विभिन्न काण्डैकाण्डमा मुछिएको अहिलेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको नेकपाको सरकार राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषदकोे विद्यमान व्यवस्था संशोधनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्ने पछिल्लो घटनाक्रमपछि सरकाको विरोध चौतर्फी चुलिएको छ । नेकपाभित्रै पनि षड्यन्त्रमूलक तरिकाले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश सम्बन्धमा ठूलो मतान्तर देखिएको छ । त्यसै पनि अहिलेसम्मका सरकारका गतिविधिप्रति जनस्तरमा व्यापक असन्तोष थियो नै । यस कुबेलाको घटनाले कोरोना भाइरसको पीडामा रहेका जनतामा  घोर निराशा पैदा भएको छ ।

सरकारको यस कदमलाई बेमौसमको बाजाको रूपमा सबैले लिएका छन् । यसले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको सपनालाई कुण्ठित हुने अवस्थामा पुर्याएको  छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको गुटगत सङ्घर्ष, सरकारको प्रवृत्ति र पछिल्लो क्रममा विकास भएका घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालको राजनीति दुर्घटनातर्फ उन्मुख भइरहेको आभास हुन थालेको छ । यसको केन्द्रीय पात्रका रूपमा केपी ओली आफ्नो भिन्नै असहिष्णु र अप्रिय प्रवृत्ति लिएर सबैभन्दा अगाडि आएका छन् ।

नेपालको राजनीतिक प्रणाली एक दिन सङ्घीय गणतन्त्रसम्म पुग्छ भन्नेमा विश्वास नभएका पात्र हुन राजनीतिक केपी ओली । तर आकस्मिक रूपमा अहिले सङ्घीय गणतन्त्रको बागडोर उनकै हातमा परेको छ । उनमा एउटा भिन्ने प्रकारको एकमनावादी असहिष्णु संस्कृतिको विकास भएको छ । उनमा पार्टीगत लोकतान्त्रिक पद्धति र भिन्न विचारको सम्मान गर्ने राजनीतिक संस्कारभन्दा पनि मनोगत रूपमा आफ्नो हैकमवादी शासन चलाउने लालसा पलाएको देखिन्छ । उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फराकिलो परिभाषाको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन्, अपनत्व लिन सकेका छैन । नीति र एजेन्डामा अपनत्व नभएको नेतृत्वले जनहित र राजनीतिको वैचारिक मान्यता अनुरूप शासन सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि राजनीतिलाई विगतको तुस, अरुसँगको ईष्र्या साँध्ने र आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वकाङ्क्षा पूरा गर्ने माध्यम मात्र बनाउँछ । राजनीतिक इतिहासमा यस्ता प्रवृत्तिका थुप्रै उदाहरणहरु भेटिन्छन् । नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन गएको छ । 

राष्ट्रिय सङ्कटको यस घडीमा अरूलाई घरमा थुनेर आफ्नो गुटको अभीष्ट पूरा गर्न गैर संवैधानिक तरिकाले राजनीतिक खिचातानीमा तल्लिन हुनु राजनीतिक निकृष्टताको पराकाष्टा हो । राजनीतिलाई फोहोरको आहालमा डुबाएर आत्मरति लिने प्रवृत्ति हो । यो लोकतन्त्र विरुद्धको गम्भीर अपराध हो ।

नयाँ निर्माण भएको पार्टी सत्तारुढ नेकपाभित्रको अहिलेको अन्तरविरोध वैचारिक नभएर नितान्त व्यक्तिगत सत्ता सङ्घर्षको स्वरूप मात्र हो । उक्त पार्टीमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा लोकतन्त्र र सङ्घीय गणतन्त्र लगायतका अग्रगामी एजेन्डालाई स्थापित गर्ने नेतृत्व पाखा लागेको अवस्था छ । राजनीतिमा एजेन्डाविहीन बनेको केपी ओलीको नेतृत्व आफ्नो व्यक्तिगत सनक र गुटको अभीष्टलाई कार्यकारी सरकारको माध्यमबाट नेपाली जनतामा थुपर्ने कुकृत्यमा लागेको अनुभूति हुन्छ । पछिल्लो घटनाक्रमले यसलाई झन उदाङ्गो बनाएको छ ।

विश्व नै कोरोना सङ्क्रमणबाट आक्रान्त भएको र नेपाली जनता लकडाउनको अवस्थामा जीवनको त्राण खोजिरहेको बेला अपारदर्शी रूपमा आफ्नो पार्टीलाई समेत छलेर भित्रभित्र आफ्नो गुटको स्वर्ग जोगाउने ध्याउन्नमा केपी ओली गुट लागिपरेको अहिले पुष्टि भएको छ । यसले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपाली जनतालाई गिज्याउने काम गरेको छ । महामारीबाट आक्रान्त भइरहेका जनता राहत प्याकेज पर्खिरहेको बेला सरकारले एकाएक राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या घटाउनेसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्ने  षड्यन्त्र गरी नेपाली जनताको भावनामा ठेस पुर्याएको छ । केपी ओली सरकार नागरिकको सरोकार र जीवन रक्षाका लागि गम्भीर र संवेदनशील नभएको पुष्टि भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली जनतालाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ, विभाजन हैन । जनभावना विपरीत महामारीको सन्त्रासबीच पनि व्यक्तिगत सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले उनको आफ्नै राजनीति र नेपालीलाई सुखी र समृद्ध बनाउने आफ्नै नारालाई अर्थहीन बनाएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनका विभिन्न काण्डैकाण्डमाथि यो महाकाण्ड उनले थपेका छन् ।  यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने नै छ ।

राष्ट्रिय सङ्कटको यस घडीमा अरूलाई घरमा थुनेर आफ्नो गुटको अभीष्ट पूरा गर्न गैर संवैधानिक तरिकाले राजनीतिक खिचातानीमा तल्लिन हुनु राजनीतिक निकृष्टताको पराकाष्टा हो । राजनीतिलाई फोहोरको आहालमा डुबाएर आत्मरति लिने प्रवृत्ति हो । यो लोकतन्त्र विरुद्धको गम्भीर अपराध हो । विगतमा सांसदहरुको खरिद बिक्रीबाट आक्रान्त भएको हाम्रो मुलकको राजनीतिको पुनरावृत्ति गरी आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न इतिहास दोहोर्याउने षड्यन्त्रको तानाबाना हो । राजनीतिलाई सुसंस्कृत र जनमुखी बनाउन यस षड्यन्त्रको राजनीतिक स्तर एवं जनस्तरबाट भण्डाफोर गर्नै पर्दछ । नत्र भने षड्यन्त्रको राजनीति कहिलेसम्म ?