुरु भएको छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रमणले विश्वजगत नै आक्रान्त बनिरहेको समयमा नेपाल सरकारले खास राजनीतिक अभिष्टका लागि केन्द्रित निर्णय गरेको अवस्थालाई कतिपयले ‘बेमौसमको बाजा’ भनेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि सरकारको यो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । सरकारको यो कदमबाट विपक्षी दलहरु सशंकित भएका छन् भने विश्लेषकहरु सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाको अनुमान गर्न व्यस्त छन् ।

प्राथमिकता एकातिर, सरकार अर्कोतिर

कोरोना संक्रमणबाट जोगिन आम नेपाली जनता संघर्षरत छन् । सरकारले जारी गरेको ‘लकडाउन’ कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अनिवार्य सामाजिक शर्तका रुपमा विश्वका अधिकांश मुलुकले पालना गरेको पाइन्छ ।

दैनिक जीवन कष्टकर भए पनि जनताले ‘लकडाउन’ पालना गरेर कोरोना संक्रमणविरुद्धको अभियानलाई सघाइरहेको अवस्था छ । दैनिक ज्यालादारी श्रमिक वर्गले ‘लकडाउन’ का कारण झेल्नु परेको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई कसरी जोगाउने भन्ने सवाल पनि टड्कारो भएको छ ।

यो पनि

अध्यादेशहरू–बहुदलीय सिद्धान्त र संविधानका विरुद्ध

राजनीतिक दलहरुले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका हरेक कदमलाई समर्थन गर्दै निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएका छन् ।

यही परिस्थितिका बीच सरकारले विपक्षी दलहरुलाई समेत सशंकित बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता यतिबेला नै किन महसुस ग¥यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

सामान्यतया, शासकहरुले आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याउन, टिकाउन विपक्षीहरुमाथि ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने सिद्धान्त लागू गर्न चाहन्छन् । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार आफैमा संसदीय समीकरणमा यति बलियो छ कि सबै विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिने हो भने पनि बहुमतका दृष्टिले सरकार उनीहरुभन्दा झण्डै दुई गुणा ठूलो देखिन्छ । त्यसैले पनि वर्तमान सरकारले ‘फुटाउ र राज गर’ सिद्धान्तलाई अपनाउन खोज्नु, त्यो पनि कोरोना संक्रमणले त्रासदी निम्त्याइरहेको यो संकटपूर्ण अवस्थामा दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नु अनेक आशंकाको जड बनेको छ ।

के भन्छन् नेताहरु ?

सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद विरोध खतिवडा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधनसहित सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको मनसायमै प्रश्न गर्छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले यतिबेला यस्तो कानुन संशोधन गर्नुको औचित्यसमेत नदेखिएको बताए । झण्डै दुईतिहाई बहुमत नजिक रहेको सरकारले कुन उद्देश्यका लागि दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाएको हो भन्ने बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

जुनसूकै उद्देश्य र प्रयोजनका लागि भए पनि दलीय व्यवस्थाका निम्ति भने यो खतरनाक र घातक हुने सांसद खतिवडाले प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘सर्पलाई टोकरीबाट निकालिसकेपछि त्यसले कसलाई डस्छ र कसलाई डस्दैन भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन, त्यसैले अरु दललाई विभाजन गराउनका लागि यो कानुन ल्याइएको भए पनि भोलि यही कानुन आफ्नो लागि चाहीँ लागू हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि !’

उनी भन्छन्, ‘सरकारले बहुमत साबित गर्नका लागि ८–१० जना थप सांसदको आवश्यकता महसुस गर्ने अवस्था रहँदा सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन यस्तो कानुन ल्यायो भनेर मान्न सकिन्थ्यो, अहिले त त्यो अवस्था पनि होइन ।’

यो पनि

उपेन्द्र यादवको आरोप, ‘पैसा बोकर सांसद खोज्दै हिँड्या छन्’

कोरोना संक्रमणले मानिसको ज्यानमाथि नै खतरा निम्त्याएको अवस्थामा सरकारले दल विभाजन प्रोत्साहन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु, राष्ट्रपतिले कार्यकक्षमा समेत अध्यादेश पुग्न नपाई ढोकामै बसेर सहीछाप गरेर पठाएझैँ गरी स्वीकृत गरेर पठाउनुजस्ता घटनाक्रमले संशय पैदा भएको उनले बताए ।

‘यो अध्यादेशले दलीय व्यवस्थामा प्रहार गर्छ, त्यसैले आवश्यकता नै हो भने पनि सबै प्रमुख दलसँग छलफल गरेर सहमतिमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अरु दललाई फुटाउनकै लागि हो भने पनि कम से कम आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर ल्याउनु उचित हुन्थ्यो, तर सचिवालयमा छलफल हुँदै गर्दा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भइसकेको भन्ने कुरा आयो, राम्रो मनसायले ल्याइएको हो भने छलफल गरेरमात्र सहमतिमै ल्याउन सकिन्थ्यो होला नि !’

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा सांसद डिला संग्रौला पन्तले सरकारद्वारा जारी दुवै अध्यादेश ‘बेमौसमको बाँसुरी’ जस्तै रहेको बताइन् । दुवै अध्यादेशले संविधानको मर्म र भावना कुल्चिएको उनको भनाइ थियो ।

एकातिर दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै राजनीतिक स्थिरता परिकल्पना गरेको संवैधानिक व्यवस्था कुल्चिएर सरकारले केही प्रावधान संशोधन गरेको र अर्कोतिर संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकालाई कमजोर पार्ने गरी अध्यादेश ल्याएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले उल्लंघन गरेको उनले बताइन् ।

कोरोना संक्रमणले सर्वत्र आक्रान्त भइरहेको समयमा दल विभाजनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारले चासो देखाउनु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुटगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक अर्को कुनै उद्देश्य नरहेको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नै दलभित्र र आफ्नै पार्टीका नेतासँग समेत छलफल र सल्लाह नगरी प्रधानमन्त्रीले यस्ता अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीतमात्र होइन,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थाभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउन खोज्नु अधिनायकवादको एउटा नमूना पनि हो ।’

समाजवादी पार्टीका नेता डा. शिवजी यादव सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक समस्या व्यवस्थापनको सिलसिलामा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएको बताउँछन् । ‘आफू असुरक्षित हुने अवस्थामा राजनीतिक जीवनलाई निरन्तरता दिनका लागि एउटा दल त चाहिन्छ भन्ने सोच पनि होला,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘जसरी अहिले सत्तारुढ दलभित्रै सरकारका कतिपय निर्णयको विरोध हुन थालेको छ, सरकारका काम कारवाहीप्रति सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि बढ्दो छ, यसले कहीँ न कहीँ आफ्नो भविष्य सुरक्षित नभएको महसुस गरेर राजनीतिक जीवन जोगाउने एउटा बाटो बनाइरहेको पनि हुन सक्छ ।’

संसदमा शक्तिशाली बहुमत भएको सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम हेर्दा जनता र सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले समेत चित्त बुझाउन नसकेको अवस्थामा नेतृत्वको यही कार्यशैलीका कारण अर्को चुनावमा जनताले पत्याउँदैनन् भन्ने सोच पनि सत्तारुढ दलका नेताहरुमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन विद्यमान परिस्थिति हेर्दा सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुपयुक्त र अनावश्यक देखिएको बताउँछन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि अध्यादेश ल्याउन यो नै सबैभन्दा उत्तम समय रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलभित्र चारैतिरबाट आलोचनाले घेरिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसद पनि छैन, जनता लकडानले घरभित्रै सीमित छन्, आफ्नो रक्षाकवचका लागि अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्रीका लागि योभन्दा राम्रो अवसर अरु हुनै सक्दैन ।’

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै रक्षात्मक कदमको एउटा उदाहरण भएको उनले बताए । ‘आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई साइजमा ल्याउनका लागि उहाँले यो अध्यादेशको सहारा लिनु नै उपयुक्त ठान्नु भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

कानुन बनिसकेपछि सबै दलका लागि समान रुपमा लागू हुने भए पनि यसबाट अन्य दल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।