देश लकडाउनको २९ औँ दिनमा छ । यो अवधिमा देशले २७ अर्ब २१ करोड ९३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । यो कर र गैरकर राजस्व हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा चैत ११ गते देखि बैशाख ७ गतेसम्म २७ अर्ब उठेको देखिन्छ । 

यो अवधिमा एनसेलले मात्र १८ अर्ब ८३ करोड पूँजीगत लाभकर तिरेको थियो । एनसेलले चैत्र १८ गते ४ अर्ब ६० करोड र ३० गते १४ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख गरी दुइ पटकमा १८ अर्ब तिरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख सात गतेसम्म ५३.२२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो भनेको ५ खर्ब ९१ अर्ब ७९ करोड ८४ लाख हो ।

यता बेरुजु कर ४३ अर्ब ९७ करोड उठेको छ । वैदेशिक सहयता जसलाई राजस्व सरह मानिन्छ सो रकम १० अर्ब ४९ करोड प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपसचिव भेष भुर्तेल यो देशभरका कर कार्यालयबाट उठेको रकम रहेको बताउँछन् । यता बेरुजुतर्फ ७ सय ५३ स्थानीय तहले निकासा लगेको र पैसा फिर्ता नगरेको पैसा जुन अहिले फिर्ता भएको छ । सात प्रदेशबाट १९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको उनले बताए ।

सरकारको खर्चको स्रोत राजस्व र वैदेशिक सहायता हो । चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारलाई कर र वैदेशिक सहायता गरी हाल  ६ खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । यसबाट सरकारले ११ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ उठाउँने लक्ष्य लिएको थियो ।

चालु आर्थिक बर्षको राजस्व लक्ष्यलाई संसोधन गर्दै सरकारले अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत ५ प्रतिशतले घटाएको छ ।

अधुरै रहने भयो सरकारी लक्ष्य

सरकारले बार्षिक आय व्यय (बजेट) पेश गर्दा खर्च जुटाउने स्रोतसमेत पेश गर्छ । राजस्व र वैदेशिक सहायताबाट खर्चपरिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याइन्छ ।

लकडाउनका कारण आयात निर्यात प्रायः ठप्प छ । अत्यावश्यक सामान भने आइरहेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण आयात प्रभावित हुँदा राजस्वमा नराम्रो धक्का परेको छ । अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले केहीदिन अघि उद्योगीसँगको भेटमा भनेका थिए, ‘आयात प्रभावित हुदा सरकारको राजस्व गुमेको छ । सरकारी कोष अहिले त्यति सहज अवस्थामा छैन’ ।

भन्सार विभागकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ७.२५ प्रतिशतले आयात खुम्चेको छ ।  आयातबाट २ खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।

यद्यपि, सरकारलाई खर्च जोहो गर्नमै समस्या भएपछि कोरोना भाइरसलाई देखाउँदै कम प्राथमिकताको बजेट रोक्का गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले  लिएको छ । अहिले अर्थमन्त्रालयले कोरोना भाइरसको महामारीलाई देखाउँदै विभिन्न १४ शीर्षकको बजेट रोक्का गरेको छ ।