काठमाडौं । कोभिड–१९ (कोरोनाभाइरस)का कारण गरिएको ‘लकडाउन’मा समस्यामा परेकालाई भन्दै सरकार तथा विभिन्न संघ–संस्थाले राहत वितरण गरिरहेको छ ।

 यसरी वितरण गरिने राहत ‘हुँदा खानेका लागि’ अर्थात् गरिब, मजदुर तथा समस्यामा परेकाले पाउने हो कि हुने खानेले पाउने हो ? यो अहिलेका लागि ठूलो प्रश्न हो ।

सरकारले एकद्वार प्रणाली अनुसार स्थानीय तहको वडा कार्यालयमार्फत राहत वितरण गरिरहेको छ । त्यसका लागि कतै–कतै सर्वदलीय संयन्त्र पनि बनाएको छ भने कतै वडा अध्यक्षले आफ्नो कमाण्डमा राहत वितरण गरिरहेका छन् । 

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरुको हातमा राहत भएको हुनाले उनीहरुले आफ्ना नातेदार, आफन्त, भोटर, पार्टीका कार्यकर्तालाई छानी छानी दिने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ । राहत वितरणको एउटै मापदण्ड छैन । कहीँ नागरिकता हेरेर दिन्छन् भने कहीँ मतदाता परिचयपत्र हेरेर दिन्छन् । कतै, घरबेटीको सिफारिसमा दिने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा राहत कसले पाए र कसले पाएन भन्नेमा समेत अन्योल देखिन्छ ।
राहत वितरणका लागि नाम संकलन गर्दा हुने–खाने व्यापारी, कर्मचारी तथा धनी व्यक्तिहरुको नामसमेत उल्लेख गरिएका हुन्छन् । जसले घरमै बसी–बसी वर्षदिन खान सक्छ, ती व्यक्तिले पनि राहतको लाइनमा बसेर राहत सामाग्री लगेको गुनासो सुनिन थालिएको छ ।

काठमाडौं नगार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राहत वितरण गर्ने लाइनमा हुने–खाने परिवारका व्यक्तिहरु पनि बस्छन् र भन्छन् समस्या भयो अनि के गर्नु, दिएको पठाएका छौं, पछि धेरै गुनासो हुन थालेपछि कडाइ गर्न थालेका छौं ।’

घरबेटीहरुले पनि आफ्ना घरमा बसेका भाडावालसँगै आफ्नो नामसमेत लेखाएको पनि पाइएको उनको भनाइ छ । ‘ठग्ने मान्छेले जहाँ पनि ठगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर अब हामी सचेत भइसकेका छौँ ।’ अब वास्तविक पीडामा भएकाहरुको खोजविन गरी, जाँच–पड्ताल गरेर मात्र राहत दिने उनले बताए । 

हालसम्म आफ्नो वडामा ६२३ पोका राहत वितरण गरिसकेको र अझै ४०० पोका वितरणको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । हाल राहत समाग्री नै नपाइरहेको गुनासो पनि उनले गरे ।
‘डिमाण्ड दिनदिनै बढेको छ, राहत माग्नेहरुको लाइन नै लागेको छ तर राहत सामाग्री नभएको कारण दिन सकिरहेका छैनौँ,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘व्यवस्था भएपछि चाँडै वितरण गर्नेछौँ ।’

आफूले राहत वितरणमा पार्टीगत भेदभाव नगरेको दावी गर्दै उनले आवश्यकताका आधारमा सबैलाई वितरण गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मैले पनि राहत वितरणमा भेदभाव भएको कुरा धेरै सुनेको हुँ तर मेरोतर्फबाट त्यस्तो भएको छैन ।’

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष किरणले आफूले आफ्ना भोटर तथा कार्यकर्तामध्ये १० प्रतिशतलाई पनि राहत वितरण नगरेको दावी गरे । आफूले इट्टा भट्टामा काम गर्ने मजदुर, घर भाडामा बस्ने विद्यार्थी, पेन्टरको काम गर्ने मजदुर लगायतलाई मात्र राहत दिएको उनको दावी छ ।

आफू रेडक्रसमा काम गरेको हुनाले मानवीयता कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘यो बेला पनि आफ्नो पार्टी, आफ्नो भोटर भनेर हुँदैन, अहिले सबै मानव एउटै हो, समस्या परेका सबैलाई हेर्नुपर्छ ।’ आफूले कसैलाई कुनै प्रकारको भेदभाव नगरेको उनले दावी गरे ।

‘कोही हुने–खानेहरुले ढाँटेर राहत लिएको छ भने त्यसमा केही भन्नु छैन,’ उनले भने, ‘तर हामीले सकेसम्म भेदभाव नहोस् र लक्षित वर्गले राहत पाउन सकुन् भनेर वडामा राहत वितरणका लागि रेड कार्ड बनाएका छौँ, त्यसैका आधारमा राहत वितरण गरिरहेका छौँ ।’

राहत वितरण गर्नेहरुको आफ्नै खालको दावी भए पनि गरिब, मजदुरहरुले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

बालकुमारीमा पोलेको मकै बेचेर गुजारा गर्दै आएकी एक महिलाले भनिन्, ‘वडा कार्यालयमा नाम लेखाएको एक हप्ता भइसक्यो तर आजसम्म राहत पाएको छैन, राहत लिन जाँदा राहत नै छैन भन्छन्, फेरि अरु अरु मान्छेहरु त्यहीँबाट राहतका पोका बोकेर ल्याइरहेको देख्छु ।’ 

अलि अलि कमाएको पैसा हुन्जेलसम्म दुई हप्ता जसोतसो गुजारा चलाएको उनले सुनाइन् । ‘दुईचार दिन साथीभाइसँग सापटी मागेर काम चलाएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर अब गाह्रो भयो भनेर राहत लिन जाँदा राहत नै छैन भनि फर्काए, हामीलाई त कसले पो वास्ता गर्छ र ?’ 

उनले भनिन्, मेरै टोलमा एकजना महिला सरकारी कर्मचारीका श्रीमान् वडा कार्यालयमा नाम लेखाएर राहत लिएर आउनु भएको छ, तर हामीसँग अहिले कुनै रोजगार नहुँदा पनि राहत पाइरहेका छैनौँ ।’ 
अर्काको घरमा भाँडा माझेर गुजारा गर्दै आएकी कोटेश्वरकै एक महिला अहिले बेरोजगार छिन् । घरमालिकले यो लकडाउनसम्म भाडा माझ्न नआउनु भनेका कारण कामविहीन भएकी उनी राहतका लागि पटक पटक वडा कार्यालय धाउँदा पनि राहत पाउन नसकेको गुनासो गर्छिन् ।

प्रदेश १ का प्रदेश सांसद जयराम यादवले राहत पाउनुपर्ने वर्गले नपाएर हुनेखानेहरुले नै राहत पाइरहनु अहिलेका लागि ठूलो समस्या रहेको बताए । सरकारले दिएको राहत वास्तविक व्यक्तिले मात्र लिने हो भने फालाफाल हुने उनको भनाइ छ । राहत लिनका लागि ठूलाबडाको पनि घुसपैठ हुने गरेकाले कतै राहतको अभाव त कतै लक्षित वर्गले नपाई हुने–खानेले नै पहुँचका आधारमा लैजाने गरेको उनले बताए । 
‘मजदुरी गर्ने, घरभाडामा बस्ने विद्यार्थी, सकुम्बासी, गरिब तथा दीन–दुःखीले राहत पाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यस्ता व्यक्तिहरुले राहत लिइरहेका छन्, जसले वर्षदिन घरबाट ननिस्के पनि उसको गुजारा चल्छ । उनीहरु नै राहत लिने लाइनमा उभिरहेका हुन्छन् ।’

सरकारले राहत दिएको छ भने किन नलिने भनेर पनि हुन–खाने व्यक्तिहरु राहतको लाइनमा लाग्ने गरेको सांसद यादवको भनाइ छ । ‘जो साँच्चै नै समस्यामा छ, त्यसले मात्र राहत लिने हो भने एक वर्षलाई खान पुग्छ, त्यति राहत छ सरकारसँग,’ उनले भने, ‘तर राहत वितरणमा समस्या भएको हुनाले थुप्रैले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्षमण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले पनि राहत वितरणमा अनियमितता भएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर राहतमा भागबण्डा गरेका छन्, जसमा नेताहरुले आ–आफ्ना कार्यकर्ता र भोटरलाई मात्र राहत दिइरहेका छन्, यो साह्रै नराम्रो कार्य हो ।’

राहत एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी संयन्त्रणबाट मात्र राहत वितरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रबाट राहत वितरण गर्न लगाएर राजनीतिक दलबाट त्यसको निगरानी गरिदिनुपर्छ ।’

प्रदेश २ का प्रदेश सांसद विक्की यादवले राहत वितरण गर्नेहरुले आफन्त र आफ्ना भोटरलाई मात्र राहत दिने गरेको गुनासो सर्वत्र सुन्ने गरिएको बताए । ‘राहत वितरणमा पादर्शिता छैन,’ उनले भने, ‘जसको हातमा छ, उसैले राहतमा रजाइ गरिरहेका छन्, त्यसले गर्दा थुप्रै ठाउँमा विवाद पनि भएको छ ।’