ad
केन्द्रीय संस्करण

विषम परिस्थितिमा जारी अध्यादेश– संवैधानिक निकायहरू एकलौटी कब्जा गर्ने दाउ

person explore access_timeबैशाख १०, २०७७ chat_bubble_outline0

आज मुलुक विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोरोनाको कठघरामा उभिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको नेपाली नागरिकले कडाइका साथ पालना गरिरहेको असहज परिस्थितिमा मुलुकका प्रधानमन्त्री अभिभावकीय भूमिका निभाएर कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुको साटो दुईवटा विवादित राजनीतिक दल परित्याग एवं संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले एकातर्फ नेपाली जनतालाई निराशा बनाउँदै नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको शिलान्यास गरेको छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको समर्थनबिना निर्णय हुनसक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । यस्तो सङ्कटको घडीमा ल्याइएका यी अध्यादेश ओली सरकारको सत्ताको उन्माद एवं सर्वसत्तावादको बाटोबाट संवैधानिक परिषद् कब्जा गर्ने कलुषित नियतले गर्दा संवैधानिक परिषदमा संविधानले खोजेको विपक्षी दलको सन्तुलित भूमिकालाई पनि कुठाराघात गरेको देखिन्छ । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरताको बन्दोबस्तको साथसाथै संवैधानिक नियुक्तिहरुमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको थियो । तर ती सबै व्यवस्थाहरुलाई कुल्चँदै हठात ढङ्गले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरिनु सत्ता कब्जाको लिप्साबाहेक केही हुन सक्दैन । संविधान र कानुन निर्माण गर्ने बेला मुलुकको स्थिरता, सुशासन र स्थायित्वका लागि असल नियतका साथ राखिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले भत्काउने दुष्प्रयास गरेका छन् । यसले स्वेच्छाचारिता, अधिनायकवादलाई स्थापित गराउन मलजल गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।


संविधानको धारा ११४ को व्यापक दुरुपयोग गरेर अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई समेत हुँदैन । संविधानको धारा ११४ अनुसार सदनको बैठक नबसेको बेला तत्काल उपस्थित कुनै गम्भीर आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अपवादका रूपमा मात्र जारी गरिने प्रक्रिया नै अध्यादेश हो । संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा कानुन निर्माण गर्ने कार्य संसदले गर्दछ । साथै  लिखित संविधान भएको मुलुकमा संसदलाई पनि संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी कानुन पारित गर्ने अधिकार हुँदैन ।


प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनको फाइदा उठाएर राज्यका तीन अङ्गहरुमध्ये व्यवस्थापिका संसद सुचारु नभएको मौकाछोपी धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरेका छन् । किनभने सोमबार जारी दुवै अध्यादेशहरु प्रथम दृष्टिमा नै संविधान र कानुनको बर्खिलापमा छन्, अध्यादेश संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रतिकूल हुने गरी जारी गरिएको छ । संविधानको धारा ११४ को व्यापक दुरुपयोग गरेर अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई समेत हुँदैन । संविधानको धारा ११४ अनुसार सदनको बैठक नबसेको बेला तत्काल उपस्थित कुनै गम्भीर आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अपवादका रूपमा मात्र जारी गरिने प्रक्रिया नै अध्यादेश हो । संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा कानुन निर्माण गर्ने कार्य संसदले गर्दछ । साथै  लिखित संविधान भएको मुलुकमा संसदलाई पनि संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी कानुन पारित गर्ने अधिकार हुँदैन । यसको अर्थ संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको हो । तर संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति बिना नै संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी निर्णय गर्ने कलुषित मनसायले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणपूरक सङ्ख्या घटाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । मुलुकमा आइपरेको यस्तो विषम, दुखद र राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा मन्त्रिपरिषद्बाट पठाइएको समय साक्षेप नभएका अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट विज्ञहरुसँग छलफल नगराई एकाएक स्वीकृत गरी जारी हुनुले  स्वयं राष्ट्रपति पदको गरिमामा समेत आँच आउनुका साथै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको अपवित्र गठबन्धन भएको आशङ्का किन नगर्ने ?

उपरोक्त अध्यादेशमा गणपूरक सङ्ख्या घटाई संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ६ सदस्यहरुमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बसी नियुक्त गर्न सक्ने निर्णयको प्रावधान राखिएको छ । यस ऐनमा अध्यक्ष र चार सदस्य भएपछि मात्र गणपूरक पुग्ने र बैठक बसेर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने लगायतका निर्णय गर्ने थियो । तर अध्यादेश जारी भएपछि परिषदको बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको प्रावधानमा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ सदस्य उपस्थित भएमा परिषदका बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ भनिएको छ । अब यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक बोलाएर विपक्षी दलको नेताबिना नै संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खोलेका छन् । संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले उपसभामुखको पद रिक्त छ । यसैले परिषदको बैठक बस्नका लागि कानुनअनुसार गणपूरक सङ्ख्या पुग्न विपक्षी दलको नेताको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्दछ । अब अध्यादेश जारी भई सकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री अर्थात अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको उपस्थितिमा बैठक गरेर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम आफ्नो स्वइच्छाले मानिस भर्ती गर्न सक्ने गरी बाटो खुलाएका छन् । विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित बैठकमा प्रधान न्यायाधीश समेत असमहत रहे पनि बहुमतबाट निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ, जसका कारण पहिलो बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय हुन नसक्ने भएमा अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउने र त्यसका लागि अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित भई बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।


संवैधानिक अङ्गहरुमा एकलौटी कब्जा गर्न खोज्नुको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई सदस्य पद रिक्त छन् । यस्तैगरी सबैजसो आयोग पदाधिकारीविहीन छन् जस्तो महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति आयोगहरुमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा एक एक जना मात्र सदस्य छन् भने मुस्लिम, थारु, मधेसी आयोगमा एक एक जना अध्यक्ष छन् अन्य पदाधिकारी नियुक्ति हुन बाँकी छ । यी सबै संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी कब्जा गर्ने दाउका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएका छन् ।


यसरी संवैधानिक अङ्गहरुमा एकलौटी कब्जा गर्न खोज्नुको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई सदस्य पद रिक्त छन् । यस्तैगरी सबैजसो आयोग पदाधिकारीविहीन छन् जस्तो महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति आयोगहरुमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा एक एक जना मात्र सदस्य छन् भने मुस्लिम, थारु, मधेसी आयोगमा एक एक जना अध्यक्ष छन् अन्य पदाधिकारी नियुक्ति हुन बाँकी छ । यी सबै संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी कब्जा गर्ने दाउका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएका छन् ।

संसदको अधिवेशन नचलेको बेला र मुलुकमा विद्यमान असहज परिस्थितिको मौका छोपी  औचित्यहीन तरिकाले कोरोनाको सङ्क्रमणको नियन्त्रणमा मुलुक, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी,  जनताहरु समेत केन्द्रित भएको सन्दर्भमा अध्यादेश जारी गरिनु संविधानवादको आधारभूत अवधारणा र मान्यताविपरीत देखिन्छ । संवैधानिक परिषदको गणपूरक सङ्ख्या घटाउनेसम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधानले राज्यको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको नियमलाई भत्काउने काम गरेको छ । त्यसैले संवैधानिक आयोगलाई आफूखुसी चलाउने प्रधानमन्त्रीको सोचले परिषदको मर्यादा, भावना र संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.