प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा स्वीकृत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३(२) समेतका प्रावधान र सवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी कार्य प्रणालीलाई संशोधन गर्ने गरी २०७७ वैशाख ८ मा जारी दुई अलग अलग अध्यादेशले मुलुकका सबै तप्का तात्न बाध्य भएका छन् ।

दल त्याग गरेको नमानिने कानुनी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर संसदीय दलका सदस्य र पार्टी केन्द्रीय समितिको सदस्यको घटीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रचलित बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाएर दुईमध्ये एक भए पुग्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ मा संशोधन गरेको र अर्को अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदको सदस्य प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाउनेसम्बन्धी कार्यविधिलाई अनिवार्य बोलाउनुपर्ने विकल्पमा अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान हटाएर सरकारले आफूलाई अनुकूल बनाउने गरी भएको संशोधन अध्यादेशले मुलुकमा ठूलो तुफानी अवस्था सिर्जना गरेको छ । 

    मुलुक कोरोना माहामारीले भयभीत अवस्थामा छ । मानिसहरु आफ्नो घर कोठा छोडेर बाहिर निस्कने सक्ने अवस्थामा छैन । बिहान के खाऊँ, बेलुका के खाऊँ, परिवारलाई के खुवाऊँ भन्दै त्राही त्राही अवस्थामा सरकारको उर्दीलाई पालन गर्दै आफ्नो स्वास्थ बचाऊमा छन् । तर सरकारले यी अध्यादेश जारी गरेर राजनीतिक वृत्तलाई किन अन्योलमा पारेको हो ? सबै राजनीतिक पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । यो जिज्ञासाको बारेमा आफ्नो प्रतिक्रियाको ओइरो सार्वजनिक गरेका छन् । तर अध्यादेश के उद्देश्यको लागि प्रधानमन्त्रीले ल्याएका हुन् ? कुनै ठोस विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सञ्चार क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारमा यी अध्यादेशहरु बेठिक समयमा ल्याएको धारणामा अधिकांशमा समानता रहेको देखिन्छ ।

पार्टी पङ्क्तिका अन्य नेताहरु तथा स्वयंका मन्त्रिपरिषदका सदस्य बीचमा समेत छलफल नगरी ल्याएको भन्ने भनाइबाट यो अध्यादेश शङ्काको घेरामा परेको प्रष्ट देखिन्छ । यी अध्यादेश किन ल्याउनु परेको ? स्वयं प्रधान्त्रीले आफ्नो धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । झन् यसले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । पार्टी पङ्क्तिको कसैसँग पनि ठोस सल्लाह नगरी प्रधानमन्त्रीले यी विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यता के रह्यो ? यसको आधिकारिकता प्रधानमन्त्री बाहेक अरूले पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । यस कारणले पनि यी विधेयकहरू राजनीतिक आशङ्काको घेराभित्र परेको देखिन्छ । 

सिद्धान्ततः कुनै पनि सरकारले संसद् चालू नभएको अवस्थामा पछि संसदमा पेस गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न सक्ने विश्व प्रचलित मान्यता हो । संसदलाई अन्त्य गरी अन्त्य भएको छोटो समयमै दुई फरक विषयको विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यता प्रथमतः सरकारले आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह र निर्णय गराउनुपर्ने न्यूनतम रूपमा पनि संसदीय राजनीतिक मान्यता हो कम्युनिस्ट पार्टीेमा नीतिगत विषयमा अनिवार्य रूपमा सामूहिक निर्णय नै चाहिन्छ । जसबाट सरकारको त्यो कार्यको प्रतिरक्षा पार्टीले संस्थागत रूपमा गर्छ । दोस्रो पार्टीबाट निर्णय गरेपछि संसदीय दल र सिगो मन्त्रिपरिषद्मा सल्लाहबाट निर्णय गराएको भए पार्टीमा र मन्त्रिपरिषदमा विधेयक बारेको धारणा एक रूपता आउँथ्यो । यो स्तरको आशङ्का उब्जिने थिएन । तर ती प्रक्रियाबाट अध्यादेश परिमार्जित हँुदै आएको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यासित मन्त्रिपरिषदमा एकोहोरो जानकारी गराई थोरै समयमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत प्रदान गरेको यी प्रक्रियाले जबरजस्त पूर्णता लिए पनि आफ्नै पार्टीको नेताहरुको सार्वजनिक प्रतिरक्षा र मान्यता प्राप्त गर्न सकेन । जसबाट प्रतिपक्षी र राजनीतिक वृत्तलाई प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति झन् आशङ्काको अवस्था सिर्जना भयो । 

    २००७ साल यता नेपालको राजनीतिक इतिहास तोडमोड र बक्र रेखामा गुज्रँदै आएको छ । २०१५ सालको आम निर्वाचनबाट संसदमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो तर २७ महिनामै २०१७ पौष १ गते बीपीको नेतृत्वको सकार राजा महेन्द्रबाट अपदस्त भयो । निरङ्कुश पञ्चायती तानासाही शासन गठन भयो । एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बीपीको नेतृत्वपछि अहिलेको वर्तमान सरकार नै हो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको ९ महिने सरकारलाई संसद विघटन गराउन बाध्य बनायो । पहिलो संविधानसभाको म्यान्डेटबाट गठन भएको अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई कटुवाल प्रसङ्ग उठाएर सरकारबाट हट्न बाध्य तुल्यायो, डा बाबुरामको नेतृत्वको सरकारलाई संविधानसभाको म्याद अदालतबाट भुक्तान गराएर, तिनै म्याद थप नगर्ने प्रधान न्यायाधीश खिलराजलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरायो । यी पृष्ठभूमिलाई हेर्दा वर्तमान सरकार पूर्व सरकारहरुको दाँजोमा सबै ढङ्गले मजबुद छ । पार्टीले प्राप्त गरको दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको उपस्थिति संसदमा छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वप्रति कसैको असहमत नहुँदा नहँुदै पनि प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदमले नेपालको राजनीति वृत्तमा दूरगामी असर पर्ने सबैले आकलन गरिरहेका छन् ।     
    नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपालको लोकतान्त्रिक अभियानलाई मूर्तता प्रदान गर्ने सशस्त्र आन्दोलन जनयुद्ध सञ्चालन गरी गरेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र राज्यको तर्फबाट नेपाल काँग्रेसका नेता गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा, (पूर्व एमाले लगायत सात राजनीतिक दल) बीचमा २०६२ मङ्सिरमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताले नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा एउटा नयाँ किरण झुल्केको हो । १२ बुँदे सम्झौता यता नेपालको सबै राजनीतिक दलहरुले सहमतिको आधारमा बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधान सभाको दुई पटकको निर्वाचन, नयाँ संविधान जारी, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन जस्ता महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिघटनाहरु पार गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा बीच भूकम्प र नाकाबन्दीको राष्ट्रिय विपत्ति र अहिले कोरोनाको अन्तर्राष्ट्रिय विपत्ति नेपाल देश र नेपालीले भोग्न बाध्य भएका छन् । यो गम्भीर परिस्थितिमा पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी जारी अध्यादेशले विगतका मुलुक यहाँसम्म आइपुगेको राष्ट्रिय सहमतिका सबै सकारात्मक कदमहरुमा ठेस पुगेका महसुस गरेका छन् । प्रधानन्त्रीले आफ्नो अर्का अध्यक्ष र सचिवालयका सदस्यहरु बीच पनि ठोस सल्लाह गर्न नभ्याई तत्काल अध्यादेश जारी गराउनुपर्ने बाध्यता कस्तो रह्यो होला ? भनी सोच्न कार्यकर्ता तह र आम जनता चकित मुद्रामा छन् । 
    आम रूपमा सार्वजनिक भएको विषय पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेडद्वारा कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्न सर्वदलीय स्वयं प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बारेमा एउटा टिभी अन्रवार्तामा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यसैको प्रतिउत्तर जस्तो गरी प्रधानमन्त्रीले त्यसको आवश्यक छैन भन्ने जवाफ दिँदा सामान्य राजनीतिकर्मीले पनि कोरोना विरुद्धको अभियानको संयन्त्रबारे दुवै अध्यक्ष बीचमा मतैक्य नभएको भन्ने प्रष्ट बुझिने रूपमै थियो । तर यसपछि लगत्तै अध्यादेश जारी हुँदा श्याल कराउनु बाख्रा हराउनु जस्तो हो कि दुई अध्यक्ष बीच कोरोना विरुद्धको संयन्त्र बारेको असहमति पछिको विकसित रूप हो ? राजनीतिक वृत्त गरमा गरम भइहाल्यो । अब यो सेलाउँछ कि थप विकसित हुन्छ ? यो कोरोना माहामारीको बेला पार्टी पङ्क्ति मात्र नभएर समग्र राजनीतिक वृत्त नै तनावको अवस्थामा देखिन्छ । 

    नेपालको लोकतान्त्रिक मान्यतासहितको परिवर्तनका वैचारिक हस्तीहरु कमरेड पुष्पलालले सरकार र सत्ता अभ्यास गर्नै पाउनु भएन र बीपी कोइरालाले आफ्नो जीवनकालमा सत्ताको लामो अभ्यास गर्न पाउनु भएन । बीपी प्रायः निर्वासन र जेल, पुष्पलाल निर्वासनमै धेरै समय व्यतित गरी जीवनको प¥यो । उहाँहरुले फरक ढङ्गले आर्जेको वामपन्थी र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कमरेड मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशा र पूर्वमाओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जनयुद्धबाट विकसित २१औँ सताब्दीको जनवाद वैचारिक कार्यदिशाको विकास गरेको शान्ति प्रक्रियाको क्रममा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र नेका अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई १२ बुँदे सम्झौताको मुख्य धरातलमा संस्थागत गर्ने अवसर पाउनु भयो । वर्तमान नयाँ संविधान जारी गर्न सबै नेतागणहरुको सकारात्मक भूमिका उल्लेखनीय छ । लाखौँ जनताको रगतले ल्याएको नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रष्ट खाका कोरिएको छ ।

संविधानले समाजवाद उन्मुख रणनीति मुलुकलाई अख्यितार गरेको छ । यो सुन्दर अवसर र समयमा दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको सरकार अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । आम नेता कार्यकर्ता पार्टी एकताको मर्मप्रति प्रतिबद्ध छन् । कतिपय विषयमा एकता प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । त्यतातिर ध्यान केन्द्रित नगरी पार्टी विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेश किन जारी गर्नु प¥यो, संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षी पनि सरकारको एउटा अङ्ग हो । प्रतिपक्षीको उपस्थितिलाई निषेध गर्ने कार्यविधि किन तर्जुमा गर्नु प¥यो ? नेपालको राजनीतिक इतिहासको नकारात्मक मोडमा यो क्षणले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । 

अन्त्यमा लाखौँ नेपाली जनताको रगतले लेखिएको वर्तमान संविधानले अख्तियार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र २००६ सालदेखि नेपालका श्रमजीवी जनताको त्याग तपस्या, बलिदान र उत्सर्गले बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हित विरुद्धको कार्य कतैबाट हुन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ । नेपाली जनताले उत्पीडित गरिब र श्रमजीवीको उत्थानको पक्षमा दिएको मतको सम्मान गरौँ । मपाई, घमण्ड र आक्रोशलाई परित्याग गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतालाई सुदृढ गर्दै जनताको सेवामा समर्पित गर्दै अब सत्ता होइन जनता हो भन्ने संस्कारको विकास गरौँ ।