सरकारले मिति २०७७।०१।०८ मा राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई ओटा अध्यादेशहरू जारी गरेको छ । सार्वजनिक भएका समाचार अनुसार यी अध्यादेशहरूका सम्बन्धमा पार्टीको उच्चतहमा समेत कुनै छलफल चलाइएन – यहाँसम्म कि पार्टीको अर्को अध्यक्ष प्रचण्डलाईसमेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी नै नदिई छापामार शैलीमा मिति २०७७।०१।०८ को मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा यो प्रस्ताव पेश गरे, र त्यही शैलीमा मन्त्री परिषद्‍बाट पारित गरी केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपतिबाट पारित समेत गराए । यो समग्र घटनाक्रमलाई केही घण्टाभित्रै पूरा गराउने प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई हेर्दा भन्नुपर्छ – केपी शर्मा ओलीले २०२८ सालको झापा विद्रोहको क्रान्तिकारी विचार र राजनीतिलाई धेरै पहिले नै कुडादानमा हाले पनि त्यसको (छापामार) शैलीलाई भने, संसदीय राजनीतिमा पनि पार्टीका साथीहरू र अन्य दलहरूलाई कुनै पनि बेला ठिक पार्न आवश्यक हुने ठानेर, छोडेका रहेनछन् ।

समग्र घटनाक्रमलाई केही घण्टाभित्रै पूरा गराउने प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई हेर्दा भन्नुपर्छ – केपी शर्मा ओलीले २०२८ सालको झापा विद्रोहको क्रान्तिकारी विचार र राजनीतिलाई धेरै पहिले नै कुडादानमा हाले पनि त्यसको (छापामार) शैलीलाई भने, संसदीय राजनीतिमा पनि पार्टीका साथीहरू र अन्य दलहरूलाई कुनै पनि बेला ठिक पार्न आवश्यक हुने ठानेर, छोडेका रहेनछन् ।

संविधान तथा ऐनहरू अपरिवर्तनशील दस्तावेज तथा कानून होइनन् । समय  सापेक्ष रूपमा तिनीहरूको संशोधन, अझ पटक पटक संशोधन हुन सक्छ । त्यतिमात्र होइन, संविधान तथा ऐनहरू बन्दा तिनले समाजको तत्कालिन आवश्यकतालाई प्रतिविम्बित गरेको नहुन सक्छ–

यस्तो अवस्थामा पनि तिनलाई संशोधन गरेर सच्याउन आवश्यक हुन्छ । संशोधन मात्र होइन, सामाजिक आवश्यकता मुताविक तिनीहरूलाई संशोधन गर्दै जाने क्रममा समाज एकदिन त्यस्तो चरणमा पुग्छ जहाँ संशोधन गरेर मात्र तिनलाई समय सापेक्ष बनाउन सकिन्न, तिनीहरूलाई च्यातेर गुणात्मक रूपमै भिन्न संविधान तथा ऐनहरू निर्माण गर्नुपर्छ । यसको अर्थ अहिले सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐनहरूको गरेको संशोधनको सैद्धान्तिक विरोध वा सिद्धान्त सरकारले त्यस्तो गर्न पाउँदैन भन्ने (मेरो भनाइ) होइन । सरकारले अहिलेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा पार्टी र संसदीय दलमासमेत छलफल नगरी अधिनायकवादी शैलीमा अध्यादेशहरू प्रस्तुत र पारित गर्ने जुन तरिका अपनायो त्यसको  विरोध हो । अहिले देश कोरोना सङ्क्रमण रोक्ने महाभियानमा छ । त्यसक्रममा सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूबाट मजदूर, किसान, बुद्धिजीवि, साना उत्पादनकर्ता तथा व्यापारीहरू, कृषिक्षेत्र तथा उद्योग, बैंकिङ एवम् सम्पूर्ण वित्तिय क्षेत्र, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी क्षेत्र, सडक तथा हवाई क्षेत्रसित सम्बद्ध कम्पनीहरू, सेवा क्षेत्र,  विदेशमा रहेका नेपालीहरू आदि सङ्कटको अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्थामा देशको सबै राजनैतिक दलहरू, नागरिक समाज, मजदूर, किसानलगायत उद्योगपति तथा व्यवसायीहरू, सेवाप्रदायकहरू सबैको अखण्डित एकता निर्माण गरेर त्यसमाथि आधारित ‘कोरोनालाई जित्छौँ’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्प विकसित गर्नु अहिलेको प्रधान आवश्यकता हो । सरकार, राजनीतिक दलहरू लगायत कसैले पनि यस प्रकारको राष्ट्रिय  एकता एवम् राष्ट्रिय संकल्पको निर्माणमा नकारात्मक असर पर्ने खालका कामहरू गर्नुहुन्न । अरू कसैले गरे पनि त्यसलाई रोक्नु पर्नेमा स्वयम् सरकारको मुख्य नेतृत्व, प्रधानमन्त्री,ले नै उपरोक्त अध्यादेशहरू ल्याएर त्यस प्रकारको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संकल्पको निर्माणमा बाधा हाल्ने काम गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कोणबाट प्रधानमन्त्रीको यो कदमको औचित्यता सिद्ध हुन सक्दैन । यसबाट सिद्ध हुने कुरा एउटा मात्र हो—प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संकल्पका साथ कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नु छैन । उनलाई जसरी हुन्छ आफ्नो अधिकायकवादी सत्ताको रक्षा गर्नु छ । उनले कोरोना महामारी विरुद्ध देशव्यापी संघर्षको जुन कुरा गरेका छन् त्यो प्रचारवाजी मात्र हो । उनी यसको माध्यमबाट आफ्नो सत्ताको भोक लम्ब्याउन चाहन्छन् ।

सरकार, राजनीतिक दलहरू लगायत कसैले पनि यस प्रकारको राष्ट्रिय  एकता एवम् राष्ट्रिय संकल्पको निर्माणमा नकारात्मक असर पर्ने खालका कामहरू गर्नुहुन्न । अरू कसैले गरे पनि त्यसलाई रोक्नु पर्नेमा स्वयम् सरकारको मुख्य नेतृत्व, प्रधानमन्त्री,ले नै उपरोक्त अध्यादेशहरू ल्याएर त्यस प्रकारको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संकल्पको निर्माणमा बाधा हाल्ने काम गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कोणबाट प्रधानमन्त्रीको यो कदमको औचित्यता सिद्ध हुन सक्दैन ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको यो कदम बहुदलीय व्यवस्थाको यस विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मूल्य र मान्यता तथा नेपालको संविधान, २०७२ को संरचनाभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा छ, निश्चित रूपमा पर्दैन । बहुदलीय व्यवस्थाको मुख्य मर्म भनेको पार्टीले सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने होइन । जुन दलबाट व्यक्ति निर्वाचित भएको हुन्छ, जुन दलको झण्डा र चुनाव घोणा पत्र लिएर  व्यक्ति निर्वाचित भएको हुन्छ, र जुन दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने जनादेश पाउँछ र त्यसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू चयन गर्छ, स्वाभाविक रूपमा तिनीहरू सबै पार्टी प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तिनीहरूले आफूलाई पार्टीभन्दामाथिको सत्ता सोच्नु गलत हुन्छ । पार्टीले चाहेको बेलामा तिनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन र जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्छ । दलको एउटा सदस्यको हैसियतले तिनीहरूले त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि निर्वाचित भएपछि वा जिम्मेवारी पाएपछि कुनै पनि नेता वा सदस्यले आफूलाई सत्ताभन्दामाथि राखेर सोच्छ र त्यस्तो व्यवहार गर्छ भने त्यो गाडाले गोरु तान्ने स्थिति जस्तो हो । जबकि वास्तविक जीवनले गोरुले गाडा तान्दछ, गाडाले गोरु होइन । अहिले नेकपामा प्रधानमन्त्रीले यो स्थितिलाई उल्ट्याएका छन् । उनले गाडाले गोरु तान्ने सिद्धान्त स्थापित गरेका छन् । यदी नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले तत्काल यो स्थितिलाई उल्ट्याएर चालक (driver) लाई अग्रपङ्क्तिमा आसिन गर्न सक्दैनन् भने नेकपा दूर्घटनामा पर्नबाट जोगिन सक्दैन ।

त्यसै गरेर, जहाँसम्म राजनीतिक दलहरू र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी यी अध्ययादेशहरूले गरेको संशोधनहरूको कुरा छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता टिकाउने उद्देश्यका साथ गरेको हुनाले गलत छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई उछिनेर एकल निर्णयका आधारमा सरकार चलाउने तौरतरिकाहरू, पार्टीभित्र भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने र तिनीहरूलाई पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूका विरुद्ध उपयोग गर्ने नीतिहरूले गर्दा उनी पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । उनले पूरै पार्टीको नेतृत्व गरेर जान सक्छ भन्ने विश्वासको आधार, स्वयम् उनको गतिविधिहरूको कारण समाप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा उनले तत्काल दुई ओटा कामहरू नगरे आफ्नो सत्ता गुम्ने बोध गरेको देखिन्छ — एउटा, पार्टी वा संसदीय दलमा जहाँ सम्भव हुन्छ ४०% संख्या सुरक्षित गर्ने, त्यो संख्याबाट आफ्नो सत्ता सुरक्षित नहुने हुँदा; अर्को, अरू दलहरूलाई फुटाएर संसदमा साधारण बहुमत पुर्‍याउने । त्यसको लागि उनले यो शैलीमा यी अध्यादेशहरू ल्याएका हुन् । उनको यो कदम बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताका विरुद्ध पनि छ, र त्यसको निन्दा एवम् भत्सर्ना गर्नुपर्छ । यदि उनी यो उद्देश्यमा सफल भए भने देश अहिलेको अवस्थाबाट पनि पछाडि फर्कने कुरा निश्चित छ  । निश्चयै पनि यी कामहरू प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गुटको आडमा मात्र गरेका छैनन् । उनलाई भित्र तथा बाहिरका कुन कुन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पूठ दिइरहेका छन् र उनी यसरी हौसिरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर पनि उनको यो हिम्मत र साहसको स्रोत सानातिना शक्तिकेन्द्र नभएर ठूलै शक्तिकेन्द्र भएको कुरामा कुनै शंका छैन ।

जहाँसम्म राजनीतिक दलहरू र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी यी अध्ययादेशहरूले गरेको संशोधनहरूको कुरा छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता टिकाउने उद्देश्यका साथ गरेको हुनाले गलत छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई उछिनेर एकल निर्णयका आधारमा सरकार चलाउने तौरतरिकाहरू, पार्टीभित्र भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने र तिनीहरूलाई पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूका विरुद्ध उपयोग गर्ने नीतिहरूले गर्दा उनी पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । उनले पूरै पार्टीको नेतृत्व गरेर जान सक्छ भन्ने विश्वासको आधार, स्वयम् उनको गतिविधिहरूको कारण समाप्त भएको छ ।

कतिपय मानिसहरू यो अध्यादेश भएकोले अनिवार्य रूपले संसदबाट पारित हुनुपर्ने भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई गलत मान्ने संसदमा रहेका सबैदलहरू मिलेर आगामी अधिवेशनमा त्यसलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने विचार राख्दछन् तर आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न यस्ता दृढता एवम् योजनाका साथ आएका प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई त्यति सजिलै पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भोलि त्यस्तो परिस्थिति विकसित भएको कुराको अलिकतामात्र भनक पाए संसद विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लग्न उनी अलिकता पनि हिच्किचाउने छैनन् । उनको आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा आक्रमक ढंगको यो बढाइलाई कुनै संवैधानिक निकायले रोक्ने छैनन् । त्यो कसरी भन्न सकिन्छ भने, कतिपय संवैधानिक निकायहरूमा उनले आफ्ना मान्छेहरू पहिलेनै नियुक्त गरिसकेका छन् भने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा उनले बाँकी रहेका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ती गर्ने छन् र यी सबैलाई आफ्नो सुरक्षा कवजको रूपमा प्रयोग गर्ने छन् । बरु आवश्यक परे संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नै पार्टीभित्रका तथा अन्य पार्टीका आफ्ना विरोधीहरूलाई ठिक पार्न प्रयोग गर्नेछन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रतिगामी कदमबाट पछाडि हटाउन देशव्यापी जनआन्दोलन र पार्टीभित्रैबाट उनी माथि थेगिनसक्नुको दवाव सिर्जना गर्नेभन्दा अर्को कुनै विकल्पबारे सोच्नु देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन ।

२०७७।०१।०९