एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
हो सरकार, सीडीओ र प्रहरीले किन थाहा पाएनन्, रहस्यपूर्ण नै छ !
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि झण्डै एक महिनादेखि मुलुक ‘लकडाउन’ मा छ । कोरोनाको संक्रमणलाई फैलिन नदिन वा त्यसको फैलिने गतिलाई सुस्त पार्न विश्वका अधिकांश मुलुकले ‘लकडाउन’लाई अपनाएका छन् । हालसम्म कुनै खोप र औषधि बनिनसकेको कोभिड–१९ को महाव्याधि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सामाजिक दूरी सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय साबित भएको छ । यसअर्थमा पनि नेपालमा पनि सरकारले गरेको निर्णय समयको जरुरी आवश्यकताको रुपमा जनताले स्वीकारेका हुन् ।
तर भुल्नै नहुने कुरा के हो भने ‘लकडाउन’ नै समस्याको समाधान पनि होइन । कोरोनाको महाव्याधिसँग जुध्न राज्यको लागि अहिलेको हकमा विकल्परहित उपाय हुनसक्छ तर त्यसका सहउत्पादन (बाइप्रोडक्ट)का रुपमा सिर्जना हुने असहज परिस्थितिबाट जनताले खप्नुपरिरहेको स्थितिको निदान खोज्ने काम पनि राज्यको दायित्व भित्रै पर्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । विशेष गरी, अहिलेको ‘लकडाउन’ का कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिमा सबै वर्गका नागरिकको दैनिक जीवनयापन कमभन्दा कम कष्टकर होस्, ‘लकडाउन’कै कारण कोही पनि भोक र रोगले मर्नु नपरोस् भन्नेतर्फ पनि सरकारले नै ख्याल गर्नुपर्दछ ।
‘लकडाउन’ सुरु भएदेखि नै दैनिक ज्यालादारीका माध्यमबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका श्रमिक वर्ग सबैभन्दा बढी सकसमा परेको देखिन्छ । ‘लकडाउन’का कारण दैनिक ज्यालादारीका काम बन्द भएको, ठेकेदार तथा साहुले त्यस्ता श्रमिकको खानपिन तथा बसोबासको दायित्व नलिइदिएका कारण खान र बस्नकै समस्याले गर्दा कयौँ श्रमिक सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेर आफ्नो गाउँघरतर्फ गइरहेका दृष्य अचेल सामान्य भइसकेको छ ।
शुतुरमुर्गले बालुवामा टाउको लुकाउँछ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै आम मानिसले भोग्नु परिरहेको त्यो संकट र सकसपूर्ण परिस्थितिलाई ‘सरकारविरुद्ध नियोजित रुपमा सिर्जना गर्न खोजिएको भ्रम’ ठान्ने दृष्टिदोषले हाम्रा शासनसत्ताका सञ्चालकहरु ग्रसित बने । सम्भाव्य समस्याको आँकलन र लेखाजोखा गर्नमा सरकार चुकेकै हो, शासनसत्तामा बसेकाहरुले जतिसुकै उँचो र कर्कश स्वरमा इन्कारी बयान जारी गरे पनि आफ्नो ज्यानको माया मारेर, दुधे–काखे बालबालिकाहरुलाई च्यापेर सडकमा लागेको खटिखाने वर्गहरुको लर्कोले त्यसलाई गलत साबित गरिसकेको छ ।
सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गर्नुअघि यस्ता श्रमिक वर्गमा आइपर्ने समस्याको हेक्का राख्न त सकेन नै, बाध्यताबस् सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेरै भए पनि आफ्नै घर पुगेर दुःख–सुख गुजारा चलाउन खोजेको अवस्थामा पनि तिनको संघर्षपूर्ण यात्रालाई सहज र सुरक्षित बनाइदिने पहल गर्न नसकिरहेको विडम्बनाजनक दृश्य हामीसामु छ ।
‘लकडाउन’ बाध्यता हो । नेपालले ‘लकडाउन’ घोषणा गर्नुअघि विश्वका अन्य मुलुकले यसको अभ्यास थालिसकेका थिए । यस अर्थमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि सिक्ने अवसरमा प्राप्त गरेका थियौँ । सरकारलाई ‘लकडाउन’ का क्रममा आइपर्ने समस्या, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर मजदुरको जीविकोपार्जनको समस्याबारे थाहा हुनुपर्ने होइन र ? ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नारा त बन्यो तर त्यो नाराअनुसार ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भइसकेको छैन भन्ने कुरा पनि सरकारले हेक्का राखेकै हुनुपर्ने हो ।
कम से कम दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका श्रमिक वर्गले अनिश्चित समयसम्म ‘लकडाउन’लाई कसरी झेल्न सक्छन् भन्ने लेखाजोखा गर्न सरकारका चुकेको देखियो । यो विकट परिस्थितिमा उनीहरुका लागि तत्काल खान र बस्नको समस्या नहोस् भन्नका खातिर सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणासँगै आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेतर्फ सोच्न सकेको देखिएन । सडकमा सयौँ किलोमिटर लामो यात्रामा पैदल हिँडिरहेको भीड दैनिकजसो समाचारको विषय बन्न थालेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी थियो । तर शुतुरमुर्गले बालुवामा टाउको लुकाउँछ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने काम भयाे । आम मानिसले भोग्नु परिरहेको त्यो संकट र सकसपूर्ण परिस्थितिलाई ‘सरकारविरुद्ध नियोजित रुपमा सिर्जना गर्न खोजिएको भ्रम’ ठान्ने दृष्टिदोषले हाम्रा शासनसत्ताका सञ्चालकहरु ग्रसित बने । सम्भाव्य समस्याको आँकलन र लेखाजोखा गर्नमा सरकार चुकेकै हो, शासनसत्तामा बसेकाहरुले जतिसुकै उँचो र कर्कश स्वरमा इन्कारी बयान जारी गरे पनि आफ्नो ज्यानको माया मारेर, दुधे–काखे बालबालिकाहरुलाई च्यापेर सडकमा लागेको खटिखाने वर्गहरुको लर्कोले त्यसलाई गलत साबित गरिसकेको छ ।
अझै पनि शासन सत्तामा बस्नेहरुको बोलीको कर्कशताले चिच्याइचिच्याइ भनिरहेको छ, समस्याको घनत्वलाई बुझ्न र स्वीकार्न उनीहरुको अहम् र शासनको उन्मादले आँखामा लगेको पर्दाले उनीहरुलाई दिइरहेका छैनन् । अन्यथा, अहिलेसम्म जे जस्तो भए पनि समस्याको समाधानका लागि सरकार युद्धस्तरमा जुटिसकेको हुन्थ्यो होला, उसले बालुवाटारमा ‘प्रतिप्रश्न गर्न नसक्ने, नचाहने वा नमिल्ने’ सरकारी सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरुको भेला डाकेर ‘सडकमा देखिएका खटिखाने मानिसहरुको घरजाने लर्कोलाई सञ्चारमाध्यहरुले ‘फ्याब्रिकेट’ गरेको प्रपञ्चको रुपमा अपव्याख्या गर्ने कसरत गरिबस्ने नै थिएन ।
अर्थात्, त्यस्ता श्रमिक वर्ग भोकभोकै सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेको अवस्था चित्रण गर्नु पनि सरकारले ‘अपराध’ सरह ठान्न थालेको महसुस हुन्छ । शासनमा बस्नेहरुमा देखिएको त्यो सोच र अभिव्यक्ति ती श्रमिक वर्गको घाउमा नुन–चुक छरेजस्तो भइदिएको छ ।
लकडाउनको प्रतिकूल परिस्थितिमा आफू कार्यरत शहरमा खान बस्न नसकने विषय परिस्थितिमा छटपटाइरहेका तथा घरजान सडकमा सकसपूर्ण पैददयात्रामा होमिइरहेका अवस्थाका खटिखाने वर्गका दयनीय र पीडादायी तस्विरहरु सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकट भइरहेकै छ । तर पनि त्यो वास्तविकतालाई स्वीकार्ने मति र गति शासनको देखिँदैन । बरु उल्टै ऊ त त्यो स्थितिलाई सार्वजनिक गराउने मिडियामाथि लाञ्छना लगाउन उद्यत देखिन्छ । त्यसैले त शासनको शीर्षस्थनमा बसेकै व्यक्ति निर्लज्जतापूर्वक घोषणा गर्छन्, ‘राज्यले थाहा नपाउने, मिडियाले उनीहरु पैदल गइरहेका छन् भन्ने कसरी अगाडि नै थाहा पाउँछन् ?’
अर्थात्, त्यस्ता श्रमिक वर्ग भोकभोकै सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेको अवस्था चित्रण गर्नु पनि सरकारले ‘अपराध’ सरह ठान्न थालेको महसुस हुन्छ । शासनमा बस्नेहरुमा देखिएको त्यो सोच र अभिव्यक्ति ती श्रमिक वर्गको घाउमा नुन–चुक छरेजस्तो भइदिएको छ ।
निजी सञ्चारमाध्यमप्रति सदैव गुनासो गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले स्वाभाविक रुपमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा शासकीय हैसियतबाट आफ्ना भनाइ राख्ने, सरकारका काम कारवाहीको प्रचार गर्ने र आलोचकलाई उखान–तुक्कामा समेटेर उडाउँदै आत्मसन्तुष्टि लिने गरेको पाइन्छ । सोही क्रममा उनले शनिबार सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर सामूहिक अन्तरवार्ता दिए । अन्तरवार्तामा उनले केही ‘दिव्योपदेश’ बाँडे, केही कुण्ठा पोखे र केही प्रचारात्मक प्रवचन सुनाए ।
श्रमिकहरु ‘लकडाउन’ का कारण रोजीरोटीको समस्या झेल्न नसकी भोकै, प्यासै सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेर आफ्नो गाउँघरतर्फ गइरहेको समाचारप्रति प्रधानमन्त्री ओली सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तरवार्तामा भन्छन्, ‘वास्तवमा विचारहीन र आग्रहपूर्ण ढङ्गले जेमा पनि विरोध, दुष्प्रचार, झुट र अमर्यादित रूपमा प्रस्तुति गरिनु एकाध मान्छेको कर्कश धुन हो । यसरी आलोचना गर्नु त्यो उनीहरूको प्रवृत्ति हो ।’
अमर्यादित शैलीमा गरिने आरोपले आरोपकर्ताहरूको सांस्कृतिकस्तर देखाउने उनको भनाइ छ । जनताको जीवनरक्षा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा सरकार पछि नपर्ने दावी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदूर, श्रमिक र अन्य बेरोजगारहरु काठमाडौंबाट गाउँ जान वा भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा लामो पैदलयात्रा तय गर्नुपरेको कष्टपूर्ण दृश्य देखिएमा छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा सूचना दिऊँ । हेल्लो सरकार छ । या अरु माध्यम हुन सक्छन् ।’
उनको प्रश्न छ, ‘बिजोग दृश्यमा रमाइलो मान्नेभन्दा पनि यसलाई रचनात्मकरूपमा समाधान गर्न लाग्न सकिन्छ । प्रहरीलाई थाहा नदिई एकाएक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए ? अनि प्रहरी र सिडिओलाई थाहा नभएको घटनामा त्यहाँ पहिल्यै काठमाडौँदेखि पत्रकार कसरी पुगे ? के यो रहस्यपूर्ण छैन र ?’
हो, प्रहरी र सिडिओलाई थाहा नहुने, अनि त्यहाँ पहिल्यै काठमाडौँदेखि पत्रकार कसरी पुगे भन्ने निकै रहस्यपूर्ण छ । राज्यका विभिन्न संयन्त्र छन्, जो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको होइन । प्रहरी, प्रशासन, गुप्तचरदेखि लिएर अनेक संयन्त्र छन्, जो राज्यका लागि कार्यरत छन् । ती श्रमिक काठमाडौन्देखि धादिङ पुग्दा कसरी राज्यका संयन्त्रहरुले पत्तो पाएनन् ? यो रहस्यपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले आशंका गरेझैँ यदि भ्रामक प्रचारका लागि नै कसैले ती श्रमिकलाई रातारात धादिङतिर उत्पत्ति गराएको हो भने पनि त्यस्तो षडयन्त्र पत्तो पाउन नसक्ने गुप्तचर निकाय, प्रहरी र प्रशासनको क्षमता र कार्यशैली अझ बढी रहस्यपूर्ण छ । फेरि पनि, यी र यस्ता रहस्यहरु उजागर गर्ने दायित्व सरकारकै हो ।
नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाहमा राज्यले भेदभाव नगरोस् । सुरुमा चीनको ऊहानबाट नेपालीहरुको उद्धार गरी स्वदेश ल्याउने सवालमा सरकारले लामो समय आनाकानी गर्यो । व्यापक दबाबपछि सरकारले उनीहरुलाई नेपाल ल्याएर खटिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्यो । अहिले ‘लकडाउन’ छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सयौँ नेपाली श्रमिक भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, जो नेपालमै आएर क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहन्छन् । आफ्नै देशमा प्रवेश पाउन नसकेको अवस्थामा उनीहरुले आफूलाई ‘गैरनेपाली’ अनुभूति गर्न थालेका छन् ।
भारतबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा आइपुगेका नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो छ । उनीहरुको व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्छ । तर सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्ने तर हामीले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश भित्र्याएर क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने तर्क आफैँमा दरिद्र मानसिकताको उपजमात्र हो ।
‘लकडाउन’कै अवधिमा हाम्रै आँखा अगाडि जर्मनी, फ्रान्स लगायतका मुलुकले काठमाडौँबाट आफ्ना नागरिक उद्धार गरेर लगेनन् ? टाढाको के कुरा, छिमेक भुटानले नै पनि आफ्ना दुई जना नागरिकलाई भरखरै मात्र उद्दार गरेर लगे । कतियपय ठाउँमा नागरिक आफैले खर्च गरे पनि ती मुलुकहरुले विशेष विमानको व्यवस्था गरी उनीहरुले कोरोना संक्रमणको त्रासदीबीच पनि कसरी आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा लगे ? आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि ‘लकडाउन’ आफैँमा बाधक होइन भन्ने उदाहरणका लागि यी परिदृष्य काफी छन् ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमावर्ती भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपाली मजदूर वर्गलाई ‘कोरोना भाइरस बोकेका दूत’जसरी व्याख्या गरेका छन् । अन्तरवार्तामा सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘स्वदेश आउन पाउनुपर्छ तर देशभक्ति उम्लिने कतिबेला ? हामी उहाँहरूलाई कोरोनारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ । के संक्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो ?’ एउटा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नागरिकमाथि यस प्रकारको टिप्पणी नगर्नुपर्ने हो ।
हो, भारतबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा आइपुगेका नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो छ । उनीहरुको व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्छ । तर सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्ने तर हामीले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश भित्र्याएर क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने तर्क आफैँमा दरिद्र मानसिकताको उपजमात्र हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि पैदल घर गइरहेका श्रमिक वर्गलाई लक्षित गर्दै उनीहरुका लागि खानाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए । उनको निर्देशनको आसय ती श्रमिक जहाँ छन्, त्यहीँ खानाको व्यवस्था गरेर सुरक्षित राख्ने भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यहाँ कुनै खोट छैन । तर निर्देशन पालनाका सन्दर्भमा भने कतिपय स्थानीय तहमा त्यस्ता पैदल यात्रीलाई खानाको व्यवस्था गरिएको छ, उनीहरुलाई सामाजिक दूरी कायम रहने गरी सुरक्षित राख्न कसैले पनि पहल गरिरहेको छैन । बरु, जति संख्यामा आए पनि खाना खुवान तयार छौँ भनेर केही ‘आदेशपालक’ले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सक्रियता बढाएका छन् ।
दुर्भाग्य भनौँ, केही मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई उल्टो अर्थमा बुझ्दै आफ्ना जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई धमाधम ओसार्न थालेको देखिन्छ । यदि सामाजिक दूरी पालना गरेर, संक्रमणबाट सुरक्षाका आवश्यक सबै प्रवन्ध मिलाएर यातायातको व्यवस्था मिलाएर त्यसरी मानिस ओसारिएको हो भने पनि के एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाप्रतिको दायित्वमात्र निर्वाह गर्ने हो र ? मन्त्री नभएका जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाले कसलाई गुहार्ने ? उनीहरुको जिम्मेवारी कसले लिने ?
खाना खुवाएर पैदलयात्रीलाई बिदा गर्दैमा ‘लकडाउन’को सार्थकता हुने होइन, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने होइन । खानाको अभावमा गाउँ जान खोजिरहेकाहरुलाई उनीहरु जहाँ पुगेका छन्, त्यहीँ रोकेर क्वारेन्टाइनमा राख्न जरुरी हुन्छ । खानाको प्रवन्ध गर्ने आशयले प्रधानमन्त्रीबाट आएको निर्देशनलाई ‘खाना खुवाउने’ दायित्वका आधारमा मात्र बुझ्दा भोलि अर्को दुर्घटना नहोला भन्न सकिदैँन । खानाकै अभावका कारण जो गाउँ जान खोजिरहेका छन्, उनीहरुलाई खानाको उचित व्यवस्थाका साथ सामाजिक दूरी पालना गराएर राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
दुर्भाग्य भनौँ, केही मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई उल्टो अर्थमा बुझ्दै आफ्ना जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई धमाधम ओसार्न थालेको देखिन्छ । यदि सामाजिक दूरी पालना गरेर, संक्रमणबाट सुरक्षाका आवश्यक सबै प्रवन्ध मिलाएर यातायातको व्यवस्था मिलाएर त्यसरी मानिस ओसारिएको हो भने पनि के एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाप्रतिको दायित्वमात्र निर्वाह गर्ने हो र ? मन्त्री नभएका जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाले कसलाई गुहार्ने ? उनीहरुको जिम्मेवारी कसले लिने ?
अझ, केहीले त उद्धारका नाममा धमाधम गाडीको व्यवस्था गर्दै उनीहरुलाई गाउँघर पु-याउन थालेका छन् । यतिबेला सामाजिक दूरी पालना गर्ने हो, सवारी साधनमा कोचाकोच यात्रा गर्ने बेला होइन यो । त्यसैले सरकार आफैँ पहिला प्रष्ट हुनु पर्छ । मातहतका निकायलाई प्रष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । हरेकले निर्वाह गर्ने भूमिका प्रष्ट तोकिनु पर्छ । बाटोबाट वा सहरबजारमा अलपत्र परेका श्रमिक वर्गलाई कसैले उद्धार गर्छ भने पनि उनीहरुलाई निश्चित ठाउँमा लगेर क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तबमात्र ‘लकडाउन’ को प्रभावकारिता देखिन्छ, यसले कायम गर्ने सामाजिक दूरीको पूर्ण पालना हुन्छ र कोरोना संक्रमणविरुद्धको युद्धमा हामी बलियो हुन सक्छौँ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
अभिनेताले भने, ‘कबीर सिंह’ गरेर पछुतो छ, निर्देशकले दिए चलचित्रबाट अनुहार नै हटाउने चेतावनी
-
परीक्षाको मुखमा त्रिविका विभिन्न क्याम्पसमा तालाबन्दी
-
ट्रम्पको मुद्दा चलिरहेको अदालतबाहिर एक व्यक्तिद्वारा आत्मदाहको प्रयास
-
पिसाबमा जलन र पहेँलोपन : कसरी बच्ने ?
-
छोरी बलिउडमा आओस् भन्ने चाहँदैनन् सञ्जय
-
संस्कृति संरक्षण गर्न दलित समुदायलाई नौमती बाजा
