कोभिड-१९ ले विश्वलाई आक्रान्त पारेको छ । कुन विकसित, कुन अविकसित, कुन ठूलो, कुन सानो, कुन धनी, कुन गरिब, कुन शक्तिशाली, कुन शक्तिहीन, सबैलाई कुनै न कुनै किसिमले प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा यसले असर पारेको देखिन्छ ।

मानवजातिलाई यो एउटा चुनौतीको घडी पनि हो । यसबाट कसरी पार पाउने भनेर विकसित, विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरूले आ–आफ्नो हिसाबले, प्रविधि, परिवेश र परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै रणनीतिहरू तयार गरी प्रयोग गरिरहेका छन् । यो सबैको निम्ति चुनौतीको विषय हो तर हरेक चुनौतीसँगै अवसरहरू पनि छन् । अवसरहरूलाई समयमै पहिल्याई सोही अनुसार योजना बनाउने हो भने भोलिका दिनमा सकारात्मक स्थितिको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

अवसरका रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको भुक्तानी प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । आज हामी बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू नगदलाई भुक्तानीको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छौं । वास्तवमा भन्ने हो भने सबैभन्दा सजिलो विनिमयको माध्यम भनेको नगद नै हो । ‘बार्टर सिस्टम’ अन्त्य गर्नलाई हाल प्रयोगमा आएको नगदले कुनै समयमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो र मानिसहरूको दैनिकीलाई सरल र सहज बनाई विश्व अर्थतन्त्रलाई फरक जगमा उभ्याउन मद्दत गरेको थियो । तर समय सधैं एकनासको हुँदैन, त्यसैले त समय परिवर्तनशील छ र सधैं केही न केही नयाँ कुराहरू आइरहेका हुन्छन् । भोलि के हुन्छ, त्यो आजै भन्न नसकिए पनि कुनै न कुनै कुरा नयाँ परिवेशले भने अवश्य निर्देश गरिरहेको हुन्छ ।

आज आएर धेरै विकसित मुलुकहरूले नगदको प्रयोगलाई कम गरिसके तर हामी भने अझै पनि नगदलाई प्रमुख विनिमयको माध्यमको रूपमा प्रयोगमा लिएर हिँडिरहेका छौं । परिवर्तन भन्ने त्यति सजिलो छैन । परिवर्तनका लागि स्वीकार्यता आवश्यक छ । हिजो जे स्वीकार्य थिएन, परिस्थितिले आज त्यो स्वीकार्य पनि हुन सक्छ । मानिसहरू त्यही प्रयोग गर्छन्, जुन सजिलो छ ।

नगद सबैभन्दा सजिलो विनिमयको माध्यम हो । यसको प्रयोगलाई कम गराउन त्यति सजिलो छैन । तर अहिले आएर यस कुराको परिवर्तनको सम्भावना केही सहज जस्तो देखिन्छ । परिवर्तनका लागि सबैभन्दा पहिले मानिसहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । मानिसहरूको व्यवहार परिवर्तन भनेको या त आवश्यकताले डो-याउनुपर्छ या मानिसको अन्तरआत्माबाट आउनुपर्छ । अहिलेको असहज परिस्थितिलाई आवश्यकता पहिचान गर्ने अवसरको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

सन् २०१६ मा भारतमा नोटबन्दी हँुदा कागजी नोटको अभाव हुन गई कार्ड, मोबाइल तथा इन्टरनेटमार्फत हुने आर्थिक कारोबारको उल्लेख्य विकास हुन गयो र त्यस उप्रान्त विकास भएको नयाँ डिजिटल प्रणाली लकडाउनको समयमा समेत भुक्तानी प्रणालीलाई कायम राख्न ज्यादै उपयोगी सिद्ध भइरहेको छ । केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा सुरक्षाको कारणले कागजी नोट बोक्न ज्यानकै जोखिम मोल्नुुपर्ने अवस्था भएपछि बाध्य भएर खुद्रा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले व्यापक फड्को मारेको देखिन्छ ।

हाम्रै देशमा हाल लकडाउनको अवस्थामा एकातिर रिचार्ज कार्ड प्रयोग गर्न समेत अप्ठेरोको सामना गर्नुपरिरहेको छ भने मोबाइल बैंकिङ तथा वालेट प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुका लागि भने कुनै समस्या छैन । उल्लेखित प्रतिनिधिमुलक उदाहरणजस्तै हाल कोभिड महामारीले निम्त्याएको सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने अवस्था पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारका लागि मौका बन्न सक्छ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।

भुक्तानी व्यवस्था परिवर्तनका लागि बैङ्कहरूले गरेको प्रयासलाई कम आक्न मिल्दैन । बैङ्कहरूले विश्व बजारमा चलिआएको प्रविधिलाई नेपालमा पनि प्रयोग गरिराखेका छन् । तर जुन हिसाबले नेपालका बैङ्कहरूले काम गरेका छन्, त्यो हिसाबले जनमानसले प्रविधिलाई आत्मसात् गरेको देखिन्न । प्रविधि भनेको बैङ्कहरू आफैंले बनाएका होइनन्, बैङ्कहरूले पनि बाहिरबाटैै किनेर ल्याएका हुन् । सबैको किन्ने बजार एउटै हो । तसर्थ नेपाली बैङ्कहरूले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि पनि विश्वस्तरीय र विश्वसनीय छैन भनेर भन्न मिल्दैन ।

माहामारीको समयमा देशहरू आ–आफ्नै रणनीति बनाई अघि बढिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा ज्यादै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा पूर्ण रोकथाम हुनु अगावै आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था सुचारु गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ । अर्कोतिर नियन्त्रण गरिसकेका भनिएका मुलुकहरुमा समेत दोस्रो झट्का देखिंदैछ । यी लगायत औषधि तथा भ्याक्सिनको उपलब्धता नहुनुले पनि मुलुकहरु दोस्रो, तेस्रो तथा अनेकांै झट्काहरुका लागि तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भैरहेको बुझ्न सकिन्छ । यसको मतलब हाल ज्यादै अलोकप्रिय भएको सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने अवस्था नचाहेरै पनि अरु दुई–चार वर्ष हाम्रालागि अपरिहार्य भएर आउँदैछ ।

यस्तो परिस्थितिमा भोलिको बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणाली कता जाँदैछ त भनेर सोच्नु अहिले सही समय हुन सक्छ । जहाँ नगदमात्र हैन, एटिएमको प्रयोग पनि संक्रमणको कारण खतराको रुपमा हेरिंदैछ । त्यस्तोमा स्वचालित प्रणाली, मोबाइल तथा कन्ट्याकलेस प्रविधिको प्रयोग नै सर्वस्वीकार्य विकल्पको रुपमा उदाउने देखिन्छ ।

बैङ्कहरू के गरिराखेका छन्?

भुक्तानी व्यवस्था परिवर्तनका लागि बैङ्कहरूले गरेको प्रयासलाई कम आक्न मिल्दैन । बैङ्कहरूले विश्व बजारमा चलिआएको प्रविधिलाई नेपालमा पनि प्रयोग गरिराखेका छन् । तर जुन हिसाबले नेपालका बैङ्कहरूले काम गरेका छन्, त्यो हिसाबले जनमानसले प्रविधिलाई आत्मसात् गरेको देखिन्न । प्रविधि भनेको बैङ्कहरू आफैंले बनाएका होइनन्, बैङ्कहरूले पनि बाहिरबाटैै किनेर ल्याएका हुन् । सबैको किन्ने बजार एउटै हो । तसर्थ नेपाली बैङ्कहरूले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि पनि विश्वस्तरीय र विश्वसनीय छैन भनेर भन्न मिल्दैन । तर प्रविधिमा जुन हिसाबले लगानी गरिएको छ, त्यो हिसाबले बजार विस्तार भने हुन सकिरहेको देखिदैन ।

प्रविधि निरन्तर परिवर्तनशील छ र साथै जोखिमयुक्त पनि । परिवर्तन सँगसँगै जोखिम पनि निम्तिरहेको छ । जोखिम त हरेक कार्यमा छ; गाडी चढ्दा पनि छ, हवाईजहाजको यात्रामा पनि छ । जोखिम छ भनेर यात्रा नगर्ने त ? यात्रा नगर्ने कुरो भएन, तसर्थ जोखिम छ भन्दैमा प्रविधिको प्रयोग नगर्ने भन्ने हुँदैन । जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, निमिट्यान्न भने पार्न सकिन्न । तसर्थ प्रविधिसँगै अन्तरनिहीत जोखिमलाई साथै लिएर हिँड्नुको विकल्प छैन ।

बैङ्कहरूले के गर्नुपर्ला ?

बैङ्कहरू भनेको समुदाय सँगसँगै हिँड्ने ‘कर्पोरेट सिटिजन’ हो । बैङ्कहरू एक्लै हिँड्न सक्दैनन् किनभने हरेक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपले ग्राहकहरू सामेल भएका हुन्छन् । तसर्थ बैङ्कहरूले ग्राहक अभिमुखीकरणमा अहम् भूमिका खेल्न जरुरी देखिन्छ । एक्लै हिँडेर टाढा पुगिएला तर एक्लो हिँडाइको कुनै अर्थ रहँदैन । हामी कति अन्तरसम्बन्धित छांै भन्ने कुरा हालकै महामारीबाट समेत प्रष्ट हुन्छ र यसले हामीलाई साझा सामाजिक दायित्वका लागि सँगै उभ्याएको पनि छ । तसर्थ सबै बैङ्कहरू मिलेर एउटा साझा अभियान चलाइयो भने त्यसले समाजलाई परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ । बैङ्कहरू डिजिटल भुक्तानी व्यवस्थालाई लागू गर्न चाहिने ‘इकोसिस्टम’ तयार भइसकेको छैन भन्ने गर्छन् ।

‘इकोसिस्टम’को मुख्य सदस्य बैङ्कका ग्राहकहरू अभिमुख छैनन् भने यसमा जति नै प्रयत्न गरे पनि परिणाममुखी परिवर्तन पाउन सकिन्न । तसर्थ सबै बैङ्कहरू मिलेर एउटा साझा नीति बनाई, सामूहिक कोष बनाएर निश्चित समयसम्म ग्राहक अभिमुखीकरणमा लगाउन सकियो भने त्यसले सोचेजस्तो परिणाम दिन सक्छ । तर यस किसिमको अभियान एक पटक सञ्चालन गरेर चुप लागेर बस्न हुँदैन, उपयुक्त परिणामका लागि त्यसलाई केही समयसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कोभिड-१९ ले एउटा राम्रो चेतना जनमानसमा पु-याइदियो– त्यो भनेको बैङ्क नोट कुनै पनि सरुवा रोगको माध्यम बन्न सक्छ, जो धेरै चलायमान हुन्छ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एक हातबाट अर्को हात चलिरहन्छ । यस किसिमको जानकारी जनमानसमा कम नै थियो । यो एउटा सही समय पनि हुन सक्छ, नोटको प्रयोग कम गर्नका लागि । तर विचार परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेको नोट प्रयोगकर्ताको मात्र होइन, परिवर्तनको खाँचो नोट स्वीकार गर्ने व्यवसायी वर्गको पनि छ ।

साझा ‘प्लेटफर्म’

एकपटक भिसा कार्डको दक्षिण एसिया प्रमुखले कुरै कुराको सिलसिलामा भनेका थिए, तिमीहरूको बैङ्कको आकार सानो छ, ग्राहक संख्या थोरै छ, सबैै बैङ्कहरूको ग्राहक संख्या जोड्ने हो भने पनि भारतको एउटा बैङ्कको भन्दा कम हुन्छ । तसर्थ तिमीहरूले छुट्टाछुट्टै ‘सिस्टम’ राखेर किन खर्च बढाउने काम गर्छौ ? यदि सबै बैङ्क मिल्ने हो भने एउटै ‘सिस्टम’ राखेर कम खर्चमा काम गर्न सकिन्छ ।

उनैको सल्लाह बमोजिम NEPS भन्ने संस्था जन्म भयो र आज सत्रवटा बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाका ग्राहकहरुलाई साझा संयन्त्रमार्फतसेवा दिइरहेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै पहल तथा निर्देशनमा पनि NCHL, CICL, NBI लगाएत साझा संयन्त्रहरु सञ्चालनमा पनि बैङ्कहरु एकै ठाउँमा उभिएका छन् र यो किसिमको सहकार्य गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन तथा खर्च नियन्त्रणका लागि ज्यादै उपयोगी ठहरिएका छन् ।

ग्राहकहरूलाई कहाँबाट काम भइरहेको छ या कसरी भइरहेको छ भन्ने चासोको विषय नहुन सक्छ किनभने त्यो उनीहरूको प्राथमिकताको विषय होइन, ग्राहकलाई सेवाको उपलब्धता तथा विश्वसनीयता महत्वपूर्ण कुरो हुन आउँछ । तसर्थ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मिलेर एकै किसिमको कार्यहरूलाई साझा ‘प्लेटफर्म’बाट गरियो भने लगानी तथा प्रतिफलको हिसाबले सस्तो हुन्छ ।

हाम्रोजस्तो मुलुक जसले प्रविधि भित्र्याउन धेरै लगानी गर्न सक्दैन । त्यस्तै प्रविधि चलाउने जनशक्ति पाउन र पाएकालाई टिकाउन त्यति सजिलो छैन । राम्रा जनशक्तिहरू महँगा हुन्छन् र तिनीहरूले नेपालभन्दा विदेश नै ताक्छन् तसर्थ राम्रा जनशक्तिलाई टिकाउन तथा बाहिरबाट आवश्यक जनशक्तिलिएर आउनलाई एउटामात्र संस्थाको व्यापारको आकारले पुग्दैन र आर्थिक हिसाबले पनि फाइदाजनक हुँदैन । तर धेरै संस्थालाई जोडेर हेर्ने हो भने त्यो सम्भव हुनसक्छ त्यसैले त्यतातिर ध्यान दिने होकि भन्ने सवाल आउन थालेको छ ।

आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने हामी जति प्रविधि ‘सफ्टवेयर’ वा ‘हार्डवेयर’को रूपमा लिएर आउँछौं, ती सबैको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा सधैं भुक्तानी असन्तुलनको मार खेप्नु परिरहेको छ । यसरी साझा लगानीमा ल्याउन सकियो भने केही हदसम्म विदेशी मुद्रा जोगाउन सकिन्थ्यो कि !

सरकारको तथा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका

कोभिड-१९ ले एउटा राम्रो चेतना जनमानसमा पु-याइदियो– त्यो भनेको बैङ्क नोट कुनै पनि सरुवा रोगको माध्यम बन्न सक्छ, जो धेरै चलायमान हुन्छ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एक हातबाट अर्को हात चलिरहन्छ । यस किसिमको जानकारी जनमानसमा कम नै थियो । यो एउटा सही समय पनि हुन सक्छ, नोटको प्रयोग कम गर्नका लागि । तर विचार परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेको नोट प्रयोगकर्ताको मात्र होइन, परिवर्तनको खाँचो नोट स्वीकार गर्ने व्यवसायी वर्गको पनि छ ।

बैङ्कहरूले भोगेको ठूलो समस्या भनेको व्यवसायी वर्गको मानसिकता परिवर्तन गर्ने हो । यसका लागि सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कको पनि ठूलो भूमिका रहन सक्छ । केन्द्रीय बैङ्कको नीतिगत व्यवस्थाबाट समेत साझा संयन्त्रको विकास तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सर्वस्वीकार्यतामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । नगद कारोबारलाई नीतिगत तहबाटै खुम्याउँदा पारदर्शी भुक्तानी प्रणालीको विकासहुने र सरकारको दायरासमेत फराकिलो हुने देखिन्छ । व्यवसायीहरुलाई परिवर्तनका लागि कसरी तयार गर्ने त भन्ने पनि सोच्नुपर्ने हुन सक्छ ।

परिवर्तन भन्ने फकाएर, सम्झाएरमात्र नभएर आर्थिक लाभमार्फत प्रोत्साहन दिएर पनि गर्न सकिन्छ । जस्तोे डिजिटल भुक्तानी स्वीकार गरेबापत प्रोत्साहन स्वरूप वार्षिककरमा केही छुट दिने वाव्यवसायीहरुलाई डिजिटल भुक्तानी स्वीकार गर्दा सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने रकम जसलाई एम.एस.एफ. (मर्चेन्ट सर्भिस फि) भन्ने गरिन्छ, उक्त रकमलाई वार्षिक तिर्नुपर्ने करमा मिलान गर्ने । यो सुविधा साना व्यावसायीहरूलाई पूर्ण रूपमा र मध्यम तथा ठूला व्यावसायीलाई आंशिकरूपमा दिन सकिन्छ ।

यो व्यवस्थाबाट सरकारलाई केही घाटा होला तर व्यापारको यथार्थ जानकारी लिन, कालोबजारी रोक्न, पारदर्शिता बढाउन, करको दायरा बढाउन र सबैभन्दा ठूलो कुरा कागजी नोट छाप्दाखेरी खेर गइरहेको ठूलो रकम जोगाउनलाई सहयोग हुन्छ । यो व्यवस्थाले सरकारलाई व्यापारिक रूपमा नाफा हुन्छ, घाटा हुँदैन । यस किसिमको कार्यक्रम कम्तीमा पनि केही वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्दछ, तसर्थ त्यसबाट दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ ।

‘इकोसिस्टम’को कुरा माथि उल्लेख गरियो, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको ‘इकोसिस्टम’मा अर्को अपरिहार्य कुरा भनेको इन्टरनेटको पहुँच पनि हो । इन्टरनेट नभएको ठाउँमा अनलाइन बैकिङ गर्न असम्भव हुन्छ । तसर्थ इन्टरनेटको पहुँच सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ के देखिएको छ भने इन्टरनेटको सहज पहुँच भएको शहरीक्षेत्र र राजधानीमा समेत डिजिटल भुक्तानी अझै नौलो कुरा मानिन्छ । इन्टरनेटलाई व्यक्तिगत आवश्यकताका रुपमा नहेरी प्रणालीकै अंगको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल भुक्तानीको पहुँचमा ठूला डिर्पाटमेन्ट स्टोरमात्र नभएर बाटोमा पसल राखेर बसेका असंगठित व्यवसायीहरूलाई समेत समेट्न सक्ने नीति ल्याउनु सक्नुपर्छ । यस्ता व्यवसायी जो संगठित छैनन्, जो करका दायराभित्र परेका छैनन्, जसले व्यापार व्यवसाय कुनै निकायमा दर्ता गरेका छैनन्— यस्ता व्यवसायीलाई उनीहरूको आफ्नो नाममा खोलेको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी हुन सक्ने गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी स्वीकार गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई छुट दिनुपर्ने हुन्छ । बरु केन्द्रीय बैङ्कले एउटा थ्रेसहोल्ड तोक्न सक्छ र कुनै किसिमको शुल्क नलिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिन सक्छ ।

लेखक सनराइज बैङ्कका डेप्युटी जेनरल म्यानेजर हुन् ।

प्रतिक्रियाका लागि [email protected]