केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘विवादित अध्यादेश हतारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गर्नुले सुनियोजित र षड्यन्त्रमूलक तयारी थियो भन्ने आभास हुन्छ’

यस्ता अध्यादेश ल्याउने मान्छेहरुले कुनै गैरजिम्मेवार पाइला चाल्दैनन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था रहेन : नेकपा नेता भीम रावल

person explore access_timeबैशाख ९, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । सरकारले हतार र हतास मनस्थितिमा राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदका बारेमा जारी गरेको संशोधन अध्यादेशपछि नेपालको राजनीति एकाएक तरङ्गित बनेको छ । सरकारको उक्त कदमलाई दलहरुलाई विभाजनमा प्रोत्साहन र व्यवस्था नै उल्ट्याउने षड्यन्त्रका रूपमा समेत हेरिएको छ । जसले गर्दा सरकारको चौतर्फी आलोचनासमेत भइरहेको छ । अध्यादेश किन ल्याइयो ? यसले कस्तो असर गर्छ अनि भावि  नेपालको राजनीति र  नेपालीको भविष्य के हुन्छ भनेर नेकपाका नेता तथा स्थायी समिति सदस्य भीम रावललाई सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ नेता रावलसँग गरिएको प्रश्नोत्तरको सम्पादित अंश :

सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएका दुई अध्यादेशका कारण नेकपाका साथै समग्र राजनीति नै तरङ्गित बनेको छ । तपाई‌ले यी अध्यादेशलाई कसरी लिनुभएको छ ?

–अहिले हामी कोरोना विषाणुको महामारीबाट गुज्रेका छौँ । यो सङ्क्रमण फैलनबाट कसरी रोक्ने ? कसरी जनतालाई यसबाट जोगाउने र राष्ट्रलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चुनौतीका सामु उभिएका छौँ । यस्तो बेलामा कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्ति, राज्य वा सरकारले सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक दल, सबै पार्टीका अङ्ग प्रत्याङ्गलाई एकताबद्ध गरेर जनतामा एकता र भरोसाको वातावरण सिर्जना गर्दै जोगिनु र जोगाउनुपर्ने हो । सरकारको तर्फबाट कोरोना सङ्क्रमणसँग लड्नु हामी सबैको साझा चुनौती हो भन्ने बारम्बार भनिँदै पनि आयो । तर विडम्बना, यसरी मानव जातिमाथि नै आइपरेको चुनौतीको सामना गर्न अघि बढ्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनका महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरी अध्यादेशका रूपमा संशोेधन गरियो । यसबाट सरकार आफैंले कोरोना महामारी विरुद्ध एक भएर लड्नुपर्छ भनिए विपरीत काम भएकोे छ । साथसाथै यी कानुनका दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान संविधानको मूल मर्मसँग पनि गाँसिएका छन् । नेपाली राजनीतिमा विगतका दिनहरुमा राजनीतिक दलहरु तोडफोड गर्ने र त्यो तोडफोडभित्र बाह्य शक्तिले चलखेल गर्ने र नेपाल र नेपाली जनता पीडित बन्ने जुन शृङ्खला सुरु भयो, त्यो शृङ्खला समाप्त गर्न राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएका गम्भीर छलफल र बहसपछि यी दुवै ऐन आएका हुन् । 

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र बाह्य हस्तक्षेप र चलखेल अन्त्य गर्ने उद्देश्यबाट यी प्रावधानहरु ल्याइएका थियो । अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सङ्घीय संसदमा झण्डै दुई तिहाइको बहुमत भइरहेको बेलामा यसरी संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुने, राष्ट्रको राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुने, राजनीतिक, बुद्धिजीवी र सम्पूर्ण जनतामा आशङ्का उत्पन्न हुनेगरी अध्यादेश संशोधन गरिएको छ । यसले अनिष्टको सङ्केत गरेको छ । त्यसकारण यस्तो अनिष्टकारी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ ।

एउटा अध्यादेशले राजनीतिक दलहरुलाई विभाजन गर्न सहज तुल्याउने र अर्कोले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने बाटो खोलिदियो । तपाईंं त सत्तारुढ दलको नेता पनि हो, के सरकार आफैँ अस्थिरताको पक्षमा लागेको हो ? 

–सरकार कुन उद्देश्यका साथ अघि बढेको छ ? यो ल्याउने व्यक्तिहरु, यसमा भूमिका खेल्नेहरु र प्रधानमन्त्री स्वयं कसरी लाग्नुभएको छ ? त्यो उहाँहरुले नै भन्ने र जान्ने कुरा हो । उहाँहरुको मनमा के छ त्यो मैले भन्न सक्ने कुरा पनि भएन । तर जे कुरा बाहिर आएको छ, जस्तो अवस्थामा अध्यादेश आएको छ, जसरी मन्त्रिपरिषदले पारित गर्न पाएको छैन राष्ट्रपतिबाट तुरुन्तातुरुन्तै प्रमाणीकरण गरिएको छ, साथै पार्टीको सचिवालय बैठक बसिरहेको बेलामा छलफल नै गर्न नपाउँदै सम्पूर्ण कामहरु तय गरेर संशोधनमा केन्द्रीय समितिका सदस्यका बारेमा जस्तो व्याख्या गरिएको छ, यी सबै हेर्दा कुनै निहित र सुनियोजित हिसाबले अध्यादेश आएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको मर्मसँग गासिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीमा छलफल र बहस नै नगरी ल्याउनु त झन् गम्भीर कुरा हो । हामी सबै जनता, राजनीतिक कार्यकर्ताहरु दुःख, पीडा र अप्ठ्यारा सहेर घरमा बन्द भएको अवस्थामा जुन काम गरिएको छ, यसको आशय पनि गलत देखिन्छ । यसको परिणाम पनि गलत छ । यो  जनता र राष्ट्रका लागि अनिष्टकारी हुनसक्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु । 

यो अध्यादेशप्रति सत्तारुढ दलदेखि प्रतिपक्षसमेत असन्तुष्ट बनेका छन् । तपाईंले त फिर्ता नै गर्नुपर्छ भनिसक्नुभएको छ । के यस्तो अनिष्टकारी अध्यादेश फिर्ता गराउन तपाईंहरुको सामर्थ्यले पुग्ला ? 

–हामीले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ, बाह्य हस्तक्षेप र चलखेलका सम्पूर्ण गतिविधिहरु रोक्छौँ र हामी देश र जनताप्रति जिम्मेवारीका साथ काम गर्छौं भनेर वाचा गरेका थियौँ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि जारी भएको राजनीतिक घोषणापत्रमा पनि हामीले त्यही कुरा उल्लेख गरेका थियौँ । आफ्नै वाचा, प्रतिबद्धता र हाम्रो पार्टी विधानको पनि विपरीत यो अध्यादेश आएको छ । त्यसैले यसको बदर गरिनुपर्छ भन्दा सुनुवाई हुनुपर्छ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार, आफ्नै सिद्धान्त, आदर्श र आफैले गरेका घोषणाप्रति कुनै पनि व्यक्तिले देशव्यापी रूपमा उठेको यो आवाज, अध्यादेश ल्याउने समय, काम र मिति लगायत सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भएन भन्ने कुरा आएको छ । त्यसैले यो कुरा सुनिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यससम्बन्धी कुरामा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गरेर, पार्टीले सरकारर चलाउँछ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयकर्ताको हातमा छ । 


तपाईंले भनेको कुरा सत्य हो भने यस्तो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका विरुद्धमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने बेलामा अरू कुनै अमुक पार्टीलाई फुटाउन यो गरेको भन्ने हो भने योभन्दा ठूलो गैरजिम्मेवार अरू केही हुन सक्दैन । कुनै पार्टीलाई लक्षित गरेर त्यो पार्टीलाई फुटाएर अनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोजिएको हो भने पनि त्यो जिम्मेवारपूर्ण सोचाइ, देश तथा जनतालाई सङ्कटको घडीमा एकताबद्ध गराएर अगाडि बढ्ने कुराको विपरीत हुन्छ ।


तपाईं नेकपाको प्रभावशाली नेता पनि हो । गृह, रक्षा जस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि ससम्हाल्नु भइसकको छ । सरकारले कुन नियत र उद्देश्य राखेर यस्ता अध्यादेश ल्याउँछ भन्ने जानकारी पनि होला । हिजो आएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संशोधनले पनि दलहरुलाई विभाजन हुन बाटो खोलिदियो । यो अवस्थामा पुग्न सरकारलाई के कुराले अभिप्रेरित गर्‍यो  होला भन्ने बुझ्नुभएको छ ? 

–कुन बुद्धि ? कसको प्रेरणा ? कुन आशय ? उद्देश्य वा स्वार्थबाट यो आयो भन्ने कुरा गर्नेले वा ल्याउनेले जान्ने हो । मैले उहाँहरुको तर्फबाट यो कारण यो बुद्धि वा उद्देश्य भनेर मैले कसरी हेर्ने ? तर बाहिरबाट विश्लेषण गर्दा अध्यादेशका भाषा, ल्याउन खोजेको विषय हेर्दा संविधानले जुन राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरेको थियो र  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतासँग जो मत मागेको थियो, त्यसमाथि प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसमाथि प्रहार गर्नुको उद्देश्य सत्तामा टाँसिरहने विगतको जुन खेल थियो, त्यो खेलको पुनरावृत्ति गर्न खोजेको जस्तो प्रष्टै देखिन्छ । हामीले जनताबाट जुन विश्वास प्राप्त गरेका छौँ, त्यत्रो ठूलो आन्दोलनपछि राष्ट्रलाई जुन गन्तव्यमा पुर्याउँछौ भनेरर बचनबद्धता गरेका थियौँ, त्यो कुरालाई स्मरण गरेर फेरि त्यही पुरानो खेल, पार्टी फुटाउने, त्यसमा विदेशीहरुले हात घुुसार्ने अनि कोही देशभित्र मुख फर्काउने, कोही मुख बहिर फर्काउने जस्ता तीता अनुभव विगतमा देखेका थियौँ । त्यसको एक पटक ठण्डा दिमागले नेपाली माटोलाई छोएर, जनताको ढुकढुकीलाई कानले सुनेर यो अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । 

अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ सुन्दा यो नेकपा लक्षित होइन, अन्य पार्टीका लागि मात्रै हो भन्ने पनि सुनियो । यो भनाइको तात्पर्य के हुन सक्छ र त्यो जायज मान्न सकिन्छ ? 

सचिवालय बैठक वा मन्त्रिपरिषद बैठकमा उहाँले केकस्तो तर्क गर्नुभयो, त्यो मैले मेरो कानले सुनेको छैन । तपाईंले भनेको कुरा सत्य हो भने यस्तो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका विरुद्धमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने बेलामा अरू कुनै अमुक पार्टीलाई फुटाउन यो गरेको भन्ने हो भने योभन्दा ठूलो गैरजिम्मेवार अरू केही हुन सक्दैन । क़कुनै पार्टीलाई लक्षित गरेर त्यो पार्टीलाई फुटाएर अनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोजिएको हो भने पनि त्यो जिम्मेवारपूर्ण सोचाइ, देश तथा जनतालाई सङ्कटको घडीमा एकताबद्ध गराएर अगाडि बढ्ने कुराको विपरीत हुन्छ । त्यसबाहेक, पार्टीहरुलाई फुटाउन सजिलो पार्ने कानुन आइसकेपछि त्यो कानुन एउटा सानो पार्टीलाई मात्रै लागू हुने नेकपालाई लागू नहुने भनेर कसैले तर्क गर्छ भने त्यो तर्क आफ्ना क्रियाकलापको विरुद्धमा आउनसक्ने जनमतलाई अर्को दिशातर्फ मोड्ने निरर्थक अभ्यास मात्रै हो । जब एउटा क भन्ने पार्टीलाई फुटाउन यो कानुन लागू हुन्छ भने ख भन्ने पार्टीलाई यो लागू हुँदैन भन्ने कसैले तर्क दिन्छ भने त्यो तर्कको कुनै अर्थ हुँदैन । 

त्यसो हो भने अब नेकपा कसरी अघि बढ्छ त ? 

–मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु : साँच्चै नै यो पार्टीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाका दिनदेखि लगातार राष्ट्रियता, देशको अखण्डता, स्वाभिमान, जनताको अधिकार, गरिब मजदुर र निमुखा जनताको अधिकार सुनिश्चित, सबै जनतालाई न्याय, समानता दिन्छौँ र हामी आत्मनिर्भरतातर्फ जान्छौँ, हामी बाह्य हस्तक्षेप र दबाबलाई अस्वीकार गर्छौं भनेर भन्दै आएका थियौँ त्यसैमा सबैले अडिनुपर्छ । हाम्रो आजको पार्टी विधानले के भन्छ ? सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी । अर्थात सामूहिक रूपमा पार्टी कमिटीमा छलफल नगरेर यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरामा कसैलाई पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन । त्यो कुरा मान्नुपर्यो । पार्टीको विधि, पद्धति र प्रणाली मान्नुपर्यो । हाम्रा राजनीतिक प्रतिवेदनहरुले अगाडि सारेका उद्देश्य सिद्धान्तहरुलाई कहीँ पनि खण्डित हुन दिनुभएन । त्यसरी गयौँ भने पार्टी राम्ररी अगाडि बढ्छ । सबैले मानेर पनि जान्छन् । तर कसैले मनपरी गरिरहने, स्वेच्छाचारिता, जे मनलाग्यो गर्दै जाने पार्टी विधान मिचे पनि टाउको हल्लाउनुपर्ने, पार्टीका सिद्धान्तहरु माथि आघात परे पनि टाउको हल्लाउनुपर्ने, नेपालको संविधानमाथि प्रहार भए पनि चुप लाग्नुपर्ने र राष्ट्रको हितमाथि आघात परे पनि अरूले चाहिँ चुप बस्नुपर्ने ? त्यो हुनै सक्दैन । 


जुन प्रकारले अध्यादेश ल्याइएको छ यस्तो अध्यादेश ल्याउने मान्छेहरुले कुनै अनपेक्षित पाइला चाल्दै चाल्दैनन्, उनीहरुबाट कुनै गैरजिम्मेवार काम हुँदैहुँदैन भनेर कसैले पनि ढुक्क हुने अवस्था म देख्दिनँ । त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले अध्ययन गर्ने व्यक्तिले सजिलैसँग भन्न सक्छ । तर त्यस्ता प्रकारका स्वेच्छाचारी पाइलाहरु, त्यसबाट उत्पन्न हुने निरङ्कुश गतिविधिहरु टिक्दैनन् ।


नेपालको राजनीति अनपेक्षित ढङ्गले परिवर्तन हुने गरेको छ । पछिल्ला यी घटनाले संसद विघटन, मध्यावधि निर्वाचन अनि राष्ट्रपति शासनको अभ्यासका रूपमा पनि हेरिएको छ । तपाईं यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

–जुन प्रकारले अध्यादेश ल्याइएको छ, यस्तो अध्यादेश ल्याउने मान्छेहरुले कुनै अनपेक्षित पाइला चाल्दै चाल्दैनन्, कुनै गैरजिम्मेवार काम हुँदैहुँदैन भनेर कसैले पनि ढुक्क हुने अवस्था म देख्दिनँ । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले अध्ययन गर्ने व्यक्तिले सजिलैसँग भन्न सक्छ । त्यस्ता प्रकारका स्वेच्छाचारी पाइलाहरु, त्यसबाट उत्पन्न हुने निरङ्कुश गतिविधिहरु टिक्दैनन् । नेपाली जनता आज चाहे त्यो देशको हितमाथि आघात गर्ने पाइलाहरु हुन् या लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमसत्ताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने, संविधानलाई गौण बनाउने कुनै पनि व्यक्तिका कुनै पनि पाइलाहरु हुन् ती क्षणिक रूपमा चाँजोपाजो मिलाएर षड्यन्त्र र जालझेल गरेर अगाडि जालान् तर त्यस्ता कुराहरु टिक्दैनन् भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिक इतिहासले छर्लङ्ग गरिसकेको छ र यो कुरा सबैले बुझेको हुनुपर्छ । 

नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल हुने गरेको छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । यो प्रकरण पनि त्यस्ता प्रवृत्तिबाट अछुतो छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

–आफुले नबुझेको, कुनै तथ्य नभएको र बाहिर नआएको कुरामा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । तर नेपालको राजनीतिमा विगतका दिनमा जहाँ जहाँ राजनीतिक अस्थिरताका बादलहरु मडारिन्छन्, जहाँजहाँ सत्ताको स्वार्थका लागि स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्छन् त्यहाँ बाह्य हस्तक्षेपका पन्जाहरु हाम्रो घाँटीसम्म आएको मैले देखेको छु । चाहे त्यो अन्तिरिम संविधान ल्याउने बेलाका गतिविधि हुन्, चाहे अनेक पटकका सरकार परिवर्तनका घटनाहरु, विगतमा त्यस्तो हुने गरेको हामीले देखेका छौैं। त्यो रोक्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतासँग मत मागेको हो । जनताले मत पनि दिएका हुन् । हाम्रो देशमा त्यत्रो नाकाबन्दी भयो, अनेक हस्तक्षेपका तिता अनुभवहरु प्राप्त गर्यौँ । ती कुराहरुलाई ध्यान दिएर नेपाली जनताले विश्वास गरेका हुन् । यो जनताको विश्वासलाई हामीले खण्डित हुन दिनुहुँदैन । त्यसका लागि अहिले ल्याइएको यो अध्यादेश खारेज गरेर जनतासमक्ष यो हामीले गर्न नहुनुे रहेछ, कोरोनाका विरुद्ध लडौँ भनेर सम्बन्धित तहबाट भनिनुपर्छ । 


नियत के थियो, कसो थियो, मान्छेको मनभित्र पस्ने कुरा भएन । घटनाक्रम र पृष्ठभूमिलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने विश्लेषक, जनसमुदाय, सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुले विश्लेषण गर्ने कुरा हो यो । तर मैले अघि पनि भने, सरकारले निर्णय गर्नेवित्तिकै पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । त्यो बैठकमा कुरा हुन नपाउँदै जुन हतारका साथ अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको छ, यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने यी जति पनि गतिविधि गरियो, त्यसको पछाडि पहिलादेखि नै सुनियोजित र षड्यन्त्रमूलक किसिमले कुनै तयारी थियो कि भन्ने आभास छताछुल्ल हुन्छ । 


तपाईं एउटा राष्ट्रवादी र प्रखर नेता हो । यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट पार्टीलाई र मुलुकलाई जोगाउन तपाईं जस्ता नेताको भूमिका के रहन्छ त अब ?

–हामी अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका विरुद्ध जुध्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । देश बन्द र बन्देजको अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ जुन पृष्ठभागबाट पाइला चालिएको छ, यो अवस्थामा पार्टी पङ्क्तिलाई पनि सचेत पार्ने, सम्भावित खतरनाक र घातक परिणामबारे जनाकारी गराउने र पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिमा रहनुभएका नेताहरुबीच विचार आदानप्रदान गरेर यस्तो स्थितिमा पार्टी विभाजनका कुनै पनि गतिविधि नहाेउन्, विगतमा हामीले पार्टी विभाजनका जुन पीडा भोग्यौँ ती पीडा हामी स्वयंले, हाम्रा पार्टी पङ्क्ति र देशले भोग्न नपरोस् भनेर सकेसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ । मेरो हकमा पनि त्यो प्रयास रहन्छ । मैले अहिले जेजे कुरा बोलिरहेको छु, त्यो त्यस्तो दिन नआओस् भन्नका लागि नै मैले आफ्नो कुरा राखेको हो ।

कतिपय अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि पनि कति दिन त्यसै बस्ने गरेका थिए । तर हिजोको हकमा भने राष्ट्रपतिले पनि यति हतारिएर ती विधेयक जारी गर्नुलाई यसमा राष्ट्रपतिको समेत स्वार्थ जोडिएको हो कि भनेर प्रश्न उठेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

–नियत के थियो, कसो थियो, मान्छेको मनभित्र पस्ने कुरा भएन । घटनाक्रम र पृष्ठभूमिलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने विश्लेषक, जनसमुदाय, सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुले विश्लेषण गर्ने कुरा हो यो । तर मैले अघि पनि भने, सरकारले निर्णय गर्नेवित्तिकै पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । त्यो बैठकमा कुरा हुन नपाउँदै जुन हतारका साथ अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको छ, यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने यी जति पनि गतिविधि गरियो त्यसको पछाडि पहिलादेखि नै सुनियोजित र षड्यन्त्रमूलक किसिमले कुनै तयारी थियो कि भन्ने आभास छताछुल्ल हुन्छ । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.